युनिकोड
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय तथा अधिकार क्षेत्र स्पष्ट गर्ने गरि सडक हस्तान्तरण प्रक्रिया अघि बढेको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा मंगलबार भएको बैठके प्रादेशिक सडक हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको हो।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहालको अध्यक्षतामा सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयको सभाहलमा बसेको विषयगत समितिको बैठकले मुलुकभरका सहायक मार्ग तथा निर्वाचन क्षेत्र सडकको स्वामित्व हस्तान्तरण प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेको हो।
राष्ट्रिय राजमार्ग बाहेकका ३०७८ कि।मि। सहायक मार्गहरू सडक विभागले मर्मत गर्दै आइरहेका छन्। तर, कोशी, बागमती र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ती सडकहरूलाई आफ्ना प्रदेश राजपत्रमार्फत प्रदेश लोकमार्ग तथा प्रदेश मार्गको सञ्जालमा सूचीकृत गरिसकेको पृष्ठभूमिमा ती सडकहरूको स्वामित्व सम्बन्धित प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय बैठकले गरेको हो।
निर्णय अनुसार, चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा प्रदेश सरकारबाट अनुरोध आएको अवस्थामा मात्रै ती सडकहरूको मर्मत सडक विभागले सम्पन्न गर्नेछ। आगामी वर्ष २०८३ साउन १ गतेदेखि ती सडकहरूमा कार्यरत लेन्थवर्कर र सुपरभाइजरहरूसहित सम्बन्धित प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार सम्बन्धी मन्त्रालयमा पूर्णरूपमा हस्तान्तरण गरिने सम्झौता भएको बैठकमा सहभागी कोशी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री भूपेन्द्र राईले जानकारी दिए। प्रदेश सरकारले आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्र रहेका सबै सडकहरू अब आफू अनुकुल काम गर्न बाटो खुलेको उनले बताए।
निर्वाचन क्षेत्र सडक तथा वैकल्पिक सहायक राजमार्ग विकास कार्यक्रम अन्तर्गत निर्माण सम्पन्न सडकहरूको मर्मत सम्भारसमेत सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने तयारी बैठकले गरेको छ। त्यस्तै, स्थानीय सडक पुल निर्माण कार्यक्रम अन्तर्गत सम्पन्न पुलहरू पनि अब सम्बन्धित तहको जिम्मामा सञ्चालन तथा मर्मत गरिनेछ।
यस कार्यान्वयनका लागि आवश्यक सिफारिस तयार पार्न १२ सदस्यीय प्राविधिक समिति गठन गरिएको छ। समितिको संयोजक सडक विभागको सम्भार महाशाखाका उपमहानिर्देशक रहनेछन् भने सदस्यहरूमा सातवटै प्रदेशका सडक महाशाखा प्रमुख, सडक बोर्ड नेपाल, नगरपालिका संघ, गाउँपालिका महासंघका प्रतिनिधि लगायत समावेश छन्।
बैठकमा कोशी प्रदेशका मन्त्री भुपेन्द्र राई, मधेशका सरोज कुमार यादव, गण्डकीका प्रकाश केसी, लुम्बिनीका भूमिश्वर ढकाल लगायत विभिन्न प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीहरूको उपस्थिति थियो। उपस्थित मन्त्रीहरूले संघ र प्रदेशबीचको समन्वयबाट योजनाहरूको दीर्घकालीन असर र प्रभावकारिता वृद्धि हुने विश्वास व्यक्त गरेका थिए।
प्रतिक्रिया