युनिकोड
सातै प्रदेशका उपसभामुखहरूको सम्मेलन उपसभामुखको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन माग गर्दै सकिएको छ। दुई दिनदेखि धनुषाको लालगढमा जारी सम्मेलनले संसदीय अभ्यासमा उपसभामुखज्यूहरूको भूमिका तथा नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने विषय अघि सारेको हो।
उपसभामुखहरूको सम्मेलन भोलिसम्म चल्नेछ। मधेस प्रदेश सभाका उपसभामुख बबिता कुमारी ईशरको आमन्त्रणमा सम्मेलन आयोजना गरिएको थियो। सम्मेलनले ७ बुँदे जनकपुर घोषणापत्र जारी गरेको छ।
संघीय संसद् र प्रदेश सभा सञ्चालन सम्बन्धी अनुभव आदानप्रदान कार्यक्रमका प्रथमदेखि सातौँ सम्मेलनको घोषणापत्र, अन्तर–व्यवस्थापिका मञ्चको पहिलो देखि दशौँ घोषणापत्र तथा विगतमा भएका कार्यक्रमहरूको समीक्षा गरेको उपसभामुख ईशरले जानकारी दिइन्।
जनकपुर घोषणापत्रमा अनुभव आदानप्रदानको क्रममा विभिन्न विषयहरूमा छलफल गरी संसदीय अभ्यासलाई अधिकतम प्रभावकारी बनाई सुशासन, विधिको शासन र समृद्धि प्राप्तिका लागि क्रियाशील हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
सम्मेलनले अहिलेको अभ्यासले नै समृद्धि प्राप्त हुने हुँदा भन्दै गतिशीलताका निम्ति राजनैतिक क्षेत्र लगायत सम्बद्ध सबै पक्ष संविधानको सर्वोच्चता प्रति क्रियाशील रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।
सम्मेलनको घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘प्रदेशसभाको अधिवेशनको आह्वान र अन्त्यका निम्ति प्रदेश सभामुखको परामर्शमा गर्ने, सभामा छलफलका निम्ति समय व्यवस्थापन गर्दा आकस्मिक समय, शून्य समय, विशेष समय (लैङ्गिकता, समावेशीकरण, अल्पसङ्ख्यक र आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको समस्या उठाउने समय) को व्यवस्था, कार्य योजना र कार्य तालिका निर्माण र कार्यान्वयन, प्रत्यायोजित व्यवस्थापन, सभा र समितिले दिएका निर्देशन कार्यान्वयनको अनुगमन जस्ता विभिन्न विषयहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरी प्रदेश सभा नियमावली संशोधनमा आवश्यक छ।’
विश्व संसदीय अभ्यासको अनुभवको पृष्ठभूमिमा प्रदेश सभाका उपसभामुखको भूमिकालाई अझ सशक्त र प्रभावकारी बनाउन समितिहरूको समन्वय र सहजीकरण, कतिपय विशेष प्रकृतिका समितिका सभापतिको भूमिका समेत रहने नियमावलीमा व्यवस्था गरेन माग समेत राखेका छन्।
‘प्रदेशसभाले उपसभामुखको नेतृत्वमा स्थानीय तहको विद्यमान व्यवस्थापनमा आवश्यक सहयोग पुऱ्याउन प्रदेश सभा र स्थानीय तहबिच आपसी छलफल, अन्तरक्रिया र सहकार्य गर्ने गर्नुपर्छ,’ घोषणा पत्रमा भनिएको छ, ‘लैङ्गिकता, समावेशीकरण, अल्पसङ्ख्यकका अधिकारको प्रचलन, सशक्तीकरण, लैङ्गिक बजेटको तर्जुमा र कार्यान्वयन जस्ता विषयमा छलफल गरी आवश्यक सुझाव दिन प्रदेश सभाभित्र महिला समन्वय समितिको व्यवस्था गर्नुपर्छ।’
सम्मेलनले प्रदेश सभा सचिवालयको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धिका निम्ति जनशक्ति, स्रोत साधनको सुनिश्चितता, प्रविधिमैत्री व्यवस्थाको विकासमा सरकारले पूर्ण सहयोग गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ।
सम्मेलन बारे जानकारी दिँदै कोसी प्रदेश सभाका उपसभामुख सिर्जना दनुवारले यो सम्मेलनले उपसभामुखको अधिकारलाई स्थापित गर्ने विषयलाई मुख्य एजेन्डा बनाएको जानकारी दिइन्।
सभाको काम कारवाहीलाई सम्वृद्ध बनाउन असल अभ्यासहरूको अनुसरणका निम्ति प्रदेश सभाका पदाधिकारीबीच आवश्यकता अनुसार समय–समयमा छलफल, अन्तरक्रिया र परामर्शद्वारा अनुभव आदान प्रदान गर्ने समेत सम्मेलनमा छलफल भएको उनको भनाइ छ।
प्रदेश सभाका उपसभामुखहरूको सम्मेलन तथा अनुभव आदान प्रदान सम्बन्धी आगामी कार्यक्रम कोसी प्रदेश सभाले आयोजना गर्ने उपसभामुख दनुवारले जानकारी दिइन्। सम्मेलनमा प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख र राष्ट्रियसभाका उपाध्यक्षको समेत उपस्थिति रहेको थियो।
प्रतिक्रिया