युनिकोड
पाँचथरको फिदिम नगरपालिका वडा नम्बर १०मा याङ्नाम खानेपानी आयोजना सञ्चालनमा रहेको छ। पाँचथरकै फालेलुङ गाउँपालिका ६ सिदिङ्वामा मुहान भएको पानी फिदिम ल्याउने बारेमा सर्वे भयो। परियोजना स्वीकृत पनि भयो।
स्वीकृत परियोजनाको आधारमा संघीय सरकारले टेन्डर आह्वान गर्यो। सम्झौता भयो, ठेकेदारले काम पनि गर्यो। पाइप बिछ्याउनेदेखि पाइप लाइन जोड्नेसम्मको सबै काम सकिएपछि इन्टेकमा पानी जोड्ने बेलामा फालेलुङ गाउँपालिका वडा नम्बर ६ र ७ का स्थानीयले पानी ल्याउन रोकेको प्रदेश सांसद कमलप्रसाद जबेगुले कोसी प्रदेश संसदीय समितिको छलफलमा सुनाउँदै थिए।
‘स्थानीयले पानी नदिएपछि अहिले राज्यको लगानी त्यसै अलपत्र परेको छ’, उनले भने, ‘काम पनि पुरा नगरी ठेकेदार भागेको छ, स्थानीयले खानेपानी पाएका छैनन्।’
कोसी प्रदेशको खानेपानी तथा सरसफाईको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक माथिको दफावार छलफलको क्रममा उनले यो समस्या राख्दै गर्दा कोसी प्रदेशमा मध्यम स्तरको पानीको स्रोत प्रदेशको अधिकारमा राख्नु पर्ने विषयमा छलफल हुँदै थियो।
खानेपानी श्रोतलाई प्रदेशले आफ्नो क्षेत्राधिकारमा कानुनी व्यवस्था गर्ने बारेमा निक्कै छलफल पछि टुङ्गो लागेको छ।
विधेयकमाथिको छलफलको क्रममा खानेपानी प्रणालीबाट उपलब्ध भएको खानेपानी सेवा कुनै पनि कारणले प्रभावित हुने भएमा प्रभावित उपभोक्तालाई वैकल्पिक खानेपानी प्रणालीबाट खानेपानी सेवा प्राप्त गर्ने अधिकार सुरक्षित रहने भनेर विधेयकमा आएको छ। त्यही दफामा पानीको स्रोतको अधिकार प्रदेशमा हुनु पर्ने प्रस्ताव सांसदहरूले राखेका हुन्।
लामो छलफलपछि मध्यमस्तरका खानेपानीको श्रोतहरूको अधिकार प्रदेश सरकारमा रहने गरी मध्यम स्तरका श्रोतको बारेमा विवरण नियमावलीमा व्यवस्था गर्ने भएको हो।
प्राकृतिक श्रोत तथा पूर्वाधार विकास समितिका सभापति होमबहादुर थापाले समितिले विधेयकको बारेमा दफावार छलफल गरी अन्तिम निष्कर्षमा पुग्ने काम भएको बताए। केही विषयहरू टुङ्गो लगाउनु पर्ने थियो, मुख्य विषय भनेको मध्यम स्तरका खानेपानीको श्रोतहरू प्रदेशको अधिकार हुनु पर्ने भएकोले त्यसलाई कानुनी व्यवस्था गरेर लग्ने सहमति भएको उनको भनाई छ।
प्रदेशले बनाउने कानुनहरू आफ्नो अधिकार स्थापित गर्ने पनि भएकोले आफ्नो अधिकार क्षेत्रलाई बलियो बनाउने गरी बन्नु पर्छ भनेर पानीको श्रोतलाई मध्यम स्तरको कायम गरी प्रदेशले आफ्नो अधिकारलाई कानुनमा राख्ने सहमति बनेको उनले बताए।
कर्मचारीले प्राकृतिक श्रोतको विषय संघीय सरकारको अधिकारसँग रहने भनेपछि यो विषयमा झन्डै एक घण्टा बढी समय एउटै शब्द ‘मध्यम स्तरको श्रोत’मा छलफल भएको थियो।
ताप्लेजुङका प्रदेश सभा सदस्य तिलकुमार मेन्याङ्बोले ठूला नदी बाहेक दुई पालिकालाई भएर खोल्सा, खोल्सीको पानीको श्रोतको अधिकार प्रदेशकै भएको बताए।
‘प्रदेशले गर्ने काम भनेको मध्यम स्तरकै हो, उनले भने, कानुन निर्माणको क्रममा कोसी प्रदेश भित्रका मध्यम स्तरका पानीका श्रोतमा प्रदेश सरकारको अधिकार रहने भन्ने व्यवस्था राख्दा कुनै अप्ठ्यारो नपर्ने देखिन्छ।’
पानीको श्रोतको बाँडफाँडमा निक्कै ठूला विवादहरू आएको सांसदहरूको भनाई छ। एउटा पालिकाको पानी अर्को पालिकामा लग्न नदिने खालको समस्या त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि पनि मध्यम स्तरका पानीका स्रोत प्रदेशले नै चलाउने, छलफल गर्ने र प्रयोग गर्ने खालको व्यवस्थाले सबैलाई फाइदा पुग्ने सांसदहरूको भनाई छ।
१५ करोड माथिको मापदण्ड
छलफल पछि ऊर्जा खानेपानी तथा सिँचाई मन्त्री एकराज कार्कीले संघीय सरकारले जनसङ्ख्या र योजनाको आधारमा वर्गीकरण गरेकोले त्यही व्यवस्था गरेर जानु पर्ने बताएका थिए।
प्रदेशको क्षेत्राधिकार संघीय नियमावलीले नै तोकेकोले प्रदेशको खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था त्यही अनुसार गरेर जानु पर्ने बताए। संघीय कानुनले प्रदेशले १५ करोड भन्दा माथिका खानेपानी सम्बन्धी योजनाहरू प्रदेशले गर्न सक्ने भन्ने उल्लेख गरेको छ। त्यसमा लागत र जनसङ्ख्या समेत किटान गरेको छ।
प्रदेश सरकारले भने नीति तथा कार्यक्रमबाट केही मापदण्ड सार्वजनिक गरेको थियो। मन्त्री कार्कीका अनुसार, संघीय कानुनमा हिमाली क्षेत्रमा ५० घर तथा ५० लाख तलका योजना पालिकालाई दिने, चुरे भावर तथा पहाडी क्षेत्रमा १०० घर तथा एक करोड भन्दा तलको पालिकालाई र तराईमा ५०० घर र ५ करोड भन्दा तलका योजना प्रदेशले नगर्ने भन्ने मापदण्ड छ।
पाँच करोड भन्दा माथिका योजना मात्रै प्रदेश सरकारले गर्ने गरिएको तयारी सरकारले गरेको उनले बताए।
मन्त्री कार्कीले कोसी प्रदेशमा ६२ वटा ५ लाखे सशर्त योजना पालिकालाई पठाएको बताए। उनले १५ सय बढी खानेपानी योजना प्रदेशमा सञ्चालित रहेको समितिलाई जानकारी दिए।
प्रतिक्रिया