युनिकोड
कोसी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले केन्द्रमा देखिएको पुरातन सोचका कारण सङ्घीयता कार्यान्वयनमा समस्या भएको बताएका छन्।
आइतबार विराटनगरमा मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय स्थापना भएको सातौँ वर्ष पुगेको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री कार्कीले केन्द्रमा भएको न्याय, सुरक्षा र राजनीतिक क्षेत्रमा पुरातन र सामन्ती सोच देखिएकाले सङ्घीयताको कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए।
‘कतिपय अवस्थामा आफ्नै सम्पत्ति निःशुल्क दिए जस्तो प्रवृत्ति देखिन्छ,’ उनले भने, ‘दिन सकिने र गर्न सकिने काम पनि केन्द्रीकृत मानसिकताबाट गर्न नदिने प्रवृत्ति छ।’
कतिपय अधिकार दिन खोजिएको जस्तो गरेको भए पनि त्यो हात्ती छिरो पुच्छर अड्के जस्तो भएको मुख्यमन्त्री कार्कीले बताए।
‘सङ्घीयता कार्यान्वयनको कुरा हात्ती छिरो पुच्छर अड्के जस्तो भएको छ,’ उनले भने, ‘यो परिस्थिति देखेर आफ्नो स्रोत र साधनलाई अधिकतम उपयोग गरेर नमुना काम गर्ने प्रयत्नमा छौँ।’
अब आफ्नै प्रयत्नमा उत्पादन र स्वरोजगार मूलक बजेट बनाएर काम गर्ने तयारीमा रहेको बताए।
स्थापना दिवसको अवसरमा सङ्घीयता कार्यान्वयनका विषयमा देखिएका कानुनी जटिलताका विषयमा छलफल आयोजना गरिएको थियो।
छलफलमा वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले कर्मचारीतन्त्रबाट कानुन निर्माण गर्ने भन्दा पनि सांसदहरूले नै कानुन निर्माण गर्ने प्रक्रिया थालनी गर्नुपर्ने बताए।
अहिलेको कानुन निर्माण कर्मचारी तन्त्रबाट सुरु हुने भएकोले अबको नयाँ युगमा सांसदहरूले कानुन निर्माण गर्ने र कर्मचारीलाई पछाडि केही तलमाथि मिलाउन दिने गर्नु पर्ने बताए। यसो गरियो भने मात्रै जनताले अपनत्व लिने कानुन बन्ने स्पष्ट पारे।
अर्का विज्ञ डाक्टर सोमलाल सुवेदीले संविधान सैद्धान्तिक र कस्मेटिक मात्रै भएको चर्चा गर्दै व्यावहारिक संविधान बनाउन नसकेको उल्लेख गरे। संविधान धेरै विषयहरू र अनुसूचीलाई परिवर्तन गरेर संविधानलाई कार्यान्वयन र व्यवहार कार्यान्वयन र व्यवहारमुखी बनाउनुपर्ने उनको भनाई छ।
प्रतिक्रिया