सांसदले विरोध गर्दै आएको प्रादेशिक सडक सञ्जाल के हो?

कोसी प्रदेश सभाको शून्य समयमा बोल्ने अधिकांश सांसदले पछिल्ला दिनहरूमा प्रादेशिक सडक सञ्जालमा आफ्नो क्षेत्रको सडक समावेश नभएको भन्दै विरोध गर्दै आएका छन्। 

सरकारले छलफल समेत नगरी प्रादेशिक सडक सञ्जालमा सडकको। नक्साङ्कन गरेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ। कोसी प्रदेश सभाको छैटौँ अधिवेशनको सुरुदेखि नै उठ्दै आएको यो विषय एघारौँ बैठकसम्म आउँदा सांसदहरूले प्रादेशिक सडक सञ्जालले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका सडकहरूलाई नसमेटेको भन्दै आएका छन्।

नेपाली कांग्रेसका सांसद गोपाल तामाङले राजपत्रमा प्रकाशित भएको प्रादेशिक सडक सञ्जाल सूचीमा आफूले सूचीकरणकोलागि उपलब्ध गराएका १३ वटा सडकहरू मध्ये एउटा पनि त्यहाँ नपरेको भन्दै सरकारप्रति असन्तुष्टि जनाए। 

उनले भने, ‘हामीसँग छलफल भए अनुसार  मैले धेरै वटा सडकहरू प्रादेशिक सडक सञ्जालमा जोड्नको लागि टिपाएको थिएँ, अहिले राजपत्रमा कुनै पनि देखिँदैनन्।’

सांसद रमेश बस्नेतले समेत यो विषयमा सरकारले माग गर्ने कार्यान्वयन नगर्ने गरेको बताए। कोसी प्रदेशमा १३७ पालिका मध्ये धरानलाई भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले हेपेको बताए।  

कोसी प्रदेशको समग्र जनसङ्ख्याको ४ प्रतिशतको हाराहारीमा मानिस बसोबास गर्ने धरान जनसङ्ख्याको हिसाबमा तेस्रो ठुलो नगर भएको दाबी गर्दै  भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले कात्तिक ९ गते प्रकाशन गरेको प्रादेशिक सडक सञ्जालको सूचीमा धरानलाई नसमेटिएको प्रति सरकारको आलोचना गरे।

उनले प्रादेशिक लोक मार्ग ९६ वटा, प्रादेशिक मार्ग २८९ वटा सडकबाट कुल ८ हजार ९७८ किलोमिटर बाटो समावेश गरिएको भए पनि धरानलाई समावेश नगरिएको उनको गुनासो छ। ६ वटा सडकको नक्सांकन गरिएकोमा कुनै पनि सुचीकृत नगरिएको उनको उनको गुनासो छ।

मङ्गलबारको प्रदेश सभाको बैठकमा पनि प्रादेशिक सडक सञ्जालको विषयमा सांसदले सरकारको आलोचना गर्न छाडेनन्। तेह्रथुमकी सांसद कमला दर्नालले प्रादेशिक सडक सञ्जाल सुचीमा तेह्रथुम जिल्लाका कसैसँग पनि छलफल नगरी तोकिएको बताइन्। 

उनले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले प्रादेशिक सडक सञ्जाल सम्बन्धी विवरण २०८१ कात्तिक ९ गतेको राजपत्रमा प्रकाशित गरेकोमा  छलफल नै नगरी ल्याएको बताइन्। 

‘तेह्रथुम जिल्लाको पूर्वाधार हेर्ने शैलेन्द्र सिंह र मन्त्रालयको सचिवसँग पनि मेरो कुरा भएको थियो’, उनले भनिन्, ‘सूचीकृत हुने सडकको विषयको छलफल हुने भन्ने सुनेको छु, छलफलको बेलामा जानकारी पाउँ है भन्दै मन्त्रालयसम्म पनि गएको थिएँ, त्यो विषयमा सरकारले किन माननीयहरूलाई जानकारी दिएन, कि समानुपातिक सांसद भनेर हेपिएको हो?’

२०७८ सालदेखिको स्विस सरकारको सहयोगमा सुची तयार हुँदै आएको छ। त्यही सुचीको आधारमा भूपेन्द्र राई भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री भएर आएपछि थप छलफल गरेर यो  प्रादेशिक सडक सञ्जालको सुची सार्वजनिक गरिएको थियो।

‘प्रादेशिक सडक सञ्जालको सुची टिपाउन माननीय ज्युहरूलाई भनिएको थियो,’ उनले भने, ‘धेरै चैँ छुटेको छैन, केही महत्त्वपूर्ण सडकहरू छुटेको देखिन्छ।’ 

प्रदेश सडक ऐनलाई टेकेर यो सडक सुची तयार गरिएको मन्त्री राईको भनाई छ।

प्रदेश सरकारका रणनीतिक सडक सञ्जाल पहिचान र वर्गीकरणका लागि प्रदेश सार्वजनिक सडक ऐन २०७७ को मापदण्ड अनुसार मन्त्रालयले उक्त सडकको सूची राजपत्रमा प्रकाशित गरेको हो। 

कोसी प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले प्रदेश सरकारले ३८५ वटा सडकको सूची बनाएको छ। जसमा प्रादेशिक सहायक लोक मार्ग अन्तरगत ९६ वटा सडक अर्थात् ३ हजार १६३ दशमलव ५८ किमी  र प्रादेशिक मार्ग २८९ वटा सडकको ५ हजार ८१५ दशमलव ५० किमी सडक प्रादेशिक सडक सञ्जाल सूचीमा समेटेको छ।