युनिकोड
कर्णाली प्रदेशभर ५४ वटा तुइन भेटिएका छन्। कर्णाली प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयले गत जेठ २६ गते सूचना जारी गर्दै तुइनको विवरण मागेको थियो।
प्रदेशभर नदी, खोलानाला तथा खोल्साखोल्सी तर्नका लागि बनाइएका तुइनहरुको विस्तापित गरी झोलुङ्गे पुल बनाउनका लागि विवरण माग गरिएको मन्त्रालयको सूचनामा उल्लेख छ।
चालु आर्थिक वर्षमा जहाँ तुइन छन्, त्यहाँ सुरक्षित संरचना (झोलुङ्गे पुल) निर्माण गरी तुइन विस्थापनमार्फत ग्रामीण भेगमा आवागमन सहज र सुरक्षित बनाउन तुइनको विवरण संकलन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यसले तुइनबाट जोखिमपूर्ण यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्यसँगै घण्टौँको दूरी मिनेटमा छोटिने सरकारको विश्वास छ।
मन्त्रालयमा प्रदेशभरका १० वटा जिल्लाबाट ५४ वटा तुइनको विवरण आएको छ। मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको तथ्यांक अनुसार सबैभन्दा धेरै तुइन हुम्ला जिल्लामा छन्। यहाँ तुइनको संख्या १५ छ। हुम्लापछि धेरै तुइन कालिकोट र जाजरकोटमा छन्।
यी जिल्लामा अझै पनि १२/१२ तुइन अस्तित्वमा छन्। प्रदेश राजधानी सुर्खेतमा पनि आठ तुइन छन्।
यस्तै, डोल्पामा तीन, दैलेख र मुगुमा दुई/दुई तुइनको विवरणमा मन्त्रालयमा आएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी इन्जिनियर श्रद्धा बस्यालले जानकारी दिइन्। मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार सल्यान, रुकुम पश्चिम र जुम्लामा तुइन भेटिएका छैनन्।
चालु आवमा तुइन विस्थापित गर्न ढेड करोड बजेट
प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा तुइन विस्थापित गरी झोलुङ्गे पुल निर्माणको अवधारणा अघि सारेपछि मन्त्रालयले गत जेठमा सार्वजनिक सूचनामार्फत १० वटै जिल्लाबाट तुइनबारे सूचना उपब्ध गराउन आग्रह गरेको थियो।
उक्त सूचनाका आधारमा मन्त्रालयमा तुइनको विवरण प्राप्त भएको हो। यसरी मागिका तुइन भएका ठाउँमा पुल बनाउनका लागि मन्त्रालयसँग १ करोड पाँच लाख बजेट मात्रै रहेको छ।
भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकासमन्त्री शेरबहादुर बुढाले चालु आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयले तुइन विस्थापन गरी झोलुङ्गे पुल निर्माण कार्यक्रमका लागि १ करोड ५० लाख बजेट विनियोजन गरेको जानकारी दिए।
उनले भने, ‘हामीले तुइन विस्थापनका लागि चालु आर्थिक वर्षमा १ करोड ५० लाख बजेट विनियोजन गरेका छौँ। तर, मन्त्रालयले मागेको तुइनको विवरणमा ५० बढी आएको छ। सबै तुइनलाई एकै पटक विस्थापनका लागि बजेट पुग्दैन। हामीले अध्ययन गरेर आवश्यकता आधारमा काम गछौँ।’
यस्तै, मन्त्री बुढाले प्रत्येक जिल्लाबाट आएका तुइनका विवरणहरु सम्बन्धित जिल्ला कार्यालयमा रहेको पूर्वाधार विकास कार्यालयबाट अनुगमन गरी त्यसको आवश्यकताका आधारमा छनौट गरेर सरकारले पुल बनाउने बताए।
मन्त्री बुढाका अनुसार प्रत्येक वर्ष तुइन भएका ठाउँमा र अन्य अतिआवश्यक ठाउँहरु झोलुङ्गे पुल बनाउँदै आएको र चालु आर्थिक वर्ष पनि प्रदेशभर ४२ भन्दा बढी पुल निर्माणका लागि बजेट विनियोजन भएको छ।
तुइनमुक्त बनाउने प्रदेश सरकारको नीति
कर्णाली प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर ५६ मा आधा घण्टाको हिँडाइ–फेरोभित्र पहुँच पु¥याउन झोलुङ्गे पुल निर्माण गरी यसै आर्थिक वर्षभित्र प्रदेशबाट पूर्ण रूपमा तुइन विस्थापन गरिने उल्लेख छ।
संघीय सरकारले तुइनमुक्त नेपालको योजना ल्याएको झण्डै एक दशकपछि कर्णाली प्रदेश सरकारले पनि तुइनमुक्त अभियानलाई नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्दै हेरक वर्ष बजेट समेत विनियोन गर्दै आएको छ।
सोही कार्यक्रम बमोजिम प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षभित्र तुईन प्रतिस्थापन गरी थप ७५ नयाँ झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्न ३७ करोड ८५ लाख बजेट विनियोजन गरेको मन्त्री बुढाले जानकारी दिए। उनका अनुसार तुइनबाट असुरक्षित यात्रा गर्नुपर्ने समस्याको दीर्घकालीन समाधान गर्न सरकारले तुइनमुक्त अभियान थालनी गरेको हो।
संघीय सरकारसँगै प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयले पनि पुल निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको छ। कर्णाली प्रदेशको विकट भूगोलका कारण यहाँका धेरै गाउँ तथा बस्ती गहिरा खोल्सा, नदी, खोला र पहाडले छुट्टिएका छन्। यही कारण तुइन अझै पनि दैनिक जनजीवनसँग जोडिएको भए पनि सुरक्षाका हिसाबले निकै जोखिमयुक्त बन्ने गरेका छन्।
विशेषगरी वर्षाको समयमा बालबालिका, महिला, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गगता भएका व्यक्ति तथा विद्यार्थीलाई जोखिमपूर्ण तुइनको यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता छ।
प्रतिक्रिया