युनिकोड
संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेको छ। बिहीबार संघीय संसदमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पेश गरेका हुन्।
संघीय सरकारले अघि सारेको बजेट कर्णालीका अधिकाशं पुरानै रणनैतिक आयोजनामा केन्द्रित गरिएको छ। कर्णाली प्रदेशका कुनै पनि जिल्लामा यस आर्थिक वर्षमा नयाँ आयोजना थप भएका छैनन्। विगतका वर्षहरूमा ल्याइएको बजेटमा समावेश भएका आयोजनाहरूलाई नै निरन्ततामा राखिएको छ।
जसमा प्रदेशभरका सडक पूर्वाधार, जलविद्युत, खानेपानी, सिँचाईलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। संघीय सरकारले आगामी वर्ष कर्णालीमा कार्यान्वयन भइरहेका राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनालाई नै कार्यान्वयनमा राख्ने बजेटमा देखिन्छ। जसमा भेरी–बबई बहुउद्देश्यीय आयोजनाको हेडवक्स र पावर हाउस छन्।
यी आयोजनालाई दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी दुई अर्ब सात करोड बजेट व्यवस्थापन गरिएको छ।
यस्तै, आगामी आर्थिक वर्षमा संघीय सरकारले भेरीबबईसँगै, पूर्वाधार विकासमा पछि परेको कर्णाली प्रदेशलाई दक्षिणको भारत र उत्तरको चीनसँग जोड्ने लक्ष्यका साथ अघि बढेको कर्णाली कोरिडोरको हिल्सा–सिमकोट तथा खुलालु–पिलुचौर–तुम्च खण्डको सड़क स्तरोन्नतीलाई निरन्तता दिएको छ। जसमा एक अर्ब २७ करोड बजेट विनियोजन भएको छ।
कर्णाली कोरिडोर अन्तरगत कालीकोट (खुलालु–हिल्सा–सिमिकोट–सलिसल्ला)बाट सुरु हुने यो सडकले निर्माण थालिएको एक दशक बित्दासमेत पूर्णता पाएको छैन।
यस्तो छ नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट (पूर्णपाठ)
यस्तै, संघीय बजेटमा कर्णाली राजमार्ग अन्तर्गत सुर्खेत–खुलालु–कालीकोट–जुम्ला र सुर्खेत–महावुलेक–नाग्मा–गमगढी सडक, मुगुको ताल्चादेखि रारा जोड्ने सडक कालोपत्रेसँगै भेरी कोरिडोरलाई संघीय बजेटले प्राथमिकतामा राखेको छ।
साथै सडक पूर्वाधार अन्तर्गत अध्ययन सम्पन्न भएको बबई–छिन्चु सुरुङमार्ग निर्माणका लागि स्रोत व्यवस्थापन र अन्य तयारी अगाडि बढाइने, रानीघाट–भुरिगाउँ र हात्तिसार–बबई सुरूङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन आगामी वर्षमा सम्पन्न गरिने, आगामी वर्ष दैलेखको पेट्रोलियम पर्दाथ अन्वेषण कार्य सम्पन्न गरी नमूना परीक्षण प्रतिवेदनका आधारमा उत्खनन् सुरु गरिने सरकारको बजेटमा समावेश भएको छ।
यस्तै, प्रस्तावित सुर्खेत मेडिकल कलेजका पूर्वाधार निर्माण र सुर्खेत विमानस्थल विस्तारको योजनाको नाम परिमार्जित गर्दै यस पटकको बजेटमा सुर्खेत विमानस्थललाई प्रादेशिक विमानस्थलका रुपमा विकास गर्न पुर्वतयारी सम्पन्न गरी निर्माण कार्य थालनी बजेट भाषणमा अर्थमन्त्री पौडेलले बताए।
पर्यटन प्रवर्द्धनमा जोड
संघीय सरकारले उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रको पर्यटन प्रवर्धन गर्ने भएको छ। सरकारले उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रको पर्यटन प्रवर्धन अन्र्तगत लुम्बिनी प्रदेशको बर्दिया जिल्लादेखि कर्णाली प्रदेशको मुगुसम्म बर्दिया–मुगु सुरक्षित पर्यावरण पदमार्ग निर्माण गरिने भएको छ। यो आयोजना निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य र पर्यटन बोर्डको सहजीकरणमा गरिने छ।
यस्तै, शुक्लाफाँटा–खप्तड, बर्दिया–रारा, लुम्बिनी–मुक्तिनाथ, सौराहा–गोसाइँकुण्ड, जनकपुरधाम–कालिञ्चोक, कोशीटप्पु–सगरमाथा र केचना–पाथिभरा पदयात्रा पनि सञ्चालन गरिने बजेटमा समावेश छ। साथै खप्तड, रामारोशन, वडिमालिका, बुढीनन्दा, रारा, स्वर्गद्वारी र मुक्तिनाथसम्मको पर्या–पर्यटन पदमार्ग विकास जनाइएको छ। हिमाल आरोही तथा पदयात्रीको सुरक्षा र आकस्मिक उद्धारको भरपर्दो व्यवस्था मिलाइने अर्थमन्त्री पौडेलले बताए।
दशौं राष्ट्रिय खेलकुदमा ५४ करोड बजेट
संघीय सरकारले कर्णाली प्रदेशमा आयोजना हुने दशौं राष्ट्रिय खेलकुदका लागि ५४ करोड बजेट व्यवस्थापन गरेको छ। अर्थमन्त्री पौडेलले कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा हुने दशौं राष्ट्रिय खेलकुद सञ्चालन गर्न उक्त रकम विनियोजन गरेको बताए।
चालु आर्थिक वर्षमा संघीय सरकारले दशौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न ६० करोड बजेट व्यवस्थापन गरेको थियो। पोखरामा सम्पन्न नवौं राष्ट्रिय खेलकुदको समापन समारोहबाट दशौं प्रतियोगिता सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी पाएको कर्णालीमा प्रतियोगिता हुनेमा अन्यौलता छ।
कोहलपुर–सुर्खेत १३२ केभीले पूर्णता पाउन दुइ वर्ष लाग्ने
संघीय सरकारले कर्णालीको विद्युत समस्याको दीर्घकालिन समस्या समाधान गर्न कोहलपुर–सुर्खेत–जुम्ला १३२ केभी प्रशारण लाइन दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने दाबी गरेको छ। २२ असार २०७६ मा अघि बढेको कोहलपुर–सुर्खेत १३२ केभीले अझै पूर्णता पाएको छैन।
सरकारले कर्णालीका जलविद्युत आयोजना निर्माणमा लगानीको ढाँचा तयार पार्ने भएको छ। जाजरकोटको नलगाड जलविद्युत आयोजना, मुगुम कर्णाली जलविद्युत आयोजना, मुगु कर्णाली जलविद्युत आयोजना निर्माणमा लगानीको ढाँचा तयारी गरिने सरकारको बजेटकम समावेश छ।
यस्तै, अर्थमन्त्री पौडेलले डोल्पामा बन्न लागेको अर्धजलाशययूक्त १०६ मेगावाटको जगदुल्ला हाइड्रोपावर निर्माण आगामी वर्षमा थाल्नेदेखि बहुप्रतिक्षिता कर्णाली–चिसापानी बहुद्देश्यीय अयोजनाको बिस्तृत इन्जिनियरिङ्ग अध्ययन पुरा गरी लगानीको मोडालिटी तय हुने बताए।
यस्तै, सरकारले कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा ल्याउन लागिएको भेरी लिफ्ट खानेपानी आयोजनाले एक अर्ब ३२ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। संघीय सरकारले कर्णाली, लुम्बिनी र सुदुरपश्चिम प्रदेशका ८० स्थानीय तहमा उच्च मूल्यका कृषि बाली खेतिलाई प्रवर्धन गर्ने जसका लागि ८३ करोड बजेट व्यवस्थापन गरिएको छ।
प्रतिक्रिया