युनिकोड
चिनियाँ सरकारको जियोलजिकल सर्भेको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा दैलेखमा पेट्रोलियम अन्वेषण अन्तर्गत अन्तिम चरणको ‘ड्रिलिङ’ गर्ने कार्य भइरहेको छ। भैरवी गाउँपालिका–१, जलजलेमा पेट्रोलियम पदार्थको अन्तिम अन्वेषण अन्तर्गत जमिनमुनी ड्रिलिङको काम भइरहेको हो।
२०७२ सालमा भारतले लगाएको अघोषित नाकाबन्दीपछि चर्चामा आएको पेट्रोलियम पदार्थको खानीमा खनिज रहे नरहेको पत्ता लगाउन अन्तिम नतिजा उन्मुख चरणको काम भइरहेको खानी तथा भूगर्भ विभागले जनाएको छ।
नेपालको आर्थिक इन्धन विकाससँग जोडिएको दैलेखको पेट्रोलियम अन्वेषण अन्तर्गत अन्तिम चरणको जमिनमुनी ड्रिलिङ गर्ने झण्डै तीन किलोमिटर गहिराईमा पुगेको छ।
खानी तथा भूगर्भ विभागअन्तर्गत पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजनाका सिनियर डिभिजनल जियोलोजिष्ट गणेशनाथ त्रिपाठीले हालसम्म दुई हजार नौ सय ६० मिटरको गहिराईसम्म ड्रिलिङ गर्ने काम सम्पन्न भइसकेको जानकारी दिए।
‘ड्रिलिङको काम सक्न अझै ढेड महिना लाग्छ होला’ त्रिपाठीले नेपालखबरसँग भने, ‘अहिले दैनिक ३० देखि ४० मिटरका दरले ड्रिलिङको काम धमाधम भइरहेको छ। ड्रिलिङ गर्दै जादा कहिले काहीँ ढुंगा लागेको खण्डमा केही समय लाग्ने गर्दछन्। २०८१ कात्तिक १५ गते दिउँसोसम्म २९६० मिटर खनिसकिएको छ।’
चार हजार पाँच सय मिटर गहिराइसम्म ड्रिलिङ गरिने त्रिपाठीले बताए।
त्रिपाठीले भने, ‘हालसम्म प्राप्त नतिजा अनुसार यस क्षेत्रमा पेट्रोलियम पदार्थ रहेको करिव–करिव अनुमान मान गर्न सकिन्छ। यद्यपी कति र कुन अवस्थामा पेट्रोलियम पदार्थ छ भन्ने एकिन गर्न ड्रिलिङको काम पुरा भएपछि मात्रै भन्न सकिन्छ। यो सम्पन्न भएपछि उक्त स्थानमा पेट्रोलियम पदार्थको भण्डार कति छ र त्यसको उत्खनन् सम्भावनाबारे अध्ययन हुन्छ।’
दैलेखमा विगत सयौँ वर्षदेखि जमिनमै ग्यासहरू बलिरहेको, पादुकादेखि श्रीस्थानसम्मको क्षेत्रमा पेट्रोलियम पदार्थ तैरिइरहेको छ। त्यो नै प्राविधिक हिसाबले पेट्रोलियम पदार्थ छ भन्ने बलियो प्रमाण भएको त्रिपाठीको भनाइ रहेको छ।
‘सयौँ वर्षदेखि जमिनमै ग्यासहरू बलिरहेको छ, पादुकादेखि श्रीस्थानसम्मको क्षेत्रमा पेट्रोलियम पदार्थ तैरिइरहेको अवस्था हो, यो नै पेट्रोलियम पदार्थ छ भन्नेमा बलियो प्रमाण हो, पुष्टि पनि हो। अब कति गहिराइमा छ, कुन–कुन ठाउँमा छ, कति परिमाणमा छ, प्राविधिक र आर्थिक हिसाबले उपयुक्त छ या छैन भन्नेबारे अध्ययन अनुसन्धान गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने ।
यस्तै, चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ भित्रै अन्तिम अन्वेषणको काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
नेपालको चुरे पहाडको केही भू–भाग र तराईको भाग पेट्रोलियम पदार्थको स्रोत भएको अत्यन्तै सम्भावित क्षेत्र रहेको उनको भनाइ छ।
पेट्रोलियम पदार्थको इतिहास
दैलेख जिल्ला धार्मिक, पुरातात्विक एवं सांस्कृतिक सम्पदाको हिसाबले ऐतिहासिक स्थल हो। यहाँ रहेको पञ्चकोशी तीर्थस्थल क्षेत्रमा सदिऔँदेखि निरन्तर ज्वाला बलिरहेको छ। नेपालकै प्रसिद्ध पञ्चकोशी तीर्थस्थलमध्ये श्रीस्थान, नाविस्थान र पादुकामा ज्वाला बलिरहेको छ।
यी मन्दिरहरूका आसपासबाट बग्ने खोलाको पानीमाथि पनि आगो बल्छ। कसैले यसलाई दैवी शक्तिका कारण भन्छन्। स्थानीयले दैविशक्तिका कारण ज्वाला बलिरहेको विश्वासमा पूजापाठ गर्छन्।
श्रीस्थान र नाविस्थान क्षेत्रमा अहिले पनि बाहिरी भागमै कच्चा पेट्रोलियम पदार्थ देखिने गरेको छ। कतिपयले ज्वाला बलिरहेकाले यस क्षेत्रमा पेट्रोलियम पदार्थ भएको अनुमान लगाउँथे।
दैलेखका खोलामाथि पेट्रोलियम पदार्थ तैरिएको, मन्दिरमा ग्यास बलिरहेकोलगायतबाट त्यहाँ पेट्रोलियम पदार्थ रहेको अनुमान गरिएको थियो।
खानी तथा भूगर्भ विभागले विगत चार दशकदेखि पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषण गर्दै आएको थियो। प्राविधिक जनशक्ति र उपकरण अभावले अन्वेषणले गति लिन भने सकेको थिएन।
४ असोज २०७२ मा नेपालको नयाँ संविधान जारी भए लगत्तै छिमेकी मुलुक भारतले अघोषित नाकाबन्दी लगायो। नाकाबन्दीका कारण नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको अभाव चुलियो।
अभावकैबीचमा देशभित्रै सम्भावित पेट्रोलियम पदार्थको खोजी थालियो। अनि सुरु भयो दैलेखमा पेट्रोलियम पदार्थको उत्खननका लागि अन्वेषणको काम। भारतीय नाकाबन्दीले नै यहाँ पेट्रोलियम पदार्थको उत्खननका लागि अन्वेषणको काम गर्ने साइत जुरेको थियो।
२०७२ मंसिरमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका उद्योगमन्त्री सोमप्रसाद पाण्डेसहितको चिनियाँ टोली दैलेख पुग्यो। पेट्रोलियम पदार्थको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न दैलेख आएको मन्त्री पाण्डेसहितको टोलीले दैलेखमा पेट्रोलियम पदार्थको भण्डार रहेको अन्वेषण कार्यको सुरुवात गर्ने उद्घोष गरेको थियो।
त्यसबेला अनुसन्धान गरी चीन फर्केको टोलीले पेट्रोलियम पदार्थ रहेको पुष्टि गर्यो। २०७२ को चैतमा नेपाल र चीनबीच पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषण तथा उत्खनन्मा सहकार्य गर्ने सहमति भएको थियो। नेपालले २०७५ माघमा दैलेखको पेट्रोलियम पदार्थको विस्तृत अन्वेषण गर्न चीनलाई दिने सम्बन्धी परियोजना स्वीकृत गरेको थियो।
उक्त सहमतिअनुसार २०७६ मा खानी तथा भूगर्भ विभाग र चिनियाँ सरकारको जिओलोजिकल सर्भे कम्पनीबीच दैलेखमा रहेको पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषण तथा उत्खनन गर्न दुई अर्ब ४० करोड आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा सम्झौता भएको थियो।
कोरोनाका कारण ‘ड्रिलिङ’को काम दुई वर्ष ढिलो
२०७६ असार १६ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारका उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृकाप्रसाद यादव नेतृत्वको टोलीले दैलेखको नाभीस्थान आएर अन्वेषणको औपचारिक उद्घाटन गरेको थियो।
त्यसपछि खानी तथा भूगर्भ विभाग र चाइना जियोलोजिकल सर्भेको विज्ञ टोलीले अन्वेषणको काम थालेको थियो। दुई देशको प्राविधिक टोलीले साइस्मिक सर्भे, जियोलोजिकल सर्भे, म्याग्नेटो टेल्युरिक सर्भे, जिओकेमिकल स्याम्पलिङ सर्भे लगायतका काम सम्पन गरिसकेको छ।
यस्तै, स्थलगत सर्भेको काम सकेर कोरोना माहामारी सुरु हुनासाथ २०७६ फागुनमा चिनियाँ टोली चीन फर्किएको थियो। २०२२ सम्म अन्वेषणको काम सक्ने गरी सम्झौता गरिएको भए पनि कोरोना महामारीका कारण हुन सकेन। १४ चैत २०७८ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले परियोजनाको म्याद दुई वर्ष थप गर्ने निर्णय गरेको थियो। दुई वर्ष म्याद थप गरेको एक वर्ष बित्दासमेत थप अन्वेषणको काम हुन सकेको थिएन।
पञ्चकोशी तीर्थस्थलमध्ये अहिले श्रीस्थान, नाभीस्थान र पादुकामा अखण्ड रूपमा ज्वाला बलिरहेको छ। श्रीस्थानमा जमिनमुनिबाट निस्किएको अखण्ड दीपका रूपमा मन्दिरमा बाल्ने गरिएको छ। त्यो करिब तीन सय वर्षदेखि बलिरहेको स्थानीय बताउँछन्।
तर, सरकारी अध्ययनले यसरी निरन्तर जमिनमा ज्वाला बल्नुको पछाडि कुनै दैवी चमत्कार नभएर जमिनमुनि प्राकृतिक ग्यास रहेको पुष्टि भइसकेको छ।
अन्वेषण परियोजनाको अवधि आगामी १६ चैतसम्म
दैलेखमा पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषण परियोजनाको अवधि आगामी १६ चैतसम्मका लागि थपिएको छ। दुई वर्षअघि थपिएको १४ चैत २०८० सम्मको म्यादमा पनि काम सम्पन्न नभएपछि मन्त्रिपरिषद्ले एक वर्षको समायावधि थप गरेको हो।
चिनियाँ पक्षसँग सम्झौता हुँँदा ड्रिलिङका लागि ११ देखि १८ महिना लाग्ने उल्लेख भएकाले एक वर्षका लागि म्याद थपिएको हो। गत वैशाखबाट सुरु भएको ड्रिलिङ पाँच देखि ६ महिनामा सम्पन्न हुने भनिएपनि प्राविधिक समस्याका कारण आयोजना केही महिना लम्बिने देखिन्छ।
यो परियोजनाको लागत सुरुमा दुई अर्ब ५० करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएको थियो। सोही अनुसार अन्वेषणको काम सुरु गरिएको थियो। तर, कोरोना माहामारीलगायतका विभिन्न कारणले परियोजना कार्यान्वयनमा भएको ढिलाइले लागतसमेत बढेको चिनियाँ पक्षले जनाउँदै आएको छ।
प्रतिक्रिया