युनिकोड
कर्णाली प्रदेश सरकार यतिबेला आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट बनाउन व्यस्त छ। कर्णालीको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले असार १ गते ल्याउन लागेको बजेटको अन्तिम तयारी गरिरहेको छ।
अर्थमन्त्री बेदराज सिंह र अर्थ मन्त्रालयको टिम छैटौँ बजेट ल्याउने गरी अन्तिम गृहकार्यमा जुटेको हो।
तर बजेट निर्माणका क्रममा पूर्वअर्थमन्त्री एवम् रुकुमपश्चिमका माओवादी नेता गोपाल शर्माले हस्तक्षेप गरेको कुरा बाहिरिएको छ।
शर्मा रुकुमपश्चिबाट २०७४ को निर्वाचनमा कर्णाली प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए।
उनै शर्मा २०७८ जेठ ३ गते कर्णालीको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटसमेत उनैले प्रस्तुत गरेका थिए।
शर्मालाई खटाएर मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले बजेट निर्माणमा आर्थिक मामिला मन्त्रालयका कर्मचारीहरुको काममा हस्तक्षेप गरेको दाबी स्रोतले गरेको छ।
उनीहरू गोपाल शर्मा र मुख्यमन्त्री शर्मा नाताले दाजुभाइ पनि हुन्।
मुख्यमन्त्री शर्मा र गोपाल शर्माको घर रुकुमपश्चिको चौरजहारी नगरपालिकामा पर्छ।
मुख्यमन्त्री शर्माको घर चौरजहारी नगरपालिका–१४ र गोपालको घर चौरजहारी नगरपालिका–५ मा पर्छ। वडा फरक भए पनि भूगोलले यी दुई वडा नजिकै पर्ने स्थानीयले बताएका छन्।
नातेदार भएकाले सरकारी भूमिका नभएका पूर्वअर्थमन्त्री शर्मालाई मुख्यमन्त्रीले बजेट निर्माणमा प्रयोग गर्दा मन्त्रालयको कामर बजेट निर्माणमा असर परेको स्रोतले जनाएको छ।
बजेट बनहँदा गोपाल शर्मा र मुख्यमन्त्री शर्माबीच बाक्लो भेटघाट चलिरहेको छ। मुख्यमन्त्री शर्माकै आग्रहअनुसार गोपाल शर्माले मन्त्रालयमा प्रवेश पाउँदा कर्मचारीलाई समस्या भएको छ। शर्माको दबाबका कारण बजेट निर्माण प्रक्रियामा असर परेको हो।
शर्माले आफू अर्थमन्त्री भएका बेला मनलाग्दी टुक्रे योजनामा बजेट बाँडेका थिए। अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार शर्माले बजेट निर्माणमा अनावश्यक चासोसँगै रूरुकुममा वितरणमुखी योजनाका लागि मुख्यमन्त्री शर्मालाई राजी गराइरहेका छन्।
यसअघि नेपालखबरले कर्णालीका पछिल्ला चार अर्थमन्त्रीले बाँडेको टुक्रे योजनाबारे समाचार प्रकाशित गरेको थियो। जसमा गोपाल शर्मालेले रकामन्तर गरेका योजनाहरु पनि उल्लेख थिए।
आर्थिमक मामिला मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मुख्यमन्त्री शर्माले रोजगारी सिर्जनाको नाममा रुकुममा कार्यकर्ता पाल्ने योजनामा बढी जोड दिँदै आएका छन्। यस्तोमा बजेट निर्माणको अख्तियारी पाएका कर्मचारीलाई गोपाल शर्माको क्रियाकलापले समस्या बनाइदिएको छ।
‘मन्त्रालयहरुबाट प्राप्त बजेट सिलिङम हस्तक्षेप मात्रै होइन, उहाँको भूमिका अर्थमन्त्रीको जस्तो देखिन्छ। सल्लाहकार हुन त नियुक्त हुनुपर्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘गोपाल शर्मा कसरी सल्लाहकार भए? अनि कसले के–के काम गर्ने? के–के बजेट कार्यक्रममा कति–कति बजेट छुट्याएको छ? मन्त्रालयको कुनै भूमिकामा नरहेका शर्मालाई किन जानकारी हुनुपर्यो?’
स्रोतले यसरी कर्णालीमा मुख्यमन्त्री शर्माले अनधिकृत व्यक्तिलाई बजेट निर्माणमा संलग्न गराउँदा सरकारका आगामी लक्ष्य तथा प्राथमिकतामा असर पर्ने र बजेटमा एकलौटी हुनसक्ने बताएको छ।
कर्णाली प्रदेशमा नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी र स्वतन्त्र सांसदको सरकारलाई सर्मथन छ। तर, सरकारमा माओवादी र काँग्रेस मात्रै सहभागी भएको छ।
जसमा कर्णाली प्रदेशको नेतृत्व माओवादीले गरिरहँदा भागबण्डाका आधारमा नेपाली कांग्रेसको भागमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय छ। मुख्यमन्त्री शर्माले आफ्ना भाइलाई बजेट निर्माणमा लागउँदा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री वेदराज सिंह दबाबमा परेका छन्।
अर्थमन्त्री सिंहलाई मुख्यमन्त्री शर्माले छायामा पारेका छन्। मुख्यमन्त्री शर्मा र गोपाल शर्माले बजेट निर्माणमा चलखेलसँगै कर्णालीमा माओवादीले हालीमुहाली गर्ने गरेको सत्तरूढ दलबाटै लाग्ने गरेको छ।
गत आर्थिक वर्षको आर्थिक गतिविधिहरूको अभिलेख, चालु आर्थिक वर्षका आर्थिक गतिविधिहरूको चित्रण र आगामी वर्षका गतिविधिहरूको प्रक्षेपित अनुमानको दस्तावेज बनाउन अर्थ मन्त्रालयको विशेष भूमिका रहन्छ।
तर, बहालवाला अर्थ मन्त्री हुँदाहुँदै पूर्व अर्थमन्त्रीलाई पनि बजेट निर्माणमा सहभागी गराउनु विधिको शासनविपरीत भएको स्रोतले जनाएको छ।
यस विषयमा अर्थमन्त्री सिंहको निजी सचिवालयले कुनै जानकारी दिएको छैन। मन्त्री सिंहको फोन केही दिनयता स्विच अफ रहेको छ।
यो जानकारी लिन खोज्दा मुख्यमन्त्री शर्माको फोन उठेन।
मुख्यमन्त्री मेरो नेता हो, अर्थमा टेकेकै छैन : गोपाल शर्मा
पूर्वअर्थमन्त्री शर्माले कर्णालीका मुख्यमन्त्री शर्मा आफ्नो नेता भएको बताए। उनले आफू मन्त्रीबाट बाहिरिएपछि मन्त्रालयमा पाइलासमेत नटेकेको दाबी गरे।
‘अर्थ मन्त्रालयबाट निस्केदेखि मैले फेरि पाइलो टेकेको छैन। कसैले पूर्वअर्थमन्त्रीको हिसाबले राय, सल्लाह, सुझाव लिने कुरा छुट्टै भयो। कांग्रेसको अर्थमन्त्री हुनुहुन्छ। उहाँले आफैँ तयारी गर्ने कुरा भइहाल्यो', उनले भने, 'तर, मुख्यमन्त्रीलाई भेट्न नपाइने भन्ने होइन। मुख्यमन्त्रीज्यूले बोलाएपछि भेट्न नजाने कुरा भएन। उहाँ मेरो नेता पनि हो।’
उनले आफू केही दिनअगाडि वीरेन्द्रनगरमा पुगेको बताउँदै त्यहाँबाट (जेठ २९) गते सोमबार रुकुमपश्चिम फर्किसकेको जानकारी दिए।
‘रुकुमपश्चिम फर्किएको छु। अर्थमन्त्रीले केही दिन मेरो मिटिङ्गमा आइदिनु पर्यो भन्नुभएको थियो। तर, त्यो बेला म जान पाइनँ। त्यसपछि बाँकी राजनीतिक कुराले भेटघाट हुने छलफल हुने ती सामान्य हो नि,’ उनले भने, ‘तर, मैले बजेटसम्बन्धी औपचारीक रुपले भन्ने हुँदैन। त्यो त अर्थमा हुने काम हो। मैले अर्थ मन्त्रालयमा टेकेको छैन। म इमान्दार मान्छे हुँ।'
अनाधिकृत व्यक्तिले बजेटमा हस्तक्षेप गर्नु गलत : एमाले
यस्तै, प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले बजेट निर्माणको क्रममा अनाधिकृत व्यक्तिले हस्तक्षेप गर्नु गलत भएको बताएको छ।
प्रतिपक्षी दलका प्रमुख सचेतक टेकराज पछाईले बजेटमा पूर्वअर्थमन्त्री गोपाल शर्माको अनावश्यक संलग्नताबारे आफूलाई कुनै जानकारी नभएको बताए। यदि त्यो सत्य भए अनाधिकृत व्यक्तिले बजेट निर्माणमा हस्तक्षेप गर्नु गलत भएको उनलेे बताए।
उनले भने, ‘बजेट निर्माण स्वच्छ तरिकाले हुनुपर्छ। अनाधिकृत व्यक्तिले हस्तक्षेप हुनु र कसैको निर्देशनमा बजेट बन्नु गलत हो।’
यस्तै, पूर्वअर्थमन्त्री विनोदकुमार शाहले पनि यो विषयमा आधिकारिक जानकारी नभएको बताउँदै यदि साँच्चै यसो भएको भएमा अक्षम्य अपराध हुने बताए।
उनले भने, ‘मलाई यस विषयमा अहिलेसम्म आधिकारिक जानकारी छैन, तपाईंबाट थाहा पाएँ। केही नभए त यो कुरा आउँदैन थियो होला, केही न केही भएको होला। यदि भएको हो भने यो गम्भीर गल्ती मात्रै होइन, अपराध हो।’
प्रतिक्रिया