कर्णाली प्रदेशसभामा ‘दलित अधिकार प्रवर्द्धन, सशक्तीकरण र विकास गर्न बनेको विधेयक’ प्रस्तुत गरिएको छ। प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिमबहादुर शाहीले बुधबार विधेयक सभामा पेस गरेका हुन्।
जातीय विभेद तथा छुवाछूत नियन्त्रण गर्दै सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अवस्था सिर्जना गर्न विधेयक पेस भएको बताइएको छ।
साथै कर्णाली प्रदेशमा बसोबास गर्ने दलित समुदायलाई निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी व्यवस्था गर्न, स्वास्थ्य उपचारमा पहुँच बढाउन र त्यस्तो समुदायको अधिकार प्रवर्द्धन, सशक्तीकरण तथा विकास गर्न विधेयक ल्याइएको हो।
बैठकमा सभामुख राजबहादुर शाहीले कानुनमन्त्री शाहीलाई ‘प्रदेशसभा सचिवालय सम्बन्धी ऐन, २०७५’ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सभाबाट समग्रमा पारित गर्न अनुमति दिए।
मन्त्री शाहीले उक्त विधेयक समग्रमा पारित गरियोस् भनी सभामा प्रस्ताव गरेसँगै सर्वसम्मतिले विधेयक पारित भएको थियो। सभामुख शाहीले अर्को सूचना नभएसम्मका लागि बैठक स्थगन गरिएको जानकारी दिए। रासस
Shares
प्रतिक्रिया