बैंकहरुले सामाजिक कार्यमा गर्ने खर्च मोडालिटी ‘फ्लप’

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरुले सामाजिक कार्यमा गर्ने खर्च मोडालिटी फ्लप (असफल) भएको निष्कर्ष निकालेको छ। 

अहिलेसम्मको खर्च मोडालिटीले समाजमा योगदान दिन नसकेको भन्दै नयाँ फ्रेमवर्कको तयारी सुरु भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो नाफाको १ प्रतिशत रकम खर्च सामाजिक कार्यमा खर्च गर्नैपर्ने प्रावधान छ। राष्ट्र बैंक ऐनको दफा ७९ मा भएको व्यवस्थाअनुसार राष्ट्र बैंकले बैंकहरुले खुद नाफाको १ प्रतिशत रकम सामाजिक कार्यमा खर्च गर्नुपर्ने प्रावधानमा उल्लेख छ।  

यसअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वसम्बन्धी कार्यमा थप क्रियाशील हुन आफ्नो हरेक आर्थिक वर्षको खुद मुनाफाको कम्तीमा १ प्रतिशत रकम छुट्याई संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोष खडा गरी जम्मा गर्नुपर्छ। 

सो कोषमा जम्मा भएको रकम तोकिएको क्षेत्रमा अर्को आर्थिक वर्ष खर्च गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। तर यसरी गरिएको खर्च प्रणाली प्रभावकारी नदेखिएको केन्द्रीय बैंकको भनाइ छ। 

सोही कारण नयाँ मोडालिटीको तयारी सुरु भइसकेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। 

राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले नेपालखबरसँग भने, ‘पुरानो खर्च प्रणालीको कुनै प्रभाव नै नभएको देखिएको छ। अब यसरी नभएको र आगामी दिनमा नयाँ मोडलमा काम गर्ने गरी फ्रेमवर्क निर्माणको काम सुरु भएको छ।’

उनका अनुसार गत आइतबार यसबारे बैंकको सम्बन्धित क्षेत्र हेर्ने अधिकारीहरुसँग पनि राष्ट्र बैंकले छलफल गरिसकेको छ। त्यसमा बैंकका अधिकारीहरुले समेत अहिलेको खर्च मोडालिटी परिवर्तन गर्नुपर्ने उल्लेख गरेका थिए। नयाँ मोडालिटीमा बैंकहरुले दिएको सुझाव पनि सुनुवाइ हुने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। 

प्रभावकारिताको लागि आधारभूत स्तरदेखि बैंकिङ चेतना जगाउने खालको काम हुनुपर्ने सुझाव बैंकहरुले दिएका छन्। खासगरी शिक्षा क्षेत्रलाई महत्व दिनुपर्ने सुझाव धेरै आएको राष्ट्र बैंकले बताएको छ।  

कहाँ–कहाँ खर्च गर्न पाइन्छ सामाजिक उत्तरदायित्वको रकम? 
संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा जम्मा भएको रकमबाट खर्च गर्न ४ वटा क्षेत्रहरु नै तोकिएको छ। सामाजिक परियोजना, प्रत्यक्ष अनुदान, दिगो विकास लक्ष्य, चाइल्ड डे केयर सेन्टरलगायतमा यस्तो खर्च गर्न पाइन्छ।

सामाजिक परियोजनाहरुमा  
शिक्षा, स्वास्थ्य, दैवी प्रकोप व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण, सांस्कृतिक प्रवर्द्धन, दुर्गम क्षेत्रमा पूर्वाधार सुधार, सामाजिक रुपले पिछडिएका वर्गको आय आर्जन क्षमता अभिवृद्धि, वित्तीय साक्षरता, ग्राहक संरक्षणसम्बन्धी कार्यक्रम आदिमा गर्ने प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष खर्च देखाउन मिल्नेछ। परियोजना छनौट गर्दा सम्बन्धित क्षेत्रमा कार्य गरिरहेका विशिष्टीकृत संस्थाहरुबाट सार्वजनिक सूचनामार्फत प्रस्ताव माग गरी छनौट गर्नुपर्ने र सोहीअनुसार खर्च गर्नुपर्ने बताइएको छ। 

प्रत्यक्ष अनुदान खर्च 
अतिविपन्न वर्गका लागि शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा हुने खर्च व्यहोरिदिने गरी हुने प्रत्यक्ष अनुदान खर्च वा त्यस्ता क्षेत्रमा संलग्न तथा क्रियाशील संस्थाहरुको भौतिक संरचना निर्माण, साधन खरिद सञ्चालन खर्च आदिलाई सामाजिक उत्तरदायित्व देखाउन मिल्नेछ। 

दिगो विकास लक्ष्य 
नेपालको दिगो विकास लक्ष्यले पहिचान गरेका १७ वटा क्षेत्रहरुमा तोकिएका
लक्ष्यहरुको प्राप्तिमा सहयोग हुने गरी गरिने अन्य प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष खर्चहरु  सामाजिक उत्तरदायित्वमा देखाउन मिल्नेछ। 

चाइल्ड डे केयर सेन्टर
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरुका लागि चाइल्ड डे केयर सेन्टरको व्यवस्था गर्दा लागेको खर्च समेत सामाजिक उत्तरदायित्वमा देखाउन मिल्नेछ। 

तर संस्थाको ब्राण्ड प्रवर्द्धन हुने गरी गरिने खर्च यस कोषबाट व्यहोर्न पाइनेछैन। तर, संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वमा गरेको खर्चमा संस्थाको नाम सौजन्यको रुपमा उल्लेख गर्न भने बाधा पुगेको नमानिने उल्लेख छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वमा खर्च गर्दा एकै भौगोलिक क्षेत्र तथा विषय (शिक्षा, स्वास्थ्य आदि) मा मात्र सीमित नभई आफ्नो कार्यक्षेत्रको विभिन्न भौगोलिक क्षेत्र तथा विषयहरुमा न्यायोचित ढंगले खर्च गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने उल्लेख छ। 

सञ्चालक समितिका सदस्यहरुलाई व्यक्तिगत तथा राजनैतिक लाभ हुने गरी खर्च गर्न नपाइने उल्लेख गरिएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यस्तो कोषको व्यवस्था गरे÷नगरेको तथा सोबाट भएको खर्च जानकारी वार्षिक वित्तीय विवरणमा उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। 

यस्ता व्यवस्थाहरुमा समेत आवश्यक संशोधन हुने गरी राष्ट्र बैंकले फ्रेमवर्क निर्माण गर्न लागेको हो।