समाजवाद आउला भनेर एमालेमा ५० वर्ष बिताएँ, अब विकल्प सोच्दैछु : भीम रावल (अन्तर्वार्ता)

भिडिओ

यसको मतलब ‘अब पार्टीबाट बिदा हुँदै छु’ भन्न खोज्नुभएको हो?
होइन। हेर्नुस्, यो बहुदलीय व्यवस्थामा कुनै पनि नागरिक, कुनै पनि राजनीतिक दलमा लाग्न/नलाग्न स्वतन्त्र छ। तर जुन राजनीतिक दलमा मैले ५० वर्ष काम गरेँ, यसका विभिन्न ठाउँमा/क्षेत्रमा संगठन निर्माण गरेँ, विस्तार गरेँ, बलियो बनाएँ। सयौँ नेताहरूबीचका विवादहरू मिलाएँ। उहाँहरूलाई सहयोग गरेँ। यस्तो राजनीतिक दल देशको लागि उपयोगी होस्, किनभने आज हाम्रो देशमा बाह्य हस्तक्षेप नग्नरूपमा भइरहेको छ। ठूलाठूला नेताहरू आत्मसमर्पण गर्नेजस्तो क्रियाकलापहरू देखाइराखेका छन्। यस्तो अवस्थामा यो पार्टी काम लागोस् भन्ने मेरो आशय हो। 

त्यसकारण नेकपा एमालेको सदस्यको हैसियतले नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, अखण्डता, यसको हित, जनताको हितमा, नेपालको संविधानमा जे लेखिएको छ र हामीले नेकपा एमालेको विधान, यसका महाधिवेशनले जे कुरा घोषित रूपमा अघि सारेका छन्, त्यो अनुरूप चलौँ भन्ने कुरामा म अहिलेसम्म कायमै नै छु। तर, यो यात्रा गर्दा सम्बन्धित अख्तियारवाला व्यक्तिहरूले अनेक ठाउँमा मलाई निषेध नै गर्ने काम भयो। 

नेकपाकालमा प्रतिनिधि सभा विघटन हुँदाखेरी पार्टीभित्र अन्तरविरोध सिर्जना भयो। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गएको निर्वाचनमा कांग्रेससँग मिलेर एमालेलाई हराउन/समाप्त गर्नको लागि लाग्नुभयो, उहाँलाई दुई-दुईपटक प्रधानमन्त्री दिने, किस्तीमा राखेजसरी। माधव नेपाल अर्को पार्टी खोलेर जानुभयो, कोटेश्वर नै पुगेर उहाँलाई पनि मन्त्री किस्तीमै राखेझैँ गर्ने। तर, जसले (मैले) उहाँहरूकै सल्लाह बमोजिम, उहाँहरूकै आग्रहमा कार्यदलमा बसेर १० बुँदे सहमति गरेर पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउनको लागि योगदान गरेँ, उसलाई निषेध गर्ने काम भयो। पार्टी एकताबद्ध भएको भए आज कुनै पार्टीको वैशाखी टेक्नुपर्ने थिएन। बहुमत ल्याउँथ्यो। १० बुँदे सहमतिको सार नै पार्टीलाई एकताबद्ध गर्ने, पहिले जसको जे जिम्मेवारी थियो, त्यही हुने भन्ने थियो। तर, उहाँहरूले त्यो नमानेर यो स्थिति सिर्जना भएको छ अहिले। 

अरु पार्टीबाट निमन्त्रणा आइरहँदा पनि तपाईं एमालेमै तपाईं आफैँले भनेजस्तो ‘निषेधको राजनीति’ सहेर बसिरहनुको केही बाध्यता वा कारणहरू होलान् नि? 
पहिलो कुरा, पार्टीले निषेधको राजनीति गरेको होइन, पार्टीका केही अख्तियारप्राप्त व्यक्तिले गरेको हो। किनभने नेकपा एमालेको धेरै ठूलो पंक्ति, कयौँ यसका सदस्यहरू र कतिपय विभिन्न जिम्मेवार व्यक्तिहरू मप्रति सद्भाव राख्नुहुन्छ, त्यो मलाई थाहा छ। तर, केही व्यक्तिहरू जो धेरै शक्तिशाली हुनुहुन्छ, उहाँहरूका त्यस्ता व्यवहार/धारणा मैले देखेको छु। अब यति हुँदाहुँदै पनि किन यही पार्टीको सदस्य भइरहेको, अरू राजनीतिक दलहरूले आग्रह गर्दा पनि किन नगएको भन्ने तपाईंको जुन प्रश्न छ, मेरा केही राष्ट्रिय विषयहरू छन्। 

५० वर्षअगाडि नेपालको राजनीतिमा मैले पाइला टेकेँ, त्यो कुनै व्यक्तिगत स्वार्थको लागि टेकेको थिइनँ। र अर्को, हामीले जुन लोकतन्त्र भन्यौँ, नेपालको उन्नति भन्यौँ, प्रगति भन्यौँ, आर्थिक समृद्धि भन्यौँ, असमान सन्धि सम्झौताबाट मुक्त नेपाल, जो कहिल्यै कसैको अधीनमा गएन, यस्तो देशलाई, श्री ३ महाराज मोहनशमशेरदेखि त्यसपछिका अनेकौँ व्यक्तिहरूले असमान सन्धि सम्झौताको जुन भारी बोकाए, हाम्रा साधनस्रोत, नदीनालाहरूलाई जिम्मा लगाए। यस्तो कुरालाई रोकेर अगाडि जाने भन्ने कम्युनिस्ट पार्टीले लिएको जुन उद्देश्य हो, ती उद्देश्यहरू कसरी पूरा हुन्छन्, कसले यी कुराप्रति गम्भीर ध्यान दिन्छ, मेरो धारणा त्यसमा बढी दृढ भएको हुनाले अरू तपाईंले जुनजुन पार्टीतिर संकेत गर्नुभयो, उहाँहरूले त्यो गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुँदैन भनेर मैले हेरेको हो। 

भनेपछि एमालेबाहेक अरु कुनै पार्टी राष्ट्रवादी छैनन् भन्ने यहाँको निष्कर्ष हो?
त्यो निष्कर्ष निकालेको होइन। नेकपा एमालेको तर्फबाट पनि यसबीचमा कयौँ यस्ता गतिविधि भएका छन्, जुनसँग म सहमत नभएर नै राजनीतिक र वैचारिक संघर्ष गरिरहेको छु। यो मेरो केपी ओली वा कुनै व्यक्तिप्रतिको पूर्वाग्रह या कसैसँग यसमा मलाई पद चाहियो, ह्यान त्यान केही पनि होइन। उदाहरणका लागि, तपाईंलाई एउटा कुरा भनौँ, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)बारे त्यत्रो कार्यदल बन्यो। त्यो कार्यदल बनाउने त प्रचण्ड र ओली नै हुनुहुन्थ्यो नि त, उहाँहरू दुईजना अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। झलनाथ खनाल जस्तो वरिष्ठ नेता, पूर्वप्रधानमन्त्री। परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीजस्तो व्यक्ति, मसहित रहेर हामीले कार्यदलको प्रतिवेदन दियौँ। तर त्यसलाई छलफल नै गर्न दिइएन, कुनैपनि कमिटीमा। संसदमा पनि छलफल गर्न दिइएन। राति हो–हल्ला गरेर, जबर्जस्ती पेलेर त्यो सम्झौता गरियो।

अमेरिका वा कसैप्रति पनि मेरो कुनै पूर्वाग्रह होइन। म के भनिरहेको थिएँ भने यसको दफा दफा म देखाउँछु यहाँहरूलाई। यी दफा नेपालको आत्मनिर्णयको अधिकारको विरुद्ध छन् कि छैनन्? तर उहाँहरूले त्यसमा जबर्जस्ती, सर्वसत्तावादजस्तो बनाएर काम गर्नुभयो। यस्ता कुराहरूप्रति मेरो विमति छ। 

त्यस्तै, पार्टीको व्यावहारिक कुरा गर्नुहुन्छ भने अधिवेशन भए, विभिन्न तहका। त्यहाँ केन्द्रबाट अमूक व्यक्ति, फलानोलाई बनाउने हो भने हुन्छ, नभए हुँदै हुँदैन भन्ने खालको कुरा भयो। ७/८ दिनसम्म अधिवेशनमा प्रतिनिधिहरूलाई विरक्त लागिसक्यो, अस्तव्यस्त भइसके, खर्च बढिसक्यो। तर, अमूक नेताहरूले माथिबाट जबर्जस्ती गरे। जबकि जनताको बहुदलीय जनवादको सिद्धान्त विपरीत छ त्यो। कैयौँ ठाउँमा टीका लगाउने, धम्की दिने। जस्तो तपाईंहरूलाई पछिल्लो चरणको थाहा भएको हुनुपर्छ, काठमाडौँमा पनि एउटा सामान्य सांस्कृतिक कार्यक्रम (गौरा पर्व)मा, प्रज्ञा भवनमा केही दिनअगाडि। ‘त्यहाँ भीम रावललाई बोलाइयो भने पार्टीको सुदूरपश्चिम प्रदेश सम्पर्क कमिटी विघटन नै गरिदिने’ पनि भनेको सुनियो। हो, यस्ता क्रियाकलापहरूप्रति मेरो सहमति छैन। 

त्यो पार्टी केन्द्रबाटै आएको निर्देशन थियो? 
उहाँहरूले माथि भन्नुभयो, अब माथि भनेको जसको हातमा अधिकार छ त्यही त होला नि। 

अहिले एकीकृत समाजवादीले तपाईंलाई जुन भन्यो त्यही पद दिने प्रस्ताव गरेको छ रे। यो विषयमा अध्यक्ष माधव नेपालसँगै छलफल भएको हो?
मैले राजनीतिलाई पद र सम्मानसँग जोडेको छैन। ओली वा नेपाल दुवैलाई व्यक्तिगत रूपमा सम्मान गर्छु। मनमा रिस, राग केही छैन। तर, कम्युनिस्ट पार्टी भनेर उहाँहरूले नाम दिनुभएको छ। अनि हाम्रा महाधिवेशनले आर्थिक समृद्धि र संस्कृति निर्धारण गरेको छ। त्यसप्रति कुनै मतलब उहाँहरूलाई छैन। मैले पद र मान खोजेको होइन, हामीले जस्तो बनाउँछौँ भनेका छौँ, त्यतातिर पाइला चाल्ने कि नचाल्ने? त्यतातिर मेरो ध्यान हो। अब यसमा माधव नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्नुभएको छ, उहाँसँग हालसालै त भेट भएको छैन। 

अलि अगाडि मेरो भेट भएको थियो। छलफल पनि गरेको थिएँ। मैले हाम्रो पार्टीको अध्यक्षसँग पनि च्यासलमा भेटेको थिएँ। फेरि भेटौँ भन्दा भेट भएन। उल्टै अहिले, सुदूरपश्चिम प्रदेश सम्पर्क कमिटीले आयोजना गरेको कार्यक्रममा मलाई आमन्त्रण समेत गरिएन। त्यहाँ भीम रावललाई बोलाए कमिटी नै विघटन गर्दिन्छु भन्नुभयो। 

त्यहाँ कार्यदल पनि बनेको थियो, एकचोटि कुरा भयो। त्यो नाटक रहेछ। त्यो यसो कार्यकर्तालाई देखाउने नाटक रहेछ भन्ने मलाई लाग्न थालेको छ। त्यसकारण मैले यी कुनै पनि कुरालाई पदसँग जोडेको छैन। मेरा राजनीतिक र वैचारिक कुरामा मैले संविधान अनुसार जे शपथ खाएँ, देशको हितका लागि काम गरेर कसैको पनि धक नमानी काम गर्छु भनेको छुु। त्यसमा दृढतापूर्वक अडिएर राष्ट्रियता, अर्थतन्त्र, शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, कूटनीति, परराष्ट्र नीति के हुन त? जसरी ठूला देशले आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर सञ्चालन गर्छन्, त्यसरी गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा मेरो चासो हो। त्यसमा स्पष्ट विचार मैले पाएको छैन। 

व्यक्तिगत रूपमा मेरो कसैसँग केही छैन, तर देशको हितमा उहाँहरूको धारणा के हो? त्यो हुनुपर्‍यो नि। खालि पदका लागि विदेशीसँग साउती जुन हुन लागेको छ, त्यसमा मेरो सहमति छैन। देशको हितलाई तिलाञ्जली दिने कुनै पनि प्रवृत्ति र विचार मेरा लागि स्वीकार्य छैन। त्यही कारणले गर्दा पार्टीभित्र पनि म वैचारिक संघर्षमा छु। उहाँ(माधव नेपाल)हरूसँग पनि मिलिरहेको अवस्था छैन। 

कहिले मिल्छ त कुरा? 
यसको भविष्यवाणी त म गर्न सक्दिनँ। मैले यो पार्टीमा समाजवाद आउला भनेर ५० वर्ष बिताएँ। अब समाजवाद आउनु त कता कता, कांग्रेससँग मिलेर सरकार खाने भन्नेमा पो पुग्यो। नेताहरूका महावाणी पो सुन्न थालेँ। सुदूरपश्चिमजस्तो पिछडिएको ठाउँबाट आएको म कयौँ यातना र प्राताडना सहेँ। अब ५० दिन, केही हप्ता के आउँछ, म त्यो हेरिरहेको छु। 

५० दिन​पछि के गर्ने? 
अहिले म ठ्याक्कै भन्दिनँ। देश र जनताको हितमा तपाईं हामी जोसुकै लाग्नुपर्ने हुन्छ। 

प्रसंग बदलौँ, राजनीतिक स्थायित्व र संविधान संशोधनका लागि भनेर दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले गठबन्धन गरे र नयाँ सरकार बनाए। यो गठबन्धनलाई कसरी हेरिरहनु भएको छ? 
अहिले नेपाली कांग्रेस र एमाले मिलेर स्थायित्व दिन्छौँ भनिरहेका छन्। त्यो स्थायित्व भनेको सरकारको स्थायित्व हो। तर, प्रदेशमा पनि यति महिना तँ खाने, यति महिना म खाने चलिरहेको छ। केन्द्रको कुरा गर्नुहुन्छ भने केपी ओली पटकपटक भनिरहनुभएको छ, म दुई वर्षको लागि हो। त्यसपछि त अर्को कोही व्यक्ति हुन्छ कांग्रेसको। अनि कहाँनेर स्थायित्व भयो त?

प्रधानमन्त्री परिवर्तन भएपछि मन्त्री पनि त्यही अनुसार परिवर्तन हुन्छ। कर्मचारीहरूको सरुवा हेर्नुस्। अनि स्थायित्व भनेको के हो? त्यसकारण यस्ता कुराहरू नगरौँ, यो नेपालको हितमा छैन भन्ने कुरा हो मेरो। अब अरू राजनीतिक दलहरू पनि त्यसमा स्पष्ट रूपमा आएको भए मेरो विचार ठ्याक्कै मिल्यो भन्थेँ म। त्यो पनि नभएको हुनाले मैले हेरौँ न त, को कसरी जान्छन् भन्ने सोचेको। 

भनेको तत्कालै केही निर्णय लिइहाल्ने पक्षमा हुनुहुन्न? 
म देश र जनताको पक्षमा भएको व्यक्ति। नेपालको राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरी राख्ने। विधि, पद्धतिबाट चल्ने। विदेशीहरूसँग, अमेरिका, भारत, चीन, जापान सबैसँग राम्रो सम्बन्ध कायम गर्नुपर्छ भन्नेमा म स्पष्ट छु। तर के को आधारमा? नेपालको संविधानको धारा ५१ (ड) अनुसार। संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, असंलग्नताको सिद्धान्त, विश्व शान्तिको सिद्धान्त, पञ्चशीलको सिद्धान्त र त्यसको आधारमा नेपालको राष्ट्रिय हितलाई सबैभन्दा माथि राखेर। विगतका सन्धि/सम्झौताको पुनरवलोकन गर्ने। नत्र, संविधानमा किन लेखेको त? कुनै सरकारले गरेको देख्नुभयो? नेकपाको दुई तिहाइ थियो, के गर्‍यो? अहिले कांग्रेस र कम्युनिस्टको सर्वशक्तिमान सरकार छ नि, खोइ त? के आयो?

त्यसैले यी कुराहरूबाट एमाले वा अरू जो जो हुन्छ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ हो। अब कोही पनि बढेनन् भने म नेपालका देशभक्त, नेपालको राष्ट्रिय हित चाहने नेपालीहरू अगाडि आउनुस् यो विषयमा भनेर सबैलाई आह्वान पनि गर्छु। यदि भोलि देशको लागि त्यो गर्नुपर्ने स्थिति आयो, मेरो पनि आवश्यकता पर्‍यो भने राजनीति भनेको त देश र जनताको लागि हो। कसैको अगाडि टाउको झुकाउन गरिएको भए त किन यत्रो परिवर्तन? किन पञ्चायत चाहिएन, गणतन्त्र चाहिन्छ भनेको? निरङ्कुशता हटाउनुपर्‍यो किन भनेको त? कुनै व्यक्ति विशेषको निरङ्कुशता आज पार्टीभित्र लाद्ने हो भने विगतमा फलानाको निरङ्कुशता भयो, फलानो लामो समयसम्म सरकारमा बस्यो किन भन्ने? 

अहिलेको टाउकाटाउकामा बस्ने प्रधानमन्त्रीहरू कति वर्षदेखि सत्ताको अभ्यास गरिराखेका छन्? नेपाली कांग्रेसमा देख्नुभो नि त, नयाँ पुस्ताका भनिने केही मान्छेले परिवर्तन गर्नुपर्‍यो भनेका भन्यै छन्। नेकपा एमालेमा त कोही भन्दैनन् अहिले। तर, मैले त भन्या हो। अब भयो नि त उहाँहरूले चलाउनुभयो, दसौँ महाधिवेशनमा नेतृत्व परिवर्तन गर्नुस्, हाम्रो पनि हेर्नुस् न त, हामी कसरी चलाउँछौँ। तपाईंले चलाएको त दुनियाँले देख्यो। अब हामी राष्ट्रियतामा कसरी जान्छौँ, अर्थतन्त्रमा कसरी जान्छौँ, श्रमजीवी जनताको पक्षमा कसरी जान्छौँ, आज एक करोड मान्छेले देश छोडेको छ, ती युवालाई देशमा राख्न के गर्छौँ, हेर्नुस् न त हाम्रो पनि भनेको हो। त्यो उहाँहरूलाई पाच्य भएन।  

विचार मिल्नेहरूसँग आह्वान गर्ने भनेको नयाँ दल खोल्ने कुरा गर्नुभएको हो?
दुईतीनवटा कुरा हुनसक्छ। हेर्नुस्, कुनै कुनै ठाउँमा देश जब संकटमा जान्छ, जनताले माग गर्‍यो भने त्यो जनताको अभियानको रूपमा पनि अगाडि आउन सक्छ। किनभने सबैभन्दा ठूलो त जनता र देश हो नि त। 

हामी कहिल्यै, कसैको अधीनमा नभएको देश। आज हाम्रा भौगोलिक क्षेत्रहरू असुरक्षित छन्। तराई डुबानमा छ। महिलाहरू विभिन्न देशमा पुगेर असुरक्षित ठाउँमा श्रम गर्न बाध्य छन्। युक्रेनमा अहिले ४० जना नेपालीको मृत्यु भयो भनेको छ, तर त्यहाँ लडाइँ लडेर आएका मेरा नजिकका मान्छेहरूले मलाई अनौपचारिक रूपमा भनेअनुसार त्यहाँ ३०० मान्छेको मृत्यु भइसक्यो। नेपालीहरू भाडाका सिपाही भएर मरिरहेका छन्। आफ्नो देशमा खेतीपाती गर्ने मान्छे छैन, एक तिहाइ जग्गा बाँझो छ। सरकारकै तथ्यांक अनुसार झन्डै पाँच लाख घरमा मान्छे छैनन्। अनि नागरिकहरूलाई सरकारले युद्धग्रस्त क्षेत्र इजरायलमा समेत, पठाउँछन्, जहाँबाट इजरायलले समेत आफ्ना नागरिकलाई सुरक्षित ठाउँमा जाऊ भन्छ। यस्तो गैरजिम्मेवार काम गरेपछि, अनि जनताले लौ यो भएन, यसलाई रोक्नुपर्‍यो भनेर देशभक्त नेपाली अगाडि आए र तपाईंको के छ, तपाईं साथ दिने हो भन्दा म साथ दिन तयार छु भनेर एउटा देशभक्त नागरिकको हैसियतले भन्न सक्छु नि। 

त्यो भनेको पार्टी नै हुन्छ वा कुनै अभियान मात्रै हुन्छ? 
होइन, अहिले मैले कुनै एउटा पार्टी बनाऊँ, संगठन बनाऊँ भन्ने दृष्टिकोणले भनेको होइन। यदि राजनीतिक दलहरूले यस्तै गतिविधि गरिराख्ने हो भने, सत्ताको खेल, धनसम्पत्ति थुपार्ने, आफ्ना गुट/उपगुट भएका मान्छेलाई पोस्ने। अलिकति हामीले जुन अधिकार ल्यायौँ नि संविधानमा, तथ्य कुराको आधारमा कुनै गलत कुरा गर्‍यो भने त्यो गर्न पाइँदैन भन्न त पाइयो नि। 

जस्तो, सडकहरू अस्तव्यस्त छन् अहिले देशभरि। ७७ जिल्लामा यातायातको साधन पुग्ने त सडकबाट मात्रै हो। अनि ती सडकहरू हेर्नुस् त, कर्णालीको सडक हेर्नुस्, अस्तव्यस्त छ। ५ दिनदेखि। स्याउ सबै कुहिन लागेको छ। कहाँ छ सरकार? हामी जसलाई महेन्द्र राजमार्ग भन्छौँ, चितवनदेखि बुटवलको बाटो हेर्नुस् त। म केही समयअगाडि त्यहाँ यात्रा गरिरहेको थिएँ। बस खसेको हेर्नुस्। अन्तका बाटाहरू हेर्नुस्।

देश यस्तो अस्तव्यस्त भएको बेलामा त जनताले मिलेर लौ न यसमा सुधार गरौँ भन्न सक्छन्। नेकपा एमालेभित्रैकाले पनि त भन्न सक्छन्। कांग्रेसभित्रकाले भन्न सक्छन्। सबै मान्छेहरू देशलाई बेवास्ता गर्ने, खालि सत्ताकै दौडमा, खालि पैसाको पछाडि, खालि विदेशी शक्तिलाई चाकडी गरेर आफू कसरी दुनो सोझ्याउँछु भन्ने त छैनन् नि। ठूलो संख्यामा त्यसको विरुद्धमा छन् नि। त्यस्तो आवश्यकता पर्‍यो भने, हामीजस्ता नागरिकले नाइँ भन्नुहुन्न भन्ने भनाइ हो मेरो।

यद्यपि, मैले अहिले तत्कालै कुनैपनि संगठन निर्माण गर्ने, पार्टी निर्माण गर्ने कुरा भनेको होइन।

अहिलेको सरकारले नागरिकको समस्या समाधान गर्न सक्छजस्तो लाग्दैन तपाईंलाई?
जो व्यक्तिहरूले यो सरकार हाँकिरहनुभएको छ, उहाँहरूको विगतलाई हेर्दा त्यो सम्भावना छ भनेर कसैले पनि भन्नसक्ने स्थिति छैन। तर शंकाको लाभ दिऊँ उहाँहरूलाई एकछिन। उहाँहरूले त योजना ल्याउनुपर्‍यो नि। जस्तो, संविधान संशोधन भनेको छ। नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले दुईवटा ठूला राजनीतिक दल मिलेपछि त ठूलो शक्ति भयो। त्यस्तो ठूलो शक्तिले, उहाँहरूले जुन राति रामेश्वर थापाको घरमा वार्ता गरियो भन्ने शेरबहादुर देउवा आफैँले घोषणा गर्नुभएको छ, उहाँहरूले व्यवस्थित रूपमा हामी संविधानको यो यो धारा नेपालको राष्ट्रिय हित, नेपाली जनताको हकअधिकार या सहभागिता, जे जेका लागि भन्नुहुन्छ, हामी यी यी संशोधन गर्छौँ है, यसमा तपाईंहरूको कुरा के छ भनेर ल्याउनुभएको छ त? 

उहाँहरू के भन्नुहुन्छ भने त्यो संविधानका केही प्रावधानहरू यदि कतै, कुनै परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था आएछ भने सबैसँग सल्लाह गरेर जान्छौँ। त्यो त कस्तो कुरा भयो भने, फलानो व्यक्ति यदि ठूलो भएछ र उसले पढेर जागिर खाएछ भने त्यसपछि पैसा कमाएछ भने मोटर किन्ने भन्नेजस्तो हास्यास्पद तर्क भएन? मैले यसो भन्दा उहाँहरूलाई रिस उठ्ला। तर, ठोस रूपमा ल्याएको भए त म त्यसमा राय दिन्थेँ।

दोस्रो, स्थिरताको कुरा मैले भनिहालेँ। स्थिरता होइन, जुन पहिले सत्ताको लागि खेल थियो, त्यत्ति देखिन्छ अहिले पनि। अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण विषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँछु सम्पूर्ण नेपालीलाई, सुदूरपश्चिम बजेटविहीन भएको आज डेढ महिनाभन्दा बढी भइसक्यो। यो नेपालको सबैभन्दा पिछडिएको क्षेत्रमध्ये एउटा हो, आर्थिक विकासको दृष्टिकोणबाट। नेकपा एमालेको अर्थमन्त्रीले आफैँ बजेट ल्याएको हो। अहिले नेकपा एमाले त्यहाँ सरकारमा छ। अनि त्यस्तो पिछडिएको क्षेत्रलाई आज कर्मचारीको तलब छैन, कार्यालयमा खर्च गर्ने पैसा छैन, विकासको कुरै छोड्दिनुस्। यो के गरेको? यी दुइटा ठूला पार्टी मिलेर गर्ने भनेको यही हो? अनि यस्तो कुरालाई नेपाली जनता मिलेर ताली बजाएर स्वागत गरिदिनुपर्ने? 

आर्थिक विकास र अरू राम्रा काम गर्छु भनेको त उहाँहरूले न्यूनतम कार्यक्रम ल्याउँछौँ भन्नुभएको हो नि, हैन? अहिलेसम्म आयो त? अनि त्यो न्यूनतम कार्यक्रम नल्याइकन उहाँहरूको उद्देश्य अनुसार मन्त्रालयहरू/मन्त्रीले काम गर्छन् भनेर हामीले पत्याउने कसरी?

यी त विपरीत सिद्धान्त भएका राजनीतिक दल हुन्। एउटाले अर्कोलाई समाप्त नगरी अर्काको प्रणाली नै आउँदैन यहाँ। यथार्थ कुरा यही नै हो। तितो लाग्ला कसैलाई।

तपाईंले सामाजिक सञ्जालबाट कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले एउटा कार्यक्रममा बोलेको कुरालाई लिएर यो सरकारबारे टिप्पणी गर्नुभएको थियो, खास त्यो के भन्न खोज्नुभएको हो? 
शेरबहादुर देउवाले रामेश्वर थापाको पुस्तक विमोचनका क्रममा, ‘ओलीजी र मलाई नजिक ल्याउने काम, यो गठबन्धन बनाउने काममा रामेश्वर थापाको ठूलो योगदान छ, लुकाएर लुक्ने कुुरा होइन’ भन्नुभएको छ। यो उहाँको आफ्नै शब्द हो, हामीले भनेको होइन। आधाराति सरकार बनाउने, उहाँहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउने को रहेछ त? नेपालको संविधान बनाउँदा म दुईवटै संविधान सभामा थिएँ। यी नेताहरू सबैले त्यो संविधानमा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। हामीले बुझेको के हो भने जनता सार्वभौम हुन्। सरकार बनाउने/नबनाउने, कोसँग एकता गर्ने/नगर्ने काममा नीतिगत निर्णय सम्बन्धित राजनीतिक दलले गर्छ। दलको पनि दलसम्बन्धी ऐन छ। नेपालको संविधानको धारा २६९ हेर्नुस्। राजनीतिक दल निश्चित दर्शन, सिद्धान्त र नीतिको आधारमा चल्नुपर्छ। घोषणा पत्र जारी गर्नुपर्छ र त्यहाँ जे लेखेको छ, त्यसको लागि काम गर्नुपर्छ उसले। जससँग, जुनसुकै मिलेर, जतिबेला पनि सत्ता बनाउने कुरा संविधानको धारा २६९ विपरीत छ। 

शेरबहादुरजीले स्वयम् त्यस्तो भन्नुभयो र हाम्रा वर्तमान प्रधानमन्त्री, एमालेका अध्यक्ष ओलीले ‘हो, त्यहाँ उहाँको घरमा बसेर हामीले यो सहमति गरेको’ भनेर त्यसको पुष्टि गरिदिनुभयो। अब भन्नुस्, सरकार बनाउने र भत्काउने काम त एकजना व्यवसायीले गर्दो रहेछ भन्ने देखियो कि देखिएन? अनि त्यो भनेको, जनता सार्वभौम हुन्, राजनीतिक दलले आफ्नो सिद्धान्त अनुसार निर्णय गर्छन् र ती सार्वभौम जनताको भावना अनुसार पार्टी चल्नुपर्छ र अन्तिम निर्णय संसदले गर्छ भनेको कुरा मेल खायो त? यहाँ सरकार भत्काउने/बनाउने एउटा व्यवसायीले गर्दिनसक्दो रहेछ त राति १२ बजे। यस्तो भएपछि नेताहरू पुँजी भएका एक/दुईजना सीमित व्यक्तिको मुठ्ठीमा जान सक्दारहेछन् भन्ने भयो कि भएन?    

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको बारेमा यहाँको लामो अनुभव छ, भर्खरै भएको परराष्ट्रमन्त्रीको भारत भ्रमणको खुबै चर्चा भयो। कतिपयले प्रधानमन्त्रीकै तहमा उहाँलाई सम्मान गरियो पनि भनेका छन्। तपाईंले यो भ्रमणलाई कसरी हेर्नुभएको छ?
पहिले, अनुभवको बारेमा भन्छु। मैले यो पार्टीमा तीन दशकबढी विदेश विभागमा रहेर काम गरेँ। कूटनीतिका बारेमा धेरै काम गरेको छु। संयुक्त राष्ट्रसंघमा पनि काम गरेको छु। महासभा, सुरक्षा परिषद् लगायतमा बोलेको छु। मेरो सबै अनुभव, सैद्धान्तिक र व्यावहारिक ज्ञानका आधारमा मेरो विश्लेषण के छ भने आरजु देउवा राणा भारत भ्रमणमा जाँदा मन्त्री, परराष्ट्रमन्त्रीले भेट्ने, राम्रो विस्तारामा सुत्न दिने, राम्रो होटलमा राख्ने, सम्मान दिने कुरा यो देशको नागरिक र परराष्ट्रमन्त्रीको हैसियतले राम्रो कुरा हो। 

दोस्रो, जहाँसम्म यहाँ ढोल पिटिँदै छ, यो प्रायोजित ढोल हो। यो भ्रमणको कुनै अर्थ छैन। किनभने कुनै पनि परराष्ट्रमन्त्री वा प्रधानमन्त्री नै किन नहोस्, कुनै पनि देशमा गएर निजले देशका लागि के गरेर ल्यायो भन्ने कुरा कूटनीतिको सबैभन्दा धेरै मूल्यांकन गर्ने विषय र मापदण्ड हो। 

आरजु राणा देउवा भारतमा जानुभयो। एक, भारत र नेपालबीच लामो समयदेखि केही विषयहरू विवादास्पद बनेको छ, नेपालको हितलाई अप्ठेरोमा पारेको छ। दोस्रो, १९५० को असमान सन्धि जुन मनमोहन अधिकारी २०५२ सालमा भारत भ्रमणमा जाँदा म पनि थिएँ, भारतसँग वार्ता हुँदा पुनरवलोकन गर्ने कूटनीतिक सहमति भएको थियो। सफलता भनेको त्यो हो। तर पछिकाहरूले त्यसलाई पनि फालिदिए। प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) रिपोर्ट दुई देशमा बुझाउनुपर्ने हो नि। तर, पहिला भारतलाई दिइयो र यहाँ ल्याइयो। अहिले बुझ्न मानिरहेका छैनन्।

अब, आरजु राणा देउवाले के कुरा गरेर आउनुभयो र? १९५० को सन्धिको केही कुरा गर्नुभयो कि? हाम्रो तराईको डुबानको कुरा गर्नुभयो कि? भारतबाट आउने विषादिको परीक्षण गर्ने भनेर सर्वोच्च अदालतले भनेको छ, हामी विषादि खाइरहेका छौँ, त्यसबारे कुरा गर्नुभयो कि? जुन प्रदेशको व्यक्तिसँग उहाँले बिहे गर्नुभएको छ (शेरबहादुर देउवा) म पनि त्यही सुदूरपश्चिमको हुँ। सुदूरपश्चिमको दार्चुलामा भारतीय सेना बसेको छ, त्यसमा कुरा गर्नुभयो कि? ईपीजीको प्रतिवेदनबारे कुरा गर्नुभयो कि? गरेर चाहिँ के आउनुभयो? भारतीय गाडी निर्बाध हाम्रो देशमा हिँडिरहेको छ, त्यसमा केही कुरा गर्नुभयो?

हामी त सार्वभौम देश हो नि, पारस्पारिक रूपमा कुरा गरेर आउनुभयो कि? अहिले मैले चर्चा के सुनेँ भने, भैरहवाको विमानस्थलमा पश्चिमबाट आउने जहाजलाई भारतको हवाइ क्षेत्र प्रयोग गर्न दिनका लागि प्राविधिक क्षेत्रमा वार्ता गर्ने भनेर भन्नुभयो, तर म भन्छु, ती कुराहरू कि त संयुुक्त वक्तव्यमा आउनुपर्‍यो, कि दुईवटा परराष्ट्रमन्त्री सँगै बसेर भन्नुपर्‍यो। खोइ विज्ञप्ति? कुनै निर्णय छ कि? म सोध्न चाहन्छु– नेपाली जनताको लागि गरेको के? म त केही देख्दिनँ। कसैले कसैलाई सम्मान दिएको भरमा प्रशंसा गर्ने हो भने श्री ३ मोहनशमशेरको भारत भ्रमणलाई यहाँ बाजा बजाउनुपर्‍यो। 

श्री ३ मोहनशमशेर भारत भ्रमणमा जाँदा भनेछन्, मलाई त्यहाँ आउँदा ३१ तोपको सलामी चाहिन्छ।भारतका नेहरूले भनेछन्– शान्ति तथा मैत्री सन्धिमा हस्ताक्षर गर्नू, जे जे चाहिन्छ गरौँला। अनि त्यस्तो सम्मानले त देश पनि खाँदो रहेछ नि। 

शेरबहादुरकै पनि सम्झना गराउन चाहन्छु, उहाँ भुटानी शरणार्थी समस्या चरम भएको बेलामा भुटान भ्रमणमा जानुभयो। गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। भुटानले यति धेरै उहाँको सम्मान गर्‍यो, भरे भुटानको इच्छा अनुसार हस्ताक्षर गरेर आउनुभयो।

त्यसकारण कूटनीतिमा कसले कसको मिठो खायो, कहाँ राम्रो सुत्यो, कसले बाजा बजाएर सम्मान गर्‍यो भन्ने कुरा सामान्य हो। निस्वार्थ ढंगले गरेको छ भने राम्रै भन्न सकिन्छ। तर, त्यो देशको हितमा के परिणाम आयो भन्ने कुरा मुख्य हो। त्यसकारण धेरै ढोल पिटाउने कुरा प्रायोजित जस्तो लाग्छ मलाई। 

प्रधानमन्त्री ओलीलाई भारतले अहिलेसम्म भ्रमणको निम्तो नदिनुको कारणचाहिँ के हो जस्तो लाग्छ? 
त्यो त उहाँलाई नै थाहा होला। तर, नेपालको एउटा विषय त्रुटिपूर्ण छ। कुनै पनि सार्वभौम देशको प्रधानमन्त्री हुनेबित्तिकै अमूक देशमा गएर पहिले भ्रमण गर्नुपर्छ भन्ने जुन बनाइएको छ, यो नै नेपालको सार्वभौसत्तालाई सीमित गर्ने षडयन्त्र हो। 

जस्तो, कुनै ठूलो मन्दिरमा गएपछि, मुख्य देवताको दर्शन गर्नुअघि सानातिना देवतालाई पनि भेटी चढाउँदै जानुपर्छ। अनि मुख्य देवतालाई दर्शन गरेपछि मात्रै एउटा खास काम गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपालको राजनीति त्यस्तो हो? 

भारत त कयौँ वर्षसम्म अंग्रेजहरूको उपनिवेश बन्यो। नेपाल सधैँ स्वतन्त्र देश होइन? भारत १९४७ मा मात्रै स्वतन्त्र भएको हो। अनि नेपालका प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमण नगरी केही गर्न नहुने। पुष्पकमल दाहालले त्यही गर्नुभयो। केपी ओलीले त्यही गर्नुभयो। गिरिजाप्रसाद र सुशील कोइरालाको त कुरै नगरौँ। 

त्यसकारण, भारतका प्रधानमन्त्रीले यहाँका केपी ओलीलाई निम्ता गरे कि गरेनन् भन्ने कुरा कूटनीतिमा महत्त्वपूर्ण हुँदैन। केपी ओलीले भारत भ्रमण गर्न चाहनुभएको हो भने के कारणले भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यो एक दिन, एक घण्टाका लागि नै किन नहोस्। 

अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विपरित भारतले नेपालको सीमा मिचेको छ। नेपालको प्राकृतिक बहावलाई रोकेको छ। अझै, उल्टो स्वभावको काम गरेर नेपालले हजारौँ बिघा जमिन डुबानमा पर्ने काम गरेको खबर छापामा ल्याउँछ। जबकि हाम्रो कोसी बाँधको भारतले तिर्ने भनेको मुआब्जा अहिलेसम्म धेरै दिएको छैन। हो, यस्ता कयौँ कुरा छन्। 

दुईवटा असल छिमेकी बन्नका लागि एकले अर्कालाई मर्का नपार्नेगरी काम गर्ने, असमझदारीबाट मुक्त हुने र राम्रो सम्बन्ध कायम गर्नेगरी भ्रमण भयो भने नेपाली जनताले पनि त्यसलाई सरोकार राख्छन्। भ्रमणका लागि भ्रमण, कसैको अगाडि झुक्नका लागि कसैले निम्तो गर्छन् भने भ्रमण गरे पनि नगरे पनि के काम? 

तपाईंले त सबै नेताहरूलाई जोडेर देश नै ‘भारतपरस्त’ बनेको जस्तो कुरा गर्नुभयो। अवस्था त्यति खराब हो र? 
नेपाल भारतपरस्त बनेको होइन। केही व्यक्तिहरू भएका हुन्। यो सरकारमा प्रधानमन्त्री बन्नेहरूमा यो इच्छा तीव्र देखिन थाल्यो। ००७ सालसम्म पनि यस्ता गतिविधि थियो। जस्तो, मात्रिकाप्रसाद कोइरालाले नेपालको उत्तरी सिमानामा ल्याएर भारतीय सुरक्षाकर्मी राखिदिए। जसलाई भारतीय चेकपोस्ट भनेर नामाकरण भयो। त्यही बेला हो, कालापानी र लिम्पियाधुरामा चेकपोस्ट राखेका। नेपालमा प्रधानमन्त्री हुने व्यक्तिहरूमा त्यतातिर दिमाग देखिन्छ। मत त उहाँहरूलाई नेपाली जनताले हालेको हो। तर उहाँका गतिविधि प्रधानमन्त्री हुने र सत्तामा टिक्ने कुरा भारतका अमूक व्यक्तिलाई खुसी पारेपछि मात्रै सम्भव छ, भन्ने मनस्थिति देखिन्छ। त्यसले गर्दा भारतका प्रधानमन्त्रीले मागे पनि नमागे पनि लम्पसार पर्ने देखिन्छ। यो नेपालका लागि आपत्तिजनक विषय छ। सार्वभौम मुलुकको मान्यताविपरीत छ। व्यक्तिका चरम सत्ता र धनको स्वार्थका कारणले यस्तो भएको हो। 

आफैँ बेलायती साम्राज्यवादबाट पीडित भारतले अर्कामाथि त्यस्तो सोच्न हुँदैन नि, हुन्छ? जस्तो, असमान सन्धि सम्झौता हुन नहुने, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार सीमा नियमन हुनुपर्ने, एकअर्काको देशमा कसैका सैनिक नराखौँ, व्यापार पारस्पारिक हितको आधारमा गरौँ। म सपोर्ट गर्छु भन्नु पर्ने। जसरी, अमेरिका, रुससँग राम्रो बनाउनेगरी भारतले काम गर्छ अनि नेपालले ठान्न परेन? यहाँका केही दलालहरूले देशभक्त नेपालीको आवाज कुल्चिन खोजिरहेका छन्। कोही व्यापारिक स्वार्थले, कोही लगानीका अवसर, कोही हाम्रो सत्ता भनेर लागेका छन्। अझ गुप्तचरहरूसँग मिलेर फाइदा हुन्छ भनेर लागेका छन्।

कुनै पनि सार्वभौम मुलुकका स्वतन्त्र नागरिकका लागि लज्जाजनक गतिविधि हुन्। यस्ता गतिविधि रोक्नका लागि भारतका शासकलाई भन्नपर्छ– संयुक्त राष्ट्रसंघका पञ्चशीलका सिद्धान्त अनुसार पारस्पारिक लाभ लिनेगरी सम्मानका आधारमा चलौँ भन्नुपर्छ। त्यसो भएपछि म पनि स्वागत गर्छु। 

तपाईंले एमसीसीको विषय पनि जोड्नुभयो, एमसीसी संसदबाट पास भएपछि कार्यान्वयनमा गएको छ। नेपाल आइरहेका अमेरिकी अधिकारीहरूले पनि सन्तोष व्यक्त गरेका छन्... यसमा अब अरु के छ र? 
अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ठूलाठूला जहाज कहिले कहिले आए हेर्नुस्। त्यो कूटनीतिको मात्रै स्थिति होइन, मैले त्यसैबेला एमसीसीमा हस्ताक्षर भएपछि यसले बाह्य सैनिक नेपालमा ल्याउँछ भनेको थिएँ। त्यो मेरो पूर्वाग्रह थिएन। अमेरिकालाई पनि मेरो आग्रह के थियो भने– तपाईंहरू हाम्रो अमेरिका महान बनाउँछु भनेर भन्नुहुन्छ। हाम्रोजस्तो सानो देशले गरेको आत्मनिर्णयको अधिकार सम्मान गर्नुस् न। किन हाम्रो कानुनभन्दा माथि तपाईंको? किन हाम्रो हितभन्दा माथि तपाईंको? तपाईंका कति देशमा शत्रु होलान्, किन तपाईंका शत्रुलाई हामीले हाम्रो शत्रु मान्नुपर्ने? आवश्यक छैन।

यस्ता कयौँ कुराहरू मैले उठाएको थिएँ। एमसीसीसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरू हुँदा युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। अनि, एमसीए नेपाल भन्नेले मन्त्रालयसँग गरेको सम्झौता हेर्नुस् त, के छ? 

अहिले कार्यान्वयन हुन लागेको भनेर केही दिनअघि मात्रैै कार्यक्रम भयो। त्यहाँ हेर्नुस् त? नेपालको कार्यक्रम भन्ने, अनि सबै उताबाट आएर निर्देशन दिएको दियै। यहाँ पाँचतारे होटलमा किन कार्यालय? मैले यतिसम्म सुनेँ, त्यहाँका चेकहरूमा हस्ताक्षर समेत अमेरिकी अधिकारीहरूले गर्छन्। त्यसकारण अमेरिकासँग विकास सम्झौता गर्‍यो भनेर आपत्ति होइन। तर, कुनै देशले केही अरबका लागि आफ्नो देशको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता र कानुनमाथि आँच आउने काम गर्न दिन हुँदैन। कहिल्यै कसैको अधीनमा नगएको देश, आज लुरुक्क परेर विदेशीले घुमाउने बाटोमा जाँदा आपत्ति जनाएको हुँ। 

शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाल लगायतले व्याख्यात्मक घोषणा गरेका छौँ, नेपालको हितका लागि संसदबाट पारित गरेपछि अमेरिकाले स्वतः मान्छ भन्नुभयो। म सबै नेपाली जनताको तर्फबाट सोध्न चाहन्छु, आज एमालेसहित शेरबहादुर शक्तिशाली सरकारमा हुनुहुन्छ। देउवालाई सोध्न चाहन्छु– त्यो व्याख्यात्मक घोषणा कहाँ गयो? मेरो प्रश्न हो यो। 

कुनै जिम्मेवार नेता र प्रधानमन्त्रीले जनतालाई सत्य कुराबाट टाढा राख्ने, ढाँट्ने र भ्रम छर्ने काम गर्न मिल्छ? अरु देशमा भएको भए छानबिन भएर कारबाही हुन्छ। कानुन भएको देशमा दुई नेता बसेर जे गर्‍यो, त्यही हुन्छ? यो सरकारले नेपालको राज्य प्रणालीलाई कमजोर बनाउने, ठूला बाह्य शक्तिको हस्तक्षेप निम्त्याउने, युवाहरू देश छाडेर बाहिर जान बाध्य बनाउने काम गरिरहेको छ। समाजवाद उन्मुख प्रणाली भनेर संविधानमा लेख्ने, अनि व्यवहारमा त्यसको विपरीत गर्ने!