ओलीले प्रधानमन्त्री पद छाडे भने एकता हुनसक्छः विरोध खतिवडा (अन्तर्वार्ता)

विरोध खतिवडा नेकपा एमालेका सांसद तथा केन्द्रीय सदस्य हुन्। मकवानपुरका खतिवडा एमालेका यस्ता एक जना नेता हुन्, जो प्रतिनिधि सभामा चौथो पटक निर्वाचित भैसक्दा पनि अहिलेसम्म मन्त्री बनेका छैनन्। पछिल्लो समय मन्त्रीपरिषदमा गैरसांसदहरूको संख्या बढि देखिइरहेका बेला करिब तीन दशकदेखि सरकार बाहिरै रहेर राजनीति गरिरहेका खतिवडा अहिले एमालेमा माधवकुमार नेपाल समूहका एक जना प्रखर नेता हुन्। खतिवडासँग एमालेको विवाद, संसद् विघटनलगायतका विषयमा गरिएको वार्ता :

एमालेमा पहिले पनि गुट संघर्ष हुन्थ्यो। तर, तिनको व्यवस्थापन गर्दै पार्टी चल्ने गर्थ्यो। अहिले पार्टी चल्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको हो?
हो, पहिलेजस्तो अवस्था अहिले छैन।

के कारणले?
यो केपी शर्मा ओलीको कारणले। ओलीका पछि हुनेहरु बोल्न सक्दैनन्। प्रदीप ज्ञवाली, सुवास नेम्वाङ र विष्णु पौडेलहरु। हामीसँग भन्छन्– तपाईंहरुले भनेको ठिक हो, ओलीले गर्दा सबै बिग्रियो भनेर। ओलीलाई गएर भन्नु न भन्दा सक्दैनौँ भन्छन्। कसैकसैले भनिहाले पनि सुन्दैनन् भन्छन्। उनीहरु हामीलाई भन्छन्– केपीले गर्दैनन्, तपाईंहरु जिम्मेवार भइदिनुस्। त्यसको के अर्थ हुन्छ र?

दलाली र लोभीपापीको कारणले यस्तो भएको हो। ओलीका पछि लागेका तीनचार जनाले मात्रै हाम्रो कुरा नमाने विद्रोह हुन्छ भन्ने हो भने ओली त्यसै लाइनमा आउँछन्।

यो अवस्था कहिलेसम्म रहला?
जबसम्म केपी प्रवृत्ति हावी भइरहन्छ। जबसम्म केपीमुक्त एमाले बन्दैन, तबसम्म। जबसम्म केपीसँग लागेको मानिसको दिमागमा एमालेलाई एकीकृत गराउने हो भने केपीमुक्त एमाले बनाउनु पर्छ भनेर छ्याङ्गसँग खुल्दैन, तबसम्म।

तर, उनीहरु त केपीले गरेको नाजायज कामलाई जयजयकार गर्दै हिँड्छन्। राजनेता भन्दै हिँड्छन्। के हो राजनेता भनेको? राजनेता भनेको महात्मा गान्धी, नेल्सन मन्डेला हुन्। आफ्नो पार्टीमा १०–२० भोटले हारजित भएको मानिस हो केपी। मदन भण्डारी ९५ प्रतिशत भोट होल्ड गरेको नेता हुनुहुन्थ्यो। उहाँ राजनेता हुनसक्नु भएन, मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री हुँदा दाग लागेको मानिस, उहाँ राजनेता हुनु भएन। कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई मिस्टर क्लिन भनिन्थ्यो, उहाँ राजनेता हुनसक्नु भएन। बिपी कोइराला राजनेता हुनसक्नु भएन। अहिले पार्टीभित्र पनि अल्पमतमा परेको, सर्वत्र अरु दलले प्रतिगमनकारी भनेको, अदालतले गैरलोकतान्त्रिक कदम चालेको भनेर बारम्बार कोर्रा लगाएको मानिसलाई उनको स्यालहरुले राजनेता भनेका छन्। गणेशमान सिंह राजनेता हुने क्रममा पहिलो पाइलासम्म चलेका थिए। राजाले प्रधानमन्त्री बन भन्दा पनि त्यसलाई अस्वीकार गरे, भट्टराईलाई बनाऊ भने। त्यो एक खुड्किलो थियो। जनआन्दोलनको समयमा वामपन्थीले समेत आन्दोलनको कमान्डर बनाएका थिए। सिंह राजनेता हुने क्रममा थिए तर उनलाई पार्टीबाटै निकालियो।

मलाई सोधेको स्पष्टीकरणको पत्रमा पहिलो लाइनमा नेकपा एमालेको लोकप्रिय सरकारको विरुद्धमा भन्दै लेखिएको पत्रको विधानको विभिन्न धारा उल्लेख थियो। मैले त्यसको जवाफमा पहिलो पटक पार्टीको सरकार भनेर स्वीकार गरेकोमा धन्यवाद, तीन वर्षको भाषणमा पार्टीको सरकार भनेर कहिले पनि बोल्नु भएन। मेरो सरकार, मैले, म, मैले गर्दा भनेर बोल्ने गर्नु भएको थियो भनेर दिएँ।

केपाीलाई अरुले राम्रो भनिदिनु पर्छ। मनमोहन अधिकारीले कहिले जिन्दावाद भन्न लगाउनु भयो? मदन भण्डारीले कहिले भेला जुलुसमा जिन्दावादको नारा लगाउन लगाउनु भयो? लगाएको पनि थिएन र सुन्दा पनि सुनिनँ। तर यस्ता कुटिल आपराधिक मनोवृत्ति भएको व्यक्तिले पार्टी जिन्दावाद भन्न लगाउँदैनन्। नेकपा एमाले जिन्दावाद भन्न लगाउँदैनन्। एमालेको भेलामा उनी केपी ओली जिन्दावाद भन्न लगाउँछन्। पार्टी जिन्दावाद कि व्यक्ति जिन्दावाद हो?

तपाईंहरुले नयाँ दल कहिले खोल्ने हो?
श्राद्ध कहिले, दसैँको टीका कहिले भनेजस्तो यस्तो विषयको तिथिमिति र साइत हुँदैन।

प्रवृत्तिगत रुपमा बुझ्ने कुरा भनेको फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतले एमाले पुनर्स्थापित गरेपछि ओलीहरुले पुनर्स्थापित पद लिएर जाने, अरुलाई निष्कासित गर्ने, अरुको पद खाइदिने काम गरे। फागुन २८ गते सडकको मानिसलाई टिपेर ल्याएर हामीलाई खबर नगरिकन कमिटीको बैठक राखेर मनपरी निर्णय गरे। फागुन २३ बाट चैत, वैशाख, जेठ हुँदै असार २३ आउन लागिसक्यो। जेठ २ मा फर्किऊँ कि भनेर नाटक गरिरहेका छन्।

ओलीले सार्वजनिक खपतका लागि जुन प्रस्ताव फ्याँकेका छन्, त्यसका बुँदामा जालीझेली कुरा छ। लिखत भनेपछि त्यसको भाषा, एक शब्दको तर्कुले, बाइमात्रा सबैको अर्थ हुन्छ। उनले लेखेका छन्– मूलभूत रुपमा जेठ २ मा फर्किने भनेर। ‘मूलभूत रुपमा’ किन भनेको? किनभने त्यो लेख्नका लागि मात्र हो।

तर, तपाईंहरु पनि त आफ्नो संसदीय दलको नेतालाई छाडेर विपक्षी दलको उम्मेदवारलाई प्रधानमन्त्री बनाउन लाग्नुभएको छ। ह्विप उल्लंघन गर्नुभएको छ। यो कस्तो अभ्यास हो?
यो प्रश्न नै गलत छ।

यतिखेर हामी ओलीले भंग गरेको संसद् पुनर्स्थापना माग्दै अदालत गएका छौँ। प्रधानमन्त्री को बन्छ भन्ने कुरा तपसिलको विषय हो। मूल मुद्दा संसद पुनर्स्थापना हो। तर, विपक्षी दललाई प्रधानमन्त्री बनाउन गएको भनेर प्रधानमन्त्री र उनका मानिसले प्रपोगान्डा गर्दै आएका छन्। यो बाटो खोलिदिएको उहाँले नै हो। जेठ ६ गते ओलीले मसँग विश्वासको मत लिने आधार छैन भनेर पत्र लेख्नु भएको हो। मसँग बहुमत पनि छैन, काम पनि गर्न सक्दिनँ, म थाकिसकेँ र मलाई चाहिएन, धारा ७६(५) अनुसार जानुस् भनेको हो उहाँले। त्यसपछि हामी जेठ ७ गते एउटै दलको बहुमत नहुँदा विभिन्न दलका व्यक्तिहरुलाई मिलाएर प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव लिएर गएका हौँ। तर, ओलीको स्यालहुँइया के छ भने हामी आफ्नो दलको प्रधानमन्त्रीलाई छाडेर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन गएका हौँ।

तर, ओलीले संसद् भंग गर्ने चेतावनी दिएपछि हामी संसद्, संविधान, लोकतन्त्रका लागि हामी अदालत गएका हौँ। हामीले त्यसरी हस्ताक्षर नगरेको भए अहिलेसम्म संसद् विघटनसदर भइसक्थ्यो।

हामीले कुन मितिबाट ह्विप उल्लंघन, राष्ट्रिय भेला, समानान्तर जिल्ला कमिटीहरु गठन गर्‍यौँ? फागुन २३ गते सर्वोच अदालतले एमाले स्थापना गरेको हो, फागुन २८ गते ओलीले एकलौटी बैठक राखेर मनपरी निर्णय गरेको हो। त्यसपछि मात्रै यो मान्छेबाट कम्युनिस्ट आन्दोलन र एमालेलाई बचाउन गाह्रो छ, यसले आन्दोलनलाई धोका दिन्छ, ओलीको मित्रता र मायाप्रेम दक्षिणपन्थीहरुसँग बढ्दै गएको छ भनेर हामीले चैत ४ र ५ गते राष्ट्रिय भेला गर्‍यौँ। वैशाख २७ गते ह्विप उल्लंघन गर्‍यौँ। दलीय व्यवस्थामा यस्तो गर्न पाइँदैन भन्ने होला। तर, दलीय व्यवस्थामा दलकै अध्यक्षले दलकै केन्द्रीय सदस्य र वरिष्ठ नेताहरुलाई नबोलाइकन केन्द्रीय कमिटी बैठक गर्न पाइन्छ?

प्रधानमन्त्रीले फोन लागेन भन्नुभएको थियो होइन?
९०–९२ जना केन्द्रीय सदस्यलाई एकै पटक फोन नलाग्ने भन्ने हुन्छ? त्यसै फटाहा भनेको होइन नि। फटाहा कुरा बोलेपछि त्यसलाई छोप्न थप फटाहा कुरा बोल्छ। एकपछि अर्को गर्दै फट्याइँको शृंखला चलाएका छन्। फट्याइँको चाङ लाग्छ अनि पतन हुन्छ। केपी ओली पनि फट्याइँको चाङ लाग्दै गएर पतन हुने बाटोमा छन्।

दलीय व्यवस्थामा पार्टी अध्यक्षले केन्द्रीय सदस्यलाई जानकारी नगराइकन, बहुमत नपुर्‍याइकन, पदाधिकारीलाई नबोलाइन कन, अल्पमत बसेर, केन्द्रीय कमिटीको बैठकको नाम दिएर निर्णय गर्न पाइन्छ? ओलीले नै हामीलाई उल्लंघन गर्न सिकाएका हुन्। उनले फागुन २८ गते त्यो सिकाएपछि अध्यक्षले नियम उल्लंघन गर्न मिल्छ भने हामीले पनि अध्यक्षको अवैध आदेश मानिरहनु जरुरी छैन भनेर हिँडेको हो। अर्कोतर्फ, यस्तो खुल्लमखुल्ला विधान मिच्ने अध्यक्षले पार्टीलाई बचाउँदैनन्, चलाउँदैनन् र टिकाउँदैनन, यो पार्टी कोल्याप्स गराउँछन्।

दुई तिहाइको नकिज बहुमत, एकीकृत पार्टी जोगाउन सकेनन्। पुरानो एमाले पनि जोगाउन सकेनन्। पार्टीको नेतृत्व गरेको जोगाउन सकेनन्, सहिष्णुता देखाउन सकेनन्। यस्ता मानिसबाट अब एमाले चल्न सक्दैन। एउटा व्यक्तिको कारण कम्युनिष्ट आन्दोलन ध्वस्त हुन दिन्नौँ भनेर हामी पार्टी बचाउनका लागि समानान्तर अभियानमा हिँडेका हौँ।

अब एमाले रहने हो भने त्यो ओलीबिनाको मात्रै हुन्छ भन्न खोज्नुभएको हो?
मान्छे आउने जाने भइरहन्छ। अहिलेको हिसाबमा ओलीबाट पार्टी चल्दैन भन्ने पुष्टि एउटा घटनाले मात्रै गरेको होइन। पार्टीभित्र मात्रै होइन सरकार, संविधान, लोकतन्त्र, गणतन्त्र कहाँ कहाँ मात्रै ओलीले हान्नु भएन! देशको प्राकृतिक साधनस्रोत बेचेर पैसा कमाउने। ढुंगा बेचेर जाने भन्दा उहाँलाई उत्साह बढ्छ। संसद् भंग गरेको भोलिपल्ट नागरिकता अध्यादेश ल्याउनु भयो। नागरिकता राजारानीको जन्मोत्सवमा चकलेट बाँडेको जस्तो चिज होइन। मन्त्रिपरिषद् त्यस्तै गर्नुभयो। आरक्षभित्र विद्युत उत्पादन गर्न दिने निर्णय गर्नुभयो। नेकपा एमालेलाई कानुनले र ऐनले चिन्छ तर दसौँ राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजक कमिटीलाई चिन्दैन। अदालतले बारम्बार भन्छ, तर उहाँ त्यसलाई टेर्नु हुन्न। उहाँले गरेको कर्तुत एकदुई वटा मात्र भए पो भन्नु!

राजनीतिक विषयलाई राजनीतिक तरिकाले नै डिल गर्नुपर्ने। तर, केही भयो कि अदालत जाने काम भइरहेको छ। अदालतलाई हावी गराउँदा राजनीतिक प्रणालीलाई कमजोर हुन्छ भनिन्छ नि।
बेइमान कुरा भनेको यही हो। हामी अदालत के विषय लिएर गयौँ? देशको ढुंगागिट्टी बेचेर तराईले मरुभूमि बनाउन खोजियो, त्यसमा अदालत गयौँ। त्यो बेच्छु भन्दै बजेटमा ल्याएको कसले? आरक्षभित्र जलविद्युत आयोजना बनाउने भनेर कसले दिएको? कि ओलीले गरेको सबै ठिक छ भनेर ताली बजाएर बस्नु पर्‍यो।

७६(५) अनुसार जोसुकैले विश्वसनीय आधार खडा गरे प्रधानमन्त्री हुन सक्ने संवैधानिक व्यवस्था भएकाले राष्ट्रपतिकोमा हामी १ सय ४९ जना सांसद गयौँ। त्यसलाई बदर गरेको कसले? राति २ बजे प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको कसले हो? अनि जाने स्थान कहाँ? देशको संविधान अन्तिम व्याख्या गर्ने अधिकार अदालतको हो।

सांसद नभएको व्यक्तिलाई पनि पटक पटक मन्त्री बनायो? काम चलाउ भएको छ, मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन, संसद भंग गरेको एक दिनपछि नागरिकता अध्यादेश ल्याउँदा पनि तारिफ गरिदिनु पर्ने? यो देशको दुर्भाग्य भनेको धुन्धुकारी मानिस सरकार र पार्टीको नेतृत्वमा पुग्यो। हामी त्यसैको परिणाम भोग्दैछौँ।

पार्टीभित्रको नेतृत्व व्यवस्थापन कुशलतापूर्वक भयो भने पार्टीका विषयहरुलाई सकभर अदालत पुर्‍याउनु हुन्न। तर, नेतृत्वले बेइमानी गर्दै मनपरी गर्दै गयो भने जाने ठाउँ अदालत नै हो।

संविधानको धारा ७६(५) को व्याख्यामा दुई पक्षको विमति देखिन्छ। ह्विप नलाग्ने, दलको नियन्त्रण नहुने अवस्थाले दलीय व्यवस्था कमजोर हुँदैन?
दलहरु निकम्मा र नेताहरु नालायक भए भने सांसदहरु मिलेर सरकार बनाउनुपर्छ र संसद् जोगाउनुपर्छ भनेर संविधानमा त्यो व्यवस्था गरिएको हो। संविधानमा ५ वर्षको आवधिक चुनावको व्यवस्था छ। संसदबाट सरकार बन्ने सम्भावना रहेसम्म संसद् विघटन पाइदैन भनेर अदालतले लेख्यो। द्वेष, ईर्ष्या, कुण्ठाको कारणले संसदमा आक्रमण गर्न पाइँदैन भनेर लेख्यो। उपधारा ५ ले निर्दलीयता ल्याउँदैन। नालायक नेताहरुलाई तह भने लगाउँछ। दलीय रुपमा प्रधानमन्त्री छान्ने ३ वटा व्यवस्था गरेकै छ। एकल बहुमत, संयुक्त र अल्पमतको सरकार बनाउँदा दलकै आधारमा हुने भयो। तर तीन वटैमा दलहरुले सकेनन् भने कुनै एउटा व्यक्तिले बहुमत जुटाउन सक्छ भने सरकार बनाउन पाइन्छ भन्ने व्यवस्था छ। २–४ संसदको कार्यकाल हामी पनि बाँच्छौ होला। अहिले निर्दलीय भयो भनेर स्यालहुँइया गर्ने नेताहरुले उपधारा ५ स्वतन्त्र व्यक्तिका लागि व्यवस्था गरेको हो भनेर छाती पिट्दै हिँडेको देख्न पाइने छ। अहिले स्वार्थविपरीत भन्दै छन्।

कहिलेकाहीँ अवस्था कस्तो हुन्छ भने दलको नेता आफू छाड्दा पनि नछाड्ने, पार्टी, संसद् र बाहिर सबै खुइलिँदै जाने हुन्छ। अहिले ओलीजस्तै। मिलाएर पनि लैजान नसक्ने अनि छाड्दा पनि नछाड्ने अवस्थामा यी नेताहरुलाई छाडेर पनि सरकार बनाउने बाटो दिइएको हो यो।

तर, यसले सांसदको खरिदबिक्रीलाई बढाउँदैन र?
त्यो त दुई वा दुई भन्दा बढी दलको सरकारमा, अल्पमतको सरकारको पनि लागू हुन्छ। एमालेका १ सय २१ सांसद छन् त्यो १ सय ३६ कसरी पुग्छ? कांग्रेसको ६३ छ, त्यो १ सय ३६ कसरी पुग्छ? प्रचण्डको ५३ छ त्यसलाई १ सय ३६ कसरी पुर्‍याउने? जहाँ पनि आफ्नोबाहेक अन्यको जम्मा गर्न जाने काम हुन्छ। एउटामा खरिदबिक्री हुने अन्यमा नहुने हुन्छ? एमालेले सरकार बनाउन खोज्दा खरिदबिक्री हुने, कांग्रेसले गर्दा नहुने भन्ने हुन्छ?

गतिरोधको निकास चुनावले नै दिने होइन? जनतामा जाँदा के को आपत्ति?
यो बेइमान कुरा हो। दुईदुई वर्षमा चुनाव गरौँ न त्यस्तो हो भने। पाँच वर्षमा आवधिक चुनाव हुन्छ भनेर किन भनेको? हाम्रो देश मात्रै होइन विश्वभर नै निश्चित अवधिमा चुनाव गराउने भनेर व्यवस्था किन राखेको? संविधानमा ४, ५ वा ६ वर्ष लेख्नुको कारण होला नि। प्रधानमन्त्रीदेखि साइबर स्यालसम्मले जनतामा जानु भनेको प्रजातन्त्रको उत्कृष्ट अभ्यास हो भनिरहेका छन्। भन्छन्– जनतामा भोट मान्ने कुरा प्रतिगमन कसरी हुन्छ? यो सतप्रतिशत प्रतिगमन हो। यसले देश डुबाउँछ। केपीले भने जस्तै चुनाव गराऔं। त्यसले प्रतिनिधिसभा बनाउँछ एउटा सरकार बनाउँछ। फेरि २ वर्षमा चुनाव गरौं। फेरि चुनाव गरेर फर्केर आउँछ। फेरि चुनाव गरौं। यो महान लोकतन्त्र भइहाल्छ? आफूले गरेको अलोकतान्त्रिक कदमको कारण पार्टी, सरकार सबैतिर अल्पमतमा परेपछि आएको ढाँट कुरा हो यो। यो लाज छोप्नका लागि गरेको कुरा हो। पुस ५ गतेयता उनी यति नांगो भइसके कि हातले छोपेर हिँडेका छन्। खान र धुन हात हटाउँदा के हुन्छ?

माधवकुमार नेपाल र केपी शर्मा ओली एकैस्थानमा हुने सम्भावना अझै बाँकी छ कि सकिइसक्यो?
केपी शर्मा ओलीले आत्मआलोचनासहित पार्टी निर्माणमा अघि बढ्ने हो भने एकै स्थानमा हुन सम्भव छ। मैले अध्यक्ष चलाउन, वामपन्थी आन्दोलन जोगाउन, जनमत जोगाउन, पार्टी चलाउन र एमाले जोगाउन सकिनँ, त्यसकारण म अध्यक्ष चलाउन सक्दिनँ भन्नु पर्‍यो। सरकारको हिसाबबाट मैले प्रधानमन्त्री चलाउन सकिन भन्नु पर्‍यो। पार्टीभित्रकै अन्य साथीलाई अघि बढ्नुहोस् भन्नु पर्‍यो। माधवकुमार नेपाल मन परेन रे। उनले आफ्नै पछि लागेका नेताहरुलाई अघि बढाएको भए हुँदैनथ्यो? त्यहाँका साथीहरु त्यति पनि बुझ्दैनन्। त्यति पनि ज्ञान छैन। त्यसकारण मैले दासहरु भनेको हो।

मिल्नका लागि ओलीले कम्तीमा एक पद छाड्नुपर्छ भन्ने हो?
एउटा मात्रै होइन, दुवै पद छाड्नुपर्छ। त्यसपछि पार्टीको बैठक बसेर आत्मआलोचना गरेर सबै स्वीकार गरेपछि एउटा जिम्मेवारी लिन सक्छन्। नत्र भने पार्टीको वरिष्ठ नेता भएर केन्द्रीय सदस्यको रुपमा बस्नुपर्छ। एमाले जोगाउन हो भने पार्टी निर्माणमा सहयोग गर्नु पर्‍यो। तर एमाले जोगाउने नियत उनको छैन। सामन्त गोयलले राति के भनेर मन्त्रणा गरेर गएको छ? २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषदमा ११ जना आधा दलको मानिसलाई दिनुपर्ने बाध्यता कसरी आइपुग्यो? संस्थापक नेताहरु माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र मुकुन्द न्यौपानेलाई निष्कासित गरेर राजेन्द्र महतो र महन्थ ठाकुरको डुंगा चढेर हिँडेका छन्।

बीबीसीसँगको अन्तर्वार्तामा उनले भारतसँग रहेका विभिन्न भ्रमहरु टुटेको भनेका छन्। कालापानी र लिपुलेक भ्रम रे। पार्टीले निर्णय गरेर नक्सा जारी भएको थियो। त्यसपछि अहिलेसम्मका उनको भाषण हेर्नुहोस् त्यसमा एक ठाउँमा पनि लिपुलेक र कालापानीको उच्चारण गरेको भए। उनले भ्रम चिरिएको र मित्रता बढ्दै गएको बताएका छन्। त्यहीबेला नागरिकता, गिट्टी बालुवाको निर्णय भयो। भारतलाई खुसी बनाएर सत्ता टिकाउन लागेका छन् उनी।

तर, उहाँको छवि त राष्ट्रवादी छ नि!
खै कहाँ छ, मैले देखेको छैन। कुनै समयमा थियो होला। मैले पनि देखेको हो। एक पटक ठिक भएको मानिस जिन्दगीभर ठिक हुँदैन।

नाकाबन्दी समयमा उहाँको भूमिकाले बनाएको होइन राष्ट्रवादी?
ओली होइन। तपाईं हामी सबै राष्ट्रवादी हो। कुनै पनि पार्टीको नेतृत्वको नाताले अन्तिममा जस पाउँछ। अहिले संसद् विघटन, पार्टी विभाजनको अपजस पनि गयो। हिजो राष्ट्रवादीको जस पनि गयो। हिजो नाकाबन्दीको समयमा तपाईं जुलुसमा निस्कनु भयो, म निस्केँ। सबै बाहिर निस्केपछि सबै एकै स्थानमा उभियौँ। को राष्ट्रवादी र को राष्ट्रविरोधी? त्यसको जस उनले लिए।

उनले राम्रो कामको जस लिने, नराम्रो कामको अरुको टाउको थोपर्ने गर्छन्। पार्टी एकता गरेको मैले, विभाजन माधवकुमार नेपालले, लोडसेडिङ हटाएको मैले हो, कुलमानले होइन भन्छन् उनी। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना अघि बढेन भन्दा त्यो काम मेरो हो र सडक विभागको दोष भन्छन्।

मानौँ संसद् पुनर्स्थापित भयो। त्यसबेला ओलीसँग मिल्ने सर्तहरु के के हुन्छन्?
त्यस्तो अवस्थामा ओलीले प्रधानमन्त्री पद छाड्नु पर्छ। अरु कोही मानिस प्रधानमन्त्री बन्नुपर्छ।

कसलाई बनाउनु हुन्छ?
यो पार्टीको बैठकले बताउँछ। ओलीलाई पनि पार्टीले निर्णय गरेर प्रधानमन्त्री बनाएको हो। माधवकुमार नेपालले प्रस्ताव गरेको। ओलीले सकेनन्, त्यसैले बाटो छाड्नु पर्‍यो। उनले छाडेपछि १५ महिनाका लागि को जाने भनेर पार्टीको बैठकले निर्णय गर्छ।

भिडिओ: