युनिकोड
उपप्रधानमन्त्रीका रूपमा गृह मन्त्रालयमा छँदा होस् वा परराष्ट्र मन्त्रालयमा छँदा– माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले सफल मन्त्रीको छवि निर्माण गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमण र बीआरआई सम्झौता, भारत भ्रमणको चर्चा, सत्ता गठबन्धन–माओवादीको पुनःसत्तारोहण–वाम गठबन्धनको सम्भावना लगायतका विषयमा हामीले श्रेष्ठसँग कुराकानी गर्यौँ।
प्रस्तुत छ, नारायणकाजी श्रेष्ठसँगको कुराकानीको सम्पादित अंश :
हामीले परराष्ट्रनीतिमा सबैभन्दा बढी प्राथमिकता दिएको छिमेक सम्बन्धमा हो। पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीको हैसियतमा, छिमेक सम्बन्धको सन्दर्भमा अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारलाई कति नम्बर दिनुहुन्छ?
यो सरकारले भारत र चीनसँगको सम्बन्धलाई असल, मैत्रीपूर्ण छिमेकी सम्बन्धका रूपमा विकसित गर्ने सन्दर्भमा नकारात्मक काम केही गरिहालेको छैन। सकारात्मक काम गर्न अझ बढी मेहनत गर्नु आवश्यक छ।
के–के विषयमा मेहनत गर्नुपर्ने देख्नुहुन्छ?
यति हुँदाहुँदै पनि म के भन्न चाहन्छु भने भारतसँग पनि विश्वासको सम्बन्ध कायम गर्नुपर्यो, चीनसँग पनि विश्वासको सम्बन्ध कायम गर्नुपर्यो।
हामी के कुरामा प्रष्ट हुनुपर्छ र छिमेकीहरूलाई पनि प्रष्ट पार्नुपर्छ भने हामी चीन र भारत दुवै छिमेकी मित्रराष्ट्रसँग समनिकटताका आधारमा सम्बन्ध कायम गर्न चाहन्छौँ। दुवैसँग असल मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम गर्न चाहन्छौँ। यो कुरा विश्वसनीय हुनुपर्यो। नेपालको नेतृत्व वा सरकारले ‘अहिले जे भनिरहेको छ, त्यही कुरा गर्न चाहन्छ’ भनेर विश्वास पनि दिन सक्नुपर्यो।
यस सम्बन्धमा सरकारले अलि बढी मेहनत गर्नुपर्ने देख्छु।
भिडिओ :
चीनसँगको सम्बन्धमा पनि यस्तो मेहनत गर्नुपर्ने आवश्यकता छ?
अहिले ‘बीआरआई’ सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ। पहिले भएका समझदारीहरू कार्यान्वयनका लागि औपचारिकता प्रदान गरिएको छ। यस हिसाबले चीनलाई विश्वासमा लिने सन्दर्भमा सामान्यतः सम्बन्ध ठिकै देख्छु।
तर, चीन र भारत दुवै मित्रराष्ट्रहरूको चासो के पाउँछु भने– नेपालको सरकार र राजनीतिक नेतृत्वले आफूहरूसँग विश्वसनीय सम्बन्ध कायम गरून्।
हाम्रा छिमेकीहरूलाई ‘यिनीहरू आफूलाई असहज पर्दा हामीलाई गुहार्छन्, केही राम्रो सम्बन्ध राख्न खोज्छन्, तर फेरि सहज स्थितिमा उनीहरू परिवर्तित भइहाल्छन्’ भन्नेजस्तो जुन अनुभूति छ, त्यो स्थिति हामीले अन्त्य गर्नुपर्छ।
अहिलेको चीन भ्रमणबाट प्रधानमन्त्री ओलीले पहिलो भ्रमण भारतबाटै गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता भत्काइदिनुभयो भन्ने कुरा त स्वीकार गर्नुहुन्छ नि!
‘प्रधानमन्त्री भइसकेपछि पहिलो एजेन्डा मित्रराष्ट्रको भ्रमण बनाउनुपर्छ, मित्रराष्ट्रको भ्रमण भएन भने त्यो सरकारले मान्यता नपाएजस्तो हुन्छ, सरकार सफलताको दिशातर्फ नगएजस्तो हुन्छ’ भन्ने ढंगले नेपालमा चर्चा चल्ने गर्छ। यो त्रुटिपूर्ण दृष्टिकोण हो।
चाहे चीन होस्, भारत होस् वा अन्य कुनै मित्रराष्ट्र होस्, हाम्रा प्रधानमन्त्रीले त्यो मुलुकको भ्रमण गर्ने हाम्रो आवश्यकताका आधारमा हो, आवश्यकताका आधारमा उपयुक्त समयमा एजेन्डा लिएर भ्रमण गर्ने हो।
दोस्रो कुरा, पहिले कुन देशमा जाने भनेर हामीले नियम नै बनाउनु आवश्यक छैन। ‘परम्परागत रूपमा भारत पहिले जाने चलन थियो, तर अब भारत भ्रमणमा पहिले जानुहुँदैन’ भन्नु पनि ठिक होइन। ‘भारत नगइकन अन्त जानुहुँदैन’ भन्नु त झन् ठीक होइन।
प्रधानमन्त्री ओली चीन जानुभयो। यस अर्थमा त्यसलाई नकारात्मक रूपमा लिन मिल्दैन।
हामीले मात्र होइन, स्वयं भारतका हाम्रा मित्रहरूले पनि पहिले भारत भ्रमण नगरेको विषयलाई नकारात्मक रूपमा लिनुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन।
किनकि भारतका प्रधानमन्त्री पनि आफ्नो आवश्यकता अनुसार अन्य मुलुकको भ्रमणमा जानुहुन्छ। ‘नेपाल लगायत छिमेकी देशहरूलाई प्राथमिकता दिन्छौँ’ भन्दाभन्दै ‘नेपाल वा अरु कुनै मुलुकको भ्रमणमा पहिले जान्छु’ भनेर त उहाँहरूले पनि भन्नुभएको छैन।
छिमेक भ्रमण गर्ने कुरा आवश्यकतासँग जोडिन्छ, समस्यासँग पनि यसको सम्बन्ध हुन्छ। भारतसँग सीमा समस्या छ, ‘ईपीजी’ प्रतिवेदन समेत हस्तान्तरण हुन नसकेको अवस्था छ। यस हिसाबले समस्या समाधानका लागि पनि भ्रमणमा प्राथमिकता दिनुपर्ने त भारतलाई नै होइन र?
निश्चित रूपमा चीनसँग हाम्रो कुनै आधारभूत समस्या छैन। त्यसकारण ‘चीनसँग हामी समस्यारहित सम्बन्धमा छौँ’ भनेर प्रसन्नता पनि व्यक्त गर्दै आएका छौँ।
भारतसँग पनि हाम्रो सम्बन्धका विशिष्ट पक्षहरू छन्। सामाजिक–सांस्कृतिक कोणबाट हेर्ने हो भने, भारतसँगको सम्बन्ध विश्वका अन्य कुनै पनि राष्ट्रको सम्बन्धभन्दा नयाँ प्रकृतिको छ, फरक प्रकृतिको छ र विशेष पनि छ। राजनीतिक रूपमा भने ‘विशेष सम्बन्ध’ कसैसँग स्वीकार गर्दैनौँ। सामाजिक–सांस्कृतिक र जनस्तरको कोणबाट हेर्ने हो भने चाहिँ भारतसँगको सम्बन्धलाई ‘युनिक’ भन्नु उपयुक्त हुन्छ।
भारतसँगको सम्बन्धका सन्दर्भमा इतिहासले छोडिआएका केही समस्या पनि छन्। सिमानाका समस्या छन्, सन्धि–सम्झौताका समस्या छन्, तात्कालिक आर्थिक हितसम्बन्धी समस्याहरू पनि छन्। ती समस्या समाधानका लागि हामीले पहल गर्नुपर्छ भन्ने अर्थमा भ्रमणमा जाने कुरा सही छ।
समस्या समाधानको एजेन्डा बनोस्, नबनोस्– तर भारत भ्रमणमा चाहिँ गइहाल्नुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण भने सही छैन। ती समस्या समाधानका लागि विभिन्न विधिबाट छलफल गर्न सक्छौँ।
प्रधानमन्त्री ओलीले चीन भ्रमणमा जानुअघि पनि र चीन भ्रमणबाट फर्केपछि पनि ‘म छिट्टै भारत भ्रमणमा जान्छु’ भनिरहनु भएको छ। तर, भारतले औपचारिक भ्रमणको निम्तो पठाएजस्तो देखिन्न। अचम्मको स्थिति होइन यो?
यसको कारण के हुनसक्छ भने, सायद हाम्रा सम्बन्धहरू सरल, सहज र सौहार्द्रपूर्ण ढंगले अघि बढिरहेका छैनन्।
भारतसँगका समस्या समाधान गर्न वा भारतसँगको सम्बन्धलाई राम्रो बनाउन, नेपाल–भारत द्विपक्षीय हितहरूलाई प्रवद्र्धन गर्न हामीले विगतमा स्थापना गरेका थुप्रै द्विपक्षीय संयन्त्र छन्। ती संयन्त्रहरूमा ती एजेन्डाहरूबारे छलफल समेत भएका छैनन्। समस्या समाधानका लागि हामीले ती संयन्त्रहरूलाई परिचालन गर्न सक्छौँ, त्यसका लागि प्रधानमन्त्री नै भ्रमणमा जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन।
यसको मतलब भारत जानै हुँदैन भन्ने होइन। भारत जान पनि सक्छौँ। तर भारत जाने कुरालाई रट बनाइराख्नुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन।
प्रधानमन्त्रीले त रट लगाइरहनु भएको छ नि!
प्रधानमन्त्रीले त्यसरी भनिरहनुपर्ने आवश्यकता छैन। भारतसँग राम्रो सम्बन्ध बनाउनुपर्छ। भारतले निम्तो गर्दा जाने हो। उनीहरूले बोलाउँदा ‘म आएर कुराकानी गर्न चाहन्छु वा तपाईं आउनोस्’ भनेर भन्नु राम्रो कुरा हो।
तर, हरेक पटक ‘म भारत जान्छु, म भारत जान्छु’ भन्नु राम्रो कुरा होइन।
‘भूराजनीतिक कारणले बीआरआई हुन नदिन कांग्रेसले ऋणको कुरा उठायो’
चीन भ्रमणकै सन्दर्भमा फर्कौँ। ‘बीआरआई कार्यान्वयन सम्झौता’ को चर्चा सन् २०२० देखि भइरहेको हो। त्यो सम्झौता अहिले भयो, तपाईंहरूको पालामा चाहिँ किन हुन सकेन?
सर्वप्रथम अहिले जे सम्झौता भयो, त्यसलाई म स्वागत गर्छु। त्यसलाई हामीले सकारात्मक रूपमा लिएका छौँ।
कुरा के हो भने हामीले बीआरआई कार्यान्वयन योजनालाई हस्ताक्षर गर्ने अन्तिम टुङ्गोमा पुर्याएका थियौँ। सन् २०१७ मा बीआरआई समझदारीमा हस्ताक्षर भयो। त्यसपछि बीआरआई कार्यान्वयन योजनालाई हस्ताक्षरको बिन्दुसम्म पुर्याउन दुई देशबीच छलफल हुँदै आयो।
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड गत वर्ष चीन भ्रमणमा जानुहुँदा यस विषयमा हस्ताक्षर गर्ने भन्ने चर्चा चलेकै हो। एकप्रकारको तयारी पनि भएको थियो। तर, विविध कारणले हुन सकेन र ‘ज्वइन्ट स्टेटमेन्ट’ मा यस सम्बन्धी तयारी पूरा गरेर सही गर्दैछौँ भनेर लेख्यौँ।
म पछिल्लोपटक परराष्ट्रमन्त्री हुँदा त्यसबारेमा सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको थियो। यसबारेमा दुई देशबीच समझदारी बन्यो, बीआरआई कार्यान्वयन योजनालाई हामीले अन्तिम रूप दियौँ। त्यसमा हस्ताक्षर गर्ने भनेर क्याबिनेटबाट पारित पनि गर्यौँ।
भइदियो के भने म ‘एसियन कोअपरेसन डायलग’ को मन्त्रीस्तरीय बैठकमा भाग लिन तेहरान (इरान) गएँ। बीआरआई कार्यान्वयन सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने अधिकारी परराष्ट्र सचिवलाई तोकेर म तेहरान गएको थिएँ। सबै कुरा फाइनल भइसकेकाले हस्ताक्षर हुने कुरामा म ढुक्क थिएँ।
मैले हस्ताक्षर भयो होला भन्ने ठानेको थिएँ। तर भएनछ।
तेहरानबाट फर्केपछि मैले के भएको हो भनेर सोधेँ। मलाई थाहा भयो– एउटा सानो शब्दका विषयमा सहमति जुटेनछ। चीनले त्यसलाई ‘हटाउने हो कि’ भनेर प्रस्ताव राखेछ।
नमिलेको त्यो शब्द के थियो?
चीन र नेपालको बीचमा ‘हिमालय सीमापार रेलमार्ग’ निर्माण गर्ने भनिएको छ। सो रेलमार्गबारे विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गरिसकेपछि कार्यान्वयनको प्रक्रियामा लैजाने भन्ने कुरा कार्यान्वयन योजनामा लेखिएको थियो।
तर, पछि चीनको योजना आयोगले के प्रस्ताव राखेछ भने ‘सीमापार रेलमार्ग निर्माण कार्यान्वयन गर्ने भन्ने कुरा पछि गरौँला, अहिले बीआरआई कार्यान्वयन योजनामा चाहिँ डीपीआर गर्ने भन्ने गरिराखौँ न!’
यस विषयमा पहिले नै छलफल भएको थियो। पहिले यहाँ (नेपाल) बाट कार्यान्वयन योजनामा नै यो विषय राखिएको थियो, चीनले भने ‘पहिले डीपीआर गरौँ’ भन्ने प्रस्ताव राख्यो।
हामीले पनि ‘ठिकै छ’ भनेर ‘डीपीआर गरेर कार्यान्वयन गर्ने’ भनेर राख्यौँ। यसमा करिब–करिब समझदारी भइसकेको थियो।
तर, फेरि चीनको योजना आयोगले ‘यो हटाउन पाए हुन्थ्यो’ भनेछ।
मलाई के लाग्छ भने, त्यो विषय हटाएर त्यतिबेलै बीआरआई कार्यान्वयन योजनामा हस्ताक्षर गरेको भए पनि हुन्थ्यो वा चीनले पनि सहमति भइसकेको विषय मानेको भए पनि हुन्थ्यो।
तर, त्यही एउटा शब्दका कारण यहाँ हस्ताक्षर भएनछ, पछि गरौँला भनिएछ।
बीआरआईसँग सम्बन्धित परियोजना ऋणमा गर्ने कि अनुदानमा गर्ने भन्ने विषय त्यतिबेला पनि विवादकै विषय थियो नि, होइन र?
यसबारेमा मैले धेरैपटक भनिसकेको छु। विशेषगरी नेपाली कांग्रेस र कांग्रेसनिकट बुद्धिजीवीहरूले ऋणको कुरा उठाए। तर, त्यो ऋणसँग सम्बन्धित कुरा थिएन। उहाँहरूले उठाएको कुरा वस्तुतः चीनसँग बीआरआई सम्झौता नगर्ने भन्ने कुरासँग सम्बन्धित छ।
उहाँहरूले ऋणको कुरा जसरी उठाउनु भएको छ, त्यो असान्दर्भिक कुरा हो। हामीले २०१७ मा समझदारी गर्यौँ। कार्यान्वयन सम्झौता गर्ने भनेको त्यो बेला भएको समझदारीको विस्तारित रूप हो। त्यसपछि बीआरआईसँग सम्बन्धित परियोजना कसरी अघि बढाउने भन्ने कुराको तेस्रो चरणमा प्रवेश गर्छाैं।
त्यसक्रममा कुन परियोजना नेपालका लागि आवश्यक हो, नेपालको हितको निम्ति आवश्यक छ भनेर चयन गर्छौँ। त्यो अनुदान, ऋणमा वा नरम प्रकृतिको ऋण (सफ्ट लोन) मा गर्ने हो, त्यतिखेर निर्णय हुन्छ।
जेजति निर्णय हुन्छन्, हाम्रो देशको हितलाई केन्द्रमा राखेर गर्ने हो, दुवै देशको सहमतिको आधारमा गर्ने हो।
तर, त्यो चरणमा प्रवेश गर्नुअघि नै ‘हामी ऋणको कुरै गर्दैनौँ, अनुदान मात्रै लिन्छौँ’ भनियो। यो कुरा आवश्यकताका आधारमा होइन, बीआरआई गर्न हुँदैन भन्ने कोणबाट गरिएको हो।
तपाईंको बुझाइमा नेपाली कांग्रेसको नियत बीआरआईलाई अघि नबढाउने भन्ने नै हो?
हो, उहाँहरूको नियत ठिक थिएन। नेपाली कांग्रेसका नेताहरूलाई यस विषयमा मैले धेरै पटक प्रष्ट पार्ने प्रयास गरेँ।
अनुदान सहयोगका रूपमा पाए त राम्रै कुरा हो। तर, ऋण लिँदा पनि कुन परियोजनाका लागि लिने, कति प्रतिशत ब्याजदरमा लिने भन्ने कुरा पछि छलफल हुने कुरा हो। त्यस विषयमा पछि छलफल गर्न सकिन्छ।
विचार गर्नुपर्ने कुरा के हो भने अहिलेको विश्वमा अनुदान सहायता (ग्रान्ट एड) ज्यादा प्रचलित छ कि सस्तो ऋण (सफ्ट लोन)?
सबैतिर अहिले ‘ग्रान्ट एड’ घट्दै गइरहेको स्थिति छ। आर्थिक सहयोगको सन्दर्भमा अहिले ऋण र सस्तो ऋण मुख्य पक्ष बन्दै गएका छन्। आर्थिक सम्बन्धका सन्दर्भमा ‘ग्रान्ट एड’ कमजोर बन्दै गएको, त्यसको महत्त्व घट्दै गएको र ऋणको भूमिका बढ्दै गएको सन्दर्भमा कुनै एउटा देशसँग ‘ऋण लिँदैनौँ, ग्रान्ट एड मात्रै लिन्छौँ’ भनेर सम्झौता गर्ने प्रस्ताव राख्नु र त्यो कुरा उठाउनुको अर्थ ‘बीआरआई नगरौँ’ नै भनेको हो।
कि हामीले भन्न सक्नुपर्यो, ‘हामी कसैसँग पनि ऋण लिँदैनौँ।’
सबैसँग ऋण लिदैनौँ भन्ने कुरा सबैसँग भन्न सकिन्छ त?
नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले एसियाली विकास बैंक (एडीबी) अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ), विश्वबैंकको ऋणको ब्याजदर सस्तो हुन्छ, सर्तहरू पनि उदार खालका हुन्छन्, चिनियाँ ऋण चाहिँ हामीलाई सक्ने खालको हुन्छ’ भन्दै आउनु भएको छ नि!
यो कुरा सत्य होइन। बरु सर्तहरू एडीबी, विश्वबैंक र आईएमएफको ऋणमा बढी छन्।
फेरि, ऋण लिँदा कुन ब्याजदरमा लिने भन्ने विषयमा छलफल गर्न सक्छौँ नि! ऋण लिन त हामी बाध्य हुन्नौँ नि! तर, हामीले तोकेरै कसैसँग ऋण लिने ढोका नै बन्द गर्नु सही हुन्छ?
अहिले ऋण र अनुदान दुवैको विषय खुला राखेर बीआरआई फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर भएको छ, त्यो चाहिँ राम्रो हो।
चीनले प्रस्ताव गरेको बीआरआई कार्यान्वयन सम्झौता, हस्ताक्षरका लागि तपाईंहरूको पालामा तयार गरिएको ड्राफ्ट र अहिले हस्ताक्षर भएको फ्रेमवर्कमा के भिन्नता छ?
बीआरआई कार्यान्वयन सम्झौता अलिक घनिभूत थियो। अहिले भएको फ्रेमवर्क अलिक बढी ‘हल्का’ छ। तर पनि अहिले गरिएको सम्झौता सन् २०१७ मा भएको बीआरआई समझदारीको विस्तारित रूप हो।
त्यसमा उहाँ (नेपाली कांग्रेस) ले ऋण वा अनुदान सहायता भन्ने विषयमा विवाद निकाल्नु भयो। यस विषयमा हामीले जे भनेका थियौँ, चीनसँग पनि जे समझदारी भएको थियो अथवा हुनुपर्ने जे हो, त्यही भएको छ। ऋण र अनुदान दुवै अर्थ लाग्ने गरी, दुवै विषयमा समझदारी गर्न सक्ने गरी सम्झौता भएको छ।
‘परराष्ट्रमन्त्रीले बीआरआईमा ऋण लिँदैनौँ भन्नु ‘कूटनीतिक नैतिकता’ विपरीत हो’
कोदारी राजमार्ग बनाइँदा राजा महेन्द्रले ‘साम्यवाद ट्याक्सी चढेर आउँदैन’ भन्ने स्पष्टीकरण दिनुपरेको थियो। अहिले बीआरआई कार्यान्वयनको प्रयास थालिँदा नेपाली कांग्रेसले एमाले वा माओवादीको शक्तिवृद्धि हुने ठानेको हो वा यसमा भूराजनीतिक कारण पनि छ?
बीआरआईको विरोध गरिएको आन्तरिक कारणले हुँदै होइन। यसको बाह्य पक्ष (कारण) छ। बाह्य परिस्थिति र भूराजनीतिले यो कुरा (विरोधलाई) निर्देशित गरेको छ। उहाँहरू (नेपाली कांग्रेस) ले हाम्रो राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर आफ्नो धारणा राख्नुपर्थ्यो। तर, उहाँहरू भूराजनीतिबाट बढी प्रभावित हुनुभयो।
अझ म त थप के भन्न चाहन्छु भने, नेपाली कांग्रेसले बीआरआई सम्झौता भइसकेपछि पनि ‘कूटनीतिक नैतिकता’को उल्लंघन गरेको छ।
परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवा आफै चीन भ्रमणमा जानुभएको थियो। नेपाली कांग्रेसको सहमतिमा प्रधानमन्त्री ओलीले सम्झौता गर्ने निर्णय गर्नुभयो र बेइजिङमा बीआरआई फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर भयो।
परराष्ट्रमन्त्रीले स्वदेश फर्केपछि भन्नुभयो, ‘हामी अनुदान सहायता मात्रै लिन्छौँ, ऋण लिँदैनौँ।’
भर्खर सम्झौता गरेर आएको छ, त्यसको मसीसमेत सुक्न पाएको छैन। सम्झौतामार्फत् हामीले अनुदान सहायता र ऋण सहायता दुवैको ढोका खुला गरेका छौँ।
तर, यहाँ आएर ‘अनुदान सहायता मात्रै लिने भनेका हौँ’ भन्ने! परराष्ट्रमन्त्रीले यस्तो डिप्लोम्याटिकल्ली इम्मोरल (कूटनीतिक नैतिकताविपरीत) कुरा गर्न मिल्छ?
भोलि सम्झौताको सन्दर्भमा ठोस–ठोस विषयमा छलफल गर्दा ‘यो परियोजना लिऊँ, यसका लागि हामीलाई ग्रान्ट एड दिनुस्’ भन्नु वा ‘अहिले केही समय हामी ऋण लिदैनौँ’ भनेर छलफल गर्न सकिन्छ।
सम्झौता भइसकेपछि परराष्ट्रमन्त्रीले नै ‘चीनसँग हामी अनुदान सहायताबाहेक अरु लिँदैनौँ’ भन्नु कूटनीतिक नैतिकताविपरीतको कुरा हो।
कांग्रेस–एमाले सत्ता गठबन्धन तीन वर्ष जान्छ भनिएको छ। अर्काेतिर ऋण नलिने गरी बीआरआई सम्झौता गरेका हौँ पनि भनिएको छ। यस्तो स्थितिमा आगामी तीन वर्षसम्म ‘बीआरआई फ्रेमवर्क’ को कार्यान्वयन अघि बढ्ला त?
राष्ट्रहितको लागि ‘बीआरआई’लाई कार्यान्वयन प्रक्रियामा लैजानुपर्ने हुन्छ।
मैले अघि पनि भनेँ, भारत र चीन दुवैसँग हामीले विश्वसनीय सम्बन्ध कायम गर्नुपर्छ। यस सन्दर्भमा विगतमा कमी–कमजोरी भएका छन्।
अहिले बीआरआई फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर भएको छ। यसलाई हामीले हाम्रो राष्ट्रको केन्द्रविन्दुमा राखेर द्विपक्षीय समझदारीमा कार्यान्वयन गर्दै जानुपर्छ।
पाँच दिन नयाँदिल्ली बसाइको क्रममा यसपटक परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवासँग कुनै उल्लेख्य भारतीय अधिकारीले भेटघाटसमेत जरुरी सम्झेनन्। पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीको हैसियतमा परराष्ट्रमन्त्री डा. राणाको यसपटकको दिल्ली बसाइलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ?
त्यत्तिकै कुनै मुलुकमा जाने कुराबाट कस्तो सन्देश जान्छ भन्ने कुरा उहाँको अहिलेको भ्रमणबाट हामीले देखिसकेका छौँ। कहिलेकाहीँ बिदा लिएर आफ्नो औषधि–उपचारको निम्ति वा कुनै पारिवारिक कार्यक्रमका लागि व्यक्तिगत भ्रमणको रूपमा कुनै मुलुकमा जान सकिन्छ।
तर, परराष्ट्रमन्त्री नै त्यसरी जाँदा कस्तो प्रकारको ‘रेस्पोन्स’ हुन्छ भन्ने कुराको सधैँ ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ।
यस्तो कुरामा ख्याल गर्ने विषयमा नेपालमा धेरै कमजोरीहरू छन्।
‘शरणार्थी प्रकरणमा अनुसन्धानरत प्रहरी सरुवा गर्न देउवाको दबाब थियो’
अहिले कांग्रेस–एमालेको गठबन्धन छ। यो गठबन्धनको निर्माण तपाईंहरूको कमजोरीको कारणले भएको होइन?
कसरी हाम्रो कारणले भयो?
जस्तोः प्रचण्डले ‘संसदमा माओवादीको जादुयी नम्बर छ’ भन्ने कुरा गर्न थाल्नुभयो। नरेन्द्र मोदीको शपथग्रहणबाट फर्केपछि एमालेलाई गठबन्धनबाट निकालेर फेरि नेपाली कांग्रेसलाई सरकारमा भित्र्याउने खेल पनि रहेछ!
प्रधानमन्त्रीका रूपमा यो शब्द (जादुयी नम्बर) को प्रयोग गर्न हुन्थ्यो कि हुँदैनथ्यो, यस विषयको चर्चा हाम्रो समाजमा छँदैछ। तर, पनि सामान्य हँसिमजाकका रूपमा ‘जादुयी नम्बर’ शब्दावलीको प्रयोग गर्नुभएको होला।
जहाँसम्म भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको शपथग्रहणमा गएर फर्केपछि नेकपा (एमाले) लाई सरकारबाट निकाल्न पहल गर्नुभयो भन्ने आरोप हो, यो कुरा सत्य होइन। उहाँले त्यसो गर्नुभयो भन्ने आधार के छ? त्यो हुँदै होइन।
एमाले सरकारमा छँदाछँदै कांग्रेस सभापति देउवासँग किन प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निकटता बढ्दै थियो त?
प्रमुख प्रतिपक्षसँग निकटता बढाउन खोज्नु राम्रै हो नि!
तर, नेकपा (एमाले) सँगको गठबन्धन भत्काएर नेपाली कांग्रेससँग गठबन्धन बनाउने पहलकदमी हाम्रो पार्टीको तर्फबाट भएको थियो भन्ने कुरा चाहिँ म मान्दिनँ। किनकि, हाम्रो पार्टीको नीति त्यस्तो छँदै थिएन।
आमनिर्वाचन २०७९ पछि प्रचण्डले गठबन्धन परिवर्तन गरिरहने जुन अभ्यास गरिरहनुभएको थियो, यस आधारमा उहाँले एमाले छाडेर कांग्रेससँग गठबन्धनको प्रयास गरिरहनुभएको थिएन भन्ने कुरा विश्वास गर्न सकिन्छ र?
विषयवस्तुलाई हेर्ने आ–आफ्ना दृष्टिकोण हुन्छन्। त्यसआधारमा तपाईंहरूले यसप्रकारको तर्क गर्नसक्नु हुन्न भन्न सकिने स्थिति छैन।
जहाँसम्म पछिल्लो पटकको सन्दर्भ हो, नेपाली कांग्रेससँग सरकार बनाउनकै लागि एमालेसँगको सरकार भत्काउने हाम्रो पार्टीको निर्णय थिएन। पार्टीको निर्णयसँग मेल नखानेगरी प्रचण्डले पहलकदमी गर्नुभएको थियो भन्ने मलाई लाग्दैन।
एमालेसँगको गठबन्धन अकारण टुटेको हो त?
अकारण होइन। गठबन्धन टुट्नुका अरु कारणहरू छन्। त्यो कुरा अहिले भर्खरै प्रधानमन्त्रीजीले आफै पुष्टि गर्नुभयो। जस्तो कि, उहाँले भन्नुभयो, ‘त्यो सरकार भ्रष्टाचारविरुद्ध कारबाही गर्ने सिलसिलामा हामीकहाँ पनि आइपुग्न लाग्यो। त्यहीकारण हामी (कांग्रेस–एमाले) मिलेर सरकार बनाउनै पर्ने भयो।’
हामी सुशासनको अभियान चलाउँदै थियौँ। सुशासनको अभियान चलाउने क्रममा माओवादी नेतृत्वको सरकार ढल्यो भन्ने आम जनताको पनि बुझाइ छ। भ्रष्टाचारीहरूमाथिको अनुसन्धानको क्रम अगाडि बढ्यो भने अझ माथिल्लो तहसम्म आइपुग्ला भन्ने डर उहाँ (कांग्रेस–एमाले) लाई भयो। त्यसबाट आफू पनि बच्न, सरकारमा गएर फेरि भ्रष्टाचार गर्ने परिस्थिति बनाउन माओवादी नेतृत्वको त्यो सरकार हटाइएको हो भन्ने कुरा जनताहरूले नै भनिरहेका छन्। यो कुरा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको हालसालैको भनाइ र अन्य घटनाक्रमले पनि पुष्टि गरेका छन्।
तपाईंहरूले चलाएको ‘भ्रष्टाचार विरोधी अभियान’ का क्रममा शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली, डा. आरजु राणा देउवा वा अरु कोही पर्ने सम्भावना थियो?
अनुसन्धानको प्रक्रिया अघि बढाएर पुष्टि नहोउन्जेल यस्तो कुरा भन्न मिल्दैन।
तर, एउटा कुरा चाहिँ भन्छु। घटनाक्रमले पनि आफै भन्छ, हामीले पुष्टि गर्नपर्दैन। त्यो के हो भने, नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डमा बेचन झा एकजना अभियुक्त हुन्। म गृहमन्त्री भएको बेलामा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले मुद्दा चलाउँदा बेचन झालाई अभियुक्त बनाएको थियो। फरार अभियुक्तको रूपमा मुद्दामा हामीले उनलाई राख्यौँ।
उनी संसारको कुन ठाउँमा छन् भनेर ‘लोकेट’ गरियो। उनलाई ल्याउन प्रयत्न पनि गर्यौँ। तर हामी सफल भएनौँ।
पहिले जहाँबाट हामीले उनलाई ल्याउन सकेका थिएनौँ, तर कुन कारणले हो, पछिल्लो पटक उनलाई ल्याइयो।
बेचन झा पक्राउ परेको भोलिपल्टै नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले केपी शर्मा ओलीसँग भेट्नुभयो। पर्सिपल्ट अहिलेको गठबन्धनको समझदारी बन्यो। यो ‘सिक्वेन्स’ मिलेको त्यसै त होइन होला नि!
जतिबेला नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण उत्कर्षमा थियो, त्यो बेला तपाईं गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। नेपाली कांग्रेस पनि सरकारमै थियो र भुटानी शरणार्थी प्रकरणको छानबिन गरिरहेका प्रहरी अधिकृतहरूलाई सरुवा गर्ने–नगर्ने विषय अकस्मात चर्चामा आएको थियो। खासमा त्यो बेला भएको के हो?
भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा अनुसन्धान अघि बढाउन मैले सीआईबीलाई निर्देशन दिएँ। सीआईबीले गम्भीरतापूर्वक काम पनि गरिरहेको थियो।
अनुसन्धानको प्रक्रियामा हामी एउटा महत्त्वपूर्ण निष्कर्षमा पुग्यौँ। त्यसमा को–को पात्रहरू संलग्न छन्, कहाँ–कहाँबाट घोटाला भएको छ भन्ने कुरा टुङ्गो लाग्यो। त्यसपछि हामीले मुद्दाको तयारी गर्यौँ।
बालकृष्ण खाँण, टोपबहादुर रायमाझी, इन्द्रजीत राईलगायत संलग्न अन्य व्यक्तिहरू गिरफ्तार भए। रामबहादुर थापा (बादल) लगायतका छोरालाई अभियुक्त बनाउने लगायतका थुप्रै काम हामीले गर्यौँ।
त्यसैक्रममा जनस्तरमा ‘भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा नेपाली कांग्रेसका डा. आरजु राणा देउवा पनि संलग्न हुनुहुन्छ’ भन्ने हल्ला चल्न थाल्यो। कतिपय मानिसहरूले ‘छिट्टै आरजु राणालाई पनि पक्राउ गरिँदैछ’ भन्ने विश्लेषण गर्न थाले।
यो कुरा नेपाली कांग्रेसका सभापति र डा. आरजु देउवाकहाँ पुर्याइयो, ‘तपाईंलाई छिट्टै पक्राउ गर्दैछ’ भनेर।
पक्राउ गरिने कुरा सही थियो कि थिएन?
‘तथ्य–प्रमाणले पुष्टि गर्छ भने कसैलाई नछोड्नू’ भनेर मैले ‘स्ट्यान्डबाई’ निर्देशन जारी गरेको थिएँ। हाम्रो पार्टी (माओवादी केन्द्र) होस्, कांग्रेस होस्, रास्वपा होस्, धनाढ्य होस्, गरिब होस्– केही मतलब थिएन। ‘कानुनको दृष्टिमा सबै समान हुन्, अनियमितता र भ्रष्टाचारमा संलग्न छन् भने कसैलाई छोड्नु हुँदैन’ भनिएको थियो।
‘एक मिनेटभित्र सरकार छाड्नुपर्छ भने पनि छाड्ने हो, तर सत्य र न्यायका निम्ति, यो देश लुट्नेहरू विरुद्ध, अपराधी र भ्रष्टाचार गर्नेहरूविरुद्ध कारबाही अघि बढाइन्छ, जहाँसम्म जानुपर्छ, त्यहाँसम्म जाने हो’ भन्ने हाम्रो नीति थियो।
तर, नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले भुटानी शरणार्थी प्रकरण अनुसन्धान गरिरहेका प्रहरी अधिकारीहरूलाई हटाउन चाहनुभयो। मैले भनेँ, ‘त्यसो गर्न मिल्दैन। जसले काम गरिरहेको छ, उहाँहरूलाई नै हटाउने हो भने हामीले कुन ‘मोटिभेसन’ दिएर काम गराउँछौँ?
उहाँहरूले भने अनुसन्धानमा खटिएका प्रहरी अधिकारीहरूलाई हटाउन प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई निकै दबाब दिनुभयो। उहाँहरू ‘मरता, क्या न करता’ को स्थितिमा आउनुभयो।
कतिसम्म भने, ‘अब हामी देशमा बस्न नपाउने भयौँ त? देशै छाडेर हिँड्नुपर्ने भयो त?’ भन्नेजस्तो कुरासमेत गर्न थाल्नुभयो।
मैले उहाँहरूलाई भनेँ, ‘यसले (अनुसन्धान नगर्दा वा अनुसन्धानमा खटिएका प्रहरी अधिकारीहरूलाई सरुवा गर्दा) तपाईंहरूलाई नै राम्रो गर्दैन। अहिलेसम्म तथ्य–प्रमाण केही कुरा पुष्टि हुनेगरी आएको छैन। तथ्य–प्रमाण भए त हामी भोलि नै मुद्दा हाल्थ्यौँ, पुलिसले पनि ‘एक्सन’ लिइहाल्थ्यो। तर, तथ्य–प्रमाण पुष्टि हुनेगरी नआएकाले अनुसन्धानलाई नै प्रभावित गर्ने गरी प्रहरी अधिकारीहरूलाई कारबाही (सरुवा) गर्नुभयो भने तपाईंहरू नै बदनाम हुनुहुन्छ। त्यसो गर्न मिल्दैन।’
उहाँहरूले मेरो कुरा मान्नुभएन। मैले पनि उहाँहरूको कुरा मानिनँ। प्रधानमन्त्रीले भने (प्रहरी अधिकारीहरूलाई हटाउन) जोड दिइरहनुभयो, उहाँलाई बाध्यता पनि थियो।
कांग्रेसका नेताहरूले भनेपछि ती प्रहरी अधिकारीहरूलाई सरुवा गर्न प्रधानमन्त्रीको पनि जोड थियो? अथवा भनाइ के थियो?
उपत्यका प्रहरीका प्रमुख श्याम ज्ञवाली र उपत्यका अपराध अनुसन्धानका एसएसपी मनोज केसीलाई सरुवा गर्नुपर्यो भन्ने उहाँको भनाइ थियो।
‘सरुवा नगरेकै आधारमा सरकार छोड्ने वा सरकारबाट हट्ने कुरा किन गर्ने? पछाडि लगातार यस्तो घटना आएछ भने सोचौँला नि त’ भन्ने थियो उहाँ (प्रधानमन्त्री प्रचण्ड) को कुरा! गठबन्धनबाट बनेको प्रधानमन्त्री भएकाले उहाँको बाध्यता बुझ्न सकिन्थ्यो।
तर, मैले ‘यसरी जानु हुँदैन’ भनेर यस विषयमा छलफल गरिराखेँ। बरु ‘म नै गएर कन्भिन्स गर्छु’ भनेर शेरबहादुरजीसँग कुरा गरेँ। तर, उहाँ (देउवा) सहमत हुनुभएन।
म पनि मानिराखेको थिइनँ। तर, म जिल्ला (गोरखा) गएको बेलामा ती प्रहरी अधिकारीहरूलाई सरुवा गर्ने काम गरियो।
सर्वोच्च अदालतले २०८० माघमा गिरिबन्धु टिस्टेटको जग्गा साटफेर नहुने फैसला सुनाएलगत्तै कांग्रेस–माओवादीको गठबन्धन टुट्यो, लगत्तै फागुन (२०८०) मा माओवादी–एमाले गठबन्धन निर्माण भयो। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जोगिन–जोगाउन कांग्रेस–एमाले गठबन्धन बनेजस्तै कतै गिरिबन्धु टिस्टेट सम्बन्धी प्रकरणमा जोगिन–जोगाउन पनि गठबन्धन परिवर्तन भएको त थिएन?
यस सन्दर्भमा म दुईवटा कुरा मात्र भन्नसक्छु।
एक, हामीले त्यो बेला कसैलाई कुनै अनुसन्धानबाट जोगाउने सर्तमा सरकार वा गठबन्धन बनाएका थिएनौँ।
यस सन्दर्भमा अरुले के सोचेको थियो, त्यो हामी भन्न सक्दैनौँ। हामीले चाहिँ के सोचेका थियौँ भने सरकारलाई स्थायित्व दिनुपर्यो, परिस्थितिलाई सकारात्मकतातिर लैजानुपर्यो, संविधान कार्यान्वयनतिर पनि लैजानु पर्यो। मुख्यतः वामपन्थी शक्तिको नेतृत्वमा अरुलाई पनि मिलाएर सरकार निर्माण गर्नुपर्यो।
यही उद्देश्यका साथ माओवादी–एमाले सम्मिलित सरकार निर्माण भएको थियो।
तर, जसरी हठात् त्यो सरकार बन्यो, त्यसरी बनाउनु उपयुक्त भयो कि भएन भन्ने समीक्षा भएकै छ। तैपनि हामीलाई कसैले सर्त राखेको पनि होइन, हामीलाई त्यस्तो सर्त स्वीकार्य पनि हुँदैनथ्यो।
‘राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपति भइसकेकाहरू सक्रिय राजनीतिमा आउनु हुँदैन’
फेरि वामपन्थी गठबन्धन सरकार निर्माण हुने सम्भावना छ कि छैन?
नीतिगत कुरा गर्ने हो भने नेपालमा वामपन्थी सरकार र सहकार्यको आवश्यकता छ। नेपालमा वामपन्थी जनमत छ। नेपालको संविधानले संस्थागत गरेको पछिल्लो परिवर्तनमा वामपन्थी बिम्ब पनि छ।
संविधान कार्यान्वयन गर्न पनि यहाँ वामपन्थी नेतृत्वको सरकार उपयुक्त हुन्छ। कुनै पनि एउटा वामपन्थी पार्टीले मात्र यो गर्न सक्ने स्थिति छैन। वामपन्थी शक्तिहरू मिलेर जानु नै यो देशको लागि हितकारी छ भन्ने कुरामा नीतिगत रूपमा हामी स्पष्ट छौँ।
तर, सरकार निर्माणको हकमा व्यावहारिक रूपमा नेकपा (एमाले) सँग अहिले नै सहकार्य भइहाल्छ जस्तो देखिँदैन।
एमाले कि माओवादीको कारणले नहुने हो?
हामीले पहिले पहलकदमी गरेकै हौँ। उहाँहरूकै कारणले व्यावहारिक रूपमा सम्भव नभएको हो जस्तो लाग्छ। तर, उहाँहरूको नीति र आचारको कारणले तत्काल वामपन्थी सहकार्य सम्भव हुन्न होला।
माओवादीले पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनलाई भित्र्याउन लागेको छ, जुन पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीलाई एमालेमा सक्रिय हुने र पार्टी एकताको वातावरण बनाइदिन हो भन्ने चर्चा चल्न थालेको छ। कुरा के हो?
पहिलो कुरा, पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनका सन्दर्भमा माओवादी केन्द्रले कुनै निर्णय गरिसकेको छैन। उहाँले इच्छा गर्नुभएको कारणले यो विषय पार्टीभित्र छलफलमा छ। तर, निर्णय भइसकेको छैन।
निर्णय नभई उहाँ कसरी माओवादीको स्थायी समिति र पदाधिकारी बैठकमा बस्न पुग्नुभयो त?
उहाँको इच्छा–चाहना के हो भन्ने छलफल गर्न उहाँलाई बैठकमा बोलाइएको हो। तर, निर्णय केही भइहालेको छैन।
यस्तो विषयको निर्णय कुनै एउटा राजनीतिक पार्टीले मात्र गर्ने कुरा पनि होइन। जुन पार्टीमार्फत् सक्रिय हुन खोजियो, त्यही पार्टीले निर्णय गर्ने कुरा त होला। तर, आलंकारिक–सम्माननीय पदमा पुगिसकेका व्यक्तिहरू फेरि सक्रिय राजनीतिमा आउने भूमिकामा जानु उपयुक्त हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषय नेपालको राजनीतिमा बहसको विषय हो।
यस विषयमा तपाईंको व्यक्तिगत धारणा चाहिँ के हो?
आमरूपमा उपयुक्त हुँदैन।
तर, अहिले देशको विशिष्टताको कारणले गर्दा कुनै खास कारण वा औचित्यका विषयमा छलफल हुनसक्छ।
नन्दबहादुर पुन वा अमिक शेरचन राजनीतिमा सक्रिय हुँदा माओवादी वा नेपाली राजनीतिलाई के फाइदा पुग्छ होला र?
त्यसैकारणले त छलफलको विषय बनाएका हौँ। एक त, आम राजनीतिको विषय हो, कुनै पार्टीको मात्र विषय होइन।
दोस्रो कुरा, हाम्रो पार्टी वा अरु कुनै पार्टीले पनि ठोसरूपमा छलफल गरेर निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने हुन्छ, त्यत्तिकै हल्का ढंगले निर्णय गर्न मिल्दैन।
तपाईंले विद्या भण्डारीजीको कुरा गर्नुभयो। उहाँ पनि राष्ट्रपति भइसकेको व्यक्ति हो। उहाँलाई सक्रिय राजनीतिमा ल्याउन हाम्रो पार्टीले नन्दबहादुर पुनको विषयमा निर्णय गरिरहन पर्दैन। उहाँको आफ्नै पहलकदमी होला, आफ्नै निर्णय होला।
त्यसैले, नन्दबहादुर पुनजीको विषयसँग विद्या भण्डारीजीको विषयलाई जोड्न मिल्दैन।
तैपनि माओवादीमार्फत् पुनले सक्रिय राजनीति थाल्ने हो भने भण्डारीलाई पनि एमालेमार्फत् सक्रिय राजनीतिमा फर्कन सहज त हुन्छ होला नि!
राजनीतिले निर्णय गर्ने दिशातिर जाँदा ‘यो पनि त भयो’ भन्ने वातावरण बनाउला। तर, उहाँहरू आफैले निर्णय गर्ने कुरा हो।
तपाईं पार्टीको वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ। तर, पुन उपराष्ट्रपति थिए भन्ने आधारमा वरीयतामा तपाईंभन्दा पनि अगाडि राख्ने प्रयासबारे के भन्नुहुन्छ?
मैले भनिसकेँ, यो विषय अहिले छलफलकै क्रममा छ। कुनै निर्णय भएको छैन। उहाँ सक्रिय राजनीतिमा आउने कुरा पार्टीले स्वीकार गर्ने कि नगर्ने भन्ने नै निर्णय भएको छैन।
सक्रिय राजनीतिमा आउने गरी निर्णय भयो भने त्यसपछि मात्र के जिम्मेवारी दिने भन्ने निर्णय होला। त्यसैले, यस विषयमा म थप केही भन्न चाहन्नँ।
‘सरकार ढाल्ने एजेन्डा छैन’
स्थानीय तहको गत उपनिर्वाचन सानो चुनाव हो। तर, तपाईंहरू त्यो भन्दा बढी उत्साहित देखिनुभयो। किन?
उपनिर्वाचन परिणामबाट हामी असाध्यै उत्साहित हुनुपर्ने आवश्यकता छैन। तर, नेपालको राजनीतिमा त्यसले केही सकारात्मक र नकारात्मक दुवै खालको सन्देश भने दिएकै छ।
सत्तारुढ पार्टीहरूको साख र विश्वसनीयता गिरेको छ। यो कुरा अरु घटनाबाट देखिएकै हो, उपनिर्वाचन परिणामले पनि यो सन्देश दिएको छ।
हाम्रो भने अलिकति सकारात्मक साख बढेकै छ।
माओवादीले राम्रो गरेकाले उसको पक्षमा सकारात्मक परिणाम आएको हो कि कांग्रेस–एमालेप्रतिको निराशाका कारणले हो?
अहिले सरकारमा बसेका कांग्रेस–एमालेले राम्रो गरेको भए जनतालाई ‘माओवादी सरकारमा छँदाभन्दा अहिले यिनीहरूले झन् राम्रो गरेका छन्’ भन्ने हुन्थ्यो।
सरकारमा बसेर उनीहरूले नराम्रो गरे, हामीले राम्रो गर्यौँ। यो कुरालाई जनताले उपनिर्वाचन परिणाममार्फत् स्वागत गरेका हुन्।
हामीले अझै ठूलो मेहनत गर्नुपर्ने स्थिति छ। उपनिर्वाचन परिणामबाट हामी धेरै उत्तालिने, हौसिने कारण छैन।
तैपनि परिणामलाई हामीले सकारात्मक रूपमा लियौँ। यसर्थ कि, हामीलाई जनताले हिजोभन्दा आज सकारात्मक रूपमा स्वागत गरेका छन्। यो सकारात्मक सन्देश हो। हामीले यसलाई पक्रेर अगाडि बढ्नुपर्छ।
एमाले र माओवादी एक्लाएक्लै चुनाव लड्दा नेपाली कांग्रेसलाई फाइदा नै हुँदो रहेछ भन्ने उपनिर्वाचन परिणामले देखायो, होइन त?
नेपाली कांग्रेसले खोजेको पनि यही हो। वामपन्थीहरू फुटिरहून्, आफूले राज गर्न पाइराखियोस्– यो कांग्रेसको सोच नै हो। यसमा कांग्रेसलाई के भन्नु र? हामीले हाम्रो बुद्धिलाई हेर्ने हो।
एमाले गत सालदेखि नै ‘मिसन–८४’ मा छ। नेपाली कांग्रेसको ‘मिसन–८४’ भनेको एमाले–माओवादी मिल्न नदिने होला। माओवादी केन्द्रको ‘मिसन–८४’ चाहिँ के हो?
क्रान्तिकारी शक्ति हुनुको हिसाबले हामी ‘मिसन–८४’ भनेर सोच्दैनौँ। हाम्रो मिसन ‘चुनावदेखि चुनावसम्म’ होइन। हामीले त ‘हाम्रो देशको समस्या के हो र समाधानका लागि हाम्रो कार्यभार के हो’ भनेर पो सोच्ने हो।
संविधान कार्यान्वयन र शान्तिपूर्ण बाटोबाट अघि बढ्ने भएकाले २०८४ को चुनाव महत्त्वपूर्ण हुने भइहाल्यो। तर, अरु कुनै योजना छैन, खालि ‘मिसन–८४’ मात्रै भनेर हिँडिरहने होइन।
हाम्रा अगाडि पाँचवटा राष्ट्रिय कार्यभार छन्। पहिलो, राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय स्वाभिमान र राष्ट्रिय हितको रक्षा। दोस्रो, यति ठूलो संघर्ष गरेर प्राप्त गरेको उपलब्धिको रक्षा। तेस्रो, शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा। चौथो, राजनीतिक परिवर्तनलाई माध्यम र साधन बनाएर सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरण। र पाचौँ, संविधानअनुसार समाजवादको आधार निर्माण र समाजवाद स्थापना।
यी उद्देश्य पूरा गर्न सरकारको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। सरकार, सदन, सडक सबैलाई संयोजन गरेर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण हामी राख्छौँ।
जहाँसम्म २०८४ को चुनावको सन्दर्भ छ, हामी दुईवटा एजेन्डा बनाउछौँ। पार्टी रूपान्तरण, पुनर्गठन, पार्टी एकताको योजनामा जान्छौँ। एकताबद्ध, क्रान्तिकारी र शक्तिशाली पार्टी बनाउछौँ।
दोस्रो, जनताको बीचमा जान्छौँ, उनीहरूलाई जागृत बनाउछौँ। देशको अवस्था, देशले माग गरेको यथार्थ, कतातिर जानुपर्ने हो भन्ने कार्यक्रम लिएर जान्छौँ। यसक्रममा अहिलेको सरकार र राजनीतिक पार्टीहरूको भूमिकाबारे प्रष्ट पार्छौं। आवश्यकता परे देश र जनताका मुद्दामा संघर्षका लागि जनतालाई तयार पार्छाैं।
प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले सरकारलाई तपाईंहरूले अस्थिर बनाउन खोज्नु भयो भन्ने आरोप लगाइरहेका छन् नि!
दुईटा सबैभन्दा ठूला–ठूला पार्टीहरू मिलेर सरकार बनाएका छन्। तर, प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सत्तारुढ दलका नेताहरू भनिरहेका छन्, ‘हाम्रो सरकार टिक्छ है, हाम्रो सरकार हट्छ भन्ने हैन है!’
दिनदिनै, बिहानदेखि बेलुकासम्म यस्तो किन भनिरहनु परेको हो?
प्रचण्ड पनि चुप बस्नुभएको छैन होला नि त!
सरकारको बारेमा हाम्रो नीति प्रष्ट छ– यो गठबन्धन टुटाएर, यो सरकार फालेर सरकारमा जाने एजेन्डा अहिले बनाएका छैनौँ।
हामी मूलतः दुईवटा काममा केन्द्रित हुन चाहन्छौँ। एउटा, पार्टी निर्माण र सुदृढीकरण। अर्काे, जनतासँगको सम्बन्धलाई अझ राम्रो र सुदृढ बनाउन चाहन्छौँ।
यो त तपाईंको कुरा भयो, अध्यक्ष प्रचण्डको त सरकारमै जाने होला!
होइन, यो पार्टीको निर्णय हो।
माओवादीमा पहिले प्रचण्डले निर्णय गर्नुहुन्छ, त्यसपछि पार्टीको निर्णय बन्छ। होइन र?
यो कुरा सत्य होइन। प्रमुख नेता भएकाले निर्णयमा उहाँको सोचले भूमिका खेल्ने एउटा कुरा भयो। तर, निर्णय त पार्टीको हुन्छ नि! कमिटीको निर्णय हुन्छ, जसलाई सबैले मान्नुपर्छ, पार्टीको निर्णय लागू गर्नुपर्छ।
जहाँसम्म सरकारको कुरा हो, ‘प्रमुख प्रतिपक्षी पार्टी हुने, अनि सरकारमै नजाने धारणा राख्ने पनि हुन्छ त’ भन्ने कुरा आउन पनि सक्छ।
यस सन्दर्भमा मेरो भनाइ के छ भने जब यो सरकार देश चलाउनै नसक्ने स्थितिमा पुग्छ वा यो सरकार धान्नै नसक्ने स्थितिमा देश पुग्छ वा देश संकटमा पुग्छ र हामी सरकारमा गएर हिजोजस्तै सकारात्मक काम गर्ने वातावरण बन्छ, त्यो बेलामात्र सरकारमा जाने कुरा हामी सोच्छौँ।
तर, सरकारमा जाने भनेको कांग्रेस वा एमालेको समर्थनमा हो। यस्तोमा सरकारमा गएर यसअघि जसरी अनियमितताविरुद्ध अघि बढ्न सक्नुहोला?
हिजो पनि ‘सरकारले सम्झौताहीन ढंगले कारबाही अगाडि बढाउन सक्ला र’ भन्ने थियो नि!
गठबन्धनको मुख्य पार्टी नेपाली कांग्रेस थियो। यति हुँदाहुँदै अनियमिततामा मुछिएका नेपाली कांग्रेसका मुख्य नेताहरूलाई हामीले कारबाही गर्यौँ।
त्यतिबेला पनि ‘बेकारमा यो किचलो किन गरेको होला! आजै सरकार जानसक्छ’ भन्ने छँदै थियो। सरकार सम्बन्धी नीतिमा बरु हिजो हामीले गल्ती गरेका थियौँ, अब सच्याउनेतिर गएका छौँ।
देश र जनताको पक्षमा आजको आवश्यकतासँग मेल खानेगरी दृढतापूर्वक काम गर्ने हो। त्यसो गर्दा सरकार कसरी टिकाउने होला भन्ने कुरालाई मुख्य विषय बनाएर सोच्दैनौँ।
देश र जनताको पक्षमा काम गर्दा सरकारबाट हटाइन्छ भने हट्न तयार हुन्छौँ। फेरि जनताको समर्थन बटुल्ने र फेरि काम गर्न सकिने स्थिति पैदा भयो भने सरकारमा गएर अझ बढी जनताको पक्षमा काम गर्छौं। त्यतिबेला हट्ने स्थिति सिर्जना हुन्छ भने हट्छौँ।
यसआधारमा सरकारमा जान हामी त्यति आतुर छैनौँ।
‘सहकारी ठगीमा कांग्रेस–एमालेका नेता छाडेर रविलाई मात्र अनुसन्धान गरियो’
अनियमिततामा मुछिएका कांग्रेस–एमालेका नेताहरूलाई कारबाही गर्न तपाईंहरू कडाइपूर्वक लाग्नुभयो। तर, रवि लामिछानेका सन्दर्भमा भने उदार हुनुभयो। किन यस्तो पक्षपात?
रविको केसको अनुसन्धान पोखरामा ‘सीआईबी’ पठाएर मैले नै थालेको हो। अनुसन्धान सुरु गरेको पनि मैले नै हो। त्यसपछि त म गृह मन्त्रालयमा रहिनँ।
तर, लामिछानेलाई कारबाही नगरिएको पनि तपाईंकै पार्टी सरकारको नेतृत्वमा रहँदा हो नि!
यससन्दर्भमा म पार्टीको दृष्टिकोण प्रष्ट पार्न चाहन्छु।
कुनै व्यक्ति कुनै पदीय हैसियतमा भएको कारणले अनुसन्धान गर्न पाइँदैन भन्न पाइँदैन। जो जेसुकै पद वा हैसियतमा भए पनि राज्यका निकायहरूले अनुसन्धान गर्न पाउनुपर्छ।
तर, अनुसन्धान स्वच्छ हुनुपर्छ, पूर्वाग्रहरहित हुनुपर्छ। अनुसन्धानले जे निष्कर्ष निकाल्छ, दोषी प्रमाणित भएका सबैलाई कारबाही गर्नुपर्छ। दोषी प्रमाणित नभए सफाइ पाइन्छ।
हाम्रो पार्टीको स्पष्ट नीति अहिले पनि यही हो।
त्यसोभए किन तपाईंको अध्यक्षले ‘रवि लामिछानेमाथि पूर्वाग्रह साँधियो’ भन्नुभयो?
केही घटनाहरूको सन्दर्भमा हामीले त्यसो भनेका हौँ। जस्तोः उहाँलाई राति १२ बजे चितवनबाट पोखरा लगियो। त्यो सामान्यतया गरिने कुरा होइन। उहाँको सन्दर्भमा मात्र होइन, अरुलाई पनि त्यसो गर्नुहुँदैन।
दोस्रो कुरा, रवि लामिछानेमाथि अनुसन्धान गर्नुपर्छ भनेर हामीले भनिरहेकै छौँ। तर, नेपाली कांग्रेस र एमालेका नेताहरूको पनि सहकारी ठगी प्रकरणमा सहभागिता प्रष्टसँग देखिएको छ। उनीहरूमाथि चाहिँ अनुसन्धान नगर्ने? यो राजनीतिक भेदभाव देखियो। हामीले भनेको यत्ति हो।
भिडिओ :
प्रतिक्रिया