प्रधानमन्त्री को बन्ने भन्ने कुराले गठबन्धन टुट्दैन : शक्ति बस्नेत (अन्तर्वार्ता)

४ मंसिरको चुनाव नेकपा माओवादी केन्द्रका लागि सुखद रहेन। प्रत्यक्षतर्फ १८ र समानुपातिकतर्फ १५ सिट मात्र जितेपछि माओवादीभित्र अनेक विश्लेषण भइरहेका छन्।

शनिबार र आइतबार बसेको पदाधिकारीको अनौपचारिक बैठकमा पार्टी सुदृढिकरण गर्नुपर्ने, जनतातिर फर्कनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। चुनावी परिणाम पछि माओवादीको अवस्था कस्तो छ? माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव शक्ति बस्नेतसँग नेपालखबरले गरेको कुराकानीः

मंसिर ४ को प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा चुनावले माओवादी केन्द्रलाई दिएको सन्देश के हो? 
गठबन्धनको तर्फबाट हामीले स्पष्ट बहुमतको अपेक्षा राखेका थियौँ। तर, परिणामलाई हेर्दा गठबन्धन मात्र होइन, मूलधारका प्रमुख राजनीतिक पार्टीहरु नै अलिकति खुम्चिएको अवस्था देखिन्छ। त्यसको अर्थ मूलधारका राजनीतिक पार्टीहरुलाई अस्वीकार गरेर अरु कसैलाई नेतृत्वको रुपमा स्वीकारेको पनि होइन। केही नयाँ पार्टीहरुको उदय जस्तो पनि देखिएको छ। नयाँ पार्टी देखा परेका छन्। तर, तिनलाई नेतृत्वदायी भूमिकामा स्थापित गरेको होइन जनताले। चौथो, पाँचौँ, छैटौँ, सातौँ स्थानमा राखेका छन्।

यसमा म दुई वटा सन्देश देख्छु। एउटा, केही नयाँ भन्ने पार्टीहरु जो मुलुकको नेतृत्व हामी लिन्छौँ भनेर जनताको बीचमा प्रस्तुत भइरहेका छन्, उनीहरुप्रति जनता पूर्णतः विश्वस्त हुन सकिराखेका छैनन् र केही परीक्षण गर्न खोजेको जस्तो देखिन्छ।

दोस्रो, पुराना मूलधारका राजनीतिक पार्टीहरुप्रति पनि जनताका केही प्रश्नहरु छन्। ती प्रश्न हुँदाहुँदै अन्तिम पटक एक मौका दिने भन्नेखालको मतपरिणाम आएको देखिन्छ। यसलाई जनताको चेतावनी पनि भन्न सकिन्छ। तर, मूल रुपमा अन्तिम मौका दिएको मलाई महसुस हुन्छ।

यसरी हेर्दा परिणाममा गुणात्मक परिवर्तन त आएन। पहिलो र दोस्रो पार्टी उस्तैउस्तै जस्तो देखियो। माओवादी तेस्रो थियो, तेस्रो पार्टीकै रुपमा रह्यो। अंकगणितीय रुपमा हेर्दा प्रत्यक्ष निर्वाचनको परिणाममा केही सिट तलमाथि परेका छन्। यसका कतिपय प्राविधिक पक्ष छन्।

कतिपय अवस्थामा गठबन्धनको तर्फबाट सिट बाँडफाँट गर्दा माओवादीले आफूले जितेको सुरक्षित स्थान पनि गठबनधनको व्यवस्थापनको निम्ति छोडेको थियो। त्यसले गर्दा केही सिटहरु त्यहाँ तलमाथि पर्ने अवस्था बन्यो। कतिपय अन्य विषयहरु पनि छन्। र, समग्रमा हेर्दा प्रमुख राजनीतिक पार्टीहरुलाई यथास्थितिमै राखेको जस्तो, अलिकति केही रिजर्भेसन केही परिमार्जन सहित। भने, नयाँ पार्टीहरुलाई पनि अलिकति स्पेस त दिएको तर त्यो स्पेस मूलुकको नेतृत्व गर्ने तहबाट होइन, परीक्षण गर्न दिएको मैले महसुस गरेँ।

मतदाताले त माओवादीको साइज घटाएर नयाँ शक्ति जन्माए, होइन?
विभिन्न मानिसका विभिन्न दृष्टिकोण हुन्छन्। आ–आफ्नो दृष्टिकोणका आधारमा विश्लेषण पनि हुन्छ। त्यही विश्लेषणलाई सही मानेर चल्नुपर्छ भन्ने छैन। हामी परिस्थितिको हाम्रै ढंगले विश्लेषण गर्छाैँ।

तपाईंहरुको विश्लेषणमा माओवादी कमजोर भएको छैन? 
माओवादी तेस्रो पार्टी हो। आजका दिन पनि। समानुपातिक मत र प्रत्यक्ष जितेका हिसाबले पनि तेस्रो पार्टी हो। संख्याको थपघट थोरै भएको छ। परिस्थितिहरु थिए। जस्तै कोभिड, कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रमले आर्थिक व्यवस्थामा पारेका प्रभाव छन्। जनजीवनमा परेका प्रभाव छन्। त्यो प्रभावको नैतिक जिम्मेवारी सत्तारुढ दलकै काँधमा आइपुग्थ्यो। यी धेरै फ्याक्टरहरुले काम गरेको छ।

०७४ देखि ०७९ सम्म आइपुग्दा ३६ लाख नयाँ मतदाता छन्। विभिन्न राजनीतिक घटना, व्यवस्थाको रक्षा गर्नुपर्ने सन्दर्भहरुले गर्दा नयाँ मतदातासँग हाम्रो संवाद त्यति व्यवस्थित हुन सकेन। यी यावत प्रश्नहरु छन् जसले गर्दा, चुनावको परिणामलाई प्रभाव पनि पारेको छ। हामी यो सबै कुराको बहुआयामिक ढंगले समीक्षा गर्छाैँ।

सिट घट्नुमा प्राविधिक पक्ष जिम्मेवार भन्नुभयो। संसदीय राजनीति थालेको १५ वर्षमा माओवादीमा भएको यो विशाल क्षयीकरण वैचारिक, सांगठनिक विचलनको प्रतिफल होइन र?
होइन, यसका दुई वटै कुरा छन्। राजनीति सिधा बाटो हिँड्दैन। राजनीतिका उत्तारचढाव हुन्छन्। अहिले, पहिलो र दोस्रो हुने पार्टीहरु कुनैबेला कमजोर अवस्थामा थिए। उनीहरुले फेरि ‘गेन’ गरे भने माओवादीको हकमा पनि त्यो नियम लागू हुन्छ। कुनैबेला यो शक्तिशाली पार्टी बनेर आयो। फेरि तुलनात्मक रुपमा अलि कमजोर भएको स्थितिबाट यो फेरि जागेर आउँछ भन्ने कुरामा हामी विश्वास गर्छाैँ।

जहाँसम्म यसो हुनुका कारण के हुन् भन्दा यसका आन्तरिक र बाह्य पक्ष हुन्छन्। मूल कुरा आन्तरिक पक्ष नै हो। हाम्रो विचार, हाम्रो राजनीति, हाम्रो संगठन, हाम्रो कार्यशैली र हाम्रो निष्ठासँगै जोडेर हेर्नुपर्छ। हाम्रा समर्पण लगायत यी सबै विषयलाई थप सुदृढ गर्नुपर्ने, विकसित गर्नुपर्ने आवश्यकता नै हामीले महसुस गरिराखेका छौँ।

शनिबार र आइतबार बसेको पदाधिकारीको बैठकको निष्कर्ष के रह्यो नतिजाको बारेमा?
निर्वाचन परिणाम अपेक्षित आएन। गठबन्धनको हकमा पनि अपेक्षित परिणाम भएन। हाम्रो पार्टीको हिसाबले पनि प्रत्यक्षमा १० सिट बढ्थ्यो, समानुपातिकमा पनि यो भन्दा अलिकति बढ्छ भन्ने हाम्रा अपेक्षाहरु थिए तर, अपेक्षित परिणाम आएन। गठबन्धनको सिट बाँडफाँटमा उदार भएको अवस्था, कतिपय क्षेत्रमा हाम्रा उम्मेदवार छनौटमा रहेका सीमा र कतिपय प्राविधिक कुराको व्यवस्थापन गर्न नसक्दाका परिणामहरु लगायत धेरै पक्षले काम पनि गरेको छ। तर, हाम्रो राजनीति, विचार, संगठन, कार्यशैली, जनतासँगको सम्बन्धलाई जगाउने कुरा हामी सोचिराखेका छौँ।

बैठकले एमालेसँग मिल्ने विकल्प खुला राख्ने निर्णय पनि गर्यो होइन?
हाम्रो छलफल त्यो लाइनमा छैन। किनकि माओवादीले इमानकै राजनीति गर्छ। माओवादी सत्ताको निम्ति जे पनि गर्छ भन्ने होइन, माओवादीले जहिलेसुकै मुलुकको हितमा राजनीतिलाई नै केन्द्रमा राख्छ। र, जनताले संघर्षबाट प्राप्त गरेका उपलब्धिहरुको रक्षा, विकासको प्रश्नलाई केन्द्रभागमा राखेर सोच्छ। 

राजनीतिक स्थिरता, संविधानको रक्षा, लोकतन्त्रको रक्षा, आर्थिक समृद्धिको एजेन्डामा हामीले गठबन्धन निर्माण गरेका थियौँ, अहिले तत्कालको परिणामलाई हेरेर गठबन्धनको बारेमा नयाँ सोचिहाल्नुपर्ने परिस्थिति बनिहालेको छैन भन्ने हाम्रो छलफलको निष्कर्ष हो।

संसदीय राजनीतिमा आएयता एकाधमा बाहेक माओवादी सत्तामै छ। माओवादी सत्ताबाहिर रहनै सक्दैन, सत्ताबाहेक केही देख्दैन भन्ने आरोप छ नि!
भाष्य निर्माण गर्न खोजिएको मात्र हो। त्यसो होइन। यो कुरा गलत हो भन्ने तथ्यले देखाउँछ। माओवादी सधैँ यस्तो नम्बरमा थियो, निर्णायक शक्ति। आज पनि माओवादी निर्णायक रुपमा प्रस्तुत छ। माओवादीसँगको संख्या निर्णायक नै हुन्छ। तर, माओवादीले कहिल्यै पनि आफूलाई केन्द्रमा राखेर सोचेन।

चाहे झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री बनेको अवस्था होस्, चाहे केपी ओलीजी नै प्रधानमन्त्री बन्ने सन्दर्भ होस्, चाहे शेरबहादुर देउवाजी प्रधानमन्त्री बन्ने दुईदुई पटकको सन्दर्भ हुन्। माओवादीले चाहेको भए आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउन सक्थ्यो। माओवादीले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउने कुरालाई प्राथमिकतामा राखेन। माओवादीले मुलुकलाई निकास दिने कुरालाई, राजनीतिक स्थिरता कायम गर्ने कुरालाई सधैँभर प्राथमिकतामा राख्यो।

०७४  सालको चुनावमा हामी वाम गठबन्धनको तर्फबाट  जितेर आएका थियौैँ। निर्वाचन सकिनेबित्तिकै माओवादीलाई ५ वर्षको लागि सरकारको नेतृत्व गर्न अफर पनि त भएको थियो। माओवादीमा यदि सत्तालोलुपता र सत्ताका लागि मात्र सोच्ने कुरा हुन्थ्यो भने माओवादीले त्यो बेला वाम गठबन्धनको सरकार बनाउनतिर नलागेर माओवादीकै नेतृत्वमा सरकार बनाउने बाटोमा हिँड्थ्यो।

ठीक त्यसैगरी अहिले पनि त्यो परिस्थिति हामी देख्छौँ। तर, माओवादीले इमानकै राजनीति गर्छ। माओवादीसँग त्यो राजनीतिक नैतिकता छ। माओवादीले त्यो नैतिक धरातलबाटै सोच्छ। माओवादीले आफूलाई होइन, मुलुकलाई निकास दिने कुरालाई जहिलेसुकै केन्द्र भागमा राखेको छ। राजनीतिक प्रणाली, व्यवस्थाको रक्षा गर्ने कुरालाई सोच्दै आएको छ। हजार तर्कभन्दा एउटा तथ्य बलवान हुन्छ। 

माओवादीले सत्ताकै लागि सोच्थ्यो भने कुनै समय यस्तो थियो कि माओवादीले मात्रै नेतृत्व गरिरहने अवस्था बनेको थियो। तर, माओवादीले त्यसरी सोचेन, सोच्दैन।

माओवादीले सरकार गठनका लागि नेतृत्वको दाबी गरेको छ, त्यो गठबन्धनभित्र हो कि बाहिर पनि हो? 
गठबन्धनबाहिर होइन।र प्रष्ट भनौँ, गठबन्धन बाहिरबाट सरकारको नेतृत्व गर्ने सोच माओवादीले राखेको छैन। गठबन्धनभित्र के गर्ने भन्ने कुरा निर्वाचनको समीक्षा गर्दैछौँ। हामी न्यूनतम साझा कार्यक्रमको कुरा गर्छौं। अनि पार्टीहरुबीच पावर सेयरिङको कुरा गर्छौँ। अर्काे शब्दमा कार्यविभाजन भनौँ। त्यो कसरी हुन्छ भन्ने कुरा हामी त्यो प्रक्रियामा गइसकेपछि मात्र भन्न सकिन्छ। अहिले सरकार निर्माणको प्रश्न गठबन्धन बाहिरबाट हुँदैन। 

कांग्रेसभित्र विभिन्न नेताले संसदीय दल र प्रधानमन्त्रीको दाबी गरिरहेको छ। यसले माओवादीलाई पनि त दबाब महुसस भएको होला?
यसमा कुनै दबाब महसुस गर्नुपर्ने विषय होइन यो।

बहुलतायुक्त समाज छ। यसका उपजका रुपमा रहेका राजनीतिक शक्तिका संगठनहरुभित्र विविध विचारहरु देखापर्नु स्वाभाविक छ। तर, संस्थागत कुरा के हो भन्ने मुख्य कुरा हो। हामीले हेर्ने संस्थागत कुरा नै हो। को को साथीहरुले कहाँ कहाँ के के बोल्नुभयो भन्ने कुराको सबै हिसाब गरेर इमेज बनाउन सकिँदैन। पार्टीको इमेज त्यो पार्टीले गर्ने संस्थागत निर्णयमा देखिन्छ। हामीले हेर्ने त्यही पार्टीको संस्थागत निर्णय हो।

भोलि उहाँहरुको पनि प्रक्रिया होला, दल नेता को चुन्ने? गठबन्धन कसरी बनाउने? हामी नेपाली कांग्रेसको व्यक्ति व्यक्तिको कुरा गर्दैनौँ। गठबन्धनभित्रका कुनै पनि पार्टीका व्यक्तिको कुरा गर्दैनौँ। हामी त्यो  दलले गर्ने संस्थागत निर्णयका आधारमा धारणा बनाउँछौं। 

गठबन्धनभन्दा बाहिरबाट राजनीतिक कोर्स अघि बढ्छ भन्ने चर्चा पनि सुरु भएको छ नि!
सम्भावनाहरुको विश्लेषण गर्ने क्षेत्रहरु त हुन्छन् नै। विकल्पहरु धेरैवटा हुन्छन्। तर, त्यसमध्येको मूल विकल्प के हो? मूल सम्भावना के हो? मूल प्रवृत्ति के हो भन्ने कुराहरुलाई हेर्ने हो। मूल सम्भावना भनेको गठबन्धनको सरकार हो।

संविधान रक्षाका लागि भन्दै गठबन्धन बनेको थियो। त्यो कुरा चुनावी परिणामसँगै सकियो कि बाँकी छ? 
प्रश्न त अहिले पनि छन्। छैन भन्ने होइन। अहिले पनि प्रदेशको आवश्यकता हो कि होइन भन्ने केही राजनीतिक पार्टीका सोचहरु छन्। प्रदेश चाहिँदैन भन्नुको अर्थ के हो? अहिलेको राजनीतिक व्यवस्थाभित्र त्यसको सन्देशको विभिन्न अर्थहरु लाग्छन्, त्यसकारण बहस विवाद नै निरुपण भइसक्यो म भन्दिनँ।

तर, अहिले मुख्य समस्या त्यो होइन। यो व्यवस्थामाथिको थ्रेट कुनै बेला मूल प्रवृत्ति बनेर आएको थियो। संसद् विघटन हुने तहमा पुग्दाखेरी मूल पक्ष बन्न पुगेको थियो–व्यवस्थामाथिको थ्रेट।

गठबन्धनप्रति यति धेरै ढुक्क हुनुको कारण कुनै ‘जेन्टलमेन्ट एग्रिमेन्ट’ भइसकेको हो? 
प्रतिबद्धताको कुनै प्राविधिक कारण नखोज्नुस्। त्यो राजनीतिक कारण नै खोज्नुहोस्। किनभने गठबन्धनको तर्फबाट हामी चुनावमा भाग लिएर आएको हुनाले परिणाम राम्रो हुँदा गठबन्धन ठीक छ, नराम्रो हुँदाखेरी...भन्ने त भएन नि। अहिले गठबन्धनको औचित्यमाथि प्रश्न गर्ने बेला भएको छैन। लोकतन्त्र र संविधान रक्षाको कष्टमा बनाइएको गठबन्धन भनेर त्यतिबेलै हामीले भनेका छौँ। त्यो गरेको राजनीतिक मूल्यका आधारमा गरिएको हो। जेन्टलमेन्ट एग्रिमेन्ट भनेको त्यहाँ कोही मन्त्री हुनको लागि होइन नि।

मन्त्री त भएकैले पनि विगतमा राजीनामा दिएर आएको होइन? अर्काे चार जना मन्त्री बने होला तर, भएकै चार जनाले राजीनामा दिएर आएको हो नि विगतमा। त्यो सरोकारको विषय थिएन, सरोकारको विषय लोकतन्त्रको रक्षा थियो।

नेकपा एमालेसँग फेरि मिलेर जाने सम्भावना कति छ? 
राजनीतिमा असम्भव भन्ने त हुँदैन नै। अब कुनै बेला सशस्त्र द्वन्द्वरत पक्षधरबीचमा त एकता र मिलापको स्थिति तयार हुन्छ भने कहिल्यै हुँदैन भनेर सम्भावनालाई इन्कार गर्दिनँ म। तर, अहिले भरखर त्यो सम्भावनाले व्यावहारिक रुप लिने देखिराखेको छैन।

गठबनधनबाट सरकारको नेतृत्व पहिला कसले गर्ने त?
यो प्राविधिक विषय हो। सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने, प्रधानमन्त्री को हुने भन्ने विषय प्रधान हुँदैन। गठबन्धनमा सहकार्यमा यी विषयहरुले पनि महत्व राख्छन्। यी विषयले अर्थ राख्छन्। तर, यिनै कारणले गठबन्धन हुने कि नहुने तहमा विषय पुग्दैन।