भारत सतर्कतापूर्वक नेपालमा अमेरिकी भूमिका नियालेर बसिरहेको छ : अनिल सिग्देल (अन्तर्वार्ता)

ठाउँठाउँमा उसका सैन्य आधारशिविरहरु रहेकाले यो क्षेत्रमा उसका लागि सैन्य र सुरक्षा सहजता पनि छ। ‘परम्परागत रोकथाम रणनीति’ (कन्भेन्सनल डेटरेन्स स्ट्राटेजी) अन्तर्गत एसियाको स्थायित्वका लागि उसले यस्ता शिविरहरु राखेको हो। 

अमेरिकाले रोकथामको जुन रणनीति बनायो, चीनको उदयले त्यो कमजोर हुन लागेजस्तो देखियो। यसअघि अमेरिकालाई चुनौती दिनसक्ने शक्ति यहाँ लामो समय थिएन। तर, अब अमेरिकालाई चुनौती दिनसक्ने शक्तिका रुपमा चीनको उदय भयो, त्यसपछि ‘रोकथाम रणनीति’सँग अमेरिकाले इन्डो–प्यासिफिक रणनीति पनि जोड्यो।   

नेपालले अमेरिकाको के सामरिक आवश्यकता पुरा गरिदिन सक्छ र उसका लागि नेपाल महत्वपूर्ण हुन पुग्यो? 
यो रोचक प्रश्न हो। तर, नेपालले अमेरिकालाई यहाँ कुन स्तरसम्म स्वागत गर्छ, त्यसैमा यो प्रश्नको उत्तर भर पर्छ। 

‘ग्लोबल ग्रेट पावर रिलेसन’ अन्तर्गत ठूला शक्ति राष्ट्रहरुले सबै देशसँग विभिन्न खालका समझदारी–सम्झौता गर्न खोज्छन्। यसका लागि सुरक्षा मुख्य जग हुने गर्छ। सुरक्षाको जग बलियो बनाएर स्थायित्व दिन नसक्दा अरु कुराको महत्व कम हुन्छ। सुरक्षाको जग निर्माण गरिसकेपछि आर्थिक फ्रेमवर्क बनाएर जाने हो। कस्तो खालको आर्थिक संरचना वा नीति निर्माण गर्दा यो क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ, त्यो पनि त्यत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ। त्यसैले, यसमा हरेक मुलुकको महत्व त्यत्तिकै रहन्छ। 

आर्थिकबाहेक लोकतन्त्र प्रबद्र्धन गर्ने विषय पनि अमेरिकाको घोषित नीतिमै पर्छ। यस अन्तर्गत खुला समाज, खुला राजनीतिको प्रबद्र्धन गरिने  हुनाले नेपाललगायत सबै राष्ट्रहरु अमेरिकासँग ‘इन्गेज’ हुनु उसका लागि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। 

तिब्बत हाम्रो छिमेकमै रहेकाले उदीयमान चीनलाई अप्ठेरो पार्न अमेरिकाले नेपाललाई महत्व दिएको भन्ने भाष्य नेपालमा स्थापित छ। अमेरिकी कोणबाट हेर्दा यो भाष्य सत्यको कति नजिक छ?  
तिब्बत पनि महत्वपूर्ण विषय हो। तर, तिब्बत मामिलामा अमेरिकाले चाहेजस्तो सहयोग गर्ने स्थिति नेपालको देखिँदैन। नेपालले ‘एक चीन नीति’ अख्तियार गरेको छ। चीन नेपालको सीमानामा छ। नेपालले चीन विरोधी गतिविधि सहँदैन।  

भारत वा पश्चिमा मुलुकमा चाहिँ नेपाल वा दक्षिण एसियामा चीन आइसक्यो भन्ने भाष्य स्थापितजस्तो देखिन्छ। त्यस्तै हो?  
मलाई पनि अमेरिकामा भएका साथीहरु प्रश्न सोध्छन्– ‘के चीन नेपालमा आएको हो? चीनले नेपाललाई आफ्नो प्रभावमा पारेको हो?’

किनकि, चीन पनि बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) लिएर आएको छ। राष्ट्रपति सी चिनफिङ पनि नेपाल आए। नेपालका नेताहरु पनि चीन गइरहेका छन्। भारत पनि असाध्यै चिन्तित छ। त्यसैले, उनीहरुमा ‘नेपाल चीनको पञ्जामा पर्न लागेको हो?’ भन्ने जिज्ञासा छ।

म ती साथीहरुलाई जवाफ दिने गर्छु, ‘न चीन नेपालमा मात्र आफ्नो भूमिका बढाउने गरी आएको हो, न त अमेरिका नै। उनीहरुले सबैतिर आफ्नो भूमिका बढाएका छन्, सबैतिर बढाउँदै जानेछन्।’ 

अमेरिकाले नेपाललाई दिएको महत्व कति हो त? 
हामीलाई लाग्छ– हामी अमेरिकाका लागि सधैँ महत्वपूर्ण छौँ। तर, वासिङ्टन डीसीबाट हेर्दा यस्तो देखिँदैन। उनीहरुका लागि विश्वका सबै मुलुक महत्वपूर्ण छन्। अमेरिकाको कुरा गर्ने हो भने ‘कसले हेर्दा नेपाललाई कस्तो देख्छ’ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ। नेपाल हेर्ने विशेष जिम्मेवारी पाएका निकायहरुले पक्कै पनि नेपालको सन्दर्भ बढी बुझेका हुन्छन् र नेपाललाई महत्व दिएका हुन्छन्। 

तर, सामान्य रुपले हेर्दा खेदका साथ भन्नुपर्छ– वासिङ्टन डीसीका लागि नेपाल त्यति महत्वपूर्ण छैन। उनीहरुको ठूलो एजेन्डाभित्र नेपाल पर्दैन।हाम्रा राजदूतहरुले ओहोदाको प्रमाण पत्र बुझाउने बेलामा मात्र एकपटक राष्ट्रपतिसँग भेट गर्ने अवसर पाउँछन्। नेपाल त्यति धेरै महत्वमा नपरेकैले यस्तो भएको हो। 

कोरोना महामारीका कारणले गर्दा यही अवसर पनि हाम्रा राजदूतले पाएनन्। महामारीको असर कम हुँदै गएपछि भने यसपटक हाम्रा राजदूत श्रीधर खत्रीले अमेरिकी राष्ट्रपतिसँग भेट गर्ने अवसर प्राप्त गर्नुभएको छ। तिब्बतसँग सीमा जोडिएकै कारण हामीलाई अमेरिकाले त्यस्तो महत्व दिन्थ्यो भने हाम्रा राजदूतहरुले नियमित रुपमा अमेरिकी राष्ट्रपति वा विदेशमन्त्रीसँग भेट पाउनु पर्ने होइन र? 

अब इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजीबारे कुरा गरौँ...
यसबारे अमेरिकी अधिकारीहरुसँग कुरा गर्दा भन्ने गर्छन्, ‘हिन्द–प्रशान्त रणनीति जुन आयो, यो नेपालका लागि ठूलो अवसर हो। किनकि हामी नेपालमा लगानी गर्छाैं, नेपाललाई राम्रो उदार लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतामा विश्वास राख्ने मुलुकका रुपमा विकास गर्न सघाउ पुर्याउछौँ।’  

महाशक्ति प्रतिद्वन्द्वितामा ठूला शक्तिहरुले सबै मुलुकलाई कूटनीतिक रुपमा आफ्नो पक्षमा राख्न चाहन्छन्। त्यसैले, उनीहरुले यस्तो भन्ने गरेका हुन्।

मानौँ, युद्ध नै सुरु हुन लाग्यो (यस्तो नहोस्) भने त्यो देशको सुरक्षा निकायसँग राम्रो सम्बन्ध राख्नुपर्ने हुन्छ, ताकि युद्धको अवस्थामा आफ्नो हात माथि होस् वा त्यहाँको सूचना अभाव नहोस्। त्यसका लागि लगानी चाहिएको छ भने उनीहरु त्यो पनि लिएर आउँछन्। एमसीसी पनि यसै सन्दर्भमा आएको हो।  

नेपाल सरकारले पनि भन्दै आएको कुरा हो, ‘हामीलाई लगानीमा सहयोग गर्नुस्, प्रविधिमा सहयोग गर्नुस्।’ 

अमेरिकीहरुले यस्ता कुरा हेरिरहेका हुन्छन्, हिसाबकिताब गरिरहेका हुन्छन्। 

स्थायित्वका नाममा अमेरिकाले अपनाएको ‘अवरोध रणनीति’ बाट नेपाललाई फाइदा छ कि बेफाइदा छ?  
फाइदा नै छ। किनभने, जब ‘अवरोध रणनीति’ सफल हुन्छ, तब कुनै मुलुक युद्धमा जाँदैन। तब मात्र मुलुकहरु युद्धमा जान्छन्, जब अवरोध रणनीति असफल हुन्छ। 

अथवा एउटा पक्ष जब युद्धबाहेक मसँग अर्काे विकल्प अब छैन भन्ने ठहरमा पुग्छ, त्यसपछि त्यो मुलुकले अर्काे मुलुकमाथि आक्रमण सुरु गर्छ। यो स्थिति हामीले रुस–युक्रेन युद्धमा देखिरहेका छौँ। 

चीनको सन्दर्भमा अमेरिकाले जुन अवरोधको नीतिमा जोड दिएको छ। यसले युद्धलाई टार्छ। युद्धलाई टार्ने भएकाले यो नीति नेपालको हितमा नै छ।   

एमसीसीबारे नेपालमा धेरै बहस–विवाद भए। वासिङ्टन डीसीबाट हेर्दा चाहिँ यो कस्तो परियोजनाजस्तो देखिन्छ?     
मेरो बुझाइमा जब इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी आयो, यस क्षेत्र, खासगरी पूर्वी एसियाका मुलुकहरुले अमेरिकासँग के भने भने ‘तिमी यस क्षेत्रमा खाली सुरक्षाको कुरा मात्र गरेर आउँछौ। हामी तिम्रो स्वार्थ अनुसार सुरक्षाको कुरा गरौँला, तर हाम्रो आर्थिक स्वार्थको कुरा चाहिँ के हुन्छ त? अमेरिका आर्थिक विषयमा हामीसँग ‘इन्गेज’ छैन, सामाजिक विषयमा पनि हामीसँग ‘इन्गेज’ छैन। सुरक्षासम्बन्धी विषयमा मात्र ‘इन्गेज’ भएको त्यति राम्रो देखिएन र यो हाम्रो हितमा पनि छैन।’

यस्तो गुनासो गर्दै आएकाले ट्रम्प प्रशासनको पालामा इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी घोषणा गर्दा आर्थिक विषयवस्तुमा पनि लगानीको सुरुवात गरियो, भलै त्यो सानै रकम किन नहोस्। अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको दस्तावेज हेर्यौँ भने हामी यो कुरा देख्न सक्छौँ। 

त्यसमा डिजिटल क्षेत्र, प्राविधिक क्षेत्रमा सहयोग र लगानी गर्ने, आर्थिक साझेदारीमा काम गर्ने लगायतका योजना छन्। दुवैतर्फको व्यापार–व्यवसायमा वृद्धि होस् भनेर यस्ता योजना अघि सारिएको हो। व्यापारिक कम्पनीहरुको वृद्धि होस्, अमेरिकन कम्पनीहरुले एसियामा काम गर्न पाउन्, एसियालीहरुले पनि अमेरिकी बजारबाट फाइदा लिन सकुन् भन्ने उदेश्य त्यसको देखिन्छ।

यसो गर्दा हाम्रो पनि हित हुन्छ। अमेरिकी कम्पनीहरुको पनि हित हुन्छ। एमसीसीकै कुरा गरौँ, यसले बिजनेस टु बिजनेस प्रबद्र्धन पनि गर्छ। अमेरिकाले यहाँका बिजनेस हाउसहरुसँग सम्बन्ध बढाउँछ। विभिन्न खालका ‘प्लाटफर्म’हरु निर्माण गरिन्छन्। यस्ता खालका अनेक संयन्त्रहरु निर्माण गरिन्छन् ताकि अमेरिकी कम्पनीहरु यहाँ परिचित होऊन्। 

अमेरिकी कम्पनीहरु कुनै देशमा जाँदा उनीहरुको स्तर मिल्दैन। स्तर नमिल्दासम्म उनीहरु बिजनेस गर्न सक्दैनन्। स्तर मिलाउन पहिले आफैँले लगानी गरेर अनुकूलको स्तर निर्माण गरिदिने नीति पनि उनीहरुले लिएका छन्। यसमा एमसीसीजस्ता परियोजनाहरुले सघाउ पुर्याउँछन्। 

यसलाई अमेरिकाले महसुस गरिरहेको ‘चीनको खतरा’ सँग जोड्न मिल्छ कि मिल्दैन? 
चीनको थ्रेटका कारणले पनि हो, तर सय प्रतिशत चाहिँ होइन। यसमा व्यापारिक स्वार्थ पनि जोडिएको छ।  

किनकि चिनियाँ सरकारको स्वामित्व भएका वा निजी चिनियाँ कम्पनीहरु विश्वमा सबैतिर गएका छन्। विश्व बजार त यही नै हो, जहाँ अत्यधिक प्रतिस्पर्धा छ। यो प्रतिस्पर्धामा लगानी मार्फत् अमेरिकी कम्पनीहरुलाई पनि केही फाइदा होस् भन्ने अमेरिका चाहन्छ। 

चीन र भारतको बीचमा रहेको नेपालमा अमेरिका अरु बढी सक्रिय भइदिँदा नेपाल थप भूराजनीतिक चेपुवामा पर्छ। हामीलाई पर्ने यो अप्ठेरोबारे अमेरिकाले के सोचेको छ? 
‘हामी चेपुवामा परेका छौँ’ भनिन्छ। तर, हामी चीनसँग पनि उत्तिकै ‘इन्गेज’ छौँ। भारतसँग पनि हाम्रो गहिरो सम्बन्ध छँदैछ। नेपालको चीनसँगको सम्बन्धमा अमेरिकाले पनि बाधा पारेजस्तो मलाई लाग्दैन। 

हामी चेपुवामा परेको किन देखिरहेका छौँ भने अमेरिका नयाँ–नयाँ इनिसिएटिभहरु लिएर आएको छ। ऊ निकै सक्रिय रुपमा अघि बढेको देखिन्छ। यस्तो स्थितिमा अमेरिकालाई के भन्ने, कसरी भन्ने, कसरी खुसी पार्ने, यसले मागेको के कुरा दिने–नदिने भन्ने चिन्तामा हामी परेका छौँ। हामी चेपुवामा परेजस्तो देखिएको यही कारणले हो।   

अमेरिकीहरुले सार्वजनिक रुपमा नेपालसँग ‘हाम्रो पुरानो सम्बन्ध छ’ भनिरहेका छन्। यो भनेको नेपालसँग राम्रो सम्बन्ध राख्न चाहन्छौँ भनेको हो। उनीहरुको चासो अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र मान्यताप्रतिकूल हुने गरी कसैसँग ‘इन्गेजमेन्ट’ नहोस् भन्ने मात्र देखिन्छ। अर्थात्, त्यस्तो खालका व्यवहार नहोस् भनेर उनीहरु सतर्कमात्र गराउन चाहन्छन्। 

उनीहरुले हामीलाई ‘चीनसँग सम्बन्ध नराख’ भनेका छैनन्। हामीले पनि चीनसँग राम्रो सम्बन्ध राखेका छौँ। बीआरआईमा हस्ताक्षर गरेकै छौँ।  

फेरि कसैले खोज्दैमा चीनलाई रोक्न सकिने स्थिति छ र? 

बरु, ‘चीनको उदयको कारणले विश्वमा जुन योगदान पुगेको छ, त्यसलाई स्वागत गर्छाैं’ भनेर अमेरिकाले पनि भनिरहेको छ। अमेरिकाले चीनलाई भनेको के मात्र हो भने, ‘तिम्रो मजबुत आर्थिक र सुरक्षा स्थिति निर्माणमा हाम्रो पनि भूमिका छ। तर, तिमीले यस्तो काम नगरिदेऊ, जसले हामीलाई असर परोस्।’  

अमेरिकाले लामो समयसम्म नेपाललाई भारतीय आँखाबाट हेर्दै आएको छ भन्ने मानिन्थ्यो। पछिल्लो समय यहाँ अमेरिका आफैँ सक्रिय भएको र भारत पृष्ठभूमिमा पर्दै गएको जस्तो देखिन्छ। यसको कारण के होला?
अमेरिकाले भारतलाई यो क्षेत्रको ‘नेट सेक्युरिटी प्रोभाइडर’ बनाएको थियो। यसका लागि आर्थिक र सुरक्षाको क्षेत्रमा सहयोग गर्छौं पनि भनेको हो। भारत यहाँको क्षेत्रीय शक्ति भएको नाताले अमेरिकाले भारतलाई यो भूमिका निर्वाह गर भनेको थियो। यही कारण नेपाल होस् वा बंगलादेश वा हिन्द–महासागर क्षेत्रको सुरक्षासँग सम्बन्धित सबै मामिलामा भारत सक्रिय भएको हामी देख्थ्यौँ। 

तर, ‘नेट सेक्युरिटी प्रोभाइडर’ का रुपमा भारतले जति बल लगाउनु पर्ने थियो, त्यति लगाएको देखिएन। 

अर्काे कुरा, चीन–भारतबीचको प्रतिस्पर्धामा यो क्षेत्रका मुलुकहरु चीनलाई सदाशयतापूर्ण रुपमा हेर्छन्। उनीहरुले यस क्षेत्रमा भारतको प्रभावलाई सन्तुलित गर्न चाहेकाले पनि यस्तो भएको हो। 

यसको असर चाहिँ अमेरिकी रणनीतिलाई पर्यो।  

भारत र यसका वरिपरिका मुलुकहरु चीनलाई अवरोध गर्ने रणनीतिमा सामेल भइदिएको भए अमेरिकालाई अप्ठेरो पर्ने थिएन। तर, ती मुलुकहरुले भारतसँग अप्ठेरो सम्बन्धका कारणले चीनसँग राम्रो सम्बन्ध राख्न चाहे। नेपालले पनि यस्तै चाह्यो। 

यसले गर्दा अमेरिकाले ‘भारतले नेट सेक्युरिटी प्रोभाइडर’ को भूमिका निर्वाह गर्न सकेन भन्ने महसुस गर्यो। अर्कोतिर अमेरिकासँगको सम्बन्धलाई जुन गहिराइ र बलियो साझेदारीका साथ भारतले अघि बढाउनुपर्ने थियो, त्यो पनि गर्न नसकेको देखियो।  

भारतका लागि रुस पनि आवश्यकताको मुलुक भयो, चीनसँग मिलेर काम गर्दा अमेरिका उसँग रिसाउने भयो। अर्काेतिर पाकिस्तान–कस्मिर, अफगानिस्तानको विषयमा भारतले चाहे अनुसार अमेरिकाले पनि काम नगरिदिने स्थिति रह्यो। 

यस्ता धेरै कुराहरु छन्, जसले गर्दा अमेरिका यो क्षेत्रमा आफैँ सक्रिय हुन थालेको देखिन्छ। यस क्षेत्रका मुलुकहरु पनि यही चाहन्छन्। 

नेपालले पनि जहिल्यै अमेरिकासँग गुनासो गरिरहेको हुन्थ्यो, ‘तिमीहरु जहिले पनि नेपाललाई भारतको आँखाबाट हेरिरहेका हुन्छौ। आफ्नै आँखाबाट चाहिँ कहिले हामीलाई हेर्छाै?’

तर पनि अहिले अमेरिका र भारतबीच राम्रो सम्बन्ध देखिन्छ। केही समयपछि नै यी दुईबीच पनि स्वार्थ बाझेर द्वन्द्वको स्थिति सिर्जना हुने हो कि?  
निश्चय नै चीन र पाकिस्तानको कारणले भारतलाई अमेरिकाको जरुरत छ। यही कारण उसले अमेरिकासँग महत्वपूर्ण सम्झौताहरु गरेको हो। करिब नेटो गठबन्धनका मुलुकबीच हुने खालका सम्झौताहरु यी दुई मुलुकबीच भएका छन्। 

तर पनि दुई देशबीच अविश्वास बाँकी नै छ, जुन स्वाभाविक पनि हो। 

त्यसले गर्दा ‘अमेरिकाले हाम्रो छिमेकमा के गरिरहेको छ, उसको भूमिका कस्तो छ’ भनेर भारतले पनि नियालिरहेको छ। तर, यस क्षेत्रमा चीनलाई रोकथाम गर्दा आफ्नो हित हुने देखेकाले भारतले अमेरिकालाई रोक्न चाहेको छैन। नबोलिकनै ऊ सतर्कतापूर्वक अमेरिकी भूमिका नियालेर बसिरहेको छ। अमेरिकी सक्रियताका कारण भोलि आफूलाई अप्ठेरो नपरोस् भन्नेमा भने सतर्क देखिन्छ।  

अमेरिका यो क्षेत्रमा सक्रिय होस्, तर आफ्नो नेतृत्वलाई टेवा पुग्ने गरी सक्रिय होस् भन्ने भारतीय चाहना देखिन्छ। 

एमसीसीका सन्दर्भमा भारतको जस्तो भूमिका रह्यो, त्यो यसै कारणले हो। अमेरिकाले नेपालमा कुनै पूर्वाधारमा लगानी गर्छ भने भारतले चाहेको  योजनामा आएर जोडियोस् र आफ्नो भूमिका बढेर सहयोग पुगोस् भन्ने भारतीय धारणा देखिन्छ।​

अमेरिकाको सैनिक संस्थापनले भारतको सुरक्षा संस्थापनसँग समन्वय नगरी नेपालमा एसपीपी आएको हो भने भारतलाई चित्त नबुझ्नु स्वभाविक हो। भारतलाई गुमराहमा राखेर काम गर्दा त्यसले अविश्वास बढ्नु र भारतले असहज महसुस गर्नु स्वाभाविक पनि हो।

तर, भारतको सन्दर्भमा अमेरिकाको पनि आफ्नै समस्या छ। भारतले कुन बेला कुन र कस्तो नीति लिन्छ भन्ने ठेगान छैन। 

चीनले जसरी नै नेपालमा पश्चिमा शक्ति ‘इन्गेज’ भएको भारत पनि रुचाउँदैन। चीनले आफूलाई थ्रेट होला भनेर रुचाउँदैन, नेपाललाई आफ्नो पोल्टामा राख्न चाहने भएकाले नेपालमा पश्चिमाहरुको सक्रियता भारतले रुचाउँदैन। पश्चिमाहरु नेपालमा आए यहाँ आफ्नो प्रभाव कमजोर हुन्छ भन्ने भारतको सोचाइ देखिन्छ। 

सुरक्षाको दृष्टिबाट मात्र नभई आर्थिक दृष्टिबाट पनि अमेरिका यहाँ सक्रिय हुन खोजेको हो भने यसबाट नेपालले कसरी लाभ लिन सक्छ?  
हाम्रो तर्फबाट के–के योजनाहरु ल्याउने हो, सबैभन्दा पहिले त्यसको तयारी हुनुपर्छ। पहिले हाम्रो कार्पेट निर्यात हुन्थ्यो। कार्पेटजस्तै प्रतिस्पर्धात्मक लाभ हुने उत्पादनको निर्यात बढाउन हामीले पहल गर्नुपर्छ। 

प्रविधि हस्तान्तरणमा पनि हामीले पहल गर्न सक्छौँ। फर्मास्युकिटल्सका विषयमा नेपाल–अमेरिकाबीच सहकार्य हुनसक्छ। कोरोना महामारीपछि अमेरिका–भारतबीच फर्मास्युटिकल्स उद्योग स्थापना गर्ने विषयमा महत्वपूर्ण सम्झौताहरु भएका छन्। नेपालमा पनि यसको सम्भावना देखिन्छ। यसका लागि हामीले कोसिस गर्नुपर्छ। अमेरिकासँगको सहकार्यबाट नेपालमा लगानीका अलावा रोजगारी वृद्धि हुनसक्छ। 

नेपाल–अमेरिकाबीच जनस्तरको सम्बन्ध छँदैछ। अब हामीले अनुरोध गर्नुपर्ने भनेको ‘नेपालमा अमेरिकाले लगानी बढाइदिनुपर्यो’ भन्ने हो। 

नेपालमा लगानी बढाउन अमेरिकीहरु इच्छुक होलान् र?
लगानी बढाउने सन्दर्भमा अमेरिकी पक्षको गुनासो के सुनिन्छ भने ‘हामीले भने अनुसारको नीति र वातावरण नेपालमा छैन– के आधारमा हाम्रा कम्पनीहरुले नेपालमा लगानी गर्छन्?’

नेपालमा अमेरिकी लगानी ल्याउन कस्ता खालका उदार नीति लिने भन्ने सम्बन्धमा हामी पनि स्पष्ट हुनु जरुरी छ।   

मेरो भनाइको मतलब के हो भने अहिले जुन भूराजनीतिक परिवर्तन भएको छ, त्यसलाई हामीले अवसरको रुपमा लिनुपर्छ। यो अवसरलाई समयमै समात्न सक्नु पर्छ। 

भूराजनीतिक परिवर्तनले सिर्जना गरेको स्थितिलाई अवसरको रुपमा नहेर्ने, शंकाको दृष्टिले मात्र हेर्ने, ‘हामीलाई भूराजनीतिक अप्ठेरो छ’ मात्रै भन्ने हो भने हामीले अवसर लिन सक्दैनौँ।