युनिकोड
भारतको उत्तराखण्ड सरकारले अप्रिल १५ मा आदेश जारी गर्दै पतञ्जलिका १४ उत्पादनको लाइसेन्स खारेज गरेको सर्वोच्च अदालतलाई बताएको छ।
रामदेव, आचार्य बालकृष्ण र पतञ्जलिविरुद्ध पनि लागुऔषध तथा जादुई उपचार ऐन उल्लंघन गरेको भन्दै आपराधिक उजुरी परेको छ।
लाइसेन्स रद्द भएका उत्पादनहरूमा स्वसरी गोल्ड, स्वसरी वाटी, ब्रोन्कोम, स्वासरी प्रवाही, स्वसरी अवलेह, मुक्तवती एक्स्ट्रा पावर, लिपिडम, बीपी ग्रिट, मधुग्रित, मधुनाशिनी वती एक्स्ट्रा पावर, लिवामृत एडभान्स, लिभोग्रिट, आइग्रिट गोल्ड र पतञ्जलि आइड्रप छन्।
उत्तराखण्ड सरकारले सर्वोच्च अदालतमा दिएको शपथपत्रमा यस्तो जवाफ दिएको हो।
सर्वोच्च अदालतमा रामदेव र पतञ्जलिका प्रबन्ध निर्देशक बालकृष्णविरुद्ध अदालतको आदेशको अवहेलना गरेको मुद्दाको सुनुवाइ भइरहेको अवस्थामा राज्य सरकारको यो कदम आएको हो।
हालै पतञ्जलिले पत्रपत्रिकामा बिनासर्त माफी मागेको विज्ञापन छपाएको थियो।
कोभिड खोप अभियान र औषधिको आधुनिक प्रणालीको मानहानिको आरोप लगाउँदै भारतीय चिकित्सा संघ (आईएमए) ले २०२२ मा पतञ्जलिविरुद्ध दिएको याचिकामा सर्वोच्च अदालतले सुनुवाइ गर्दै छ।
गत हप्ता सुनुवाइका क्रममा न्यायाधीश हिमा कोहली र न्यायाधीश अहसानुद्दिन अमानुल्लाहको इजलासले अदालतको अवहेलनाको अभियोगमा पतञ्जलिसँग जवाफ मागेको थियो।
पतञ्जलिसँग सम्बन्धित दिव्या फार्मेसीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुँदै छ। यी विज्ञापनले रक्तचाप, थाइराइड, कलेजो, छालालगायत रोगको पूर्ण निको हुने दाबी गर्नुका साथै आधुनिक चिकित्सा विज्ञानको पनि आलोचना गरेका छन्।
यस मामिलामा रामदेव र बालकृष्ण दुवैले अदालतमा बिनासर्त माफी मागेका छन्।
प्रतिक्रिया