युनिकोड
शासनमा सुधार ल्याउन भन्दै पाकिस्तानले आफ्ना ४ प्रान्तलाई १२ वटामा विभाजन गर्ने तयारी गरिरहेको छ।
पाकिस्तानका सञ्चारमन्त्री अब्दुल अलिम खानले अब प्रान्त ससाना बनाउने निश्चित भएको बताएका छन्।
उनका अनुसार सिन्ध र पन्जाबमा तीन नयाँ प्रान्त सिर्जना गर्न सकिन्छ। बलुचिस्तान र खैबर पख्तुनख्वामा पनि यस्तै विभाजन हुन सक्छ।
अलिम खानले भनेका छन्, ‘हाम्रा वरपरका देशहरूमा धेरै साना प्रान्त छन्, त्यसैले पाकिस्तानले पनि त्यस्तै गर्नुपर्छ।’
अलिम खानको पार्टी आईपीपी प्रधानमन्त्री सहबाज सरिफ नेतृत्वको गठबन्धन सरकारको हिस्सा हो।
कुन कुन नयाँ प्रान्त सिर्जना गर्न सकिन्छ?
यस विषयमा पाकिस्तान सरकारले अहिलेसम्म आधिकारिक नक्सा जारी गरेको छैन।
तर सञ्चारमाध्यमका अनुसार छलफल भइरहेका क्षेत्र यस प्रकार छन्:
पन्जाब : उत्तरी पन्जाब, मध्य पन्जाब, दक्षिणी पन्जाब
सिन्ध: कराँची सिन्ध, मध्य सिन्ध, माथिल्लो सिन्ध
केपी: उत्तरी केपी, दक्षिणी केपी, आदिवासी केपी/फाटा क्षेत्र
बलुचिस्तान: पूर्वी बलुचिस्तान, पश्चिमी बलुचिस्तान, दक्षिणी बलुचिस्तान
तर सत्तारुढ गठबन्धनमै रहेको बिलावल भुट्टोको पार्टी पाकिस्तान पिपुल्स पार्टी (पीपीपी) ले सिन्धको विभाजन कुनै हालतमा हुन नदिने बताएको छ।
पीपीपीले लामो समयदेखि सिन्ध विभाजनको विरोध गरिरहेको छ। साथै धेरैवटा साना दल पनि विभाजनका विपक्षमा छन्। अवामी नेसनल पार्टी (एएनपी) र बलुच राष्ट्रवादी दलहरूले यसलाई फुटाऊ र शासन गर नीति भनेका छन्।
साना दलहरूको तर्क के छ भने साना प्रान्त सिर्जना गर्नाले स्थानीय पहिचान र संस्कृति कमजोर हुन सक्छ। अनि ठूला प्रान्तहरूको राजनीतिक शक्ति कमजोर पार्नेछ, जसले सेना र केन्द्र सरकारको पकड बलियो बनाउनेछ।
नयाँ प्रान्तहरूको माग पहिले पनि उठाइएको थियो, तर कहिल्यै सफल भएन।
१९४७ मा पाकिस्तानमा पाँच प्रान्त थिए : पूर्वी बंगाल, पश्चिम पन्जाब, सिन्ध, उत्तर पश्चिम सीमान्त प्रान्त (एनडब्ल्यूएफपी) र बलुचिस्तान।
१९७१ मा पूर्वी बंगाल अलग भयो र वर्तमान बंगलादेश बन्यो।
एनडब्ल्यूएफपीपछि खैबर पख्तुनख्वा नामकरण गरियो। यसपटक प्रस्तावलाई केही थिंक ट्यांक र मुत्ताहिदा कौमी मुभमेन्ट पाकिस्तान (एमक्यूएम-पी) जस्ता दलले समर्थन गरेका छन्।
तर नयाँ प्रान्त सिर्जना गर्न संविधान संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। यसका लागि संसद्मा दुईतिहाइ बहुमत पुर्याउन पर्छ।
पाकिस्तानलाई १२ प्रान्तमा विभाजन गरियो भने देशको प्रशासनिक संरचना, राजनीति र स्रोत वितरण पूर्ण रूपमा परिवर्तन हुनेछ।
प्रतिक्रिया