होर्मुज स्ट्रेट खोल्न इरानको यस्तो सर्त

अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले जलमार्ग होर्मुज स्ट्रेट खुला गर्न दबाब दिइरहेका बेला यसका लागि इरानले सर्त राखेको छ। 

बीबीसीका अनुसार इरानको राष्ट्रपति कार्यालयका एक अधिकारीले युद्धका क्रममा भएको नोक्सानकोक् क्षतिपूर्तिस्वरूप ‘ट्रान्जिट टोल’ (मार्ग प्रयोग गरेबापत शुल्क) लागु गरिने भए मात्र होर्मुज मार्ग पुन: खोलिने बताएका हुन्।  

इरानको राष्ट्रपति कार्यालयका अधिकारी मेहदी तबताबाईले भनेका छन्, ‘यदि युद्धमा भएको नोक्सानको  क्षतिपूर्तिका लागि एक हिस्साका रूपमा ट्रान्जिट टोल प्रयोग गरिन्छ भने मात्र होर्मुज स्ट्रेट फेरि खोलिनेछ।’

त्यसो त यसअघि नै इरानका अधिकारी र सांसदहरूले ऊर्जा ढुवानीका लागि महत्त्वपूर्ण समुद्री मार्ग होर्मुज स्ट्रेट प्रयोग गर्ने जहाजसँग शुल्क लिने सम्भावना व्यक्त गरिसकेका छन्।

अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको भनाइप्रति टिप्पणी गर्दै तबताबाईले भनेका छन्, ‘राष्ट्रपति ट्रम्पले युद्ध भड्काउनुभएको छ र धम्की जारी राख्नुभएको छ।’

उनले ट्रम्पको अभिव्यक्ति ‘निराशा र क्रोधपूर्ण’ तथा ‘अपमानजनक र आधारहीन’ भएको बताएका छन्।

स्ट्रेट अफ होर्मुज : के हो र कहाँ छ?

अरब खाडीलाई ओमानको खाडी र त्यसभन्दा परको अरब सागरसँग जोड्ने स्ट्रेट अफ होर्मुज विश्वकै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण ऊर्जामार्ग हो।

विश्वभर खपत हुने तेलको पाँचौँ हिस्सा र ठुलो मात्रामा ग्यास ओसारपसार हुने जलमार्ग स्ट्रेट अफ होर्मुज एकातिर ओमान र यूएई अनि अर्कातिर इरानको बिचमा पर्छ। 

यहाँबाट पार हुने कच्चा तेल इरान, इराक, कुवेत, कतार, साउदी अरब र यूएईबाट आउँछ। साथै स्ट्रेट अफ होर्मुजले एलएनजी व्यापारमा पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ।

अमेरिकी ऊर्जा सूचना प्रशासन (ईआईए) का अनुसार स्ट्रेट अफ होर्मुज हुँदै अधिकांश कच्चा तेल एसिया जान्छ, जसमा चीन, भारत, जापान र दक्षिण कोरियाले करिब ७० प्रतिशत हिस्सा ओगट्छन्।

युरोपको करिब ३० प्रतिशत जेट इन्धन आपूर्ति यही स्ट्रेट अफ होर्मुजबाट हुन्छ भने विश्वव्यापी एलएनजी आपूर्तिको पाँचौँ हिस्सा यही जलमार्ग भएर जान्छ।

अमेरिका-इजरायल र इरानबिचको युद्ध विश्वकै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण ऊर्जामार्गमध्ये एक स्ट्रेट अफ होर्मुजसम्म फैलिएको छ।जसका कारण तेलको मूल्य तीव्र रूपमा बढेको छ।

इरानको सरकारी सञ्चारमाध्यमका अनुसार स्ट्रेट अफ होर्मुज बन्द गर्ने अन्तिम निर्णय देशको सर्वोच्च राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्ले गर्छ र त्यसलाई सरकारले अनुमोदन गर्नुपर्छ।