युनिकोड
छत्तीसगढमा माओवादीविरुद्ध सुरक्षा बलको आक्रामक कारबाहीबीच बस्तरलाई 'माओवादी मुक्त' घोषणा गर्ने विषयमा बहस सुरु भएको छ।
बुधबार दिनभर बस्तरलाई 'माओवादी मुक्त' घोषणा गरिएको समाचारले भारतीय सञ्चारमाध्यम भरिए।
राज्यका मुख्यमन्त्री विष्णुदेव साईका अनुसार सुरक्षाकर्मीले माओवादी प्रभावित क्षेत्रमा निरन्तर कारबाही गरिरहेका छन् र माओवादीहरूको दायरा साँघुरिँदै गइरहेको छ।
विष्णुदेव साईले भनेका छन्, ‘केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहले मार्च २०२६ सम्ममा भारतलाई माओवादी आतंकबाट मुक्त गर्ने लक्ष्य राखेका छन्। हामी निरन्तर त्यसतर्फ अघि बढिरहेका छौँ। सुरक्षा बलहरूले यस मोर्चामा उल्लेखनीय सफलता पाइरहेका छन्। निश्चित रूपमा अब हामी लक्ष्यको धेरै नजिक छौँ।’
तर उनी नेतृत्वको सरकारका एक मन्त्रीले बस्तरलाई 'माओवादी मुक्त' नै घोषणा गरे।
वास्तवमा केन्द्र सरकारको आधिकारिक सूची विश्वास गर्ने हो भने छत्तीसगढका ३३ जिल्लामध्ये १५ वटा माओवादी हिंसाबाट पीडित छन्।
भारतको केन्द्र सरकारले माओवादी प्रभावित जिल्लालाई चार भागमा बाँडेको छ।
गत वर्ष मार्चसम्म 'सबैभन्दा बढी माओवादी प्रभावित'मा छत्तीसगढका सात जिल्ला थिए। अहिले यो संख्या घटेर चारमा झरेको छ।
ती जिल्लामा बस्तर डिभिजनका बिजापुर, कांकेर, नारायणपुर र सुकमा पर्छन्।
राज्यमन्त्रीको दाबी
बुधबार राज्य सरकारका मन्त्रीले बस्तर जिल्लालाई 'माओवादी मुक्त' घोषणा गरे। यद्यपि यो निर्धारण गर्ने भारतको केन्द्रीय गृह मन्त्रालयले यस्तो कुनै घोषणा गरेको छैन।
बस्तर जिल्ला कलेक्टर हरिस एस पनि बस्तरलाई 'माओवादी मुक्त' घोषणा गरिएको कुरा अस्वीकार गर्छन्।
उनले भने, ‘बस्तर अप्रिल २०२५ देखि लिगेसी र थ्रस्ट जिल्ला श्रेणीमा आएको छ। यो एलडब्ल्यूई सूचीबाट हटाइएको वा नक्सल (माओवादी) मुक्त भएको होइन। हामी त्यसरी भन्न सक्दैनौँ। हामी अझै पनि लिगेसी एन्ड थ्रस्ट जिल्ला श्रेणीमा छौँ।’
तर राज्यका वरिष्ठ आदिवासी मन्त्री रामविचार नेताम दाबी गर्छन्, "आज (बुधबार) बस्तरको नक्सल क्षेत्र नक्सलवादबाट पूर्ण रूपमा मुक्त भएको छ। मलाई लाग्छ- कतै छरिएका केही बाँकी छन् भने तिनीहरू पनि अर्को मार्चसम्ममा पूर्ण रूपमा मेटिनेछन्।’
आदिम जाति विकास, अनुसूचित जाति विकास, पिछडिएको वर्ग र अल्पसंख्यक विकास, कृषिजस्ता विभाग सम्हालिरहेका रामविचार नेताम पहिलेका सरकारमा गृहमन्त्री पनि भइसकेका छन्।
कंग्रेस सरकारमा मन्त्री रहेका आदिवासी नेता अमरजlत भगतले बस्तरलाई माओवादी मुक्त भनिएमामा खण्डन गरे।
उनले भने, ‘सबैजना शान्ति चाहन्छन् र यदि कसैले शान्ति पुनर्स्थापना गर्ने प्रयास गर्छ भने यसमा कुनै विरोध छैन। तर यसमा निष्पक्षता हुनुपर्छ र कोही निर्दोष मारिनु हुँदैन। हामीले सुरुदेखि नै यो भनिरहेका छौँ।’
उनले थपे, ‘शान्तिको कुरा बस्तरबाट आउनेछ। बस्तर शान्तिपूर्ण भएको त्यतिबेला मात्र विश्वास गरिन्छ जतिबेला जनताले बस्तर शान्तिपूर्ण भएको भन्नेछन्।’
माओवादीबाट भारतका धेरै राज्य प्रभावित छन्
छत्तीसगढको बस्तर डिभिजनमा ७ जिल्ला छन्- बस्तर, दन्तेवाडा, कांकेर, नारायणपुर, सुकमा, बिजापुर र कोंडागाउँ।
केन्द्रीय गृह मन्त्रालयको तथ्यांकले तीन राज्यका ६ जिल्ला देशमा माओवादीबाट 'सबैभन्दा बढी प्रभावित जिल्ला'को श्रेणीमा छन्।
यसमा छत्तीसगढको बस्तर डिभिजनकै चार जिल्ला- बिजापुर, कांकेर, नारायणपुर र सुकमा पर्छन्। अन्यमा झारखण्ड राज्यका पश्चिम सिंहभूम र महाराष्ट्रको गडचिरोली जिल्ला छन्।
त्यसैगरी चार राज्यका ६ जिल्लालाई माओवादीबाट 'अन्य प्रभावित जिल्ला'को श्रेणीमा राखिएको छ। यीमध्ये ३ जिल्ला छत्तीसगढकै छन्। जसमा बस्तर डिभिजनका दन्तेवाडा, गरियाबन्द र मोहला-मानपुर-अम्बागढ चौकी जिल्ला पर्छन्।
यस श्रेणीमा रहेका बाँकी तीन जिल्लामा झारखण्डको लातेहार, ओडिसाको नुआपाडा र तेलङ्गानाको मुलुगु जिल्ला छन्।
माओवादीबाट प्रभावित ‘चिन्ताजनक जिल्ला’मा देशका ६ जिल्ला छन्।
ती जिल्ला हुन्- आन्ध्र प्रदेशको अल्लुरी सीताराम राजु, मध्य प्रदेशको बालाघाट, कालाहांडी, कंधमाल, ओडिसाको मलकानगिरि र तेलंगानाको भद्राद्री-कोथागुडेम।
माओवादी गतिविधि कम भएका जिल्लालाई माओवादीको लिगेसी र थ्रस्ट जिल्लाको श्रेणीमा राखिएको छ। तर यी जिल्लामा सतर्कता आवश्यक छ।
यस वर्गमा पश्चिम बंगालका झारग्राम, बोलान्गिर, नबरंगपुर, ओडिसाको रायगडा, महाराष्ट्रको गोन्दिया, मध्य प्रदेशका मण्डला र डिन्डोरी, केरलाका वायनाड र कुन्नुर, झारखण्डका गिरिडीह, गुम्ला र लोहारदगा तथा छत्तीसगढका बस्तर, धमतरी, कोंडागाउँ, महासमुण्ड, राजनन्दगाउँ, खैरागढ-छुईखदान-गन्डाई, मुंगेली र कवीरधाम जिल्लालाई राखिएको छ।
केन्द्र सरकारले सार्वजनिक पूर्वाधारको अभाव पूरा गर्न विशेष केन्द्रीय सहायताअन्तर्गत 'सबैभन्दा बढी माओवादी प्रभावित' जिल्ला र 'चिन्तित जिल्ला'लाई क्रमशः ३० करोड र १० करोड रुपैयाँ आर्थिक सहायता प्रदान गर्छ।
साथै यी जिल्लाका लागि विशेष परियोजना पनि सञ्चालन गरिन्छ।
राज्यका एक सेवानिवृत्त प्रहरी अधिकारी भन्छन्, ‘हामीले पछिल्ला केही वर्षको तथ्यांक हेर्यौँ भने यो स्पष्ट हुन्छ- छत्तीसगढमा माओवादीबाट हुने हिंसा केही कम भए पनि माओवादी प्रभावित क्षेत्रमा कुनै कमी आएको छैन।’
‘केन्द्रीय गृह मन्त्रालयले पनि बस्तर वा अन्य कुनै जिल्लालाई माओवादी प्रभावित जिल्लाको सूचीबाट हटाएको छैन। प्रश्न माओवादी मात्र होइन। यो माओवादी प्रभावितका नाममा यी जिल्लाले पाउने अतिरिक्त पैसासँग पनि सम्बन्धित छ।"
प्रहरी अधिकारीको दाबी के छ भने कुनै जिल्लामा माओवादी गतिविधि कम भए पनि केन्द्रीय सहयोग प्राप्त गरिरहन स्थानीय स्तरमा माओवादी प्रभावित जिल्लामा समावेश गर्न प्रयास गरिन्छ।
माओवादी प्रभावित जिल्लाले कति पाउँछन् आर्थिक सहयोग?
माओवादी प्रभावित जिल्लाले केन्द्र सरकारबाट हरेक वर्ष विभिन्न शीर्षकमा विकासका लागि अतिरिक्त रकम प्राप्त गर्छन्।
केन्द्रीय सरकारका कागजातले देशका माओवादी प्रभावित जिल्लालाई सुरक्षा खर्च योजनाअन्तर्गत मात्र १० वर्षमा ३,२६०.३७ करोड रुपैयाँ दिइएको देखाउँछन्।
त्यसैगरी २०१७ देखि सबैभन्दा बढी माओवादी प्रभावित जिल्लाका लागि विशेष सहायता योजनाअन्तर्गत ३,५६३ करोड रुपैयाँ दिइएको छ।
विशेष पूर्वाधार योजनाअन्तर्गत प्रहरी बलको आधुनिकीकरणका लागि यी जिल्लालाई १,७४१ करोड रुपैयाँ दिइएको छ।
केन्द्र सरकारले यी जिल्लाबाट माओवादी अन्त्य गर्न १० वर्षमा केन्द्रीय एजेन्सीहरूलाई १,१२०.३२ करोड रुपैयाँ सहयोग प्रदान गरेको छ।
त्यसैगरी नागरिक कार्य कार्यक्रमअन्तर्गत १० वर्षमा ती जिल्लालाई १९६.२३ करोड रुपैयाँ दिइएको छ।
यसका साथै ती जिल्लामा १७,५८९ किलोमिटर सडक पनि स्वीकृत गरिएको छ।
यी योजनाको प्रचारमा सरकारले ५० करोडभन्दा बढी खर्च गरेको छ।
विपक्षी दल कंग्रेसका प्रवक्ता सुशील आनन्द शुक्लाले भने, ‘हाम्रो सरकारको कार्यकालमा माओवादी हिंसा पूर्ण रूपमा नियन्त्रणमा थियो। हाम्रो राज्य सरकारले बस्तर डिभिजनमा विकासका लागि उदारतापूर्वक रकम विनियोजन गरेको थियो।’
‘कंग्रेस पार्टीले आफू ५ वर्ष सत्तामा रहँदा बस्तरमा जसरी सुरक्षा शिविर स्थापना गर्यो आज ती शिविरका कारण माओवादीविरुद्ध कारबाही सञ्चालन गर्न सम्भव भएको छ।’
शुक्लाले थपे, ‘जहाँसम्म बस्तर जिल्ला नक्सलमुक्त हुने कुरा छ, त्यस्ता नक्कली घोषणा धेरै सस्तो छ र भाजपा यसबाट टाढा रहनुपर्छ।’
सन् २०२३ डिसेम्बरमा छत्तीसगढमा भाजपा सत्तामा आउँदा राज्यका गृहमन्त्री विजय शर्माले माओवादीसँग शान्ति वार्ताको प्रस्ताव गरेका थिए।
उनले आफ्ना धेरैजसो सार्वजनिक सम्बोधनमा शान्ति वार्ताको कुरा दोहोर्याइरहे, तर अर्कातर्फ राज्यका सुरक्षा बलले पनि माओवादीविरुद्ध कारबाहीलाई बिस्तारै तीव्र पार्यो।
तथ्यांक देखाउँछ- २०२० देखि २०२३ सम्म ४ वर्षमा छत्तीसगढमा १४१ माओवादी मारिए। तर राज्यमा भाजपा सत्तामा आएपछि २०२४ मा मात्र सुरक्षा बलले एक मुठभेडमा २२३ माओवादी मारेको दाबी गरे।
साथै बस्तर क्षेत्रमा सुरक्षा बलका २८ क्याम्प पनि खोलिए।
सन् २०२५ को सुरुवातदेखि नै बस्तरमा माओवादीविरुद्धको अभियानले गति लिएको छ।
मारिएका माओवादीहरूमा महासचिव नम्बल्ला केशव राव उर्फ बसवराजुसमेत छन्। बीबीसी हिन्दीबाट
प्रतिक्रिया