भारतले सिन्धु जल सन्धि निलम्बन गर्दा पाकिस्तानलाई कति ठूलो असर पर्ला?

भारतले बुधबार पाकिस्तानसँगको १९६० को सिन्धु जल सन्धि निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको छ।

जम्मु-कश्मीरको पहलगाममा भएको आतंकवादी हमलाको एक दिनपछि भारतले उक्त निर्णय गरेको हो।

आक्रमणमा नेपाली युवा सुदीप न्यौपानेसमेत २८ जना मारिएको भारतीय सञ्चारमाध्यले जनाएका छन्। 

यसपछि बुधबार बसेको भारतीय सुरक्षा सम्बन्धी मन्त्रिपरिषद् समितिको बैठकले सिन्धु जल सन्धि निलम्बन गरेको हो। 

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अध्यक्षतामा भएको समितिको बैठकमा रक्षामन्त्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभाल र विदेशमन्त्री एस जयशंकर सहभागी थिए।

बैठकपछि भारतका विदेश सचिव विक्रम मिश्रीले बुधबार राति करिब ९ बजे पत्रकार सम्मेलनमा भने, ‘१९६० को सिन्धु जल सन्धि तत्काल लागु हुने गरी निलम्बन गरिएको छ। पाकिस्तानले सीमापार आतंकवादलाई स्थायी रूपमा समर्थन गर्न बन्द नगरेसम्म यो स्थगन कायम रहनेछ।’

अंग्रेजी पत्रिका द हिन्दुकी कूटनीतिक मामिला सम्पादक सुहासिनी हैदरले लेखेकी छन्, ‘भारतले पाकिस्तानको बारेमा महत्त्वपूर्ण निर्णय लिएको छ तर यी कुनै पनि अतिवादी छैनन्। जस्तै: भारतले पाकिस्तानी मिसनलाई छोटो बनायो तर रोकेन। सिन्धु जल सन्धि निलम्बन गरिएको छ तर रद्द गरिएको छैन। पाकिस्तानी नागरिकहरूका लागि सार्क भिसा सुविधा बन्द गरिएको छ तर सबै प्रकारका भिसा होइन। यी निर्णयपछि प्रश्न उठिरहेको छ- भारतले सैन्य कारबाही पनि गर्ला?

बेलायती पत्रिका द इकोनोमिस्टका रक्षा सम्पादक शशांक जोशीले लेखेका छन्, ‘यदि भारतले पाकिस्तानविरुद्ध कारबाही गर्ने निर्णय गर्छ भने केही सम्भावित विकल्प छन्। भारतले हवाई आक्रमण गर्न सक्छ। २०१६ मा जस्तै विशेष सैन्य कारबाही गर्न सक्छ। क्षेप्यास्त्रको प्रयोगबाट बच्नेछ। नियन्त्रण रेखामा युद्धविराम समाप्त हुन सक्छ। मानिसहरूलाई लक्ष्य गरेर मार्ने विकल्प पनि हुन सक्छ।’

के भन्छन् पाकिस्तानी विज्ञहरू?

पाकिस्तानी समाचार च्यानल सामा टीभीसँग कुरा गर्दै इशाक दरले भनेका छन्, ‘हाम्रो विगतका अनुभवका आधारमा हामीलाई थाहा थियो कि भारतले यो गर्न सक्छ। म टर्कीमा छु तर अझै पनि पाकिस्तानको विदेश मन्त्रालयले पहलगाम आक्रमणको निन्दा गरेको छ। सिन्धु जल सन्धिबाहेक भारतले लिएका चार निर्णयहरूको जवाफ सजिलै पाउन सकिन्छ।’

‘भारत पहिले नै सिन्धु जल सन्धिमा अडिग छ। उनीहरूले पानी संरक्षण गर्न केही पानी भण्डार पनि सिर्जना गरेका छन्। यसमा विश्व बैंक पनि समावेश छ र यो सन्धि बाध्यकारी छ। तपाईं यसमा एकतर्फी निर्णय लिन सक्नुहुन्न। यस्तो अवस्थामा विश्वमा मनमानी सुरु हुनेछ। 'शक्तिशाली सही हो' भन्ने अवस्थाले काम गर्न सक्दैन। भारतसँग कुनै कानुनी जवाफ छैन। पाकिस्तानको कानुन मन्त्रालयले यस विषयमा जवाफ दिनेछ।’

समा टीभीको सोही कार्यक्रममा एक पाकिस्तानी विज्ञले भनेका छन्, ‘भारतले सन्धि निलम्बन गरेको छ, तर त्यसपछि के कारबाही गर्नेछ? उदाहरणका लागि यदि तपाईंले कुनै कारबाही गर्नुभएन भने यसको कुनै अर्थ छैन।’

भारतका लागि पाकिस्तानका पूर्व उच्चायुक्त अब्दुल बासितले डन न्युजसँग भनेका छन्, ‘भारतले सिन्धु जल सन्धिमा एकतर्फी निर्णय लिन सक्दैन। अहिले भारतले यसलाई स्थगन गरेको छ। ठूलो सत्य के हो भने भारतले स्थगन गर्ने निर्णय गरेको छ तर सिन्धु, झेलम र चेनाबको पानी रोक्न पूर्वाधार छैन। तर हामीले तुरुन्तै केही ठोस निर्णय लिनुपर्नेछ। हामीले विश्व बैंकलाई पत्र लेख्नुपर्छ किनभने यसले यसको ग्यारेन्टी दिन्छ। कूटनीतिक सम्बन्धसम्बन्धी निर्णयमा जस्ताको तस्तै जवाफ दिन सकिन्छ।’

अब्दुल बासितले भनेका छन्, ‘पठानकोट घटना हुँदा म भारतको उच्चायुक्त थिएँ। त्यतिबेला उडी पनि भएको थियो। मेरो अनुभव के छ भने हामी आत्तिन हुँदैन। अफगानिस्तानका लागि वाघा सीमा खुला थियो। भारतले पहिले यो अफगानिस्तानमा निर्यात गर्थ्यो। अब भारतले अफगानिस्तानमा पनि सामान पठाउन बन्द गर्छ कि गर्दैन भनेर हेर्न बाँकी छ।’

भारतले पानी रोक्न सक्छ?
अब्दुल बासितलाई सोधिएको थियो- संसारको वर्तमान वातावरणमा कसैले पनि नियम पालना गरिरहेको छैन। सबै विश्वव्यापी संस्थाहरू निष्क्रिय छन्। यस्तो अवस्थामा भारतले सिन्धु जल सन्धिमा एकतर्फी निर्णय गरेको छ भने पाकिस्तानसँग के विकल्प बाँकी रहन्छ?

जवाफमा अब्दुल बासितले भनेका छन्, ‘मलाई लाग्दैन- यसले कुनै ठूलो प्रभाव पार्नेछ। हामी पश्चिमी नदीहरूबाट प्रत्येक वर्ष लगभग १३३ मिलियन एकर फिट पानी पाउँछौँ। मलाई लाग्दैन कि भारत अहिले यो पानी रोक्न सक्ने स्थितिमा छ। हामीले हाम्रो कूटनीतिलाई अलिकति सक्रिय गर्नुपर्छ।’

अब्दुल बासितले थप भने, ‘भारतले पानी रोक्न पूर्वाधार निर्माण गर्न सकेको छैन, त्यसैले अहिले कुनै ठूलो चुनौती छैन तर यसलाई रोक्न हामी सक्रिय हुनुपर्छ। उदाहरणका लागि चीनले पनि यस विषयमा हामीलाई मद्दत गर्न सक्छ। धेरै नदी चीनबाट भारत आउँछन्, त्यसैले चीनले पानी रोक्ने व्यवस्था पनि गर्न सक्छ। मलाई लाग्छ- धेरै विकल्प छन्। नियममा आधारित प्रणालीले काम गरिरहेको छैन, तर अझै पनि विकल्प छन्। यदि यो अस्तित्वको कुरा बन्यो र पानी छाडिएन भने रगत बगाउनु पर्नेछ।’

पाकिस्तानका पूर्वकानुनमन्त्री अहमर बिला सुफीले दुनिया टीभीसँग भनेका छन्, ‘यो एउटा असाधारण कदम हो। यो सन्धि बाध्यकारी छ। यसमा कसैले पनि एकतर्फी निर्णय लिन सक्दैन। यो खतरनाक निर्णय हो। हामी यो विषयलाई विश्व बैंक र संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्‌मा लैजान सक्छौँ। भारतलाई पानी मोड्न सजिलो हुनेछैन। यसमा वर्षौं लाग्न सक्छ।’ 

सोही कार्यक्रममा प्रसिद्ध पाकिस्तानी विश्लेषक शहजाद चौधरीलाई सोधिएको थियो- पाकिस्तानको ९० प्रतिशत कृषि उत्पादन सिन्धु सन्धिसँग जोडिएको छ। यो सन्धिमा पाकिस्तानको निर्भरतालाई ध्यानमा राख्दै भारतको निर्णयलाई कसरी सम्बोधन गरिनेछ?

जवाफमा चौधरीले भनेका छन्, ‘सबै युद्धका बाबजुद यो सन्धिमा कुनै अवरोध थिएन, तर अहिले जे भइरहेको छ त्यो अप्रत्याशित छ। तर भारतले स्थगन गरे पनि यसको तत्काल कुनै प्रभाव पर्ने छैन। पाकिस्तानका नदीहरूमा पानी नहुने कुरा हुने छैन। झेलम र चेनाबमा बाँध बनाएर उनीहरूले प्रभाव पार्न सक्छन् र उनीहरूले पहिले नै त्यसो गरिरहेका छन्। यसमा पाकिस्तानलाई हानि पुर्‍याउने धेरै क्षमता छैन।’

शहजाद चौधरीले थपे, ‘हामीसँग पनि धेरै कुराको जवाफ दिन बाँकी छ। उदाहरणका लागि शिमला सम्झौताको के हुनेछ? कराँची सम्झौताको के हुनेछ? नियन्त्रण रेखामा युद्धविरामको के हुनेछ? आणविक हतियारसम्बन्धी जानकारी साझा गर्नेहरूलाई के हुनेछ? यी सबै कुरामा प्रश्न उठ्नेछन्। भारतले राजनीतिक निर्णय लिएको छ र यसको धेरै प्रभाव पर्ने छैन। भारत पहिले नै सिन्धु जल सन्धिको तयारी गरिरहेको थियो। भूपरिवेष्ठित देशहरूका कारण भारतले ट्रान्ससिपमेन्ट पनि रद्द गरिरहेको छ। तर हामीले के कुरा मनमा राख्नुपर्छ भने भारत यत्तिमै रोकिने छैन।’