युनिकोड
युक्रेन युद्ध सुरु भएदेखि नै पश्चिमा मुलुकहरूले भारतलाई रुसबाट टाढा लैजाने कोसिस सुरु गरे। तर, भारतले सो आग्रहलाई बारम्बार अस्वीकार गर्दै आएको छ। भारतीय अधिकारीहरूले प्रायः तीखो सवालजवाफमा भन्ने गरेका छन्– रुस भारतको दशकौँदेखिको पक्का मित्र हो।
गत २० वर्षमा भारतको हतियार आयातको करिब ६५ प्रतिशत हिस्सा रुसले ओगटेको छ। त्यसाबाहेक, भारतको प्रतिद्वन्द्वी चीनसँग रुसको बढ्दो सम्बन्धलाई सन्तुलित राख्न पनि मस्कोसँग दिल्लीले सम्बन्ध झन् निकट तुल्याउनुपर्ने भारतीय अधिकारीहरू बताउँछन्।
पश्चिमा अधिकारी तथा विश्लेषकहरूको निष्कर्ष चाहिँ के छ बिस्तारै यो समीकरण बदलिने छ किनकि भारत वाणिज्य र सैन्य साझेदारीका लागि अब अमेरिका र उसका सहयोगीहरूमा ज्यादा निर्भर हुँदै गएको छ। ती मुलुकहरूले भारतलाई डरधम्की देखाउनुको सट्टा दिल्लीसँग आर्थिक सम्बन्ध सुदृढ गर्ने र आधुनिक रक्षा प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेका छन्। सोहीकारण २०२३ मा अमेरिका र भारतले संयुक्त रूपमा भारतमा लडाकु विमानको इन्जिन उत्पादन गर्नेजस्ता सम्झौता गरे।
तर, भारतको दृष्टिमा रुससँगको उसको भविष्य बिल्कुल अलग छ, जसलाई हालैका घटनाक्रमले पर्याप्त मात्रामा स्पष्ट पार्छन्। सबैभन्दा पहिले खबर आयो, रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले २०२५ को सुरुवातमै भारतको भ्रमण गर्ने छन्। त्यसको केही दिनपछि ८ डिसेम्बरमा भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंह नयाँ रक्षा सम्झौताबारे छलफल गर्न मस्को पुगे। जसमा ४ अर्ब डलरको रेडार प्रणाली खरिद पनि छ। त्यसपछि यी दुई मुलुकले आपसमा हालसम्मकै ठूलो उर्जा सम्झौता गरे। जसको मूल्य वार्षिक १३ अर्ब डलर छ। रुसको सरकारी तेल कम्पनी रोजनेफ्टले भारतको निजी तेल प्रशोधक रिलायन्सलाई आगामी १० वर्षसम्म दैनिक ५ लाख ब्यारेल कच्चा तेल आपूर्ति गर्ने बताइएको छ।
पश्चिमा प्रतिबन्धपछि तेलको मूल्यमा प्रतिब्यारेल ६० डलरको सीमा लगाइएपछि केही वर्षयता भारत निकै खुसी भएर रुसको तेल किनिरहेको छ। जसका कारण चीनपछि विश्वकै दोस्रो ठूलो तेल आयातकर्ता बनेको छ भारत। २०२१ मा भारतको तेलको आयातको २ प्रतिशत मात्र रुसबाट आउँथ्यो। अप्रिल २०२४ र अक्टोबर २०२४ को बीचमा त्यो आँकडा करिब ४० प्रतिशत पुगेको छ। यो छुट मूल्यका कारण मार्च २०२४ अघिको एक वर्षमा मात्र २५ अर्ब डलर बचत भएको भारतीय अधिकारीहरूको अनुमान छ।
पश्चिमाहरूले आशा गरे अनुरूप भारतले शीतयुद्धकालीन पुरानो मित्रतालाई घटाउनुको साटो रुससँग रक्षा, उर्जा र अन्य क्षेत्रमा साझेदारी बढाइरहेको छ। रुसलाई भारत समृद्धि र सुरक्षाको स्रोत मात्र होइन, आफ्नो ‘बहुसंलग्नता’को विदेश नीतिको धुरी पनि मान्छ। र, ह्वाइट हाउसमा डोनाल्ड ट्रम्प आएपछि यो कम विवादित हुने आशा भारतलाई छ। पहिलो कार्यकालमा ट्रम्प भारतप्रति मित्रवत् थिए। युक्रेनलाई रुससँग वार्तामा बस्न लगाएर शान्ति कायम गर्ने उनको प्रयास सफल भएमा रुसमाथि र त्यसकारणले भारतमाथिको दबाब पनि कम हुनेछ।
भारतको यो दाउ सफल हुन सक्छ। तर यसमा गम्भीर जोखिम छन्। जनवरी १० मा राष्ट्रपति जो बाइडेनको प्रशासनले रुसी तेलमा प्रतिबन्ध थप कसिलो बनाएका छन्। यो नयाँ प्रतिबन्धमा तेल उत्पादक, बीमा कम्पनी, व्यापारी र ओसार्ने ट्यांकरलाई समेत लक्षित गरिएको छ। जसका कारण भारत र चीन पश्चिम एसियाको महँगो तेल किन्न बाध्य हुन सक्छन्।
अब रक्षा क्षेत्रको कुरा गरौँ। वास्तवमा पछिल्लो समय रुसी हतियारमा भारतको निर्भरता कम भएको छ। उसले फ्रान्स, इजरायल र अन्य मुलुकबाट हतियार किन्न थालेको छ। तथापि, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले रुससँग नयाँनयाँ सम्झौता गरिरहेका छन्। जुलाई २०२४ मा मोदीको मस्को भ्रमणको मुखमा एउटा रुसी सरकारी हतियार उत्पादक कम्पनीले भारतमा ट्यांकको गोला बनाउने घोषणा गर्यो। त्यसपछि मोदी र पुटिनले हतियार विकास र उत्पादन संयुक्त रूपमा गर्ने सम्झौता गरे। रुसी र भारतीय कम्पनीले यसअघिदेखि नै भारतमा संयुक्त रूपमा ट्यांक, लडाकु विमान र क्षेप्यास्त्रजस्ता हतियार निर्माण गर्दै आएका छन्।
रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले मस्को भ्रमणमा ४ अर्ब डलरको रुसी वोरोनेज रेडार प्रणाली खरिदको छलफल गरेर भ्रमणको महत्त्व अझ बढाए। यो प्रणालीले ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्रदेखि विमानसम्मका खतरालाई ८ हजार किलोमिटर टाढैबाट पहिचान गर्न सक्छ। त्यसले भारतको निगरानी क्षमतालाई ह्वात्तै बढाइदिने छ। किनकि उसले चीनको भित्रसम्म निगरानी गर्न सक्छ। यस्तो क्षमता सीमित शक्तिसँग मात्र छ। भारतका लागि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण कुरा, यसका करिब ६० प्रतिशत पार्टपुर्जा भारतमै बन्ने छन्।
यी सबै कुराबाट के थाहा हुन्छ भने भारत आफ्नो सबैभन्दा आधुनिक हतियारको प्रमुख स्रोत रुसलाई मान्छ। तर, अमेरिका र उसका सहयोगी त्यस्ता हतियार भारतलाई दिन अनिच्छुक छन्। मोदी रुस र इच्छुक पश्चिमा साझेदारलाई आफ्नो रक्षा उद्योग मजबुत तुल्याउने माध्यम मान्छन्।
यहाँनेर पनि भारतले जोखिमको सामना गर्नु परिरहेको छ। रुससँगको उसको रक्षा सहकार्यमा अनेक समस्या छन्। भारतले २०१८ मा ५.४ अर्ब डलरमा किनेको एस–४०० क्षेप्यास्त्र प्रणालीको आपूर्तिमा ढिलाइ भएको छ। केही रुसी हतियारले युक्रेनमा गरेको खराब प्रदर्शनले पनि भारतीय सैन्य नेतृत्वमाझ चिन्ता बढाएको छ। कयौँ रुसी उपकरण खरिद सम्झौताबारे भइरहेका छलफललाई भारतले स्थगित या रद्द गरिदिएको छ।
पुटिनको भारत भ्रमणलाई दुवै पक्षले नियमित भनेका छन्। किनकि उनीहरूले वार्षिक रूपमा भेट्ने सहमति गरेका छन्। तर, युक्रेन आक्रमणपछि पुटिनको यो पहिलो भारत भ्रमण हुनेछ। र, यसले मोदीको मस्को भ्रमणका बेलाजस्तै उनको प्रतिष्ठामा आँच आउन सक्छ। त्यतिबेला पुटिनसँग मोदीले अंकमाल गरिरहँदा रुसी क्षेप्यास्त्रले युक्रेनमा ४४ जनाको ज्यान लिएको थियो।
त्यस्तो घटना नभए पनि पुटिनको भ्रमणले भारतलाई तटस्थ रूपमा प्रस्तुत गर्ने मोदीको प्रयासमा धक्का पुग्ने छ। सोहीकारण हुन सक्छ, भ्रमणको निश्चित समय घोषणा भइसकेको छैन। चाँडो भ्रमण भए उदाउँदो शक्तिसँग निकट सम्बन्ध देखाउँदा रुसलाई फाइदा हुनसक्छ भने ढिला भए भारतलाई लाभ पुग्न सक्छ किनकि त्यसबेला ट्रम्पले युक्रेनलाई लिएर आफ्नो योजनाको संकेत दिउञ्जेल उसले प्रतीक्षा गर्न पाउने छ।
रुससँग सम्बन्ध बढाउँदा हुने जोखिम भारतीय अधिकारीहरूका लागि भने स्वीकार्य देखिन्छ। तर, उनीहरूले एउटा दीर्घकालीन समस्यालाई नजरअन्दाज गरिरहेका हुन सक्छन्। अल्पकालका लागि रुस उर्जा र प्रविधिको उपयोगी स्रोत हुन सक्छ। तर, उसको जनसांख्यिक र आर्थिक सम्भावना डरलाग्दो छ, शान्ति स्थापना भए पनि। भारतले आफूलाई रुसको अवश्यंभावी उथलपुथलसामु पनि कमजोर बनाइरहेको छ। पुटिन सधैँ बाँच्ने छैनन्। अनि विदेशमा क्रेमलिनको थप दुस्साहसको बारेमा पनि केही भन्न सकिन्न।
(दि इकोनोमिस्टबाट)
प्रतिक्रिया