युनिकोड
भारतको सर्वोच्च अदालतले मंगलबार कोलकाता बलात्कार/हत्या मुद्दामा सुनुवाइ गरेको छ। यस विषयमा अदालतले आफैँ संज्ञान लिइसकेको छ।
प्रधानन्यायाधीश डीवाई चन्द्रचुडको अध्यक्षताको इजलासले यो सुनुवाइ गरेको हो।
समाचार एजेन्सी पीटीआईका अनुसार अदालतले भन्यो- यस्तो लाग्छ- अपराधबारे सुरुवाती घण्टामै जानकारी भइसकेको थियो। तर मेडिकल कलेजका प्रिन्सिपलले यसलाई आत्महत्या भन्न खोजेका थिए।
अदालतले अगाडि भनेको छ- अधिकांश युवा डाक्टरहरू ३६ घण्टा काम गर्छन्। हामीले सुरक्षित काम गर्ने वातावरण सुनिश्चित गर्न राष्ट्रिय प्रोटोकल विकास गर्नुपर्छ।
सर्वोच्च अदालतले महिला काममा जान नपाउने र कार्यस्थलमा सुरक्षित नहुने हो भने उनीहरूलाई समानताको अधिकारबाट वञ्चित गरिरहेको बुझिने बताएको छ।
पीडितको नाम मिडियामा जताततै प्रकाशित भएकाप्रति पनि अदालतले चिन्ता व्यक्त गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतले आरजी कर अस्पतालका प्रिन्सिपलको आचरण छानबिन भइरहेका बेला उनलाई तत्कालै अर्को कलेजमा कसरी नियुक्ति गरियो भन्ने प्रश्न गरेको छ।
अदालतले कोलकाता प्रहरीप्रति पनि प्रश्न उठाएको छ। अदालतले भनेको छ- कसरी हजारौँको भीड आरजीबाट मेडिकल कलेजमा प्रवेश गर्न सक्यो?
प्रदेश सरकारको आलोचना
भारतीय सर्वोच्च अदालतले मुद्दामा एफआईआर दर्ता गर्न ढिलाइ गरेकामा पश्चिम बंगाल सरकारको आलोचना गरेको छ। अदालतले सोधेको छ- अस्पताल प्रशासन के हेरिरहेको थियो?
सोलिसिटर जनरल तुषार मेहताले राज्यमा कानुन व्यवस्था पूर्ण रूपमा असफल भएको बताए।
मेहताले भने- ण्ण्ण् जनाको भीड कोलकाता पुलिसको जानकारी बिना आरजी कार अस्पतालमा प्रवेश गर्न सक्दैन।ू
सर्वोच्च अदालतले मुद्दामा एफआईआर दर्ता गर्न ढिलाइ गरेकोमा पश्चिम बंगाल सरकारलाई हप्काएको छ। अदालतले अस्पताल प्रशासन के गरिरहेको छ भनेर सोध्यो।
सोलिसिटर जनरल तुषार मेहताले राज्यमा कानून व्यवस्था पूर्ण रुपमा असफल भएको बताए ।
मेहताले भने– कोलकाता प्रहरीलाई जानकारी नदिई ७ हजार जनाको भीड आरजी कर अस्पतालमा प्रवेश गर्न सक्दैन।
१० सदस्यीय कार्यदल गठन
सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय प्रोटोकल तयार गर्न १० सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ। यसको काम चिकित्सकहरूको सुरक्षा र सुविधा सुनिश्चित गर्नु हो।
अदालतले सीबीआईलाई बलात्कार/हत्या प्रकरणको अनुसन्धानको स्थिति रिपोर्ट र पश्चिम बंगाल सरकारलाई आरजी कर अस्पतालमा भीड प्रवेश अनुसन्धानको स्थिति रिपोर्ट पेस गर्न निर्देशन दिएको छ। रिपोर्ट अगस्ट २२ भित्र दिन भनिएको छ।
अदालतले पश्चिम बंगाल सरकारले कानुन र व्यवस्था कायम गर्ने र घटनास्थललाई सुरक्षित राख्ने अपेक्षा गरेको बताएको छ। तर राज्यले किन त्यसो गर्न सकेन भन्ने नबुझिएको टिप्पणी अदालतले गरेको छ।
अदालतले आरजी कर अस्पतालमा आक्रमण गर्नेहरूलाई पक्राउ गरी उनीहरूविरुद्ध एफआईआर दर्ता गर्ने सुनिश्चित गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
प्रतिक्रिया