युनिकोड
बहुचर्चित पोखरा बसपार्कको अतिक्रमण हटाउने काम पछि धकेलिएको छ। गएको वैशाख ४ गते ३५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै अतिक्रमण हटाउने अभियान थालेको पोखरा महानगरले विभिन्न समितिहरुको प्रतिवेदन आउन ढिलाइ भएकाले तत्काल प्रक्रिया अगाडि नबढेको जनाएको छ।
मेयर धनराज आचार्यका अनुसार जेठ १२ गते पूर्वन्यायाधीश शंकरराज बरालको अध्यक्षतामा गठित न्यायिक निरुपण समिति, वडा नम्बर १७ की अध्यक्ष राधिका शाही योगीको संयोजकत्वमा गठित वास्तविक सुकुमवासी पहिचाना समिति र जग्गा व्यवस्थापन समिति तथा जेठ २५ गते वरिष्ठ इञ्जिनियर सुरेन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा गठित प्राविधिक समितिले काम नसकेकाले प्रक्रिया लम्बिएको हो।
महानगरले यीमध्ये न्यायिक निरुपण र सुकुमवासी पहिचान एवं जग्गा व्यवस्थापन समितिलाई १५ दिनको समयसीमा दिएको थियो। प्राविधिक समितिलाई चाहिँ जग्गा व्यवस्थापन समितिले गरेको सिफारिसको आधारमा त्यो जग्गाको नापजाँच गरी तोकिएको क्षेत्रफलअनुसार कित्ता छुट्याउने, खुला क्षेत्र, विद्यालय तथा अन्य आवश्यक पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक क्षेत्र सुनिश्चित गर्ने, व्यवस्थापन गर्न सकिने कुल क्षेत्रफल निर्धारण गर्ने तथा कति परिवारलाई व्यवस्थितरूपमा बसोबास गराउन सकिन्छ भन्ने विषयमा स्थलगत अध्ययन र विश्लेषण गर्न ७ दिनको समय दिइएको थियो।
‘जग्गा तथा सुकुमवासी व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्य लालपुर्जा भएका जग्गाधनीहरूको वितरण प्रक्रिया तथा क्षेत्रफल एकिन गरी सिफारिस गर्ने न्यायिक निरूपण समिति तथा सुकुमवासी यकिन गरी सिफारिस गर्ने समितिले छानबिन तथा अध्ययनको काम द्रूत गतिमा गरिरहेका छन्। छानबिनको काम अझै सम्पन्न नभएकाले दुवै समितिको कार्यावधि असार १७ गतेसम्म (थप १५ कार्यदिन) म्याद थपिएको छ,’ मेयर आचार्यले भनेका छन्, ‘जग्गा सिफारिस समितिले पेस गरेका केही जग्गामा प्राविधिक जटिलता (मोठमा लालपुर्जा कायम रहेको अवस्था) देखिएकाले थप अध्ययन, परीक्षण तथा सिफारिसका लागि समितिलाई १० दिनको थप समय प्रदान गरिएको छ। साथै, प्लट निर्माण (जग्गा विकास) कार्यको जिम्मेवारी पाएको प्राविधिक समितिको म्याद पनि १० दिन थप गरिएको छ।’
मेयर आचार्यले बसपार्कको उत्तरतर्फबाट खाली भएको क्षेत्रलाई क्रमशः व्यवस्थापन गर्दै खाली गरिने कार्य अगाडि बढाइने पनि बताएका छन्।
प्रतिक्रिया