गण्डकी प्रदेश सरकारले सवारी चालक अनुमतिपत्र प्रदेशमै छाप्ने घोषणा गरेको छ।
आर्थिक मामिलामन्त्री जीत शेरचनले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट वक्तव्यमार्फत् सवारी चालक अनुमतिपत्र प्रदेशभित्रै छाप्ने घोषणा गरेका हुन्।
प्रदेश सरकारले सवारी चालक अनुमतिपत्रबाट ठूलो परिणाममा राजश्व उठाउँदै आएको छ। सरकारले छपाइको लागि ५ करोड रुपैयाँ छुट्टयाएको छ।

प्रतिक्रिया