आर्थिक मामिलामन्त्रीको जवाफपछि गण्डकीको सदन सुचारु

माओवादी अवरोधपछि रोकिएको गण्डकी प्रदेश सभाको शुक्रबारको बैठक पुनः सुचारु भएको छ।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्रको माग बमोजिम आर्थिक विधेयकमा जनयुद्धका सहिद,अपाङ् र घाइतेले पाउँदै आएको सुविधाको व्यवस्था गरिने आर्थिक मामिलामन्त्री डा टकराज गुरुङको प्रतिवद्दतापछि सदन नियमित कारबाही अर्थात् शून्य समय र बजेटमाथिको छलफलमा प्रवेश गरेको हो।

आर्थिक विधेयकमा उल्लेखित प्रावधान सच्याउन र अर्थमन्त्री डा टकराज गुरुङले जवाफ दिनुपर्ने अडान लिएपछि रोकिएको सदन खुलाउन कार्यव्यवस्था समिति तथा दलका सचेतकबीच छलफल भएको थियो।

अर्थमन्त्रीले माओवादी केन्द्रको प्रश्नको जवाफ सदनमा दिने र छुटेको विषय समावेश गर्ने सहमतिपछि अर्थमन्त्री गुरुङ सदनमा जवाफ दिन पुगेका थिए।

आर्थिक मामिलामन्त्री डा गुरुङबाट बजेटसँगै प्रस्तुते आर्थिक ऐनको अनुसूची ‘घ’ विविधको ८ नम्बरमा,‘जनआन्दोलन, जनयुद्ध, मधेश आन्दोलन र आदिवासी÷जनजाति आन्दोलनमा शहादत प्राप्त गरेका सहिदका आश्रित पति, पत्नी, छोरा र छोरी तथा मातापिताको नाममा स्वामित्व प्राप्त हुने गरी पारित हुने लिखतमा यस अनुसूची बमोजिम लाग्ने सबै प्रकारका शुल्क पूर्णरुपमा छुट हुनेछ’ भन्ने कुरा समावेश गरे पनि त्यहाँ जनयुद्धको क्रममा भन्ने शब्द चाहिँ  थिएन।

अघिल्लो आर्थिक ऐनमा भने जनयुद्ध पनि सो बुँदामा समावेश थियो। जनयुद्ध शब्द हटेपछि स्वभाविक रुपले जनयुद्धमा सहित बनेकाको परिवारले गण्डकी सरकारबाट पाउने घरजग्गा तथा मालपोतसँग सम्बन्धित कुनै पनि सुविधा नपाउने भएपछि माओवादी विरोधमा उत्रेको थियो।