युनिकोड
गण्डकी प्रदेश सरकारले राइड सेयरिङ (नियमन र व्यवस्थापन) सम्बन्धी नियमावली २०८२ एक महिनाको लागि स्थगन गरेको छ।
यातायात व्यवसायीहरूको विरोधका बाबजुद पनि निर्णयबाट पछि नहट्ने अडान लिएका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे संघीय सरकारबाट नै स्थगनको आदेश आएपछि स्थगन गर्न बाध्य बनेका हुन्।
यद्यपि, प्रदेश सरकारले स्थगन एक महिनाको लागिमात्र भएको र राइड सेयरिङ नियमावली ल्याउने निर्णय कानुनसम्मत भएको जिकिर पनि गरेको छ।
गण्डकी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव इञ्जिनियर कमलकुमार अधिकारीबाट गण्डकी प्रदेश सरकारको तर्फबाट जारी प्रदेश सरकारको धारणामा २०७६ साल फागुन १९ गते उच्च अदालत पाटनबाट राइड सेयरिङ नरोक्ने तथा आवश्यक कानून बनाएर सञ्चालन गर्न दिनू भन्ने निर्देशानात्मक आदेश तथा सर्वोच्च अदालतबाट २०७८ साल भदौ ३ गते भएको पे वाइक सेवालाई नरोक्नको लागि अर्को आदेश तथा २०८१ साल असार १३ गते पठाओ वा राइड सेयरिङलाई बन्द नगर्न, तत्काल कानूनी प्रबन्ध गर्नका लागि जारी निर्देशात्मक आदेशलाई कार्यान्वय गर्ने सिलसिलामा नै प्रदेश सरकारले सो नियमावली ल्याएको जिकिर गरिएको छ।
त्यस्तै, नेपाल सरकार, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्थामन्त्रीको अध्यक्षतामा २०८१ साल साउन ३१ बसेको सातवटै प्रदेशका यातायातमन्त्री तथा चैत २० गते सम्पन्न संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ बमोजिमको विषयगत समितिको बैठकले प्रदेश सरकारले आवश्यक कानून बनाइ राइड सेयरिङलाई व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेकोले गण्डकी प्रदेश सरकारले गण्डकी प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०७६ को दफा १३ को उपदफा ९४० को कार्यान्वयनका लागि गण्डकी प्रदेश राइड सेयरिङ ९नियमन र व्यवस्थापन० नियमावली, २०८२ नियमावली जारी गरेको स्पष्ट पारिएको छ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले भनेको छ,‘राइड सेयरिङ सेवा नेपालमा सन् २०१६ बाट सञ्चालनमा आएको र हाल यस सेवामार्फत हजारौँ युवाले रोजगारीको अवसर पाइरहेको तथा यसमार्फत हजारौँ युवाहरुलाई स्वरोजगारको अवसरसमेत सृजना हुने अवस्था छ। सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारबाट प्रदेश सरकारलाई लेखी आएको हालको अवस्थामा प्रदेश सरकारले हाल सञ्चालनमा रहिरहेका राइड सेयरिङ सेवा प्रयोग गर्ने यात्रुको सुरक्षाको प्रवन्ध र अधिकतम भाडादर लागू गरी नागरिकको गुनासो सुनुवाई गर्नुपर्ने अवस्था छ। यसका अलवा सरकारको करोडौको राजस्व गुमिरहेको अवस्था विद्यमान छ। त्यसकारण गण्डकी प्रदेश सरकारले आम उपभोक्ताको माग, सेवा छनोटको अधिकार र प्रविधिको विकासलाई आत्मसाथ गर्न यस सेवालाई व्यवस्थित र नियमन गर्न खोजेको हो।’
संघीय सरकारको स्थगनको पत्रप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै गण्डकी सरकारले अगाडि भनेको छ,‘ नियमावली जारी भएपश्चात् आम नागरिक, राइड सेयरिङ सेवा प्रदायक र विभिन्न संघ संस्थाले नियमावलीको स्वागत गरेको अवस्थामा यातायात व्यवसायीले विरोध गरी मन्त्रालयमा दुई बुँदे मागसहित ज्ञापनपत्र पेश गरेका छन्।’
प्रतिक्रिया