युनिकोड
गण्डकी प्रदेश सरकारको वैशाख ३० गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘राइड सेयरिङ (नियमन र व्यवस्थापन) नियमावली, २०८२’ जारी गर्यो। नियमावली जेठ १ गते प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित भयो।
नियमावलीले राइड सेयरिङलाई वैधानिकतामात्र दिएन, संचालनको निर्देशिकासहित नियमनको पनि व्यवस्था गरेको छ।
नियमावलीले निजी प्रयोजनका लागि रातो प्लेट प्राप्त गरेका सवारी साधनले यात्रु बोक्न पाउने व्यवस्था गरेको छ भने त्यसका निश्चित मापदण्ड पनि कायम गरिएको छ। गण्डकी प्रदेशमा राइड सेयरिङको रुपमा प्रयोग हुने दुईपाङ्ग्रे सवारी साधनको पछाडि बस्ने यात्रुले अनिवार्य रुपमा हेलमेट लगाउनुपर्ने भएको छ। यात्रुका लागि राइड सेयरिङ सेवा प्रदायक आफैंले गुणस्तरीय हेलमेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने नियमावलीमा उल्लेख गरिएको छ।
त्यस्तै, राइड सेयरिङ सेवा दिने दुईपाङ्ग्रे सवारी साधनले १० वर्ष उमेर नपुगेका र ८० वर्ष नाघेका वृद्धवृद्धालाई सवारीमा यात्रीको रूपमा चढाउन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। बिमा कुनै चालक वा सवारी एउटा राइड सेयरिङ सेवा प्रदान गर्ने कम्पनी वा संस्था छाडी अर्को राइड सेयरिङ सेवा प्रदान गर्ने कम्पनी वा संस्था आबद्ध भएमासमेत मान्य हुने उल्लेख छ।
सवारी चालक अनुमतिपत्र प्राप्त गरी कम्तीमा १८ वर्ष उमेर नपुगेको र एक वर्षको परीक्षणकाल पूरा नगरेको व्यक्तिले राइड सेयरिङ सेवा दिन पाउने छैनन्। सो नियमावलीले अनलाइन एपमार्फत् सवारी साधनबाट सेवा दिने कम्पनी र चालकलाई दर्ता, इजाजत, सेवा शुल्क, कार्यसमयदेखि यात्रु सुरक्षा र सामाजिक सुरक्षासम्मका विषयमा स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ।
राइड सेयरिङ वा सेल्फ ड्राइभ सेवा सञ्चालन गर्न यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट इजाजतपत्र लिनु अनिवार्य हुने भएको छ। बिना अनुमति सेवा सञ्चालन गरेमा पहिलोपटक १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गरिनेछ।
राइड सेयरिङ सेवा दिने कम्पनीले कम्तीमा २० वटा सवारी साधन सेवा सञ्चालनमा आबद्ध गर्नुपर्नेछ भने सेल्फ ड्राइभ सेवाका लागि कम्तिमा ५ वटा सवारी अनिवार्य हुनुपर्ने पनि नियमावलीमा व्यवस्था छ।
सेवा प्रदायकले आफ्नै राइड सेयरिङ एप प्रयोग गरी सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने, एपमा यात्रुको सुरक्षाका लागि सवारीको वास्तविक स्थिति देखाउने जिपिएस ट्रयाकिङ प्रणाली, चालक र गाडीको परिचय, यात्रा विवरण र इमर्जेन्सी साझेदारी सुविधा अनिवार्य गरिएको छ। यात्रुले १२ घण्टाभन्दा बढी सवारी सेवा लिन नपाउने तथा चालकले पनि एकै दिन १२ घण्टाभन्दा बढी काम गर्न नपाउने व्यवस्था छ।
सेवाका क्रममा यात्रुसँग अभद्र व्यवहार, मादक पदार्थ सेवन गरी सवारी सञ्चालन वा यात्रुलाई फोनमार्फत् दुःख दिएको पाइएमा चालकलाई कारबाही र एपबाट हटाउने व्यवस्था गरिएको छ।
सवारी, चालक, यात्रु र तेस्रो पक्षको बिमा अनिवार्य गरिएको छ। साथै, सबै चालक सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुनुपर्नेछ र यसको जिम्मा सेवा प्रदायक कम्पनीले लिनुपर्नेछ।सेवा प्रदायकले गाडी धनी वा चालकसँग प्रति कारोबार अधिकतम १२ प्रतिशत सेवा शुल्क लिन सक्ने र कारोबारको १ प्रतिशत प्रदेश सरकारको राजस्वमा जम्मा गर्नुपर्ने नियम बनाइएको छ।
दुईपाङ्ग्रे सवारीका लागि वार्षिक सेवा शुल्क ५ हजार र चारपांग्रे सवारीका लागि २० हजार रुपैयाँ तोकिएको छ। यसवाहेक दर्ताका लागि भने अलग्गै रकम तोकिएको छ। अनलाइन प्रणालीबिना अफलाइन सेवा सञ्चालन गरेमा दुईपाङ्ग्रे सवारीका लागि ४ हजार र चारपाङ्ग्रेका लागि १० हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ।
राइड सेयरिङ र सेल्फ ड्राइभ सेवाका लागि प्रयोग हुने सवारी साधन गण्डकी प्रदेशमै दर्ता भएको हुनुपर्ने नियम बनाइएको छ। इलेक्ट्रिक गाडीको हकमा १५ वर्षसम्म प्रयोग गर्न मिल्नेछ भने पेट्रोल/डिजेल सवारीका हकमा १० वर्ष पुरानामात्र प्रयोग गर्न मिल्ने व्यवस्था गरिएको छ।
नियमको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न सञ्चार, यातायात, प्रहरी, उपभोक्ता प्रतिनिधि र सूचना प्रविधि विज्ञ समावेश भएको विशेष अनुगमन तथा मूल्यांकन समिति गठन गरिने प्रावधान समेटिएको छ।
अहिले पनि छ, राइड सेयरिङ सेवा
संघीय राजधानी काठमाडौंलगायत देशका प्रमुख सहरमा दुई र चार पाङ्ग्रे राइड सेयरिङ चलिरहेको छ। यात्रुहरूले यो सेवालाई रुचाएका छन्। छिटो,सस्तो र भरपर्दो भएकाले यात्रुमाझ लोकप्रिय रहेको राइड सेयरिङलाई यसअघि बागमती सरकारले वैधानिकता दिन खोजेको थियो। तर, यातायात व्यवसायीको विरोधका कारण त्यो काम रोकियो।
गण्डकीले २०८० साल माघमै राइड सेयरिङसम्बन्धी नियमावली कार्यान्वयनमा ल्याउन खोजेको थियो। त्यो बेला यातायात व्यवसायीहरूले विरोध गरे। २०८१ साउनमा चाहिँ सडकमा गाडी तेस्र्याएर विरोध गरेपछि गण्डकी सरकार पछि हटेको थियो। योपटक भने गण्डकी सरकार एक कदम अगाडि बढेको छ। गण्डकी सरकारको कदमलाई राइड सेयरिङ गरिरहेका कम्पनी र व्यक्तिले स्वागत गरेका छन्।
तर, यातायात व्यवसायीहरूले भने बिहीबार पोखराको पृथ्वीचोकमा कोणसभा गर्दै जेठ १४ सम्म फिर्ता नलिए चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने बताएका हुन्।
कोणसभामा बोल्दै यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष विजयबहादुर स्वाँरले गण्डकीको निर्णय यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ विपरीत भएको जिकिर गरे। सार्वजनिक यातायातलाई तहस–नहस बनाउन यो ऐन ल्याइएको उनको जिकिर थियो।
निजी गाडीले यात्रु ओसारपसार गर्न सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ ले निषेध गरेको छ। उक्त ऐनको दफा ८(२) मा निजी सवारी यातायात सेवाका लागि प्रयोग गर्न नपाइने र दफा १२(१) मा कुनै एक प्रयोजनका निम्ति दर्ता भएको सवारी अर्काे प्रयोजनका निम्ति प्रयोग गर्न नपाइने उल्लेख छ। उनीहरूले त्यही ऐन देखाउँदै विरोध गरेका हुन्।
गण्डकीको प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०७६ को दफा १३ को उपदफा ४ मा निजी प्रयोजनका लागि दर्ता प्रमाणपत्र प्राप्त चार पांग्रे तथा दुई पांग्रे सवारीले तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरी आफ्नो मार्गमा तोकिएको भाडा लिइ यात्रु बिमा गरी ओसारपसार गर्न सक्ने व्यवस्थामा टेकेर राइड शेयररिङलाई अनुमति दिएको जनाएको छ।
‘सरकारले सार्वजनिक यातायातको विकल्पमा अर्को सार्वजनिक यातायात खडा गर्न खोजेको छ, त्यो दिवास्वप्ना मात्र हुनेछ,’ उनले भने।
अहिले चल्तीमा रहेको ऐनमा सवारीको वर्गीकरण र सो अनुसार विभिन्न रंगका नम्बर प्लेट दिइएको र त्यसको जिम्मेवारी पनि सोहीअनुसार रहेको उनले दोहोर्याए। रातो प्लेटले यात्रु बोक्न पाउने व्यवस्था ऐनमा नभएको पनि उनले औँल्याए।
महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोज सिटौलाले गण्डकीका मुख्यमन्त्रीले संविधानको पालना नगरेको आरोप लगाए।
सवारी थन्क्याउने चेतावनी
सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघका अध्यक्ष भरत नेपालले यातयात व्यवसायीहरूको यसअघिको आन्दोलन तुहिने, भाँडिने गरेतापनि यसपटक भने सवारी नै थन्क्याएर निर्णायक आन्दोलन हुने बताए।
स्वतन्त्र मजदुर संगठनका केन्द्रीय अध्यक्ष भिमज्वाला राईले गण्डकीका मुख्यमन्त्री बिचौलियाको प्रभावमा परेको आरोप उनले लगाए।
मुख्यमन्त्रीले नियमावली आइसकेपछि यातायात व्यवसायीले आन्दोलन गरेको खण्डमा सेवा दिन राइडर्सहरूलाई अनुरोध गरेका थिए। राईले मुख्यमन्त्रीले मुठभेडतिर लैजान खोजेको आरोप लगाए।
खबरदारी कार्यक्रम पश्चात सार्वजनिक यातायात व्यवसायीले राइड सेयरिङ नियमावली खारेज गर्न भन्दै नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ गण्डकी र यातायातसम्बद्ध संगठनले प्रमुख सचिव रघुराम विष्टलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्।
भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री प्रकाशबहादुर केसी पनि मन्त्रालयमा नभएपछि व्यवसायीले पत्र दर्ता गरेर छोडेका छन्।
प्रतिक्रिया