युनिकोड
प्रतिपक्षी दल अनुपस्थित भएसँगै गण्डकी प्रदेशसभाको शुक्रबार डाकिएको बैठक स्थगित भएको छ।
शुक्रबार ३ बजेको लागि डाकिएको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी अनुपस्थित भएका थिए।
प्रतिपक्षको अनुपस्थितिमा संसद नचल्ने भएपछि बैठक औपचारिकतामा सीमित भयो।
विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता पेश गर्ने कार्यसूची स्थगित गरियो र सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले प्रदेश प्रमुखको कार्यालयबाट आएको मन्त्रिपरिषद् गठन तथा कार्यविभाजनसम्बन्धी पत्र पढेर सभा १५ गतेसम्मको लागि स्थगित भएको जानकारी गराए। यो औपचारिकता पूरा हुन पुग–नपुग ४ मिनेट लाग्यो।
गण्डकी प्रदेश सरकार यतिबेला वैधानिकता कुरिरहेको छ। सभामुखलाई समेत समावेश गरेर बहुमत सिद्ध गरेको र ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतको लागि ३१ जनाको समर्थन चाहिने भए पनि सदस्य संख्यालाई ५९ मानेर ३० जनाबाटै बहुमत सिद्ध हुने सभामुखको घोषणाविरुद्ध नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले सर्वोच्च गुहारेका छन्।
उनले दायर गरेको रिटमा दुईपटकसम्म बहस भइसकेको छ। हेर्दाहेर्दैमा परेको यो रिट उपर जेठ १४ गते सम्भवतः फैसला आउँदैछ। नेपाली कांग्रेस सरकार गठन नै अवैधानिक रहेकाले यो सरकार खारेज हुने आशामा छ। २ सिट रहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पनि प्रतिपक्षमै रहँदा सत्ता पक्षलाई बहुमत पुर्याउन सजिलो छैन।
सत्ता पक्षले अदालतको आदेश नपर्खिएर सदन अगाडि बढाएकोमा कांग्रेसले विज्ञप्तिमार्फत् आपत्ति जनाइसकेको थियो। राप्रपा मौन रहे पनि शुक्रबार कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा आएन। तर, सत्ता पक्षले कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठक भने राख्यो।
कतिसम्म भने समितिका सदस्य तथा नेपाल समाजवादी पार्टीका सदस्य फणिन्द्र देवकोटा पनि त्यो बैठकमा सामेल भएनन्। फणिन्द्र माओवादीकै चुनाव चिन्हबाट सभासद बनेका र उनी आफ्नो संसदीय दलमै रहेको माओवादी केन्द्रको जिकिर छ। त्यसो त, उनले पनि यसअघि मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले वैशाख २३ गते विश्वासको मत माग्दा पक्षमै मतदान गरेका थिए।
सर्वोच्चले एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारी नेतृत्वको सरकारलाई दीर्घकालीन महत्वका निर्णय नगर्न आदेश दिएको छ। यसको मतलब हो–सरकारको हैसियत ‘काम चलाउ’ नै छ। प्रदेश सरकारले असार १ गते बजेट पेश गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
बजेट प्रस्तुत गर्नुपूर्व १५ दिन अगावै प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र प्रि–बजेट छलफल पनि हुनुपर्छ। विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रदेशसभामा पेस गर्नुपर्छ। त्यही मितिलाई हेरेर प्रदेश सरकारले शुक्रबार विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता पेश गर्ने कार्यसूची तय गरेको थियो।
यसको जानकारी जेठ ४ गते नै प्रदेशसभालाई दिइएको थियो। सरकारको वैधानिकताबारे नै टुंगो नलागेपछि प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेट निर्माण पनि प्रभावित बनिरहेको छ।
प्रतिक्रिया