युनिकोड
सर्वोच्च अदालतले गएको साउन ४ गते फेवाताल वरपर ६५ मिटर मापदण्ड मिचेर बनाएका संरचना भत्काउन र हरियाली कायम गर्न आदेश जारी गर्यो।
न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुँयालको संयुक्त इजलासबाट आएको आदेशको पूर्णपाठ गएको असोज ९ गते सार्वजनिक भयो।
फेवातालको मापदण्डसम्बन्धी फैसलामा सर्वोच्चले २०३१ सालपछि दर्ता भएका जग्गालाई बदर गरिदियो भने त्यसअघि दर्ता भएका जग्गाको हकमा मुआब्जा दिनुपर्ने ठहर पनि गर्यो।
त्यसोत, २०३० सालमै मापदण्ड मिचेर बनाइएका सबै संरचना भत्काउन सर्वोच्चले २०७५ वैशाख १६ मा आदेश दिए पनि कार्यान्वयनमा आएन। उल्टो २०७८ चैत १६ मा तत्कालीन मेयर मानबहादुर जीसी नेतृत्वको महानगर कार्यपालिका बोर्डले फेवाको मापदण्ड नै ६५ मिटरबाट घटाएर ३० मिटरमा झारिदिएको थियो।
त्यो निर्णयपछि अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीसहितको टोलीले पोखरा महानरपालिका, पोखराका मेयर, पोखरा उपत्यका नगर विकास समिति, ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरण र राष्ट्रिय ताल संरक्षण समितिलाई विपक्षी बनाउँदै रिट दायर गरेको थियो।
अदालतको फैसला आएको ६ महिनाभित्र कार्यान्वयन भइसक्नुपर्छ। अन्यथा, अदालतको मानहानी भएको ठहर्छ। त्यही मानहानीबाट बच्नकै बुधबार ‘मध्यमार्गी बाटो’ रोजियो। गण्डकी प्रदेश सुरक्षा समितिको बैठकमा फेवातालबारे सर्वोच्चको फैसला प्रवेश गराइयो र सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयनको लागि सहजीकरण गर्ने भन्दै समिति गठनको निर्णय गरियो।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय गण्डकीका अनुसार ११ सदस्यीय फैसला कार्यान्वयन सहजीकरण समितिको संयोजकमा मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे नै रहेका छन्।
सो समितिको सदस्यहरूमा पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्य, गण्डकी प्रदेशका प्रमुख सचिव लक्ष्मीकुमारी बस्नेत, नेपाली सेना पश्चिम पृतनाका पृतनापति दीकुमार बानियाँ, गण्डकी प्रदेशका महान्यायाधिवक्ता चिरञ्जीवी शर्मा, कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बासुदेव घिमिरे, पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्याम कृष्ण थापा, गण्डकी प्रदेश प्रहरी प्रमुख डीआइजी बुद्धिराज गुरुङ, सशस्त्र प्रहरी गण्डकीका प्रमुख डीआइजी कालीदाश दौवजी, राष्ट्रिय अनुसन्धान निर्देशक कृष्ण खनाल तथा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशश डा. कल्पना देवकोटा रहेका छन्।
सो समितिको सदस्य सचिवमा पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्यामकृष्ण थापा रहेका छन्।
पोखराका मेयर धनराज आचार्यले सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयनमा यो समितिले मनैदेखि सहजीकरण गर्ने जिकिर गरे। उनले आवश्यकता अनुसार समितिमा सदस्य थप गरिने पनि बताए।
फेवा अतिक्रमणको चपेटामा छ। गण्डकी प्रदेश सरकारको पहलमा २०७७ साल कात्तिक २ गते जिल्ला विकास समितिका पूर्वसभापति पुण्यप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा गठित फेवातालको चारकिल्ला निर्धारण, सिमाङ्कन तथा नक्साङ्कन समितिले ताल अतिक्रमणमा परेको ठहरसहित १ हजार रोपनीभन्दा बढी जमिन तालको नाममा ल्याउनुपर्ने र ५ सय भन्दा बढी निजी तथा व्यावसायिक संरचना भत्काउनुपर्ने सुझाव दिएको थियो।
सो समितिले फेवातालको क्षेत्रफल ५ दशमवल ७ सय २६ वर्ग किलोमिटर अर्थात् ११ हजार २ सय ५५ रोपनी ११ आना १ पैसा भएको एक ठहर गरेको थियो।
फेवातालको चार किल्ला पूर्वमा ‘ड्यामसाइड, पश्चिममा मोरेबगर, उत्तरमा खपौंदी–चंखपुर बीचको दम्किलो र दक्षिणमा चिसापानी रानी वन’ कायम गर्ने, फेवातालको तल्लो तटीय क्षेत्र (ड्यामसाइड, रानीवन, गौरीघाट, लेकसाइड, गैराको चौतारो, सेदी, खपौंदी, लामीडाँडा, अनदु समेतको क्षेत्र) मा वर्षायामको अधिकतम पानीको किनारालाई तालको सीमाना मान्ने भएको उनले जनाए।
त्यस्तै फेवातालको मुहानतर्फ मोरेबगरको माछापोखरीबाट उत्तरपूर्वतर्फ हर्पन खोला पार गरी भकुण्डेखोलाको अन्तिम घुम्ती नजिक हुँदै माझथुम ढिस्कोको दक्षिणी भागलाई छोई पूर्वतर्फ रहेको दलदले ढाप क्षेत्रलाई समेटी पामे घाँटीछिना मोटरबाटोसम्म कायम गर्न फेवातालको सीमांकन कायम गरिएको थियो।
सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्दा फेवा किनारादेखि ६५ मिटरसम्म एक हजार दुई सय रोपनी जग्गा अतिक्रमण गरेर बनाइएका कम्तीमा ४ सय ९३ स्थायी तथा अस्थायी संरचना भत्काउनुपर्नेछ।
पोखरा महानगरले २०७६ मा तयार पारेको प्रतिवेदनले नै ६५ मिटर मापदण्ड लागू गर्दा ४ सय ९३ स्थायी तथा अस्थायी संरचना भत्काउनुपर्ने ठहर गरिसकेको थियो। ताल वरिपरि ६५ मिटरभित्र १२ सय रोपनी जग्गा अहिले व्यक्तिका नाममा छ।
महानगरको अध्ययन टोलीले जग्गाको मूल्य मालपोतको मूल्यांकनअनुसार १० अर्ब र चलनचल्तीको दरअनुसार ४० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पर्ने जनाएको छ। २०७६ यता पनि संरचना थपिएका छन् जसको अध्ययन भएको छैन।
प्रतिक्रिया