युनिकोड
२०७२ सालको माघमा पोखराको फेवातालकै किनारमा आयोजित कार्यक्रमबाट फेवासहित कास्कीका फेवासहित रुपा, वेगनास, कमलपोखरी, खास्टे, गुँदे, न्यूरेनी, दिपाङ र मैदीताल तालहरुलाई रामसार क्षेत्र घोषणा गरियो। ८ वटा तालको पानीले ओगटेको ९२४ हेक्टर र तालसँग जोडिएको सेती जलाधार क्षेत्रको २६ हजार १ सय १० हेक्टर क्षेत्र संरक्षणको जिम्मेवारी स्थानीय तहहरुले पाए।
जमिन नलुक्ने र पानी नसुक्ने क्षेत्रलाई सीमसार भनिन्छ। सीमसार क्षेत्र घुमन्ते चरा, उभयचर, किटपतङ्ग, माछालगायतका स्तनधारी जीवहरुको बासस्थान हो। घुमन्ते हाँसहरुको बासस्थान पनि सीमसार क्षेत्र नै हो। सबै रामसार क्षेत्र सीमसार हुन् तर सबै सीमसारहरु रामसार क्षेत्र हैनन्।
दुर्लभ हुँदै गएका पंक्षीहरु आश्रित सीमसार क्षेत्रलाई रामसार क्षेत्र घोषणा गर्ने चलन छ। वन्यजन्तुदेखि चराचुरुङ्गी र किराफट्याङ्ग्रासम्मलाई उपयुक्त हुने र आहार, विचरण र बासस्थानसम्मको सुविधा भएका जलक्षेत्र, दलदल र सेपिलो जमिन नै सीमसार भनिन्छ।
रामसारको परिभाषा अनुसार फेवाको सिरानतिर रहेको व्यक्तिको जग्गा पनि रामसार क्षेत्रमा समेटिन्छ। रामसारमा समेटिएको जग्गामा भौतिक संरचना निर्माण गर्न र जग्गा पुर्न पाइँदैन। तर, अहिले फेवाको सिरानतिर धमाधम जग्गा पुर्ने र भौतिक संरचना निर्मााणको काम भइरहेको छ।
कृषि प्रयोजनको लागि जग्गा सम्याउने सम्झौता गर्ने र धमाधम सिमसार क्षेत्र पुरेर घडेरी बनाउँदा संरक्षणको जिम्मेवारी पाएको पोखरा महानगर मुकदर्शक मात्रै बनेको छैन, मतियार नै बनेको छ।
महानगरले व्यवसायी देवेन्द्र केसीले २०७९ माघ २ गते कृषि प्रयोजनका लागि डोजर चलाउन अनुमति मागे। महानगरले उनलाई जग्गा समस्याउने अख्तियारी दियो। दुई दिनको लागि दिइएको अख्तियारी समाप्त भए पनि उनले डोजर चलाउन रोकेनन्।
कृषि प्रयोजन भनेर सम्याइएको जग्गा घडेरीको लागि प्लटिङ गरियो। व्यक्तिले धमाधम जग्गा सम्याउने काम गरिरहँदा त्यसको सहयोगी बनेका छन्,वाईयुके कन्ट्रक्सनका संचालक युवराज खतिवडा। स्रोतका अनुसार जग्गा पुर्ने माटोसमेत उपलब्ध गराउने उनी एक रोपनी जग्गा पुरेको ५ लाख लिन्छन्।
गएको हप्ता पोखरा महानगरले उनले संचालनमा ल्याएको टिपर र डोजर नियन्त्रणमा लिन खोज्यो। तर, उनको समूहले नगर प्रहरीलाई नै धम्क्यायो। बाटो छेक्ने काम भयो।
रामसार सूचीकृत फेवाको सिरानको जग्गा व्यक्तिको नाममा छ। फेवातालको चार किल्ला निर्धारण सीमांकन तथा नक्सांकन समितिले २०७७ सालमा नयाँ सिमाङ्कनसहित ताल किनारमा रहेको व्यक्तिको जग्गा मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गर्ने सुझाव पनि दियो। तर,त्यो सुझाव कार्यान्वयनमा आएन।
बरु, स्थानीय चुनावको मुखैमा महानगरले फेवा किनारको मापदण्ड ६५ मिटरबाट घटाएर ३५ मिटर बनाइदियो। त्यो निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च गुहारियो। सर्वोच्चले मापदण्ड ६५ मिटर नै कायम गर्ने आदेश दियो। तर, फेवा किनारको ६५ मिटर क्षेत्रभित्र संरचना बन्न रोकिएनन्।
फेवाताल अतिक्रमण भइरहने र संरक्षणको लागि अदालत गुहार्ने काम चलिरहेको छ। अदातलले संरक्षणको लागि निर्देशन दिए पनि आदेश पालना भने भएकै छैन। बिहीबार यही उपक्रममा पोखरा उच्च अदालत पोखराले पोखरा २३ पामेस्थित सिमसार पुर्नुका कारणको लिखित जवाफ मागेको छ।
उच्च अदालत पोखराका मुख्य न्यायाधीश डिल्लीराज आचार्यको इजलाशले उत्पे्रषण परमादेश जारी गर्दै विपक्षीहरुलाई १५ दिनभित्र लिखत जवाफ दिन आदेश गरेको हो। अधिवक्ता मनोज घर्ती मगरले उच्च अदालत पोखरामा बुधबार सिमसार संरक्षणको माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए।
अधिवक्ता मगरले गण्डकी प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय पोखरा तथा मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे, गण्डकी प्रदेश सरकार उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय तथा वातवरण मन्त्रालय र मन्त्री दीपेन्द्रबहादुर थापा, ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरण गण्डकी प्रदेश तथा प्राधिकरणका प्रमुख कल्पना देवकोटा,पोखरा महानगरपालिका कार्यालय तथा महानगरका मेयर धनराज आचार्यलाई विपक्षी बनाइ प्रतिषेधसहितको परमादेश माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए।
निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ता सुरेन्द्र थापा मगर, मनोज घर्ती मगर, रच्चु आले र मिलन आलेले बहस गरेका थिए।
बहसपश्चात भएको आदेशमा भनिएको छ,‘यसमा के कसो भएको हो? निवेदकको निवेदन माग बमोजिमको आदेश किन जारी गर्नु नपर्ने हो? आदेश जारी गर्नु नपर्ने कुनै कानूनसम्मत आधार र कारण भए खुलाइ, आदेशसहितको सूचना प्राप्त भएको मितिले बाटाको म्याद बाहेक १५ (पन्ध्र) दिनभित्र विपक्षीहरु १ र २ को हकमा मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय,गण्डकी प्रदेशमार्फत् र विपक्षीहरु ३ र ४ को हकमा आफै वा आफ्नो कानून बमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत् लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी निवेदन र प्रस्तुत आदेशको प्रतिलिपि समेत साथै राखी म्याद (सूचना) जारी गरी गर्नू।’
पछिल्लो समय धमाधम सिमसार पुर्ने काम भइराखेको छ। वडा तथा महानगरबाट कृषि प्रयोजनका लागि जग्गा सम्याउने भन्दै अनुमति लिएर सिमसार पुर्दै घडेरी बनाउने काम भइरहेको छ।
प्राकृतिक रुपमा मुहान क्षेत्रमा जाने पहिरोको कारण र सिमसार पुर्नेलगायतका मानव गतिविधिका कारण फेवाताल मुहान क्षेत्रबाट वर्षेनी पुरिने क्रम बढ्दै गएको सिमसार विज्ञले बताउँदै आएका छन्।
उता, उच्च अदालत पोखराले गण्डकी प्रदेशभित्रका ताल तथा सिमसार क्षेत्रको हालको अवस्थाको बारेमा पहिचान तथा नियमित अनुगमनको सम्बन्धमा लिखित जवाफ पेश गर्नसमेत आदेश गरेको छ। पोखरा महानगरलाई फेवातालको सीमा क्षेत्रभित्रका तत्कालको अवस्थाको बारेमा हाललाई साप्ताहिक प्रतिवेदन तीन दिनभित्र उपलब्ध गराउनसमेत आदेश गरेको छ।
फेवाताल संरक्षणका लागि गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेश वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ र ताल संरक्षण तथा प्राधिकरण ऐन, २०७६ जारी गरेको छ। यस्तै पोखरा महानगरपालिकाले वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन, २०७७ जारी गरे पनि कार्यान्वयन भने हुन सकिरहेको छैन।
फेवातालको पछिल्लो क्षेत्रफल ५.७२६ वर्ग किलोमिटर (११ हजार २५५ रोपनी) कायम गरिएको छ। फेवासहितका तालहरुमा घुमन्ते पंक्षीहरु आश्रित छन्। सीमसार क्षेत्रले १७२ जातका माछा, १९० प्रजातिका चरा र ३७० प्रजातिका जीवजन्तुलाई आश्रय दिएको तथ्याङ्क छ।
नेपालले रामसार महासन्धि १९७१ र जैविक विविधिता महासन्धिमा हस्ताक्षर गरेको छ। सन् १९८७ मा रामसार महासन्धिमा समेत नेपालले हस्ताक्षर गर्न भ्याएको छ। यी महासन्धिमा हस्तारक्षर गरेपछि कार्यान्वयनमा आएको सीमसार नीति २०५९ का प्रावधानहरु फेवातालको हकमा आकर्षित हुन्छ।
नेपालको कुल भूभागमध्ये ५.६ प्रतिशत अर्थात् ७ लाख ४३ हजार ५ सय ४३ हेक्टर जमिन सीमसार भएको तथ्याङ्क रहेको छ। इलामको माईपोखरी, कैलालीको घोडाडोडी, सोलुखुम्बुको गोक्यो, सुनसरीको कोशीटप्पु, रसुवाको गोसाइकुण्ड, कपिलवस्तुको जगदीशपुरताल, मुगुको रारा, डोल्पाको शे फोक्सुण्डो, चितवनको बीसहजारी र कास्कीको फेवासिहतका १० वटा क्षेत्रहरु रामसारमा सूचीकृत छन्।
सरकारले २०७१ साल वैशाख १७ गते नै कास्कीका तालहरुलाई रामसार क्षेत्र घोषित गरिसकेको थियो। घोषणा अनुसार रामसार क्षेत्रको संरक्षणको जिम्मा स्थानीय निकायलाई दिइयो। तत्कालीन जिल्ला विकास समितिले रामसारसूचीमा समेटिए पनि ती तालहरुको संरक्षणमा ध्यान भने दिइएको छैन।
देशका सिमसार क्षेत्र विश्व रामसार सूचीमा समेटिएपछि तिनको अन्तर्राष्ट्रिय महत्व वृद्धि हुने र पर्यटन विकासमा बल पुग्ने अपेक्षा गरिएको थियो।
प्रतिक्रिया