काठमाडौं विश्वविद्यालयको शिक्षा सङ्कायबाट ‘विमेन इम्पावरमेन्ट इन पोलिटिक्स’ विषयमा विद्यावारिधि गरेकी बिन्दा पाण्डेको पुस्तक 'समानताका पाइलाहरू' राजनीतिक आन्दोलनको महिलावादी विश्लेषण' अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसका अवसर पारेर बजारमा आएको छ।
पाण्डेले भनिन्, 'महिला अधिकारकर्मी, राजनीतिज्ञ, बौद्धिक समुदायहरूलाई आमन्त्रित गरेर पुस्तकमाथि बहस गरी पुस्तकको विमोचन गर्ने सोच बनाएका थियाैं। तर कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण ठूला भेला गर्न अनुपयुक्त भएकाले यस पुस्तकलाई विमोचन नगरिकन श्रमिक महिला दिवसको छेको पारेर बजारमा पठाउने निर्णय गरेका हौं।'
'मैले राजनीतिलाई परिवर्तनको साधन मानें। महिलाहरुलाई त्यसको अभिन्न अङ्गका रुपमा अनुभूत गरेँ। अनि नेपाली राजनीतिमा महिला सशक्तीकरणको प्रकृति र प्रक्रियालाई महिलावादी दृष्टिकोणबाट हेर्ने जमर्को गरेँ', लामो सयमदेखि नेपाली महिला आन्दोलन नियालिरहेकी पाण्डेले भनिन्, 'यस क्रममा मैले समग्रमा नेपाली लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा महिलाको भूमिका नियालेँ। शताब्दी पार गरेको नेपाली महिला आन्दोलनको उकाली–ओराली विश्लेषण गर्दै महिला समानता प्राप्तिका विषयसँग जोडिएका अवरोध हटाउने उपाय खोज्ने प्रयत्न गरेँ। त्यसैको अभिलेख हो, समानताका पाइलाहरू।'
पाण्डेले भनिन्, 'महिला अधिकारकर्मी, राजनीतिज्ञ, बौद्धिक समुदायहरूलाई आमन्त्रित गरेर पुस्तकमाथि बहस गरी पुस्तकको विमोचन गर्ने सोच बनाएका थियाैं। तर कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण ठूला भेला गर्न अनुपयुक्त भएकाले यस पुस्तकलाई विमोचन नगरिकन श्रमिक महिला दिवसको छेको पारेर बजारमा पठाउने निर्णय गरेका हौं।'
पुस्तकबारे टिप्पणी गर्दै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले भनेका छन्, 'अभियन्ता र प्राज्ञिक दुवै भूमिकामा रहेकी डा. बिन्दा पाण्डेले लेखेको यो कृतिमा नेपाली राजनीतिमा महिला सहभागिता, लैङ्गिक समानताका सिद्धान्तको विवेचना र आन्दोलनको आलोचनात्मक समीक्षा गरिएको छ। आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिको विहङ्गम चर्चा पनि गरिएको छ। अनि नयाँ चुनौतीको सविस्तार व्याख्या पनि। असङ्गतिका विषयमा लेखकले आफू सम्बद्ध पार्टीलाई पनि बाँकी छाडेकी छैनन्। तसर्थ पुस्तक यथार्थपरक छ।”
हाल जिफन्ट ट्रेड युनियन पोलिसी इन्स्टिच्युटकी अध्यक्ष र २०६५ मा नेकपा–एमालेको केन्द्रीय सदस्य रहेकी पाण्डे २०७१ सालबाट पोलिटब्युरो सदस्य हुँदै हाल नेकपाको केन्द्रीय सदस्यको जिम्मेवारीमा छिन्। २०५८ सालमा राष्ट्रिय महिला आयोगको संस्थापक सदस्य र २०६४ सालको पहिलो संविधानसभामा मौलिक अधिकार तथा निर्देशक सिद्धान्त समितिको अध्यक्ष रहेकी उनी सङ्घीय संसद्अन्तर्गत प्रतिनिधिसभा सदस्य छिन्।

प्रतिक्रिया