युनिकोड
मधेस आन्दोलनको बलमा बनेकाले पहिचानमा आधारित मधेस प्रदेशलाई पहिचानवादीहरुले स्वाभिमानको ईंट्टाले निर्माण भएको प्रदेशको रुपमा अथ्र्याउँछन्। त्यसैले यसको जग भत्कनु र बिग्रनुमा स्वाभिमानको लडाईँ लडिरहेको दाबी गरिरहेका मधेसवादी दलको प्रतिष्ठा भत्कनु र बिग्रनुसँग सम्बन्धित रहेकाले पनि यसपालिको स्थानीय निर्वाचन तिनका निम्ति अर्थपूर्ण छ।
मधेस प्रदेशभित्र रहेका १३६ वटा स्थानीय सरकार कसको नियन्त्रणमा जान्छन् भन्ने कुरा यसपछि आउने प्रदेश र संसदीय निर्वाचनको आकलनको आधार बन्ने हुनाले सन्निकट रहेको स्थानीय निर्वाचनलाई रणनीतिक रुपमा महत्वपूर्ण मान्न सकिन्छ।
२०७४ सालको स्थानीय निर्वाचनमा मधेस प्रदेशभित्र भएको पाँच दलीय प्रतिस्पर्धामा नेपाली कांग्रेसले सबैलाई उछिनेर पहिलो स्थान हासिल गरेको थियो।
कांग्रेस एक्लैले ४२ पालिका जितेको थियो। दोस्रो स्थानमा देखिएको उपेन्द्र यादवको नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरम (हालको जसपा) ले २६ वटा पालिकामा वर्चश्व देखायो। तेस्रोमा महन्थ ठाकुरको नेतृत्वको राष्ट्रिय जनता पार्टीले २५ पालिकामा झण्डा गाड्यो भने चौथोमा आएको नेकपा माओवादीले २१ वटा पालिका जित्यो। सबैभन्दा कम, नेकपा एमालेको खातामा १७ पालिका आयो।
त्यसबेला मधेस आन्दोलनको राप–ताप सेलाइसकेको थिएन। २०७२ देखि २०७४ सम्म कुनै न कुनै रुपमा मधेसमा आन्दोलन चलिरहेकै थियो। त्यस्तो परिवेशमा भएको निर्वाचनले मधेस आन्दोलनले जन्माएका दुई दलले बहुमत ल्याउनु स्वाभाविक थियो। त्यसैले फोरम र जनता पार्टीको जोड्दा पहिचानवादी दल नै पहिलो स्थानमा उभिएका थिए।
त्यतिबेला एमालेले भारतीय नाकाबन्दीको विरुद्ध लिएको अडानका कारण उसले देशभर राष्ट्रवादी शक्तिका रुपमा आफूलाई उभ्याइरहेको अवस्था थियो। मधेसमा चाहिँ एमालेको छवि त्यसको ठीक उल्टो थियो। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई मधेस आन्दोलनले ‘प्रमुख शत्रु’ का रुपमा प्रस्तुत गरी एमालेलाई मधेसी समुदायको भावना विरोधी दलका रुपमा बुझाउने अभियान नै चलाइएको थियो। त्यसको असर अघिल्लो निर्वाचनमा देखियो। मधेसभित्र एमालेले सबैभन्दा कम सीट प्राप्त गर्यो।
तर, हिजो ओलीलाई दानवीकरण गर्ने दल पछि उनकै सरकारमा पदभार ग्रहण गर्न तँछाड–मछाड गर्न थाले।
मधेस प्रदेशमा निरन्तर अध्ययन अनुसन्धान गरिरहेका अध्येता तुलानारायण साह भन्छन्, ‘अहिले गठबन्धनमा रहेका ती दलले चाहेर पनि ओलीको दानवीकरण गर्न सक्ने अवस्थामा छैन। यसको फाइदा यसपालि एमालेले उठाउने देखिन्छ। मधेसमा उसको सीट बढ्छ।’
विश्लेषक साहको अध्ययनमा गत स्थानीय निर्वाचनमा मधेसवादी दलहरुबीच चलेको संघर्षको फाइदा कांग्रेसले उठाएको थियो।
उनी भन्छन्, ‘राजनीतिक खण्डीकरणको फाइदा बलिया दलले उठाउने अघिल्लो दृष्टान्टका आधारमा के भन्न सकिन्छ भने यसपालि पनि कांग्रेस र जसपाले मधेस प्रदेशमा राम्रो गर्ने देखिन्छ।’
मधेस प्रदेशको निर्वाचन अन्य ठाउँको निर्वाचन भन्दा किन भिन्न छ भने यो प्रदेश निर्माणमा जे जे मुद्दा उठाएर करिब ५ दर्जन मान्छेको बलिदानी लिइएको थियो, त्यसो बलिदानको मूल्य सर्वसाधारणले खोज्दैछन्।
मधेस प्रदेश मानव विकास सूचकांकमा त पिछडिएकै छ, यो प्रदेशभित्र पर्ने धेरै स्थानीय सरकार भ्रष्टाचारको भासमा फस्दै गैरहेका विभिन्न रिपोर्टले देखाइरहेका छन्।
अहिले भैरहेको निर्वाचन अभ्यासले मधेसले भोगिरहेको यस्तो बेथितिमा भिन्नता ल्याउला त?
‘केही फरक पर्दैन। हिजो मधेसी जनता सगोलमा केन्द्रीकृत राज्य व्यबस्थाबाट सीमान्तकृत थिए,’ विश्लेषक साह भन्छन्, ‘आज आफ्नै मधेसी उच्च जात र वर्गद्वारा यहाँका दलित र मुस्लिम सीमान्तकृत बन्दै गएका छन्।’
बहुसांस्कृतिक मधेसी समाजमा हुर्किरहेको यस्तो सीमान्तकरणले नयाँ वर्गहरुको जन्म गराइरहेको ठान्ने साह यो प्रवृत्तिलाई ‘सीमान्तकरणको नयाँ अध्याय’ भन्न उपयुक्त ठान्छन्। त्यसैले सीमान्तकृत दलित र मुस्लिमका निम्ति यो निर्वाचन एउटा कर्मकाण्ड सिवाय केही नभएको उनको टिप्पणी छ।
भन्छन्, ‘त्यसैले तिनलाई यो निर्वाचन न हर्ष न विस्मात।’
मधेस प्रदेशभित्र भैरहेको निर्वाचनलाई तथ्यको कसीमा राखेर तौलिरहेको मात्र नभई त्यहाँको जनजीवनलाई नजिकदेखि नियालिरहेका अध्येता साहले आसन्न निर्वाचनमा देखेको मधेसको चित्र कस्तो छ त? कुन दलले केका आधारमा आफ्नो उपस्थिति बलियो बनाउनेछन्?
हेर्नुहोस्, साहको विश्लेषण भिडियोमा :
भिडियोे : विशाल कार्की
प्रतिक्रिया