युनिकोड
वैदेशिक लगानीलाई वृद्धि गर्ने योजना सरकारले हरेक वर्ष अगाडि सार्ने गरेको छ। तर प्रतिबद्धताअनुसारको लगानी भित्र्याउनचाहिँ सकेको छैन।
नेपालमा लगानी गर्न आउने लगानीकर्तालाई सहजीकरण गर्न नसक्दा अनुमति लिएर पनि लगानीकर्ताहरु फर्किनेक्रम बढेको हो।
पछिल्लो १२ वर्षमा प्रतिबद्धतासहित लगानी गर्न उद्योग विभागमा अनुमति लिने लगानीकर्ताको संख्या नबढेको होइन। तर यथार्थमा चाहिँ निकै कमले मात्र लगानी भित्र्याएका छन्।
२०६८/०६९ देखि २०७९/०८० सालसम्म ३ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँबराबरको लगानी प्रतिबद्धता आएको विभागले जनाएको छ। यसमा १ खर्ब ७७ अर्ब रकम लगानीका लागि स्वीकृत नै भइसकेको छ।
उक्त अवधिमा विभागले १ हजार १३० कम्पनीलाई लगानी भित्र्याउन अनुमति दिएकामा ४ सय ९० कम्पनीले मात्रै विदेशी लगानी भित्र्याएका हुन्।
बैंकिङ प्रणालीबाट झण्डै १ खर्ब मात्रै
राष्ट्र बैंकका अनुसार ती कम्पनीले बैंकिङ प्रणालीबाट झण्डै १ खर्बबराबरको लगानी नेपाल भित्र्याएका छन्।
विभागमा लगानी प्रतिबद्धता र अनुमति पाउने कम्पनीको मात्रै तथ्यांक राखिन्छ। त्यसो हुँदा कति लगानी बैंकिङ प्रणालीबाट भित्रियो भन्ने विभागलाई थाहा हुँदैन।
उद्योग विभागका औद्योगिक सम्पत्ति शाखा प्रमुख राम प्रसाद लुइँटेलले विभागले लगानी प्रतिबद्धताबापतको रकम मात्रै तथ्यांकमा राखिने बताए।
‘हामीकहाँ लगानी अनुमति पाएको तथ्यांक मात्रै हुन्छ। प्रतिबद्धता र अनुमति लिनेबाहेकका तथ्यांक राख्ने गरिएको छैन।’
नेपाल राष्ट्र बैंकसँग भने सो अवधिमा १ खर्ब रुपैयाँबराबरको लगानी बैंकिङ प्रणालीबाट भित्रिएको तथ्यांक छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका आर्थिक अनुसन्धान शाखाका प्रमुख प्रकाश कुमार श्रेष्ठले बैंकिङ प्रणालीबाट भित्रिएको लगानीलाई राष्ट्र बैंकले लेखांकन गर्ने गरेको बताए।
उनका अनुसार प्रतिबद्धता र यथार्थ रुपमा बैंकबाट भित्रिएको लगानीको अन्तर निकै फराकिलो छ।
‘हामीकहाँ लेखांकन भएर आएका लगानीमात्रै बैंकिङ प्रणालीबाट भित्रिएको यथार्थ लगानी हो’, श्रेष्ठले नेपालखबरसँग भने।
राष्ट्र बैंकले गएको १२ वर्षमा १ खर्ब रुपैयाँ वैदेशिक लगानीबापतको रकम लेखांकन गरेको छ। यसअनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १० अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ वैदेशिक लगानी लेखांकन भएको छ।
नेपाल भित्रिने लगानी नगदमा बैंकिङ प्रणालीबाट निकै थोरै आउने गरेको उनले जानकारी दिए।
राष्ट्र बैंकका अनुसार आर्थिक वर्ष २०६८/०६९ मा १८ वटा कम्पनीले ३ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने अनुमति पाए पनि ७ वटा कम्पनीले ६० करोड रुपैयाँ मात्रै नेपाल भित्र्याएका थिए।
यस्तै २०६९/०७० मा ५४ वटा कम्पनीले ५ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको लगानी अनुमति लिँदा २७ वटा कम्पनीको ३ अर्ब रुपैयाँ लगानी भित्रिएको थियो।
२०७०/०७१ मा भने लगानीको अनुमति माग्नेको संख्या ह्वात्तै बढेको थियो। उक्त वर्ष ७६ वटा कम्पनीले १४ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ लगानी भित्र्याउने अनुमति पाएकामा ३९ वटा कम्पनीले ५ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँमात्रै भित्र्याएका थिए।
त्यस्तै २०७१/०७२ मा ७० वटा कम्पनीलाई १० अर्ब लगानीको अनुमति दिइएको थियो। सो वर्ष ४७ वटा कम्पनीको ५ अर्ब ५ करोड रुपैयाँमात्रै भित्रियो भने २०७२/०७३ मा ६९ कम्पनीको ३६ अर्ब लगानी स्वीकृत हुँदा २९ कम्पनीबाट ४ अर्बमात्रै भित्रिएको थियो।
यसरी २०७२/०७३ देखि २०७८/०७९ सम्म आइपुग्दा नेपालमा ८ सय ४१ कम्पनीले लगानीको स्वीकृति लिए पनि ३ सय ६९ वटा कम्पनीले मात्रै बैंकिङ प्रणालीबाट ८५ अर्ब ३४ करोड भित्र्याएका हुन्। चालू आर्थिक वर्षको चैत महिनासम्म मात्रै ७ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ लगानी नेपाल ल्याउन ३३ वटा कम्पनीले विभागबाट स्वीकृति लिएका छन्।
यो त भयो गएको १२ वर्षमा नेपालमा भित्रिएको लगानीको तथ्यांक। राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी अध्ययन प्रतिवेदनमा भने हालसम्म नेपालमा भित्रिएको वैदेशिक लगानी करिब २ खर्ब २८ अर्ब रुपैयाँ उल्लेख गरेको छ।
अनुगमन नहुँदा लगानी अन्यौल
नेपालमा अनुमति लिएर १२ वर्षमा झण्डै ६ सय ४० वटा कम्पनीले लगानी गरेका छैनन्।
उद्योग विभागबाट अनुमति पाएर विभागको सम्पर्कमै नआएका ती कम्पनीहरुले लगानी भित्र्याए/नभित्र्याएको बारेमा न उद्योग विभागले अनुसन्धान गरेको छ न त उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले नै। सरकारले वर्षेनी वैदेशिक लगानी भित्र्याउने महत्त्वाकांक्षी योजना सार्वजनिक गर्छ।
तर नेपालमा लगानी गर्न आउने ६० प्रतिशत कम्पनीले लगानी किन गर्दैनन् भन्नेबारे आजसम्म कुनै अध्ययन अनुसन्धान हुनसकेको छैन।
नेपालमा उद्योग विभाग र लगानी बोर्डबाट विदेशी लगानी भित्रिने गर्छ। लगानी बोर्डबाट भित्रिने लगानी पनि उद्योग विभागबाट अनुमति पाएपछि मात्रै लगानी गर्न पाइन्छ। तर यी दुई निकायले पनि लगानी प्रतिबद्धता र अनुमतिबाहेकको तथ्यांक राखेको पाइँदैन।
प्रतिक्रिया