मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाएको छ: अध्यक्ष श्रेष्ठ

आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि राष्ट्र बैंकले मंगलबार जारी गरेको मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले बताएको छ। 

मौद्रिक नीतिका सम्बन्धमा बुधबार महासंघको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक भएको हो। 

मुलुकको अर्थतन्त्र क्रमशः सुधारको दिशामा अघि बढिरहेको वर्तमान अवस्थामा मौद्रिक नीतिले मूल्य स्थायित्व, वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व र उच्च आर्थिक वृद्धिबीच सन्तुलन कायम गर्ने प्रयास गरेको महासंघको धारणा छ।

सरकारले लिएको ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न निजी क्षेत्रको भूमिका निर्णायक रहने यथार्थलाई मौद्रिक नीतिले आत्मसात् गरेकोमा महासंघले स्वागत गरेको छ। 

निजी क्षेत्रको लगानी विस्तार, उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र आर्थिक गतिविधिलाई थप चलायमान बनाउन मौद्रिक नीतिले अवलम्बन गरेको लचिलो कार्यदिशा उपयुक्त रहेको महासंघका अध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले बताए।

‘महासंघले लामो समयदेखि उठाउँदै आएका विभिन्न विषयलाई मौद्रिक नीतिमा सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिएको छ,’ अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘व्यक्तिगत जमानीका आधारमा सिर्जना हुने असीमित दायित्व सिर्जना हुने अवस्था हटाउने व्यवस्था, रुग्ण उद्योगमा रहेको निस्कृय कर्जाको व्यवस्थापन, दबाबमा रहेका कर्जाको पुनरुत्थान गर्ने उपाय सकारात्मक छन्।’ 

त्यस्तै, संस्थागत क्षमताका आधारमा सेयर धितो कर्जाको सीमा निर्धारण र सार्वजनिक यातायातमा प्रयोग हुने ठूला विद्युतीय सवारी साधनका लागि कर्जा–धितो अनुपातलाई थप सहज बनाउने व्यवस्था सकारात्मक रहेको श्रेष्ठको भनाइ छ।

महासंघले साना तथा मझौला र ठूला उद्योग व्यवसायहरू र विभिन्न क्षेत्रगत कर्जाको पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरणको सम्बन्धमा अब आउने निर्देशिकामा स्पष्टरूपमा समेटिनु पर्नेमा जोड दिएको छ। 

नीतिगत दर, स्थायी निक्षेप सुविधा दर, बैंक दर, नगद मौज्दात अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात तथा स्थायी तरलता सुविधालाई यथावत् राख्ने निर्णयले नीतिगत स्थिरता कायम गर्ने महासंघको बुझाइ छ। यसले लगानीकर्तामा विश्वास बढाउने र व्यावसायिक वातावरणलाई थप पूर्वानुमानयोग्य बनाउने अपेक्षा गरिएको महासंघले बताएको छ।

त्यसै गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको डिजिटलाइजेसन, वित्तीय लागत न्यूनीकरण, सेवाको गुणस्तर सुधार र नियामकीय व्यवस्थालाई थप सरल, स्पष्ट र प्रभावकारी बनाउने नीतिको महासंघले स्वागत गरेको छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाका निर्देशनहरू सरलीकरण गर्ने र विदेशी विनिमयसम्बन्धी व्यवस्थालाई सहज बनाउने निर्णयले व्यापार, लगानी र वैदेशिक कारोबारलाई सहज बनाउन सहयोग पुग्ने महासंघको अपेक्षा छ। 

‘११ प्रतिशतको कर्जा प्रवाहको लक्ष्य प्राप्त गर्न र बैंकिङ प्रणालीमा उपलब्ध पर्याप्त तरलताको उपयोग गर्न उद्योग, कृषि, पर्यटन, ऊर्जा, सूचना प्रविधि, पूर्वाधार निर्यातमुखी उद्योग तथा साना एवं मझौला उद्यमसम्म सहज र सहुलियतपूर्णरूपमा कर्जा प्रवाह हुनुपर्छ। वास्तविक उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा विस्तार नभएसम्म आर्थिक पुनरुत्थानले गति लिन सक्दैन,’ श्रेष्ठले भने।