युनिकोड
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहसँगको अन्तर्क्रियापछि उद्योगी व्यवसायीहरु उत्साहित भएका छन्।
सरकारसँग निजी क्षेत्रको क्रमशः दूरी बढ्न थालेपछि प्रधानमन्त्री शाहले निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुसँग पहिलोपटक संवाद गरेका हुन्।
प्रधानमन्त्रीसँग संवादका लागि उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठ, महासंघकै उद्योग समितिका सभापति उज्ज्वलकुमार श्रेष्ठ, नेपाल उद्योग परिसंघका निवर्तमान अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवाल र महानिर्देशक डा घनश्याम ओझा, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवाल र वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक मल्होत्रा बुधबार प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगेका थिए।
प्रधानमन्त्रीसँग उद्योगी व्यवसायीको भेटको वातावरण राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की सांसद तथा व्यवसायी विदुषी राणाले मिलाएकी थिइन्। राणा नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)की सदस्य पनि हुन्।
प्रधानमन्त्री शाहले पनि उद्योगी व्यवसायीहरुलाई आफ्नै कार्यकक्षमा राखेर छलफल गरेका थिए।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उद्योग समितिका सभापति उज्ज्वलकुमार श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीसँग अनौपचारिक रुपमै खुलस्त छलफल गर्न चाहेको बताएका थिए।
श्रेष्ठलाई जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री शाहले भनेका थिए, ‘अनौपचारिक कुराकानी होस् भनेर नै मैले कार्यकक्षमै तपाईंहरुलाई बोलाएको हुँ। बैठक कक्षमा बस्दा बढी औपचारिक भइन्छ।’
त्यसपछि व्यवसायीहरुले खुलेर आफ्ना विषय राखेका थिए।
प्रधानमन्त्रीसँग भेट्न नपाएको, निजी क्षेत्रको मनोबल खस्किएको, धरपकड गरेको, बजारमा माग खुम्चिएको, उद्योग चलाउन भएको समस्या, अधिकतम खुद्रा मूल्यको विवाद, जग्गाको हदबन्दीदेखि राष्ट्र बैंकले मंगलबार जारी गरेको मौद्रिक नीतिससम्मका विषयमा खुलेर व्यवसायीहरुले आफ्ना कुरा राखेका थिए।
उद्योगी व्यवसायीले आफ्ना कुरा राख्दै गर्दा प्रधानमन्त्री शाहले छलफललाई अन्तर्क्रियात्मक बनाएका थिए।
‘हामीले आफ्ना कुरा सुनाउने र प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिने मात्रै भएन। अन्तर्क्रियात्मक रुपमा खुलस्त कुराकानी भयो। प्रधानमन्त्रीको जोस र निजी क्षेत्रप्रतिको धारणामा प्रस्ट हुने अवसर मिल्यो। प्रधानमन्त्रीको कुरा सुनेर हामी उत्साहित भएर फर्किएका छौँ’, उद्योग समितिका सभापति उज्ज्वलकुमार श्रेष्ठले नेपालखबरसँग भने।
उद्योगी व्यवसायी र प्रधानमन्त्रीबीच डेढ घण्टा लामो छलफल भएको थियो। उक्त छलफलमा व्यवसायीहरुले सरकारका काम र गतिविधिबाट उब्जिएको संशय प्रधानमन्त्रीलाई सुनाएका थिए।
नेपाल उद्योग परिसंघका निर्वतमान अध्यक्ष राजेश अग्रवालले नेपालखबरसँग भने, ‘अहिले बजारमा माग कमजोर भएकाले उद्योग–व्यवसाय सञ्चालनमा समस्या भइरहेको विषय हामीले प्रमुख रूपमा उठायौँ। बजारलाई कसरी चलायमान बनाउने, उद्योगी–व्यवसायीले भोगिरहेका समस्याहरू कसरी समाधान गर्ने भन्ने विषयमा विस्तृत छलफल भयो। हामीले निजी क्षेत्रका सबै चासो र समस्याहरू प्रधानमन्त्रीसमक्ष राख्यौँ।’
उद्योगीहरुको कुरा संयमपूर्वक सुनेका प्रधानमन्त्री शाहले कहाँ कहाँ के के समस्या छन्, ती सबै लिखित रुपमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा उपलब्ध गराउन भनेको अग्रवालले बताए।
‘कहाँ–कहाँ के–कस्ता सुधार आवश्यक छन्, त्यसका ठोस र विशिष्ट प्रस्ताव लिएर आउनुस्। सरकार निजी क्षेत्रको साथमा छ र आवश्यक निर्णय गर्न तयार छ भन्नुभएको छ’, अग्रवालले भने।
प्रधानमन्त्री शाहले अर्थतन्त्रको ड्राइभिङ सिटमा निजी क्षेत्र रहेकाले सरकार निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्न चाहेको बताएका थिए।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले भने, ‘निजी क्षेत्रले अहिले भोगिरहेका सबैजसो समस्या खुलस्त रूपमा राख्यौं। अहिलेको शिथिल अर्थतन्त्रमा व्यवसायीमाथि विभिन्न किसिमका नियामकीय दबाब बढेका छन्। सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी व्यवस्था, व्यवसायीमाथि भएको धरपकड, बजार अनुगमन तथा एमआरपी कार्यान्वयनलगायतका विषय प्रधानमन्त्रीलाई सुनाएका छौँ।’
सरकारको उद्देश्य र नीति व्यवसायीलाई धरपकड गर्ने नभएको प्रधानमन्त्री शाहले बताएको अग्रवालले जानकारी दिए।
‘अनावश्यक रूपमा पक्राउ गर्ने वा त्रसित बनाउने सरकारको नियत र नीति होइन भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट पार्नुभयो’, अग्रवालले भने।
प्रधानमन्त्रीले निजी क्षेत्रलाई नै अर्थतन्त्रको ‘ड्राइभिङ सिट’मा राखेर सरकार अघि बढ्न चाहेको स्पष्ट पारेको अग्रवालले बताए।
उद्योगी व्यवसायीले प्रधानमन्त्रीसँग भेटेर आफ्नो कुरा राख्नै नपाएको गुनासो गरेका थिए। प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको तीन महिनासम्म उद्योगी व्यवसायीले भेट्न नपाउनु दुःखद रहेको व्यवसायीहरुको भनाइ थियो।
अग्रवालले भने, ‘सरकार र निजी क्षेत्रबीचको ‘आइस ब्रेक’ भएको छ। अब निरन्तर सहकार्य र नियमित संवाद हुने आधार तयार भएको छ। निजी क्षेत्रसँग संवादको लागि आवश्यक व्यवस्था गर्छु भन्नुभएको छ।’
प्रधानमन्त्रीसँगको भेटपछि उद्योगी व्यवसायीको मनोबल बढेको उनीहरुले बताएका छन्।
‘लामो समय संवाद नहुँदा र निजी क्षेत्रप्रति सरकारको धारणा सुन्न नपाउँदा निजी क्षेत्रको मनोबल खस्किएको थियो। प्रधानमन्त्रीको कुरा सुनेपछि धेरै हदसम्म मनोबल बढेको छ’, सीएनआईका पूर्वअध्यक्ष अग्रवालले भने।
प्रधानमन्त्रीले उद्योगी व्यवसायीसँग भन्सार विन्दुमै अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) स्टिकर लगाउने विषयमा व्यवसायीको धारणा सोधेका थिए। उद्योगी व्यवसायीले भन्सार विन्दुमै एमआरपी स्टिकर किन व्यावहारिक छैनन् भनेर प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने प्रयास गरेको चेम्बरका अध्यक्ष अग्रवालले बताए।
‘विशेषगरी भन्सार बिन्दुमै एमआरपी किन लागू गर्न कठिन हुन्छ भन्ने विषयमा प्रश्न गर्नुभयो’, अग्रवालले भने, ‘हामीले एकै कन्टेनरमा धेरै प्रकारका वस्तु हुने, नेपाली बजारको परिमाण सानो हुने तथा धेरै अवस्थामा आयातकर्ताले उत्पादकबाट प्रत्यक्ष खरिद नगरी होलसेलमार्फत सामान ल्याउने भएकाले भन्सार विन्दुमै एमआरपी लागू गर्न व्यावहारिक रूपमा सम्भव नभएको स्पष्ट पारेका छौँ।’
व्यवसायीहरूको कुरा सुनेपछि प्रधानमन्त्री शाहले यी विषयमा थप अध्ययन र छलफल गर्ने बताएको अग्रवालले जानकारी दिए।
त्यति मात्रै होइन, प्रधामन्त्रीले सरकारको काम नीति नियम बनाउने र पूर्वाधार तयार गर्नेसम्म भएको र अर्थतन्त्रलाई हाँक्ने जिम्मेवारी निजी क्षेत्रकै भएको भन्दै उद्योगी व्यवसायीलाई उत्साहित बनाएर पठाएका छन्।
श्रेष्ठ भन्छन्, ‘लामो समय संवाद नहुँदा उद्योग व्यवसायीमा एक खालको संशय थियो। प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गरेपछि उत्साह थपिएको छ।’
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक मल्होत्राले पनि प्रधानमन्त्रीसँग छलफलपछि उद्योगी व्यवसायीको खस्किएको मनोबल ५० प्रतिशत उकासिएको बताए।
‘मैले त बैठकमै भनिएको छु आजको छलफलले उद्योगी व्यवसायीको मनोबल ५० प्रतिशत उकासिएको छ’, मल्होत्राले नेपालखरसँग भने, ‘निजी क्षेत्रप्रति प्रधानमन्त्री असाध्यै सकरात्मक रहेको पायौँ। अहिले भइरहेको समस्याहरू टिपोट गरेर जानकारी गराउन भन्नुभएको छ।’
प्रधानमन्त्रीले निजी क्षेत्रका तीनवटै प्रतिनिधिमुलक संस्थाका अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीको विज्ञ सल्लाहकार राखेर संवादको कमिटी बनाउने आश्वासन दिएको मल्होत्राले जानकारी दिए।
उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीसँग भेट नहुँदा जेजस्तो अविश्वासको वातावरण बनेको थियो। अब त्यो सबै अविश्वास हटेको छ। निजी क्षेत्रले नै अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउनु पर्छ, सरकार सहयोगी मात्रै हो भन्ने प्रधानमन्त्रीको धारणा पाएका छौं।’
प्रतिक्रिया