बजेट बनाउँदा तयारीगत कमजोरी भएको हुन सक्छः अर्थमन्त्री वाग्ले

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेट बनाउँदा तयारीगत कमीकमजोरी भएको स्वीकारेका छन्।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आज (सोमबार) काठमाडौँमा आयोजना गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटः ‘नीति संवाद’ कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै उनले छोटो अवधिमा नयाँ बजेट ल्याउनु परेकाले केही प्राविधिक कमजोरीहरू भएको हुन सक्ने बताएका हुन्। 

तर, यो बजेटले आगामी ५ वर्षको आर्थिक विकासको स्पष्ट रोडम्याप कोरेको उनले दाबी गरे।

‘५ वर्षमा देशलाई कुन दिशामा लैजाने र कस्ता आर्थिक सुधारहरू गर्ने भन्ने विषयमा यो सरकारको कार्ययोजना र संकल्प एकदमै स्पष्ट छ,’ उनले भने, ‘हामीले पाँच वटा बजेटको समष्टिगत परिकल्पना र दीर्घकालीन मार्गचित्र कोरेर यो पहिलो वर्षको बजेट ल्याएका हौँ।’

यसको कार्यान्वयनमा देखिने व्यवहारिक जटिलता, करका दरमा भएका अन्योल वा अन्य प्राविधिक कमीकमजोरीलाई निजी क्षेत्रको सुझावका आधारमा सुधार्दै र परिमार्जन गर्दै अघि बढ्न सरकार पूर्णरूपमा खुला रहेको उनले बताए।

अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले देशको वित्तीय अवस्था र बजेट निर्माणको जटिल बाध्यात्मक परिस्थितिका बीच बजेट तयार गरेको बताए। ‘हाम्रो कुल विनियोजनमध्ये करिब ७० प्रतिशत हिस्सा त सार्वजनिक ऋणको साँवाब्याज भुक्तानी, कर्मचारीको पारिश्रमिक, निवृत्तिभरण र सामाजिक सुरक्षा जस्ता अनिवार्य दायित्व र निश्चित शीर्षकहरूमा खर्च हुन्छ,’ उनले भने, ‘हामीसँग नयाँ सोच, नयाँ आयोजना र आर्थिक उत्प्रेरणाका कार्यक्रमहरू ल्याउन जम्मा ३० प्रतिशत मात्र स्रोत बाँकी रहन्छ। यही सीमित जगमा उभिएर हामीले निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाउने र उत्पादन बढाउने प्रयास गरेका छौँ।’

निजी क्षेत्र आर्थिक विकासको मुख्य संवाहक भएकाले सरकारको उद्देश्य व्यवसायलाई निरुत्साहित गर्ने नभई यसलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउने भएको उनको भनाइ छ। ‘बजारमा देखिएको शिथिलता तोड्न र संकुचनमा परेको निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च बनाउन मौद्रिक नीति र वित्त नीतिबीच चुस्त समन्वय गरेर अगाडि बढिनेछ,’ मन्त्री वाग्लेले भने, ‘म सम्पूर्ण उद्योगी साथीहरूलाई ढुक्क भएर लगानी बढाउन आग्रह गर्दछु, तपाईंहरूका जायज व्यावसायिक अप्ठ्यारा फुकाउन म मन्त्रालयमा २४सै घण्टा संवाद गर्न तयार छु।’

यस्तै उनले विगत लामो समयदेखि जकडिएर रहेको नीतिगत तहको ‘पोलिसी कब्जा’ र सीमित समूहको हित रक्षा गर्ने ‘माइक्रो सिन्डिकेट’ हरूको समूल अन्त्य गर्न सरकार पछि नहट्ने स्पष्ट पारे।