हुलाकी राजमार्ग : जनावर आवतजावत हुने ठाउँमा भायडक्ट, काम अघि बढ्ने

मोडालिटीमा दुई मन्त्रालयबीच कुरा नमिल्दा रोकिएको हुलाकी राजमार्गअन्तर्गतको भरतपुर–माडी–ठोरी सडक निर्माण अघि बढ्ने भएको छ।

निकुञ्ज क्षेत्रभित्र पर्ने भएकाले वन तथा वातावरण र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय कसरी सडक अगाडि बढाउने निर्क्योलमा पुग्न नसके पनि अब वन्यजन्तुलाई अवरोध नपुग्ने गरी काम अघि बढाउन सहमत भएका हुन्। यसका लागि वन्यजन्तु सहजै वारपार गर्ने गरी भायडक्ट बन्नेछ। 

वन मन्त्रालय पर्यावरणमा क्षति नहुने गरी सडक विकासको पक्षमा र भौतिक मन्त्रालय खर्च नबढ्ने गरी काम अघि बढाउनुपर्ने अडानमा थिए। यसले उक्त सडक निर्माण प्रक्रिया नै अघि बढ्न सकेको थिएन। 

यो सडक खण्डको केही भाग युनेस्कोको विश्व सम्पदामा सूचीकृत चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा पर्ने हुँदा वन्यजन्तुलाई अवरोध हुन सक्ने भय थियो। त्यसमाथि विश्वको दुलर्भ वन्यजन्त बाघ र एक सिंगे गैंडाको बासस्थान रहेकाले आयोजना विकास अघि बढाउन अन्योल भएको थियो। 
यस्तोमा दुई मन्त्रालयले पर्यावरण जोगाएर वन्यजन्तुलाई असर नपर्ने गरी काम गर्न सकिने बताएका छन्। अहिले दुवै मन्त्रालयको नेतृत्वकर्ता माधवप्रसाद चौलागाईं रहेका छन्। 

मन्त्री चौलागाईं विकास र पर्यावरण एकअर्काका विरोधी नभई परिपूरक भएकोले उचित योजना र नीति कार्यान्वयनमार्फत विकासका गतिविधिमा जोड दिन्छन्। 

यसले वातावरण संरक्षण गर्न सकिने उनको भनाइ छ। 

‘कानुनी रुपमा रोकिएका बाधा कानुनी रुपमा फुकाउनुपर्ने हुन्छ। कतिपय विषय वन तथा भौतिक मन्त्रालयका अधिकारीहरुबीचको समन्वय अभावले ढिला हुने गरेको छ’, उनले भने, ‘दुवै निकाय एकै ठाउँमा बसेर छलफल नगर्दा ती समस्या निवारण हुनसकेका थिएनन्। वनले पर्यावरण र भौतिकले पूर्वाधार विकासमा मात्र केन्द्रित हुँदा समस्या भएको हो। छलफल र समन्वयन गर्दा सहकार्य गर्ने ठाउँहरु भेटिएका छन्।’

वनले भनेजस्तो निकुञ्ज क्षेत्र हुँदै अघि बढ्ने सम्पूर्ण सडकमा भायडक्ट बनाउँदा आर्थिक रुपमा महँगो पर्न जान्छ। साथै भौतिकले भनेजस्तो सडक मात्र बनाउँदा वन्यजन्तुको आवागमनमा असर पर्छ। यस्तोमा सबै ठाउँमा सम्भव नभए वन्यजन्तुको बढी आवागमन हुने ठाउँमा भायडक्ट बनाएर सडक सञ्चालन गर्न सकिने निष्कर्ष निकालिएको छ। 

‘विकाससँगै पर्यावरण पनि जोगाउनुपर्छ। समन्वय र सहकार्यविना यो सम्भव हुँदैन’, मन्त्री चौलागाईंले भने। यसका लागि छलफलका माध्यमबाट सहजता र निकास दिने प्रयास गरेको उनको भनाइ छ। 

‘पर्यावरण, वन्यजन्तुको गतिविधिलाई असर नगर्ने गरी सहजीकरण गर्नुपर्छ भनेर अहिले गरेको हुँ’, उनले भने, ‘लामो भायडक्ट बनाउँदा महँगो पर्न जान्छ। त्यो खण्डमा पूर्ण भायडक्ट बनाउन व्यावहारिक नहुनुका साथै स्रोतले धान्न गाह्रो हुन्छ। त्यसको विकल्पको रुपमा अन्यत्रको अभ्यास हेरेर कति ठाउँ छोडेर वन्युजन्तु ओहोदोर गर्न सहज हुने गरी बनाउनुपर्छ।’ 

यसले आर्थिक रुपमा किफायती हुने र पर्यावरण पनि जोगाउन मन्त्रालयले भूमिका निर्वाह गरेको मन्त्री चौलागाईंले बताए। 

उनका अनुसार सम्बन्धित निकायहरुलाई एकै ठाउँमा राखेर छलफल गर्दा समस्याहरु पहिचान हुनुका साथै निवारण गर्न सहज भएको छ। 

अहिले मन्त्रालयहरु र अन्तर निकायबीचको छलफल र समन्वय मार्फत सडक विस्तार र पर्यावरण जोगाउने गरी काम अघि बढाउन सकिने अवस्था सिर्जना भएको छ। यी कार्यबाट धेरै हदसम्म समस्या समाधानतर्फ उन्मुख भएको उनले बताए। 

‘अहिले हामीले केही सुधारको प्रयास गरेका हौँ। यसलाई पूर्णता दिन अब आउने सरकारले पनि सहजीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ’, मन्त्री चौलागाईंले भने। 

कामका दौरान देखा पर्ने हरेक समस्यामा सरोकार निकायबीच छलफल गर्न सकिए भरतपुर–ठोरी खण्डको हुलाकी राजमार्ग छिट्टै बन्ने उनको भनाइ छ। 

हुलाकी राजमार्ग आयोजना निर्देशनालयले हाल भरतपुर–माडी–ठोरी साढे २४ किलोमिटर खण्डको वातावरण प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) गरिरहेको छ। 

हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर विष्णुबाबु पाण्डे पर्यावरणमा न्यूनतम क्षति र वन्यजन्तुको आगवमनमा बाधा नहुने गरी ईआईए भइरहेको बताउँछन्। 

रिउखोला–जगतपुर ८ किलोमिटर खण्डको निकुञ्जको स्वीकृतिसँगै ईआईए भइरहेको उनले जानकारी दिए। 

‘जनावरलाई बाटो पार गर्नबाट रोक्नुहुँदैन भन्नेमा हामी पनि स्पष्ट छौँ। कुन स्थानबाट धेरै जनावरले सडक पार गर्छन् भन्ने ईआईए अध्ययनमा समेट्छौँ। रिपोर्टमा कस्तो देखिन्छ सोही आधारमा सरोकारवालासँग छलफल गरेर निर्माण मोडालिटी टुंग्याउँछौँ’, पाण्डेले भने। 

ठोरी–माडी १६.५ किलोमिटर कुसुङ खोलाको किनार हुँदै बगईमा जोड्ने तयारी भइरहेको छ। ठोरी–माडी खण्ड मध्यवर्तीबाट अघि बढ्छ। यो खण्ड निकुञ्जभित्र पर्दैन। 

हुलाकी राजमार्गको रेखांकन तयार हुँदा करिब ११० किलोमिटर सडकमार्फत ठोरी–भरतपुर जोड्ने योजना थियो। पछि यो रेखांकन परिवर्तन गरी साढे २४ किलोमिटरमा छोट्याइएको थियो। 

तराई–मधेशका २२ जिल्लालाई १ हजार ५७७ किलोमिटर सडक र ३०० वटा पुलमार्फत जोड्ने गरी हुलाकी राजमार्ग आर्थिक वर्ष २०६६/६७ देखि सुरु गरिएको हो। आयोजना आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो। हाल समय संशोधन गरेर आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा पुर्याइएको छ।

हालसम्म १ हजार ३८० किलोमिटर सडक कालोपत्रे भइसकेको छ। १५३ वटा पुल मात्र निर्माण सकिएको छ।