युनिकोड
नवलपुरको सदरमुकाममा ४ अर्बको ठेक्का ‘प्रतिस्पर्धाविनै’ समानान्तर निर्माण सेवा कम्पनीलाई दिइएको छ।
सदरमुकामका सरकारी कार्यालय, आवास, पहुँच मार्गलगायतका पूर्वाधार निर्माणको एउटै प्याकेज बनाई समानान्तरलाई ठेक्का दिइएको हो।
यसअघि केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदादेखि नै समानान्तर निर्माण सेवा कम्पनीले प्रतिस्पर्धाविनै सेटिङमा ठूल्ठूला ठेक्का पाउँदै आएको छ। समानान्तर निर्माण सेवाका प्रमुख अच्युत खरेल सेटिङमा ठेक्का मिलाउन माहिर मानिन्छन् निर्माण व्यवसायीबीच।
सरकारले ५ अर्ब बढीको ठेक्कामा ग्लोबल टेन्डर आह्वान गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।
५ अर्ब कमका आयोजना भने नेपाली कम्पनीले नै निर्माण गर्न सक्छन्। तर यो व्यवस्थामा २–३ कम्पनीले मात्रै फाइदा उठाउँदै आएका छन्।
सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको भरतपुर आयोजनाले नवलपुरमा ४ अर्ब बढीका ७–८ वटा संरचना एउटा प्याकेजमा राखेर टेन्डर आह्वान गर्दा प्रतिस्पर्धाविनै समानान्तर जेभीले पाएको हो।
नेपालको संविधानले ७५ जिल्लालाई टुक्र्याएर ७७ पुर्याएको थियो। कान्छो जिल्लाको रुपमा रहेको नवलपुर (बर्दघाट सुस्तापूर्व)मा नयाँ संरचना छैनन्। सोही कारण सदरमुकाम कावासोतीमा नयाँ भवन बनाउन लागिएको हो।
महासंघले दियो उजुरी
प्रतिस्पर्धाविनै समानान्तर जेभीले ठेक्का पाएपछि यसविरुद्ध निर्माण व्यवसायी महासंघले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा उजुरी दिएको छ। पत्रमार्फत दिएको उजुरीमा सीमित प्रतिस्पर्धा हुने गरी टेन्डर प्रक्रिया अघि बढाएको उल्लेख छ।
आर्थिक प्रस्ताव खोलेर आशयपत्रको सूचना जारी भएपछि सोमबार महासंघले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा उजुरी दर्ता गराएको हो।
‘८ वटा संरचना बनिरहेका छन्। सहरी विकास मन्त्रालयले एउटै प्याकेज बनाउँदा एउटा मात्रै कम्पनी टेन्डरमा सहभागी भई अवार्ड पाएको छ’, महासंघ अध्यक्ष रवि सिंहले भने, ‘प्रतिस्पर्धा बढ्दा खर्च घट्ने सम्भावना भए पनि ४ अर्बको ठेक्कामा एउटा प्याकेज बनाई प्रतिस्पर्धा सीमित गरेकाले उजुरी दिएका हौँ।’
भवन निर्माण, सिँचाइका आयोजनामा प्रतिस्पर्धाविनै ठेक्का लगाउने गरी सरकार अघि बढेको उनले बताए।
फागुन ४ गते यसको टेन्डर आह्वान भएको थियो। यसअनुसार फागुन १९ गतेभित्र टेन्डरमा सहभागी हुने अवधि थियो। त्यसमा समानान्तरले संयुक्त उपक्रममा सहभागी भएर छनोट भएको हो।
आयोजनाले यसको लागि आशयपत्र माग गरिसकेको छ।
सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको आयोजनाले नेपालमा बढीमा ३ कम्पनीको योग्यता पुग्ने गरी ठेक्का आह्वान गरेको थियो। सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागअन्तर्गतको चितवन कार्यालयले नवलपुर सदरमुकाममा भवनको ठेक्कामा सूचना आह्वान गरेको थियो।
ठेक्कामा एक्लै र संयुक्त उपक्रममा कम्पनीहरुले सहभागी हुन पाउँथे। ठेक्काको योग्यतामा संयुक्त उपक्रममा सहभागी हुनेको एक कम्पनीको ४० प्रतिशत र अरुको २५ प्रतिशत हुनुपर्ने उल्लेख छ।
आयोजनाले पछिल्ला १० वर्षमध्ये ३ वर्षमा २ अर्ब १७ करोड रुपैयाँको भवन निर्माणको अनुभव भएको हुनुपर्ने योग्यता राखेको थियो।
त्यसैगरी ५ वर्षदेखि भवन निर्माणमा काम गरेको हुनुपर्ने शर्त थियो। नेपालमा २ अर्ब १७ करोडको सार्वजनिक भवन निर्माण गरेको अनुभव ३ कम्पनीको मात्रै पुग्ने निर्माण व्यवसायी महासंघले जनाएको छ।
‘सहरी विकास मन्त्रालयलाई धेरै पटक ६–७ वटा प्याकेज बनाउँदा धेरै कम्पनीले काम पाउँछन्, प्रतिस्पर्धा पनि हुन्छ भनी पत्र काटेका थियौँ तर हाम्रो कुरा सुनुवाइ नै भएन’, अध्यक्ष सिंहले भने, ‘प्रतिस्पर्धा सीमित गर्ने र कार्टेलिङ गर्ने काम मात्रै भएकाले उजुरी दिएका हौँ।’
सो आयोजनाले भवन, सडक, युटिलिटी करिडोर, पर्खाललगायतका कामका लागि टेन्डर आह्वान गरेको छ। यसमा सशस्त्र प्रहरीको लागि छुट्टै कम्लेक्सको प्रस्ताव गरिएको छ भने तीन तलाको जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय र नवलपुर जिल्ला अदालतको भवन बन्नेछ।
परामर्शदाताका २ प्याकेज, ठेक्का एउटा मात्रै प्याकेज
आयोजनाले हाल ठेक्का आह्वान गरेका संरचनाको डिजाइन बनाउन २ वटा परामर्शदाता नियुक्त गरेको थियो।
जग्गाको गुरुयोजना र एउटा सभाहलको डिजाइन ग्रिड कन्सल्ट्यान्टले गरेको थियो। भवनहरुको डिजाइन बनाउने परामर्शदाता न्यू प्लानेट इन्जिनियरिङ सर्भिस रहेको छ।
एउटै ठाउँमा भए पनि छुट्टाछुट्टै भवनको निर्माणमा प्याकेज छुट्याएर दिन सक्थ्यो। सानो प्याकेज हुँदा छिटो काम हुने सम्भावना पनि हुन्थ्यो। तर समानान्तरसँगको मिलेमतोमा सहरी विकास मन्त्रालयले एउटै प्याकेज बनाई ठेक्का आह्वान गर्यो।
जसमा एउटा मात्रै कम्पनीको टेन्डर प्रक्रियामा सहभागी भई आशयपत्र समेत जारी भएको छ।
‘एउटै कम्पाउन्डभित्र धेरैवटा प्याकेजमा ठेक्का दिँदा समन्वय नहुने भएकाले एउटै कार्यक्रम बनाइएको हो’, आयोजना प्रमुख झपट थापाले नेपालखबरसँग भने, ‘मन्त्रालयले नै एउटै प्याकेजको रुपमा अगाडि बढाउने गरी कार्यादेश दिएकाले ठेक्का लगाएका हौँ।’
आयोजना प्रमुख थापाले जिल्ला अदालत, सरकारी वकिलको कार्यालय, सभाहल, सरकारी आवास, कम्पाउन्ड वाल, पार्किङ, पहुँचमार्गको काम हुने बताए।
‘एउटा मात्रै आवेदन परे पनि ठेक्का लगाउन सक्ने व्यवस्था छ’, थापाले भने।
सार्वजनिक खरिद ऐनले प्रतिस्पर्धाको दायरालाई फराकिलो बनाउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ।
गुरुयोजनाअनुसार संघ र प्रदेशका ३० बढी भवन बनाउनुपर्नेछ। नवलपुरका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी माधवप्रसाद शर्माले जिल्ला प्रशासनलगायत सबै कार्यालय भाडाको घरमा रहेको बताए।
‘नापी, मालपोत, प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धानबाहेक सबै सरकारी कार्यालय भाडाका भवनमा छन्’, शर्माले भने, ‘अहिले जिल्ला प्रशासन कार्यालयको जगको काम भइरहेको छ। २ वटा एकीकृत सेवाको लागि भवन निर्माण भइरहेका छन्।’
प्रतिक्रिया