युनिकोड
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इप्पान) को भोलि शुक्रबार हुनलागेको कार्यसमिति निर्वाचनका लागि दुईवटा प्यानल आमनेसामने हुँदै छन्।
हालका उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोन लामा र महासचिव बलराम खतिवडा छुट्टाछुट्टै प्यानलसहित चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन्।
लामाले वैशाख ३० गते नै जेठ २९ गतेलाई तोकिएको इप्पानको साधारण सभाबाट नयाँ नेतृत्व चयनका लागि आफ्नो टिम घोषणा गरेका थिए।
लामाको प्यानलबाट वरिष्ठ उपाध्यक्षमा उत्तर कुमार श्रेष्ठ छन्। लामाको टिमबाट उपाध्यक्षहरुमा सुसन कर्माचार्य, हिम पाठक, विक्रम विष्ट, र नरेन्द्र वल्लभ पन्त छन्।
महासचिवमा टिएन आचार्य छन्। उपमहासचिवमा कविता पोखरेल, कोषाध्यक्षमा शंकर बस्याल, सचिवमा कुवेरमणि नेपाल, सचिवमा अभिज्ञा मल्ल छन्।
यस्तै, लामाको प्यानलबाट सचिवहरुमा ईशा श्रेष्ठ, सुमन जोशी र विजय मोहन भट्टराई चुनावी प्रतिस्पर्धामा अघि सरेका छन्। सदस्यहरुमा अनुप आचार्य, जगत पोखरेल, कदम के.सी., प्रतिमा ज्ञवाली, वर्णन लामिछाने, नारायण खनाल, ज्योति गैरे, सोमनाथ कंडेल, सरीता शाक्य प्रधान।
त्यसैगरी, बुधबार मात्रै आफ्नो चुनावी समूह घोषणा गरेका हालका महासचिव खतिवडाको प्यानलबाट उपाध्यक्षमा भरतबहादुर खत्री, भरतप्रसाद नेपाल, कुमार खरेल, ई. दिपक पौडेल र सिर्जना खड्का चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन्।
महासचिवमा प्रकाशचन्द्र दुलाल, सचिवहरुमा कृष्णप्रसाद घिमिरे, ताराबहादुर इस्बो लिम्बु, ई. वीरेन्द्रबहादुर मल्ल, संगीता धमला र इशा श्रेष्ठ छन्।
कोषाध्यक्षमा खतिवडाको समूहबाट ई. मिथुन पौडेल चुनावमा होमिएका छन्। यस्तै, सदस्यहरूमा सोमनाथ कडेल, डा. भुषण गुरागाई, सन्तोषराज नेपाल, मिलन खड्का, जगदिश शिवाकोटी, नारायण कडेल, सुकुन्द ओझा, ज्योति गैरे, इन्दिरा पन्त र प्रदिप ओली छन्।
दुवै प्यानलले आफ्ना चुनावी एजेन्डा सार्वजनिक गर्दै मत तान्न आक्रामक ढंगले लागिरहेका छन्।
इप्पानको निर्वाचन समितिले बुधबार साँझ मात्रै ६८३ मतदाताको अन्तिम नामावली सार्वजनिक गरेको थियो। बिहीबार उम्मदेवारी मनोनयन, दाबी विरोध, दाबी उपर छानबिन, उम्मेदवारी फिर्तादेखि अन्तिम नामावली प्रकाश हुने कार्यतालिका छ।
इप्पानको विधानअनुसार कार्यसमितिमा एक अध्यक्षसहित एक जना वरिष्ठ उपाध्यक्ष, पाँच उपाध्यक्ष, एक महासचिव, एक उपमहासचिव, पाँच सचिव, एक कोषाध्यक्ष, सात सदस्य (खुला), तीन सदस्य (महिला) रहन्छन्। विधानअनुसार वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वत: अध्यक्ष हुने प्रावधान छ।
इप्पानले भोलिको साधारणसभामा जेठ २५ गते सम्पन्न २०३ औं बैठकले इप्पान विधान २०७८ लाई संशोधन गरी भोलि हुने २४ औं वार्षिक साधारणसभाका लागि वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वत: अध्यक्ष हुने व्यवस्थाको अन्त्य गर्ने र विधान संशोधन भएपछि एक कार्यकाल कार्यसमितिमा रहेका विधान अनुसार योग्य भएका व्यक्ति अध्यक्ष उम्मेदवार हुन पाउने तथा अन्य सबै पदमा खुल्ला रुपमा उम्मेदवारी दिने गरी प्रस्ताव लैजाँदै छ।
भोलि शुक्रबार साधारण सभावको बन्दसत्र पछि मतदान कार्य प्रारम्भ हुनेछ।
यसपालि वरिष्ठ उपाध्यक्षबाट स्वत: अध्यक्ष हुनलागेका मोहन डाँगीले सार्वजनिक रुपमै लामा प्यानललाई मत हाल्ने घोषणा गरिसकेका छन्।
उत्तम टिमका यस्ता एजेन्डा
इप्पानको आगामी नेतृत्वका लागि प्रतिस्पर्धामा रहेको लामा समूहले ऊर्जा क्षेत्रका संरचनात्मक समस्या समाधान, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण र निजी क्षेत्रको भूमिका विस्तारलाई केन्द्रमा राख्दै विस्तृत प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गरेको छ।
समूहले सरकारको आगामी १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य पूरा गर्न निजी क्षेत्रको निर्णायक भूमिका रहने उल्लेख गर्दै पीपीए, प्रसारण लाइन, विद्युत व्यापार, वित्तीय पहुँच, वन तथा वातावरणीय स्वीकृतिलगायतका अवरोध हटाउन आक्रामक पहल गर्ने जनाएको छ।
प्रतिबद्धतापत्रमा हाल रोकिएका करिब १२ हजार मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका आयोजनाको विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) तत्काल खुलाउन सरकार र सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरिने उल्लेख छ। मौसमी असन्तुलनलाई सम्बोधन गर्ने लचकदार पीपीए, स्टोरेज तथा पम्प स्टोरेज आयोजनाका लागि छुट्टै ट्यारिफ निर्धारण र ‘टेक एन्ड पे’ व्यवस्था हटाएर ‘टेक अर पे’ प्रणाली सुनिश्चित गराउन पहल गरिने प्रतिबद्धता जनाइएको छ।
समूहले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले समयमै प्रसारण लाइन निर्माण नगर्दा निजी क्षेत्रका आयोजनाबाट उत्पादन भएको विद्युत खेर जाने अवस्थाको अन्त्य गर्न तथा त्यसबाट भएको क्षतिको उचित क्षतिपूर्ति सुनिश्चित गराउन पहल गर्ने जनाएको छ। कनेक्सन एग्रिमेन्टलाई निजी क्षेत्रमैत्री बनाउने, पीपीए दर पुनरावलोकन गर्ने र लगानीकर्ताको जोखिम न्यूनीकरण गर्ने योजना पनि सार्वजनिक गरिएको छ।
ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा प्रमुख बाधक मानिएका नीतिगत तथा कानुनी जटिलता हटाउन विद्युत विधेयकलाई निजी क्षेत्रमैत्री बनाउन संसदीय तहमा छलफल गर्ने, वन क्षेत्रको जग्गा उपयोग र रुख कटान प्रक्रियालाई ‘एकद्वार प्रणाली’ मार्फत अधिकतम एक वर्षभित्र टुंग्याउने व्यवस्था गर्न पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ।
त्यसैगरी प्रसारण तथा वितरण लाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रको सहभागिता सुनिश्चित गर्न कानुनी व्यवस्था गर्ने, एउटै नदी करिडोरका आयोजनाका लागि साझा प्रसारण लाइन निर्माण गर्न सकिने नीति ल्याउन पहल गर्ने तथा अन्तरदेशीय विद्युत व्यापार निर्देशिका तयार गर्न सरकारसँग सहकार्य गर्ने एजेन्डा अघि सारिएको छ।
समूहले जलविद्युत आयोजनाको हालको ३५ वर्षे अनुमतिपत्र अवधि बढाएर ५० वर्ष पुर्याउन पहल गर्ने, प्राकृतिक विपत्ति लगायतका कारण प्रभावित आयोजनालाई तीनदेखि पाँच वर्षसम्म आरसीओडी म्याद थपको सुविधा दिलाउन प्रयास गर्ने तथा सबै अनुमति प्रक्रियाका लागि ‘वन विन्डो क्लियरेन्स’ प्रणाली लागू गराउन पहल गर्ने जनाएको छ।
वित्तीय क्षेत्रतर्फ ऊर्जा क्षेत्रलाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रका रूपमा कार्यान्वयन गराई ७ प्रतिशतभन्दा कम ब्याजदरमा सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउन पहल गर्ने, ऊर्जा कोष (इनर्जी फन्ड) स्थापना गर्ने, वैदेशिक तथा मिश्रित लगानी भित्र्याउने तथा संकटग्रस्त जलविद्युत आयोजनाका लागि विशेष पुनर्कर्जा प्याकेज ल्याउन नेपाल राष्ट्र बैंकसँग समन्वय गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ।
जलविद्युत कम्पनीलाई हकप्रद सेयर निष्कासनमा सहजता, धितोपत्र बजारमा सुधार, कन्टिन्जेन्सी व्यवस्था हटाउने तथा हाइड्रोलोजी पेनाल्टी खारेज गर्ने विषयलाई पनि समूहले प्राथमिकतामा राखेको छ।
प्रसारण पूर्वाधार निर्माणलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको विषय बनाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै समूहले सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा निजी क्षेत्रलाई प्रसारण लाइन निर्माणको जिम्मेवारी दिन सरकारलाई दबाब दिने जनाएको छ। निजी उत्पादकले उद्योगलाई सिधै विद्युत बिक्री गर्न पाउने गरी वैज्ञानिक ह्विलिङ चार्ज निर्धारणको पक्षमा समेत समूह उभिएको छ।
आन्तरिक खपत र निर्यात दुवैलाई समान प्राथमिकता दिने रणनीतिअन्तर्गत भारतसँग भएको १० हजार मेगावाट विद्युत निर्यातसम्बन्धी दीर्घकालीन समझदारी कार्यान्वयनमा जोड दिने तथा बंगलादेशमा पाँच हजार मेगावाटसम्म विद्युत निर्यातको मार्ग प्रशस्त गर्न कूटनीतिक पहल गरिने प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख छ।
वन तथा वातावरणीय प्रक्रियालाई थप सरल बनाउन २०० मेगावाटसम्मका आयोजनामा आईईई र त्यसभन्दा माथिका आयोजनामा मात्रै ईआईए गर्नुपर्ने व्यवस्था ल्याउन पहल गर्ने, वन क्षेत्रको जग्गा उपयोग, रुख कटान तथा निकुञ्ज क्षेत्रका स्वीकृति प्रक्रियालाई समयबद्ध बनाउने एजेन्डा पनि सार्वजनिक गरिएको छ।
इप्पानलाई केवल दबाबमूलक संस्था नभई नीति अनुसन्धान र तथ्यमा आधारित वकालत गर्ने संस्थामा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्यसहित ‘इप्पान रिसर्च सेन्टर’ स्थापना गर्ने, सातै प्रदेशमा संस्थागत उपस्थिति विस्तार गर्ने तथा ऊर्जा क्षेत्रमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) भित्र्याउन राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा सम्मेलन आयोजना गर्ने योजना पनि समूहले अघि सारेको छ।
सदस्य कम्पनीलाई कानुनी, वित्तीय र प्राविधिक परामर्श उपलब्ध गराउने, साना तथा मध्यम विकासकर्ताका समस्या समाधानलाई प्राथमिकता दिने, प्रविधिमैत्री सचिवालय निर्माण गर्ने तथा सदस्यहरूको सहयोगमा इप्पानको आफ्नै भवन निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता पनि सार्वजनिक गरिएको छ।
‘हामी विरोध होइन, समाधान दिन्छौं’, ‘हामी नारा होइन, संरचना बनाउँछौं’ र ‘हामी व्यक्तिगत होइन, संस्थागत नेतृत्व गर्छौं’ भन्ने नारासहित सार्वजनिक गरिएको प्रतिबद्धतापत्रमा इप्पानलाई परिणाममुखी संस्था बनाउने, निजी क्षेत्रको लगानी सुरक्षित गर्ने र नेपाललाई दक्षिण एसियाकै ऊर्जा केन्द्रका रूपमा स्थापित गर्न नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने दाबी गरिएको छ।
खतिवडा समूहका यस्ता एजेन्डा
इप्पानको आगामी नेतृत्वका लागि चुनावी मैदानमा रहेको खतिवडा समूहले निजी ऊर्जा क्षेत्रका समस्या समाधान, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण र विद्युत उत्पादन तथा व्यापार विस्तारलाई केन्द्रमा राख्दै विस्तृत प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गरेको छ।
समूहले आगामी कार्यकालमा इप्पानलाई ऊर्जा उत्पादकहरूको साझा र बलियो छाता संस्थाका रूपमा विकास गर्ने, सबै ऊर्जा प्रवर्द्धक कम्पनीलाई सदस्य बनाउने तथा संस्थागत एकता सुदृढ गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। सदस्य कम्पनीका समस्या र गुनासा सम्बोधन गर्न इप्पानमा हेल्पडेस्क स्थापना गर्ने तथा त्रैमासिक समीक्षा बैठकमार्फत समाधान प्रयासको प्रगति सार्वजनिक गर्ने योजना पनि अघि सारेको छ।
प्रतिबद्धतापत्रअनुसार ऊर्जा, जलस्रोत, कानुन, वातावरण, अर्थशास्त्रलगायत क्षेत्रका विज्ञहरूलाई समेटेर विभिन्न समिति तथा उपसमिति गठन गरिनेछ। ऊर्जा क्षेत्रका नीतिगत, प्राविधिक र प्रशासनिक विषयमा अध्ययन–अनुसन्धान गरी निष्कर्ष सार्वजनिक गर्ने तथा त्यसका आधारमा लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरिने उल्लेख गरिएको छ।
समूहले इप्पानलाई मिडिया–मैत्री संस्था बनाउने तथा ऊर्जा पत्रकारहरूको क्षमता अभिवृद्धिका लागि तालिम र सेमिनार सञ्चालन गर्ने योजना पनि अघि सारेको छ। त्यस्तै तीन वर्षभित्र इप्पानको आफ्नै भवन निर्माण वा खरिद गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाएको छ।
सरकारसँगको सम्बन्धलाई संस्थागत र व्यवसायिक बनाउँदै सरकारले तय गरेको १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन लक्ष्य हासिल गर्न सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता समूहले जनाएको छ। ऊर्जा मन्त्रालय, विद्युत नियमन आयोग, विद्युत विकास विभाग र नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँगको समन्वयलाई थप प्रभावकारी बनाइने बताइएको छ।
वन तथा वातावरण, अर्थ, भूमि सुधार, रक्षा, उद्योग मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड, वन विभाग, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा स्थानीय तहसँग संस्थागत सम्बन्ध विकास गरी ऊर्जा आयोजनासँग सम्बन्धित नीतिगत र प्रशासनिक अवरोध हटाउन पहल गरिने जनाइएको छ।
समूहले नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा पीपीएका लागि आवेदन दिएका १६ हजार मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका आयोजनाको विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) तत्काल खुलाउन ठोस पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। साथै विद्युत विधेयक, जलस्रोत विधेयक, वन ऐन, राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐन, कम्पनी ऐन, धितोपत्र तथा बिमा सम्बन्धी कानुन संशोधनका लागि सरकारलाई सुझाव दिने जनाएको छ।
विद्युत आयोजना निर्माण तथा सञ्चालन सहज बनाउन ‘सनसेट ल’ लगायत आवश्यक कानुनी व्यवस्था निर्माणका लागि पहल गर्ने, निजी क्षेत्रलाई प्रसारण लाइन तथा सबस्टेशन निर्माणमा सहभागी गराउन सरकारमाथि दबाब सिर्जना गर्ने र प्रसारण पूर्वाधारका लागि पर्याप्त बजेट व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गर्ने एजेन्डा पनि प्रतिबद्धतापत्रमा समेटिएको छ।
आन्तरिक विद्युत खपत बढाउन वितरण प्रणाली सुधार, विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग विस्तार र ऊर्जा निर्यात रणनीति कार्यान्वयनमा सरकारसँग सहकार्य गर्ने योजना पनि समूहले सार्वजनिक गरेको छ। विद्युत व्यापारको अनुमति निजी क्षेत्रलाई तत्काल उपलब्ध गराउन सरकारसँग पहल गर्ने प्रतिवद्धता समेत जनाएको छ।
समूहले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले प्रसारण लाइन समयमै निर्माण नगर्दा निजी क्षेत्रका आयोजनाबाट खेर गएको विद्युतको क्षतिपूर्ति दिलाउन पहल गर्ने, प्रसारण लाइन ढिलाइका कारण भएको उत्पादन क्षति मासिक बिलमा समायोजन गराउन प्रयास गर्ने तथा ‘टेक अर पे’ प्रावधान पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गराउन पहल गर्ने जनाएको छ।
प्रसारण लाइन निर्माणमा ढिलाइ, रुख कटान अनुमति, सरकारी जग्गा उपयोग, प्राकृतिक विपत्ति तथा स्थानीय अवरोधलगायत कारणले प्रभावित आयोजनाहरूको निर्माण अवधि तीन वर्षसम्म थप गर्न दबाबमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रतिवद्धता पनि समूहले व्यक्त गरेको छ।
बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित एजेन्डामा ऊर्जा क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दिने कर्जाको न्यूनतम २० प्रतिशत हिस्सा कायम राख्न पहल गर्ने, हरित ऊर्जाका लागि विशेष सहुलियतपूर्ण ऋण तथा अनुदान व्यवस्था गर्न सरकार र राष्ट्र बैंकसँग समन्वय गर्ने तथा विदेशी लगानी र सहुलियतपूर्ण हरित वित्त भित्र्याउन नीतिगत व्यवस्था गर्न पहल गर्ने उल्लेख छ।
ऊर्जा आयोजनाको बीमा लागत घटाउन बीमा तथा पुनर्बीमा कम्पनीसँग छलफल गर्ने, धितोपत्र बोर्डमा आईपीओ निष्कासनको लाइनमा रहेका जलविद्युत कम्पनीहरूको आईपीओ प्रक्रिया छिटो अगाडि बढाउन दबाब दिने तथा दोहोरो आइजिनको समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता पनि समूहले जनाएको छ।
त्यसैगरी आयोजना सम्पन्न भएपछि बैंकहरूले लिएको व्यक्तिगत जमानत स्वतः फिर्ता हुने व्यवस्था मिलाउन पहल गर्ने योजना अघि सारिएको छ।
राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धतर्फ ऊर्जा सम्मेलन तथा प्रदर्शनी आयोजना गर्ने, सदस्यहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय सभा–सम्मेलनमा सहभागी गराउने, छिमेकी मुलुकसँग विद्युत व्यापारका लागि नीतिगत पहल गर्ने तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सलगायत निजी क्षेत्रका संस्थासँग सहकार्य विस्तार गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ।
संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूसँग ऊर्जा विकास, लगानीमैत्री नीति तथा विद्युत क्षेत्र सुधारका विषयमा नियमित संवाद र अन्तरक्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना पनि समूहले सार्वजनिक गरेको छ।
समूहले यी प्रतिबद्धतामार्फत इप्पानको संस्थागत विकास, सुशासन, निजी ऊर्जा क्षेत्रको व्यवसायिक हित संरक्षण तथा नेपालको समग्र ऊर्जा क्षेत्रको दिगो विकासमा योगदान पुर्याउने दाबी गरेको छ।
प्रतिक्रिया