युनिकोड
आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा सरकारले नेपालमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानीको गाँठो फुकाउने नीति ल्याउनुपर्ने व्यवसायीहरूले बताएका छन्।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो सुधार गर्ने गरी बजेट ल्याउने भनेका छन्। अर्थमन्त्री वाग्लेले आगामी पाँच-सात वर्षमा एक सय अर्ब डलरको अर्थतन्त्र बनाउने र त्यसका लागि विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने बताउँदै आएका छन्।
बजेट निर्माणमा जुटेका अर्थमन्त्री वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षबाटै औसतमा सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने र त्यसका लागि स्वदेशी, विदेशी र गैरआवासीय नेपालीको पुँजी परिचालन गर्ने बताउँदै आएका छन्।
तर, देशको आर्थिक वृद्धिको लागि विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने नीति समेटेर बजेट बनाउन व्यवसायीहरूले सुझाव दिएका छन्।
संसदमा दुईतिहाइ नजिकको बहुमत भएको पार्टीले चलाएको सरकार भएको बेलामा विदेशी लगानी प्रोत्साहन गर्ने नीति आउनुपर्ने सूर्य नेपाल प्रालिका उपाध्यक्ष रवी केसीले बताए।
नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले सोमबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको ‘नेपालमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानीको गाँठो कसरी फुकाउने?’ विषयक छलफल कार्यक्रमा व्यवसायीहरूले नेपालमा लगानीको लागि सबैभन्दा अवरोधनै नीतिगत अस्थिरता भएको बताए।
नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका लागि सबैभन्दा ठूलो अवरोधकको रूपमा जग्गासम्बन्धी नीति रहेको केसीले बताए। उनले भने, ‘उद्योग स्थापना गर्नका लागि प्रशस्त जग्गा चाहिन्छ। नेपालको नीतिले १० विघाभन्दा बढी जग्गा राख्न नपाइने भनेर हदबन्दी लगाएको छ। उद्योगको लागि सबैभन्दा आधारभूत कुरा जग्गा नै व्यवस्थापन गर्न नसक्ने भएपछि कसरी विदेशी लगानी आउँछ?’
अर्कोतर्फ, बाटो र बिजुली पुगेको जग्गा किनेर उद्योग स्थापना गर्नै नसकिने अवस्था रहेको उनले बताए। ‘बाटो र बिजुली पुगेको ठाउँको जग्गाको मूल्य यति धेरै हुन्छ कि त्यो किनेर उद्योग स्थापना गर्ने आँट कसैले गर्न सक्दैन,’ केसीले भने, ‘उद्योगको लागि जग्गा व्यवस्थापनको विषयमा सरकारको स्पष्ट नीति आवश्यक छ।’
त्यसबाहेक, विदेशी लगानीको अर्को बाधक अस्थिर कर नीति रहेको उनले बताए। ‘करको विषयमा लफडा हुन्छ। करको विवादमा नपरेका नेपालमा रहेका कुनै पनि बहुराष्ट्रिय कम्पनी छैनन्। व्यक्तिअनुसार व्याख्या गर्न मिल्ने नीति नियम बनाइएको छ। त्यसको मारमा लगानीकर्ता परेका छन्,’ केसीले भने, ‘नेपालमा लगानी गरेपछि कुन बेला कति दायित्व आउँछ भन्ने ठेगान नै हुँदैन।’
नेपालको अर्को बहुराष्ट्रिय कम्पनी बर्जर पेन्टस्मा कन्ट्री म्यानेजरका रूपमा काम गरिसकेका साइबल घोषले नेपालको अस्थिर नीतिका कारण अर्थतन्त्र सबल बन्न नसकेकाले विदेशी लगानी आकर्षित नभएको बताए। ‘नीतिगत स्थिरता नहुँदा लगानीकर्ताको आत्मविश्वास घट्ने गरेको छ। कम्तीमा १० वर्षको लागि स्थिर नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्छ,’ घोषले भने।
कानुन व्यवसायी एवं विदेशी लगानी मामिलाका जानकार सेमन्त दाहालले भएका केही नीतिगत सुधारको ब्राण्डिङ र बजारीकरण नहुँदा विदेशी लगानी आकर्षित नभएको बताए। विदेशी लगानीका लागि नकरात्मक सूची सम्बन्धी विरोधाभाषपूर्ण व्यवस्थाले गर्दा पनि लगानीकर्ता निरुत्साहित हुने गरेको उनको भनाइ छ।
‘कानुनमा तोकिएको नकारात्मक सूचीबाहेक सबै क्षेत्रमा विदेशी लगानी गर्न पाइन्छ भन्ने बुझ्नुपर्ने हो। तर, उद्योगअन्तर्गतको सूचीमा छैन भनेर लगानी अस्वीकृत हुने समस्या छ,’ दाहालले भने, ‘प्रशासनिक झन्झट सिर्जना गरेर हुने भ्रष्टाचार पनि उत्तिकै समस्याको रूपमा छ। त्यसलाई सुधार गर्नुपर्छ।’
नेपालमा पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खराब कर्जाको मात्रा चुलिएको हुँदा त्यसले पनि विदेशी लगानीकर्तामाझ नकारात्मक सन्देश गएको दाहालले बताए। ‘बैंक वित्तीय संस्थामा खराब कर्जाको मात्रा निरन्तर बढिरहेको छ। खराब कर्जा बढी भएको देशको अर्थतन्त्रमा समस्या छ भन्ने सन्देशमा विदेशी लगानीकर्तामा पुगेको हुन्छ। सरकारले पहल गरेर खराब कर्जा बढ्न नदिने व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ दाहालले भने।
विदेशी लगानी स्वीकृत गर्नका लागि एकद्वार प्रणाली भनिए पनि त्यस्तो एकद्वार प्रणाली उद्योग विभाग र लगानी बोर्डमा गरेर दुई ठाउँमा रहेको उनले बताए। ‘एकद्वार प्रणाली भनिएको छ तर, दुई ठाउँमा त्यस्तो व्यवस्था छ। कसरी एकद्वार प्रणाली भयो?’ दाहालले प्रश्न गरे।
नेपालमा लगानी गर्न चोहका विदेशी लगानीकर्ताले नेपालका सरकारी निकायबाट समयमा जवाफ नपाउने, प्रक्रिया अल्झाउने जस्ता झन्झट बेहोर्नुपरेको दाहालले बताए।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट यस्ता समस्या सधैँका लागि समाधान गर्ने गरी सम्बोधन हुनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया