युनिकोड
फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै सर्वाेच्च अदालतले सरकारी विज्ञापनमा निजी मिडियालाई विभेद नगर्न नेपाल सरकारलाई आदेश दिएको छ।
असार ३० मा भएको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशद्धय शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले विज्ञापनमा विभेदको अन्त्य गरिदिएको हो।
२०८२ चैत १८ को निजी मिडियालाई सरकारी विज्ञापन नदिने निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले समेत सर्वाेच्चले बदर गरिदिएको हो।
फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएपछि मिडियामा विभेदको अन्त्य मात्रै नभई नेपालको मिडिया उद्योगलाई बचाउने सञ्जिवनीको बुटीको कार्य सर्वाेच्चको फैसलाले गरेको प्रतिक्रिया निवेदक अधिवक्ता लुईंटेलले दिएका छन् । ‘सरकारी र नीजि गरी दश अर्बको बजेट रहेको नेपाली मिडिया विज्ञापनको अर्थतन्त्र अब समानुपातिक रुपमा विभाजन हुने भएकोले नीजि मिडिया विज्ञापन नपाएकै कारणले मर्नुपर्ने अवस्थाबाट जोगिएको छ,’ लुइँटेलले भन ।
चैत १८ को विभेदकारी निर्णय तथा परिपत्र बदरको माग गर्दै मिडिया सोसाइटिका अख्तियारप्राप्त अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेलले सर्वाेच्च अदालतमा चैत २४ मा रिट निवेदन दायर गरेका थिए। सो रिटउपरको अन्तिम सुुनुवाई असार २२ र २३ मा सम्पन्न भएको थियो।
नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट बहस गर्दै नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष तथा बरिष्ठ अधिवक्ता प्रा डा विजय प्रसाद मिश्र, पूर्व महान्यायाधीवक्ता रमेश बडाल तथा बरिष्ठ अधिवक्ताहरु शतिसकृष्ण खरेल, ललितबहादुर बस्नेत, दिनेश त्रिपाठी र निवेदक अधिवक्ता लुइँटेल तथा अधिवक्ताहरु विकास भट्टराई, किर्तिनाथ शर्मा पौडेल, विशाल थापा, दुर्वाशा लुईंटेल, रामप्रसाद पुडासैनी र डा प्रेमराज सिलवाल लगायतले विभेदकारी विज्ञापनको निर्णय बदर हुनुपर्ने जिकिर गरेका थिए।
सरकारको तर्फबाट महान्यायाधीवक्ता नारायणदत्त क+डेल र नायव महान्यायाधीवक्ता उद्धव पुडासैनीले भने विज्ञापनमा भएको भ्रष्टाचार र अनियमितता रोक्न सरकारले उक्त नीति लिएकोले सर्वाेच्चबाट बदर हुनुनपर्ने बहस गरेका थिए ।
सोसाइटिका तर्फबाट बहस गरेका कानुन व्यवसायहिरुले निजी मिडियालाई लामो समयदेखि दिइआएको विज्ञापनको सुविधा कटौति गरेर सरकारले मिडियालाई नाकाबन्दीमार्फत सिध्याउने मकसद राखेको, विज्ञापन ऐन र नियमावलीमा समानुपातिक विज्ञापन मिडियाको अधिकार रहेको, सरकारले कुनै मिडियालाई विज्ञापन दिने र कुनैलाई नदिने कार्टेलिङ गर्न नपाउने, विज्ञापन बोर्डको अधिकार सरकारले खोस्न नपाउने र प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको समेत अधिकारमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले हस्तक्षेप गर्न नपाउने जिकिर थियो ।
चैत १८ गतेको सचिवस्तरीय निर्णय गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले सरकारी विज्ञापन तथा सूचनाहरु संचारमाध्यममार्फत प्रकाशन तथा प्रशारण गर्दा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानिय तह तथा सो अन्तर्गतका निकायहरु तथा सार्वजनिक कोष प्रयोग गरी कार्य गर्ने सबै सार्वजनिक निकायहरुले आफ्ना सूचनाहरु गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन तथा सरकारी स्वामित्वमा रहेका संचार माध्यममा मात्र प्रकाशन तथा प्रशारण गर्ने निर्णय गरी सबै निकायमा परिपत्र गरेको थियो ।
यस्तो छ पूर्णपाठ
प्रतिक्रिया