पेन्डिङमा रहेका जलविद्युत् आयोजनाका सबै पीपीए र अनुमतिपत्रका निर्णय १८० दिनभित्रै गरिने

नयाँ सरकारले ऊर्जा तथा जलस्रोत क्षेत्रमा सुधारका लागि थाती रहेका कामहरुलाई द्रुतगतिमा अगाडि बढाउने भएको छ। 

यसअनुसार प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले ऊर्जा निर्यात रणनीति एक महिनाभित्र तयार गर्ने भएको छ।

त्यसैगरी देशको ऊर्जा क्षेत्रलाई आर्थिक रूपान्तरणको प्रमुख आधारका रूपमा विकास गर्न, विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण तथा निर्यातसम्बन्धी अवरोधहरू तत्काल हटाई द्रुत विकास सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले पेन्डिङ रहेका सबै विद्युत् खरिद सम्झौता तथा अनुमतिपत्रसम्बन्धी निर्णय अधिकतम १८० दिनभित्र गर्ने निर्णय गरेको छ। 

यसैगरी विद्युत् निर्यातलाई उच्च मूल्य प्राप्त हुने बजार (विशेष गरी साँझको पीक समय) मा केन्द्रित गर्ने रणनीति तत्कालै कार्यान्वयनमा लैजाने, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको संरचनात्मक सुधारसम्बन्धी रोडम्याप तयार गरी कार्यान्वयन प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउने नयाँ सरकारको तयारी छ। 

ऊर्जा क्षेत्रको दीर्घकालीन वित्तीय स्रोत व्यवस्थापनका लागि बहुआयामिक वित्तीय संरचना (सरकारी, निजी, विदेशी तथा डायस्पोरा लगानी) विकास गर्ने, उक्त सुधारहरू कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायले स्पष्ट समयसीमा तोकी कार्यान्वयनमा लैजाने  पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट निर्णय भएको हो।