वन्यजन्तु प्रकोप सम्बोधन गर्न बिमा पोलिसी ल्याउने सरकारको तयारी

सरकारले वन्यजन्तु आक्रमणबाट हुने मानवीय, अन्नबाली, घरपालुवा जनावर तथा भौतिक क्षतिको रक्षावरण गर्न बिमा पोलिसी जारी गर्ने भएको छ।

वन्यजन्तु प्रकोपसम्बन्धी बिमा पोलिसीको सम्भाव्यता बुझ्न नेपाल बीमा प्राधिकरण अध्ययनमा जुटेको हो। 

वन्यजन्तु प्रकोपसम्बन्धी बिमा पोलिसी जारी गर्न विभिन्न सरकारी निकायबाट अनुरोध प्राप्त भएकाले सोहीअनुसार अध्ययन सुरु गरिएको प्राधिकरणका बिमालेख महाशाखा प्रमुख तथा निर्देशक निर्मल अधिकारीले जानकारी दिए। 

उनका अनुसार कोशी प्रदेश सरकार, ‘बफर जोन’ क्षेत्रका स्थानीय तह, प्रभावित क्षेत्रका जनताले वन्यजन्तु प्रकोपसम्बन्धी बिमा पोलिसी तयार गर्न आग्रह गरेकाले गत मंसिरदेखि प्राधिकरणले अध्ययन सुरु गरिसकेको छ। 

‘पूर्वको झापादेखि पश्चिमको शुक्लाफाँटसम्मको स्थलगत अध्ययन गरिसकेका छौँ। काठमाडौं उपत्यकाको आसपास शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्ज, नुवाकोट, सिन्धुपोल्चोकमा पनि अध्ययन गर्न जाने तयारी छ’, उनले नेपालखबरसँग भने। 

भ्रमणका क्रममा निकुञ्ज प्रशासन, वन कार्यालय, उपभोक्ता समिति तथा वन्यजन्तु आक्रमणको प्रत्यक्ष असर भोग्दै आएका स्थानीय बासिन्दासँग छलफल गरिएको छ। 

प्राधिकरणले प्रकोप निम्त्याउने जंगली जनावरको प्रकार, वार्षिक मृत्युदर, घर तथा भौतिक संरचनामा हुने क्षति, बाली नालीमा हुने क्षति, घरेलु जनावरको मृत्युदर सम्बन्धमा डाटा संकलन गरिरहेको छ। ती छलफलबाट वन्यजन्तु आक्रमणबाट हुने क्षतिको दीर्घकालीन र दिगो व्यवस्थापनका लागि बिमा प्रणालीको खाँचो प्राधिकरणले महशुस गरेको छ। 

साथै अध्ययनका क्रममा प्राप्त हुने डेटाको मूल्यांकनका आधारमा वन्यजन्तुबाट हुने क्षति बिमाले सम्बोधन गर्न सक्छ कि सक्दैन भनेर हेरिनेछ। त्यसपछि बिमा पोलिसीको संरचना, बिमांक रकम, समेटिने जोखिमको दायरा, बिमाशुल्क निर्धारण, बिमा खरिद तथा बिक्रीको प्रक्रिया, बीमा कम्पनीको भूमिकालगायतका विषयमा थप विस्तृत छलफल हुन बाँकी रहेको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ। 

त्यसपछि मात्रै वन्यजन्तु प्रकोपसम्बन्धी बिमा प्रोडक्ट तयार हुन्छ। पाइलट प्रोजेक्टका रुपमा केही स्थानमा प्रोडक्ट लन्च गर्ने र प्रोडक्ट माग भएका क्षेत्रमा मात्र अघि बढाउने योजनामा प्राधिकरण छ। 

‘पाइलट प्रोजेक्टका रुपमा अघि बढेको क्षेत्रका लाभग्राहीको फिडब्याक (पृष्ठपोषण/प्रतिक्रिया) लिन्छौँ। दाबी भुक्तानीमा समस्या निम्तिन सक्छ। पोजिटिभ फिडब्याक आएपछि मात्र सरकारलाई सिफारिस गर्छौँ’, अधिकारीले भने। 

भोलि बिमा दाबी भुक्तानी पनि झन्झटिलो हुने र राहत निर्देशिकाअनुसार भुक्तानी पनि बन्द हुने अवस्था आउन नदिने गरी प्राधिकरणले काम गरिरहेको छ। त्यसका लागि सरोकारवाला निकाय र लाभग्राहीसँगको बृहत् छलफललाई प्राथमिकतामा राखेको छ। 

यो प्रोडक्टले वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिको मात्र रक्षावरण गर्नेछ। 

क्षतिपूर्तिमा वार्षिक १७ देखि २० करोड रुपैयाँ खर्च
अहिले सरकारले ‘वन्यजन्तुबाट भएको क्षतिको राहत वितरण निर्देशिका, २०८०’अनुसार राहत वितरण गर्दै आइरहेको छ।

सरकारले वार्षिक बजेटमा निश्चित रकम विनियोजन गरेर राहत वितरण गर्दै आइरहेको छ। तर दाबीभन्दा पनि विनियोजन रकम कम हुँदा प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले समयमा भुक्तानी पाएका छैनन्। साथै राहतको नाममा सरकारको ठूलो रकम बाहिरिरहेको छ। 

वन्यजन्तु आक्रमणबाट प्रभावित पीडितलाई राहत उपलब्ध गराउन सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १४ करोड ४६ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको वन तथा वातावरण मन्त्रालयको तथ्यांक छ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता विशाल घिमिरे वन्यजन्तुबाट भएको क्षतिको राहतमा सरकारको वार्षिक १७ देखि २० करोड रुपैयाँ खर्च हुने बताउँछन्। 

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्य जन्तु संरक्षण विभागअन्तर्गतका कार्यालयहरु तथा डिभिजन वन कार्यालय, वन निर्देशनालयमार्फत राहत रकम वितरण हुन्छ।  

‘राहतका लागि अंकै कोड गरेर बजेट विनियोजन हुन्छ। कुनै वर्ष बजेट फ्रिज हुनुका साथै अपुग पनि हुने गरेको छ। अपुग रकम अर्को वर्षको बजेटबाट दिइने गरिएको छ। यसले गर्दा कहिलेकाहीँ भुक्तानीमा ढिला हुने गरेको छ’, घिमिरेले भने। 

भुक्तानीलाई छिटो र छरितो बनाउन थप काम गर्न आवश्यक भएको उनी बताउँछन्। मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा देशभर वन्यजन्तु आक्रमणका १४ हजार ८२१ घटना भएका छन्। सो अवधिमा वन्यजन्तुको आक्रमणबाट ६३ जनाको मृत्यु भएको छ भने १३४ जना घाइते भएका छन्। मानव क्षतिसँगै पशुधन, घरगोठ र बालीनालीमा पनि ठूलो मात्रामा क्षति भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

प्राधिकरणले अध्ययन गरेर विशेषगरी बालीनाली, घरगोठ, भण्डार गरेको अन्नको बिमा गर्ने प्रणाली विकास भएमा राज्यको ठूलो रकम बचत हुने उनी बताउँछन्। यसका लागि प्राधिकरणलाई आवश्यक सहयोग गर्न मन्त्रालय तयार भएको उनी बताउँछन्। 

प्रदेश सरकार तथा स्थानीयतहहरुले पनि वन्यजन्तुबाट भएको क्षतिमा राहत उपलब्ध गराउँदै आइरहेको छ। कोशी प्रदेशमा सचिवका रुपमा काम गर्दा हरेक वर्ष क्षतिपूर्तिका लागि बजेट विनियोजन गरेर वितरण गरेको तर प्रक्रियागत विषयका कारणले बिमा भने गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ। 

झापाको मेचीनगर नगरपालिकाले वन्यजन्तुबाट भएको क्षतिमा राहत उपलब्ध गराउँदै आएको छ। उपप्रमुख मिना पोखरेलका अनुसार नगरपालिकाले २०७४ सालदेखि नै विपद् व्यवस्थापन कोषअन्तर्गत वन्यजन्तुबाट भएको क्षतिमा राहत उपलब्ध गराउँदै आएको छ। 

‘विपद् व्यवस्थापन कोषमार्फत विपन्न वर्गलाई कार्यपालिकाको बैठकबाट निर्णय गरेर राहत उपलब्ध गराउने गरिएको छ। काजक्रिया गर्न समस्या हुने वर्गलाई राहत उपलब्ध गराउँदै आएका छौँ। यति रकम भन्ने छैन’, पोखरेलले भनिन्, ‘अवस्था हेरेर दिने गरेका छौँ।’

सरकारी निकायबाट राहत रकम आउन ढिला हुँदा काजक्रिया नरोकिने गरी नगरपालिकाले रकम उपलब्ध गराउने गरेको उनको भनाइ छ। 

‘डिभिजन वन कार्यालयबाट पनि एक/दुई वर्षसम्म भुक्तानी नपाउने समस्या छ। अहिले भने केही चाँडो हुन थालेको छ। हामीले पनि वितरण खुम्च्याउँदै लगेका छौँ। उताबाट राहत समयमा आएमा दोहोरो सुविधा दिनुपर्दैन’, उनले भनिन्। 

बिमाको व्यवस्था भएमा नगरपालिकाले स्रोत राहतमा खर्च गर्नुपर्ने अवस्था नआउने उनी बताउँछिन्।

राहत रकम १० हजारदेखि १० लाखसम्म 
वन्यजन्तुबाट भएको क्षतिको राहत वितरण निर्देशिकाअनुसार सरकारले १०  हजारदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म उपलब्ध गराउँदै आएको छ।

निर्देशिकाले सामान्य घाइतेलाई २० हजार, गम्भीर घाइतेलाई २ लाख, शारीरिक अशक्तलाई ५ लाख र मृत्यु भएमा १० लाख रुपैयाँसम्म उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ। यस्तै भैँसी वा राँगो वा गोरु, उन्नत जातको गाई, घरपालुवा चौरी, घोडा, खच्चडको मृत्यु भएमा प्रतिपशु ६० हजार रुपैयाँ उपलब्ध हुन्छ।

यीबाहेकका पशुमा बढीमा १० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्देशिकामा व्यवस्था छ। माछा वा कुखुराको क्षतिमा मूल्यांकनको आधारमा वर्षको एकपटक बढीमा १० हजार रुपैयाँसम्म दिने गरिएको छ।

साथै घरगोठको क्षतिमा २० हजार, अन्नको क्षतिमा १० हजार, बालीको क्षतिमा एक मौसममा लगाएको बालीको एक पटक र वर्षमा दुई पटकमा नबढ्ने गरी बढीमा १० हजार रुपैयाँसम्म उपलब्ध हुन्छ। 

निर्देशिकाअनुसार १६ प्रकारको वन्यजन्तुले पु¥याएको क्षतिमा मात्रै राहत उपलब्ध हुन्छ।