युनिकोड
नेपाल धितोपत्रको बोर्ड परिवर्तन गर्न उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले भनेको छ।
शुक्रबार सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनमा धितोपत्र ऐन २०६३ संशोधन गरेर बोर्डको संरचना परिवर्तन गर्न भनेको हो।
बोर्डमा हाल नेपाल अर्थ मन्त्रालय,नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ तथा कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयको प्रतिनिधि सदस्यको रुपमा रहँदै आएका छन्।
प्रतिवेदनले तीन क्षेत्रका प्रतिनिधि हटाएर विज्ञको संख्या बढाउन धितोपत्र बोर्डलाई सुझाव दिएको हो।
‘नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको प्रतिनिधि र कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयको सहसचिव बोर्डमा राख्ने व्यवस्था हटाउन’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
हाल बोर्डमा एक जना मात्रै विज्ञ रहँदै आएकोमा प्रतिवेदनले विज्ञ दुई जना राख्न पनि सुझाव दिएको हो।
योबाहेक सरकारी ऋणपत्रको पनि दोस्रो बजारका कारोबार गर्ने व्यवस्था मिलाउन, गैरआवासीय नेपालीहरुले संस्थागत र व्यक्तिगत रुपमै दोस्रोबजारमा कारोबार गर्न सहजीकरण गर्दै त्यस्ता व्यक्ति तथा संस्थाले दोस्रोबजारमा सेयर खरिद गर्न भित्र्याएको रकमको एक वर्षमा दुई पटक ५० प्रतिशतसम्म रकम फिर्ता लान पाउने व्यवस्था गर्न भनेको छ।
प्रतिवेदनले धितोपत्र व्यवसायीमार्फत मार्जिन कर्जा उपलब्ध गराउने, सरकारी संस्थानहरुलाई पब्लिक लिमिटेडमा परिवर्तन गरी निजी क्षेत्रलाई सेयर बिक्री गर्नुपर्ने तथा त्यस्ता संस्थाहरुमा सरकारले ऋण लगानी गर्नुको साटो ऋणपत्र गर्न सुझाव दिएको छ।
ठूला सेयर कारोबारीहरुलाई सहजीकरण गर्नका लागि पनि आयोगले त्यस्ता कारोबारमा लाग्ने कारोबार शुल्क कम गर्न सुझाव दिएको छ।
प्रतिवेदनले नेप्सेको पुनर्संरचना गर्दै पुँजी वृद्धि गर्ने तथा निजी क्षेत्रमा सेयर बिक्री गर्न बाटो खोल्न पनि भनेको छ।
नेप्सेकै मातहतमा रहेको सीडीएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडलाई पनि पुनर्संरचना गर्दै नेप्सेबाहेकका संस्थाहरुलाई पनि सेयर बिक्री गर्न दिनुपर्ने सुझाव दिएको हो।
निजी क्षेत्रका उत्पादनमूलक कम्पनीहरुलाई पुँजी बजारबाट पुँजी परिचालन गर्न सहज पुर्याउन सेयर तथा बन्ड जारी गर्ने लागत घटाउनुपर्ने र प्रिमियम र बुक बिल्डिङ प्रक्रियाबाट सेयर निष्काशनका लागि पारदर्शी विधि बनाउन पनि प्रतिवेदनले सुझाव दिएको हो।
प्रतिक्रिया