युनिकोड
उच्चस्तरीय आर्थिक क्षेत्र सुधार सुझाव आयोगले ४८५ बुँदासहितको प्रतिवेदन तयार गरेको छ।
पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालको अध्यक्षतामा गठन भएको आयोगले दिगो आर्थिक विकास हुन अर्थ प्रणाली नै परिवर्तन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।
आयोगले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई बिहीबार प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ।
‘हामीले प्रतिवेदन तयार गरिसकेका छौँ। आज (बुधबार) नै बुझाउन अर्थमन्त्रीसँग समय मागेका थियौँ। तयारी नपुगेकाले समय सर्यो,’ आयोगका एक सदस्यले भने, ‘भोलि (बिहीबार) बुझाउँछौँ। त्यसपछि प्रतिवेदन सार्वजनिक हुन्छ।’
आयोगले गत पुसमा अर्थ मन्त्रालयमा अन्तरिम प्रतिवेदन बुझाएको थियो। सरकारले अध्यादेशमार्फत आयोगले दिएको सुझावका केही बुँदा सम्बोधन समेत गरिसकेको छ। आयोगका अनुसार तत्काल व्यवसायीलाई भुक्तानी गर्ने सुझाव कार्यान्वयन भएको छ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले गत असोज २१ गते खनालको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरेको थियो। योजना आयोगका सदस्य डा प्रकाशकुमार श्रेष्ठ, त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागका प्रमुख प्राडा रामप्रसाद ज्ञवाली, अर्थविद् डा विश्वास गौचन र नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता डा. कल्पना खनाल सो आयोगमा सदस्य छन्।
सोही आयोगले ४८५ बुँदा समेटिएको प्रतिवेदन तयार गरेको हो। यसमा अर्थतन्त्र कसरी सुधार गर्ने भन्ने विषय समेटिएको छ। यसबाहेक कुन क्षेत्रलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विस्तृत सुझाव आयोगले सरकारलाई दिएको छ।
प्रतिवेदनमा लगानी प्रवद्र्धन गर्ने, माग बढाउने, विश्वासको वातावरणमा आधारित अर्थतन्त्र बनाउने विषयलाई जोड दिइएको छ।
‘सरकारले निजी क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्ने होइन, विश्वासमा छाडिदिनु पर्छ भन्ने प्रतिवेदनको मुख्य आशय छ,’ ती सदस्यले नेपालखबरसँग भने, ‘निजी क्षेत्रलाई बढी नियन्त्रण गर्दा सरकारप्रति विश्वास बढेन। अब निजी क्षेत्रलाई नै अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने छ।’
नेपालमा संस्थागत सुशासन, सुधार र क्षमता नभएको गुनासो बढ्दो छ भने सरकारी निकायले दिने सेवा सुविधा सिन सहज नभएको असन्तुष्टि चुलिँदो छ। यस्तोमा अर्थतन्त्रले राम्रो परिणाम नदिने र संस्थागत विषयमा सुधार नभई अस्थायी नीतिलाई मात्र ध्यान दिएर नहुने ती सदस्यले बताए।
‘प्रतिवेदनको पहिलो खण्डमै संस्थागत विश्वसनीयता हुनुपर्छ भनेका छौँ,’ उनले प्रतिवेदनमा समेटिएका कुरा उल्लेख गर्दै भने, ‘अर्थ मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, उद्योग विभाग, कम्पनी रजिस्ट्रारलगायतका कार्यालयले नीतिगत स्थिरता नगरिदिने र कुनै पनि काम समयमै नगरिदिने समस्या सम्बोधन हुनुपर्छ।’
कानुनहरू समयमै नबन्ने, आर्थिक क्षेत्र जोडिएका कानुन संसदबाट बन्न ढिलाइ हुने अवस्थामा सुधार नभई संस्थागत विकास हुन नसक्ने आयोगको ठम्याइ छ। त्यसकारण आयोगले निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन हुने गरी प्रतिवेदन तयार गरेको उनले जानकारी दिए।
सरकारका हरेक नीति नियन्त्रणमुखी भएकोले त्यसमा सुधार गर्नुपर्ने विषयलाई प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ। व्यवसायीलाई बढी नियन्त्रण गर्न खोज्दा लगानीका क्षेत्र खुम्चिएको, सरकारलाई व्यवसायी र व्यवसायीलाई सरकारप्रति विश्वास नै नभएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।
अर्थतन्त्रमा दिगो वृद्धिका लागि ‘बजार खुकुलो’ बनाउन सुझाव
सरकारले सुझाव आयोग बनाउँदा आन्तरिक माग कम भएको, निर्माण व्यवसायीलगायतले भुक्तानीका समस्या थिए। सरकारले खर्च गर्न नसक्दा अर्थतन्त्रको गति नै ठप्प थियो। दोस्रो त्रैमासिकबाट सुधार हुँदै गएको अर्थतन्त्रका सूचक औसत सुधारतर्फ अघि बढेका छन्।
हालै तथ्यांक कार्यालयसँगै विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक (एडीबी)ले नेपालको अर्थतन्त्र सुधार हुँदै गएको उल्लेख गरेका छन्। बुधबार मात्रै एसियाली विकास बैंकले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार चालू आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धि ४.४ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरेको छ।
गत आर्थिक वर्षमा ३.९ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि भएको नेपालको अर्थतन्त्रमा सुधार भइरहेको एडीबीले उल्लेख गरेको छ। मुद्रास्फीति वृद्धिदर गत वर्षको तुलनामा कम हुने प्रक्षेपण उसले गरेको छ। गत आर्थिक वर्षमा ५.४ प्रतिशतमा रहेकोमा २०२५ मा ५.२ प्रतिशत रहेको एडीबीले प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
एडीबीका अनुसार नेपालको उत्पादन क्षेत्रको विस्तारले अर्थतन्त्र सुधार हुँदै गएको र धान उत्पादन ४ प्रतिशतले वृद्धि हुँदा समग्र अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक प्रभाव पार्ने देखिएको छ। वर्षात् राम्रो भएको, मल समयमै उपलब्ध भएको र धानको बीउमा विविधता आउँदा सहज हुने अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूले बताएका छन्।
निर्माण क्षेत्रमा भएको सुधारलाई अनुभव गरेको एडीबीले समग्र औद्योगिक क्षेत्रमा ३.९ प्रतिशत वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको छ। एडीबीका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकमा जलविद्युतको क्षेत्र २१.४ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले निर्माण व्यवसायीको बिलिङ भएको भुक्तानी गरिसकेको छ भने पुँजीगत खर्चमा केही सुधार गर्दा अर्थतन्त्रमा सकारात्मक सुधार भइरहेको जनाइएको छ।
एक हप्ताअघि सार्वजनिक भएको विश्व बैंकको प्रतिवेदनले पनि चालू आर्थिक वर्षमा नेपालको ४.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको थियो। आन्तरिक व्यापार बढ्दो क्रममा रहेको, हाइड्रोपावर उत्पादन बढ्ने र धान उत्पादन वृद्धिले नेपालको आर्थिक वृद्धि साढे ४ प्रतिशत उल्लेख गरेको थियो। आगामी वर्ष नेपालको अर्थतन्त्र ५.४ प्रतिशतले बढ्ने विश्व बैंकको प्रक्षेपण छ।
नेपाल सरकारकै राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामा ५.१ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि भएको उल्लेख गर्दै चालू आर्थिक वर्षमा ५ प्रतिशत रहने बताएको छ।
चालू आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पहिलो त्रैमासिकमा ४ प्रतिशत मात्रै रहेको आर्थिक वृद्धिदर दोस्रो त्रैमासिकमा ५.१ प्रतिशत पुगेको छ। तथ्यांक कार्यालयमन अनुसार सबै १८ वटै औद्योगिक क्षेत्रहरूको आर्थिक वृद्धिदर धनात्मक छ।
‘मागमा मात्रै सुधार भएर नेपालको अर्थतन्त्र सुधार भएको मान्न सकिँदैन,’ सुझाव आयोग सदस्य भन्छन्, ‘यसले औसत आर्थिक वृद्धि भए पनि उच्च आर्थिक वृद्धि हुन सक्दैन। सप्लाई क्षेत्रमा सुधार गर्नुपर्छ।’
सुझाव आयोगले अहिले अर्थतन्त्रमा आएको सुधारलाई ‘अस्थायी’ मात्रै भनेको छ। अहिले बजारमा माग बढ्दा अर्थतन्त्रका धेरै पक्ष सुधार भएको आयोगको ठहर छ।
एसियाली विकास बैंकले विदेशी पर्यटक आगमनमा ४.८ प्रतिशत सुधार भएको उल्लेख गर्दै चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामा आन्तरिक मागमा समेत सुधार हुँदै गएको बताएको छ। सरकारले हालै वैदेशिक लगानी, प्रविधि हस्तन्तरणसम्बन्धी अध्यादेशबाट थप सुधार गरेकाले सूचना प्रविधि क्षेत्र झन् बढ्ने आफ्नो प्रतिवेदनमा एडीबीले उल्लेख गरेको छ।
सरकारले विशेष आर्थिक क्षेत्रमा उत्पादनमूलक उद्योग मात्रै रहेकोमा सेवामूलक उद्योग पनि स्थापना गर्न दिएकाले सुधार भएको छ।
सरकारले कम्पनी खोल्ने र बन्द गर्ने प्रक्रिया सरल बनाउँदा लगानी वृद्धि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ। कुनै पनि निर्णय ७ दिनभित्र कानुनी व्यवस्थाले अगामी दिनमा अर्थतन्त्रमा थप सुधार हुने एजेन्सीहरूले बताएका छन्।
‘अहिले अर्थतन्त्रमा सुधारको लक्षण देखाएको छ। यसलाई दिगो बनाउन नेपाल सरकारको नियन्त्रणमुखी प्रणालीले काम गर्दैन। विश्वासमा आधारित प्रणाली विकास गर्दै जानुपर्छ,’ आयोगका ती सदस्यले भने, ‘सरकारले निजी क्षेत्रलाई विश्वास नै नगर्ने, नागरिकलाई विश्वास नै नगर्ने दृष्टिकोणलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ।’
सरकारले नयाँ बजेटको तयारी गरिरहेको अवस्थामा आयोगले प्रतिवेदनबाट दिने सुझावले सहज हुने विश्वास गरिएको छ।
‘वैशाख ६ गतेसम्म प्रतिवेदन बुझाउन कार्यादेश दिइएको छ। बजेटलाई सहयोग पुग्ने गरी सकेसम्म छिट्टै बुझाऊँ भन्ने थियो,’ आयोगका अर्का सदस्य भन्छन्, ‘यसअघि पनि थुप्रै प्रतिवेदन बनेका थिए। सरकारले हामीले बनाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्यो भने अर्थतन्त्रको दिगो विकास हुन्छ।’
आयोगले निजी क्षेत्रको विश्वास बढाउन कतिपय कानुनी सुधार गर्न सुझाव दिएको छ। बैंकहरूको गैरबैंकिङ सम्पत्ति बढ्दै गएको सन्दर्भमा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्न आवश्यक कानुन जारी गर्न आयोगको सुझाव छ।
व्यवसायीहरूले बजारमा वस्तु बिक्री गर्ने तर लामो समयसम्म पैसा नउठ्ने समस्या समाधान गर्न आयोगले व्यापारिक उधारोसम्बन्धी कानुन निर्माण गर्न सुझाएको छ।
प्रतिक्रिया