युनिकोड
सरकारले २ दर्जन बढी कानुन संशोधन हुने गरी अध्यादेश ल्याएपछि निजी क्षेत्रको ‘टोन’ एकाएक परिवर्तन भएको छ।
एक महिना अघिसम्म अर्थतन्त्रमा ठूलो समस्या रहेको बताउने निजी क्षेत्र प्रफुल्ल र आशावादी बनेको हो।
सरकारले पाँचवटा अध्यादेशमार्फत २ दर्जन कानुन संशोधन गरेको थियो। यसले अर्थतन्त्र चलायमान हुने दाबी निजी क्षेत्रले गर्नथालेको छ।
अर्थतन्त्रको बाह्य सूचकांकमा सुधार देखिए पनि आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान हुनसकेको छैन। यसलाई निजी क्षेत्रले नीतिगत अप्ठ्यारो भन्दै आएको थियो।
तर पछिल्ला दिनमा भने निजी क्षेत्र सरकारले ल्याएको अध्यादेशको तारिफ गर्न बढी रुचाइरहेको छ। आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार तथा लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी ११, सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवासम्बन्धी १३ र भूमि तथा वनसम्बन्धी ३ गरी २७ ऐनमा अध्यादेशमार्फत संशोधन गरिएका छन्।
सरकारले व्यापार, वाणिज्य, सूचना प्रविधि, कम्पनी, हदबन्दीसम्बन्धी कानुनमा गरेको संशोधनले अब बजार चलायमान हुने व्यवसायीको दाबी छ।
‘अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीले आँट गर्नुभएको छ’
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकाल अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीले आँट गरेरै अध्यादेश ल्याएको बताउँछन्।
‘आर्थिक क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन र व्यावसायिक वातावरण बनाउन अहिलेका अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीले आँट गर्नुभएको छ’, उनले भने, ‘निजी क्षेत्रमैत्री अध्यादेशले आर्थिक गतिविधि बढाउन सहयोग पु¥याउँछ।’
सरकारले ल्याएको कानुनले नीतिगत र प्रक्रियागत झन्झट कम गर्नेमा ढकाल आशावादी देखिन्छन्। कम्पनी दर्ता सहज तरिकाले गर्न सक्ने तर बन्द गर्दा हुने झन्झटलाई अध्यादेशले सहज बनाएको उनको भनाइ छ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवाल पनि सरकारले जारी गरेको अध्यादेशले अर्थसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्दा व्यावसायिक वातावरण बन्ने बताउँछन्।
नेपाल उद्योग परिसंघले व्यावसायिक वातावरण सुधार्न कानुनी संशोधन स्वागतयोग्य रहेको प्रतिक्रिया दिएको छ।
‘हाल बजारको समग्र मागमा आएको उच्च संकुचन तथा व्यवसायीहरुको खस्किँदो मनोबललगायतका कारणले लगानी बढ्न नसकिरहेको अवस्थामा कानुनहरुमा गरिएको सुधारले लगानीकर्तामा सकारात्मक सन्देश जाने’ परिसंघको विश्वास छ।
‘ऐतिहासिक कदम’
अध्यादेशको विषयमा सार्वजनिक रुपमा विरोध भए पनि निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरुले ऐतिहासिक कदमको रुपमा व्याख्या गरेका छन्।
सूचना तथा सञ्चार प्रविधि क्षेत्रको छाता संगठन कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल महासंघले पनि नेपालमा आईटी कम्पनीले विदेशमा कार्यालय स्थापना गर्न पाउने निर्णयलाई ऐतिहासिक भनेको छ। सरकारले नेपाली सूचना प्रविधि कम्पनीहरूले विदेशमा लगानी गर्न पाउने कानुनी प्रावधान राखेको छ।
अध्यादेश स्वीकृत गरी नेपाली आईटी कम्पनीहरूले विदेशमा लगानी गर्न, शाखा खोल्न, कारोबार गर्न र त्यहाँको आम्दानी नेपाल भित्र्याउन पाउने कानुनी व्यवस्था गरेको छ। ऐनमा गरिएको परिवर्तनले नेपाली आईटी कम्पनीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम बनाउने र वैदेशिक मुद्रा आर्जनमा वृद्धि गर्ने एसोसिएनले जनाएको छ।
क्यान महासंघकी अध्यक्ष सुनैना घिमिरे पाण्डेले सूचना प्रविधि क्षेत्रमा ठूलो सुधार ल्याउने बताउँदै यसले नेपाली आईटी उद्योगलाई नयाँ दिशामा लैजान मार्गप्रशस्त गर्ने दाबी गरिन्।
हदबन्दी हट्दा घरजग्गा व्यवसायी खुसी
नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघले घरजग्गा कारोबारमा हदबन्दीको व्यवस्था हटाएकोमा आभार व्यक्त गरेको छ।
भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेशबाट घरजग्गा व्यवसायमा हदबन्दी छुट दिनेसम्बन्धी विद्यमान कानुनी व्यवस्थामा सुधार गरेको महासंघको ठहर छ।
‘अब अध्यादेशले गरेको व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि भूमि तथा मालपोत नियमावलीहरुमा संशोधन गर्न र जग्गा प्रशासनसम्बन्धी निर्देशिका एवम् कार्यविधि परिमार्जन गर्नुपर्छ’, महासंघले भनेको छ।
पहिल्यै सुझाव दिएका थियौँ : अटो व्यवसायी
यता अटो व्यवसायीको छाता संगठन नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल (नाडा)ले अध्यादेशमार्फत देशको विकासलाई अघि बढाउने र अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन बाधक देखिएका विभिन्न ऐनका बुँदाहरुमा परिवर्तन गरेको धारणा सार्वजनिक गरेको छ।
‘कालोबजार नियन्त्रण ऐनमा व्यवसायीहरुले २० प्रतिशतभन्दा बढी मुनाफा कमाउन नपाउने व्यवस्था हटाइएको छ’, नाडाले भनेको छ, ‘जसका लागि नेपालको निजी क्षेत्रले दशकौँदेखि सरकारलाई सुझावहरु दिँदै आएको थियो।’
नाडा महासचिव सुरेन्द्र उप्रेतीले उदार र खुल्ला बजार अर्थतन्त्रको मूल मर्मलाई महशुस गरी त्यसका बाधाहरुलाई हटाइनु सह्राहनीय रहेको बताए।
राजस्व सचिव दिनेश घिमिरेले सरकारको कदममा निजी क्षेत्र उत्साहित रहेको बताए।
‘निजी क्षेत्रले नै सरकारले ल्याएको अध्यादेश सह्राहनीय काम भएको उल्लेख गर्नुभएको छ’, उनले भने, ‘सरकारले ल्याएको अध्यादेशले आर्थिक गतिविधि बढाउँछ।’
उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सरकारले अघि सारेका अध्यादेशले निजी क्षेत्रको प्रशंसा पाएको बताउँदै थप कदम चाल्ने बताए।
‘अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन यो एउटा कदम मात्रै हो’, उनले भने, ‘सरकारले अर्थतन्त्र चलायमान गर्न कानुनी सुधार गर्दै जान्छ।’
प्रतिक्रिया