युनिकोड
नेपालमा बैंकको जागिरलाई निकै आकर्षक मानिन्छ। लोभलाग्दो तलब र सम्मानजनक पदका कारण पनि बैंकिङ क्षेत्रले जागिरेहरूलाई तान्छ। यस्तोमा बैंकिङ क्षेत्रलाई नै नियमन गर्ने केन्द्रीय बैंककै शक्तिशाली पद गभर्नर बन्न कसले नचाहला?
नेपालका अन्य नियामक निकायभन्दा बढी नै महत्त्वपूर्ण केन्द्रीय बैंकमा प्रमुख पद रिक्त हुनेबित्तिकै प्रत्याशीहरूबीच चलेको गभर्नर बन्ने दौडले पनि यसलाई पुष्टि गर्छ।
नियामक निकायहरूमध्ये सबैभन्दा बढी स्वायत्त, कानुनी तथा जनशक्ति एवं प्राविधिक रूपमा पनि सक्षम र देखिने गरी नियामकको भूमिका निर्वाह गर्ने संस्था भएकाले पनि हुनसक्छ, यसपालि पनि सुरुमा कम्तिमा दर्जन बढीले केन्द्रीय बैंक हाँक्ने इच्छा देखाए।
देशको मौद्रिक नीति निर्माण गर्ने, आर्थिक वृद्धिका लागि आवश्यक मुद्रा बजारमा प्रवाह गर्ने र महँगीलाई सरकारको नियन्त्रणभित्रै राख्ने तीन महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी केन्द्रीय बैंकसँग छ।
कोरोना कालदेखि वित्त नीतिलाई नै छायाँ पार्ने गरी मौद्रिक नीतिको शक्ति देखिन थालेदेखि नै राष्ट्र बैंकको गभर्नर पदप्रतिको मोह व्यक्तिबाट सत्तासम्म बढ्न थालेको हो।
त्यही मोहमा परेर सरकार हाँकिरहेका पार्टीहरू आफ्नो मान्छे ल्याउने कसरतमा जुटेका मात्रै होइन, उम्मेदवार पनि खाइपाइ आएको आकर्षक जागिर नै हापेर गभर्नर बन्ने दौडमा कस्सिएका छन्।
गएको दुई महिनादेखि सरकार सञ्चालन गरिरहेका नेताहरूसँगै गभर्नर पदका उम्मेदवारहरू यही दौडमा छन्। त्यो दौडाइ कहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकहाँ गएर रोकिन्छ त कहिले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाकहाँ।
जे होस्, कानुनले नै निवर्तमान गभर्नरको कार्यकाल सकिनु एक महिनाअगाडि नै नियुक्त गर्नुपर्ने भनिए पनि सत्ता गठबन्धन र विशेषतः प्रधानमन्त्री ओलीका कारण निवर्तमान गभर्नर घर गइसकेको एक महिना बढी हुँदा पनि यो दौड रोकिएकै छैन।
आफूप्रति सहानुभूति राख्नेलाई गभर्नर बनाउन दलहरू त हतारिएकै छन्, यसैबीच आकर्षक पदमा रहेकाहरू पनि जागिरै त्यागेर मैदानमा खडा भएका छन्।
तर, यो लिगलिगे दौडमा नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता भने आत्महत्या गर्न बाध्य भएको छ, मोलमोलाइ तथा सत्ताको झिनाझपटीमा राम्रा अर्थशास्त्रीहरू पाखा लागेका छन्। यो राष्ट्रलाई नै घाटा हो भन्ने बुझ्ने क्षमता राजनीतिक दलका नेतृत्वमा देखिएन।
यसरी, प्रतिस्पर्धामा ओर्लिएकाहरू वार्षिक करोड बढी तलब खानेदेखि राष्ट्र बैंककै क्याडरहरू समेत छन्।
सबैभन्दा अगाडि प्रकाश श्रेष्ठ
जागिर नै हापेर गभर्नरको दौडमा निस्किनेमा सबैभन्दा अगाडि राष्ट्र बैंककै क्याडर (कार्यकारी निर्देशक) तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य प्रकाश श्रेष्ठ देखिए।
अवकाशको मुखैमा राजीनामा दिएर उनी राष्ट्र बैंकबाट बाहिरिएका थिए। ५८ वर्षे उमेर हदका कारण उनले यही जेठमा अवकाश पाउँदै थिए। अवकाश पाउन तीन महिना बाँकी रहँदा उनले पदबाट राजीनामा दिएका थिए। तर, उनको राजीनामा लामो सयम स्विकृत भएन।
र, हालै उनले जागिर सकिनु एक महिनाअगाडिको अनिवार्य विदाको चिठ्ठी पाएका छन्। एक प्रकारले भन्ने हो भने उनलाई व्यक्तिगतरुपमा आफूले पाउने सेवा सुविधाबापतको रकममा घाटा नै लाग्न भने पाएन किनकि उनी अब राष्ट्र बैंकबाट नियमितझैँ रिटायर्ड हुनेछन्।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलनिकट मानिएका श्रेष्ठलाई नेकपा एमालेको सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्यमा नियुक्त गरेको थियो। उही सरकारकै पालामा उनलाई यसपाली गभर्नर बनाउन सक्ने सम्भावना बढेको थियो। किनकि, उनीनिकट अर्थमन्त्री पौडेल नै गभर्नर नियुक्ति सिफारिस समितिका संयोजक थिए। र, श्रेष्ठलाई नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलको पनि समर्थन छ। त्यसैले पनि सुरुवाती चरणमा उनको सम्भावना बलियो थियो।
अर्थशास्त्रमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर, अस्ट्रेलियाको कार्टिन विश्वविद्यालयबाट अर्थशास्त्र र वित्त विषयमा स्नातकोत्तर र द न्यु स्कुल विश्वविद्यालय अमेरिकाबाट विद्यावारिधि गरेका श्रेष्ठ यसअघि पौडेल अर्थमन्त्री बन्दा आर्थिक सल्लाहकार पनि भइसकेका थिए।
गभर्नर बन्ने सम्भावना बढेपछि अवकाशलाई माया मारेरै राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशकको पद हापेर उनी गभर्नरको दौडमा होमिए। सुरुवाती चरणमा बलिया प्रतिस्पर्धी रहेका उनी अन्त्यतिर आइपुग्दा भने कमजोर देखिए।
प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरिएपछि अमेरिका उडिसके भट्ट
राष्ट्र बैंक वरिष्ठ अधिकृतसरहका कार्यकारी निर्देशक पद हाप्नेमा अर्का हुन्, डा गुणाकर भट्ट। भट्ट गठबन्धनका दुवै दल (एमाले र कांग्रेस) को सहमतिमा गभर्नर बन्ने पक्कापक्की भइसकेपछि पनि विभिन्न राजनीतिक खेलो फड्कोका कारण अब भने उक्त मौका गुमाउने अवस्थामा पुगेका छन्।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट एमबीएका गोल्ड मेडलिस्ट भट्ट देउवाका निकट हुन् भने ओली पनि उनीप्रति लचिलै थिए। अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि गरेका भट्टलाई राष्ट्र बैंकभित्रै पनि गभर्नर हुन सक्षम ‘क्यान्डिडेट’ मान्ने गरिन्थ्यो भट्टलाई। यसर्थ उनको चौतर्फी माहोल राम्रै बनेको थियो।
असल तथा सज्जन मानिएका उनलाई गभर्नर बनाउन देउवा अडान नै कसेर बसेपछि ओलीले गत वैशाख ३ गते सहमति दिए। त्यसपछि उनले राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशकबाट २ दिनपछि (वैशाख ५) गते राजीनामा दिएका थिए।
गभर्नर बन्ने निश्चितजस्तो देखिएपछि कार्यकारी निर्देशक पद हापे पनि अन्तमा उनी नेपालको भद्दा राजनीतिको शिकार भएर प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरिने अवस्थामा पुगका छन्। सायद उनको नियति नेपालका विद्वानहरूलाई राजनीतिप्रति वितृष्णा जगाउन वर्षौँसम्म सम्झिनलायक हुनेछ। राजनीतिक दलका शीर्ष नेतृत्व पनि आफ्ना वचनमा कति कच्चा रहेछन् भन्ने उदाहरण बनिरहनेछन्, भट्ट।
कायममुकायम गभर्नर नीलम ढुंगानाले ऐनअनुसार गभर्नरले राजीनामा स्वीकृत गर्नुपर्ने भन्दै भट्टको राजीनामा स्वीकृत नगरेपछि आफ्नै हातमा एक्काको दाउ हँदाहुँदै पनि उनी गभर्नरको दौडबाट बाहिरिने अवस्था आयो।
प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरिएपछि उनी अहिले अमेरिका उडिसकेका छन्। उनलाई आर्थिकरुपमा पनि घाटा पर्ने सम्भावना छ। किनकि कार्यकारी निर्देशक पदबाट दिएको राजीनामा स्वीकृत पनि नभएको अवस्थामा उनले अबको बाँकी महिनाको तलब तथा सेवा सुविधाबापत पाउनुपर्ने रकम राम्रै हुन्छ तर, उनले त्यो पाउने नपाउने अझै टुंगो छैन।
जसले गभर्नर बन्न बैंकको सीईओ पद हापे
बैंकिङ क्षेत्रमा राम्रो छवि बनाएका पाका बैंकर हुन्, ज्ञानेन्द्र ढुंगाना। उनी पनि वार्षिक करोडौँ तलब पाउने जागिर हापेरै गभर्नरको दौडमा उभिए।
नबिल बैंकको प्रमुख कार्यकारी पदमा रहेर उनले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा मात्रै २ करोड ३६ लाख रुपैयाँ तलब बुझेका थिए। मासिक साढे १९ लाखबराबरको तलब पाउने सीईओको पद हापेर गभर्नर बन्ने दौडमा लागेका उनी अन्ततः थाकेको अवस्थामा पुगेका।
तीन दशक बैंकिङ क्षेत्रको नाडी छामेका ढुंगाना पनि कांग्रेसनिकट हुन्।
यसअघि नेपाल बीमा प्राधिकरणमा देउवानिकट व्यक्तिले नै अध्यक्ष पद पाएका कारण उनी पनि देउवाबाट गभर्नरमा नियुक्त हुने आशासहित प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका थिए। तर, देउवा अनि प्रधानमन्त्री ओली दुवै सायद उनीप्रति सकारात्मक बन्न सकेनन्।
ढुंगानाले गभर्नर बन्न नै नबिल बैंकको सीईओबाट गत चैत १२ गते नै राजीनामा दिएका थिए।
सार्वजनिक रुपमा नै गभर्नर बन्न राजीनामा दिएको बताए पनि सञ्चालक समितिभित्रै ढुंगानाको मत बाझिएका कारण उनी गभर्नरको बहानामा बैंकबाट अलग्गिएको चर्चा पनि छ।
तर ढुंगानाले आफू गभर्नर बन्न मात्रै सीईओको पद हापेको बताउँदै आएका छन्। आकर्षक तलबसहितको पद हापेर गभर्नर बन्न हिँडेका उनी पनि अन्ततः दौडमा निकै पछि परेका छन्।
सिफारिस समितिबाट राजीनामा दिएका पौडेल बने तारो
यसपाली गभर्नर नियुक्तिको दाउपेच पछिल्लो समय झन् रोचक बन्दै गएको छ। अन्ततः गभर्नर बनाउन सिफारिस गर्ने व्यक्ति नै गभर्नर बन्ने दौडमा उत्रिन बाध्य भए। सरकारले गभर्नर सिफारिस गर्न अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा बनाएको समितिका सदस्य विश्व पौडेल आफै गभर्नर बन्न अग्रसर भएर समितिबाट राजीनामा दिए। र, गभर्नर बन्ने चक्करमा महत्वपूर्ण पदबाट राजीनामा दिने सूचीमा उनी चौथो नम्बरमा परे।
आकर्षक पद त्याग्दै एकपछि अर्को गभर्नर बन्ने लाइनमा उभिए पनि सरकार सञ्चालन गरिरहेका ओली र देउवाले सबै प्रतिस्पर्धीलाई कमजोर सावित गर्दै गएका छन्। र, धेरैलाई लागेको छ यो सबै राजनीतिक दाउपेचका कारण भइरहेको छ।
कानुनले नै गभर्नर पद खाली भएको एक महिनाअगाडि नयाँ गभर्नर नियुक्त गर्नुपर्ने भने पनि हालसम्म नियुक्त नहुँदा बजारमा शंका उपशंका व्याप्त छ। गभर्नरका लागि नयाँ नाम आउना साथ अदालतमा मुद्दा पुगिहाल्छ। बजारमा नाम आउनेबित्तिकै मुद्दा हाल्ने अनौठो प्रचलन नेपालमा देखिएको छ। गुणाकर भट्टविरुद्ध पनि मुद्दा हालिएको थियो। हुन त सर्वोच्चको बेन्चले त्यो ‘एन्टिसिपेटरी’ मुद्दालाई महत्त्व दिएन।
जसरी भट्ट गभर्नर हुनसक्छन् भन्ने आधारमा उनीविरुद्ध हतार हतारमा मुद्दा दर्ता गरियो, विश्व पौडेलको हकमा पनि त्यस्तै देखिएका कारण यी सबैको पछाडि राजनीतिक दाउपेच नै रहेको वित्तीय क्षेत्रमा चर्चा छ।
डेपुटी गभर्नर निलम ढुंगानाले राजीनामा स्वीकृत नगर्दा गुणाकर भट्ट गभर्नर बन्न नपाएको चर्चा भएपनि वास्तवमा उनी राजनीतिक दाउपेचको शिकार भएको धेरैको अनुमान छ। त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओलीले विकल्प दिन गरेको आग्रहअनुसार देउवाले पौडेलको नाम प्रस्ताव गरेका हुन्।
अर्थतन्त्रका मसिना जराहरूलाई केलाउन सक्ने पौडेलाई गभर्नर बनाउन प्रधानमन्त्री ओलीको पनि सहमति भएको भनिए पनि तत्काल सहजै उनले नियुक्ति पाउने सम्भावना भने कमै छ।
ओली र देउवाको सल्लाहमा गभर्नर पद आफैँतिर फर्किएपछि सिफारिस समितिबाट राजीनामा गरेका उनी धेरैको तारो बनेका छन्। एमाले र कांग्रेसबीच सहमति भएपछि उनले गत वैशाख २८ गते सिफारिस समिति सदस्यबाट राजीनामा दिएका हुन्।
प्रतिक्रिया