युनिकोड
बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट गत बुधबार ५० अर्ब तानेको राष्ट्र बैंकले ८ दिनको अन्तरमा आइतबार फेरि ७० अर्ब रुपैयाँ खिच्यो।
पछिल्लो दुई महिनायता केन्द्रीय बैंकले निरन्तर बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट यसरी अर्बौँ रकम तानिरहेको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा कर्जायोग्य लगानीबापतको रकमको सञ्चिति बढ्न थालेपछि तरलता व्यवस्थापनका निम्ति राष्ट्र बैंकले उक्त रकम कम ब्याजदरमा खिच्दै आएको छ।
पछिल्लो डेढ महिनायता केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट ४ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ तानिसकेको छ। केन्द्रीय बैंकले हालसम्म २९औँ पटक तलरता प्रशोचन गरिसकेको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुसँग भएको तरलता विभिन्न १२ वटा निक्षेपको शीर्षकमा राष्ट्र बैंकले खिच्ने गर्छ। तरलताको अवस्था हेरेर ७ दिन, २ दिन, १४, १३, २०, १५, २१, २९, ३०, ६० र ९० दिनका लागि निक्षेप संकलन गर्ने गर्छ। पछिल्लो समय भने बैंकले २१ दिने निक्षेप संकलन गर्दै आएको छ।
यसरी बैंकले २९औँ पटक मौद्रिक औजार प्रयोग गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट १५ खर्ब ८५ अर्ब रुपैयाँ तरलता प्रशोचन गरेको छ।
प्रशोचन गरिएको तरलता राष्ट्र बैंकको शर्तअनुसार परिपक्व भएपछि बजारमा पठाउने गर्छ। हाल प्रशोचित ३ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँ तरलता राष्ट्र बैंकमा छ।
यो रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले औसतमा २.८ प्रतिशत ब्याजमा केन्द्रीय बैंकको निक्षेपमा लगानी गरेका हुन्। यस्तै तरलता सम्पत्ति बढ्दै जाँदा अन्तरबैंक ब्याजदर पनि ३ प्रतिशतमा पुगेको छ।
अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले न्यूनतम ६.१५ प्रतिशत आधारदरमै कर्जा प्रवाह गर्दै आएका छन् भने निक्षेपको ब्याजदर घटाएर ३ प्रतिशतमा झारेका छन्। कर्जाको ब्याजदर पनि एकल अंकमा आइपुगेको छ। औसतमा ७.२ प्रतिशत आधारदरमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा प्रवाह गर्दै आए पनि ऋणको प्रवाह अपेक्षित देखिँदैन।
ऋण प्रवाह पर्याप्त हुन नसकेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आफूले दिने निक्षेपको ब्याजभन्दा कम ब्याजमा केन्द्रीय बैंकमा निक्षेप राखेका हुन्। कर्जा प्रवाह खस्किन थालेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कर्जा निक्षेप अनुपात दर (सीडी रेसियो) ७८.६१ प्रतिशतमा आइपुगेको छ। मंसिर ३ मा ७८.३१ प्रतिशतमा पुगेको सीडी रेसियो पछिल्लो हप्ता बढेर ७८.६१ प्रतिशतमा पुगे पनि नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु अधिक तरलताको चपेटामै देखिएका छन्।
७ महिनाको कर्जा धाने पुग्नेमा बैंकहरूमा १२ महिनाको क्षमता
राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुसँग अझै १४ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँ ऋण लगानी गर्नसक्ने क्षमता छ।
बैंकिङ क्षेत्रका जानकार अनलराज भट्राई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुसँग ५ महिनाको कर्जा धान्न सक्ने क्षमता भए पुग्ने बताउँछन्।
उनका अनुसार अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुसँग १२ महिनाको कर्जा धान्न सक्ने तरल सम्पत्ति सञ्चित रहेको बताउँछन्।
‘राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुसँग ७ महिनाको कर्जा धान्न सक्ने तरल सम्पत्ति सञ्चित हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ’, भट्टराईले भने, ‘हामीसँग १२ महिनाको कर्जा धान्ने तरल सम्पत्ति छ।’
राष्ट्र बैंकले कर्जा प्रवाहमा सहज वातावरण सिर्जना गर्ने, कर्जा प्रोभिजनमा सरल नीति अपनाउने तथा सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउने हो भने तरलता व्यवस्थापनमा समस्या नहुने उनको भनाइ छ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा १२.५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्ने लक्ष्य लिएको छ। गत वर्ष ११ प्रतिशतको लक्ष्यमा ६ प्रतिशत मात्रै कर्जा प्रवाह भएकोमा यो वर्ष पनि अपेक्षित कर्जा प्रवाह हुने देखिँदैन।
ब्याजदर तल्लो सीमामा आइपुग्नु र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु पर्याप्त ऋण लगानी गर्नसक्ने क्षमतामा रहनुका बाबजुद पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको ऋण प्रवाह अपेक्षित रुपमा बढ्नसकेको छैन। तरलता अधिकको अवस्था र्सिजना भएसँगै बैंकहरुले दायित्व घटाउनलाई न्यून ब्याजदरमै केन्द्रीय बैंकको निक्षेपमा राख्दै आएका छन्।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले निक्षेप संकलन गरे पनि सोहीअनुसार कर्जा प्रवाह गर्न नसकेपछि थुप्रिएको तरल सम्पत्ति न्यून ब्याजदरमै केन्द्रीय बैंकमा राख्दै आएका छन्। यसरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले २ प्रतिशतको ब्याजदरमा केन्द्रीय बैंकको छोटो र लामो अवधिका लागि निक्षेप राख्दै आएका छन्।
कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो)को सीमा ९० प्रतिशत छ। यो भनेको बैंकहरुले कुल निक्षेपको ९० प्रतिशतसम्म कर्जा लगानी गर्न सक्नेछन्।
तर चालू आर्थिक वर्ष सुरु भएयता नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कर्जा निक्षेप अनुपात तल्लो सीमाबाट झरेर ७४ प्रतिशतमा पुगेको थियो।
मंसिर १८ गतेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार सीडी रेसियो ७८.६१ प्रतिशतमा छ। मंसिर लागेदेखि सीडी रेसियो माथि उक्लिन थालेको छ। यद्यपि अधिक तरलताको अवस्थामा पूर्ण सुधार भने आइसकेको देखिँदैन।
हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुसँग २५ प्रतिशत तरल सम्पत्ति छ भने केन्द्रीय बैंकसँग मात्रै ३ खर्ब बढीको तरलता छ।
बैंकिङ अध्येता बीएन घर्ती कर्जा प्रवाहलाई बढाउन सके मात्रै पनि तरलतालाई सीमामा ल्याउन सहज हुने तर्क गर्छन्।
‘३० प्रतिशत माथि तरलता पुगेको अवस्थालाई अधिक मानिन्छ तर अहिले कर्जायोग्य रकम तरलता २५ प्रतिशत हाराहारीमा छ। ब्याजदर पनि घटेर तल्लो विन्दुमा आइसकेको अवस्थामा कर्जा प्रवाह बढाउन आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ’, उनले भने।
घर्ती कर्जा प्रयोग गर्ने निजी क्षेत्रलाई नै सरकारले विभिन्न बहानामा निरुत्साहित गर्ने काम गर्दा त्यसको प्रभाव कर्जामा परेको धारणा व्यक्त गर्छन्।
उनले थपे, ‘कोभिडको समयमा राष्ट्र बैंकले चालू पुँजी कर्जा २० प्रतिशत लिन पाउने व्यवस्था गर्यो, यसले कर्जा २७ प्रतिशतले बढायो। यसले पनि अहिले कर्जा प्रवाहलाई सुस्त बनाएको देखिन्छ।’
नेपालको बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा तरलतामा देखिने उतारचढाव नौलो भने होइन। २०६९ सालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुसँग ३० प्रतिशत तरलता थियो। यस्तै त्यसपछिको वर्ष २०७० मा बढेर तरल सम्पत्ति ३२ प्रतिशत पुग्यो। यसैगरी क्रमशः २०७१ र २०७२ सालमा पनि यस्तो तरल सम्पत्ति २८ प्रतिशत र ३० प्रतिशतमा थियो।
२०७९ सालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले तरलता अभावको समस्या झेले पनि त्यसपछिका वर्षहरुमा क्रमशः पुनः तरलता अधिक अवस्थाको सामना गर्दै आएका हुन्।
बैंकहरुले कर्जामा मात्रै नभएर अन्य विविध किसिमका मौद्रिक औजारमा लगानी गर्नसक्ने व्यवस्था गरे तरलताको उतारचढावलाई व्यवस्थापन गर्न सकिने बैंकिङ विज्ञ भट्टराई बताउँछन्।
कुन बैंकसँग कति?
बैंकसँग कति लगानीयोग्य रकम छ भन्ने हिसाब बैंकको कर्जा निक्षेप अनुपातलाई आधार मानेर निकाल्न सकिन्छ। कुल निक्षेपको ९० प्रतिशतसम्म बैंकहरुले लगानी गर्नसक्छन्।
कर्जा र निक्षेपबीचको अन्तर १० प्रतिशतलाई पर्याप्त मानिने भए पनि पछिल्लो समय ऋण जान छोडेपछि बैंकहरुको यस्तो अन्तर अधिकतम ३६ प्रतिशतसम्म देखिन्छ।
असोज मसान्तसम्मको वित्तीय विवरणअनुसार राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकसँग ३६ प्रतिशतसम्म कर्जा लगानीका लागि तरल सम्पत्ति छ। यो बैंकको सीडी रेसियो ६४ प्रतिशत हुँदा नेपाल बैंकको ७५.३१ प्रतिशत, कृषि विकास बैंककको ७४.०२ प्रतिशत, नबिल बैंकको ८१.७१ प्रतिशत, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको ७९.४६ प्रतिशत, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकको ७६.४८ प्रतिशत, हिमालयन बैंकको ७३.८७ प्रतिशत, नेपाल एसबीआई बैंकको ७३.५१ प्रतिशत, एभरेस्ट बैंकको ८१.३७ प्रतिशत, एनआईसी एसियाको ७९.६२ प्रतिशत छ।
त्यस्तै माछापुच्छ्रे बैंकको ८२.१७ प्रतिशत, कुमारी बैंकको ८२.१७ प्रतिशत, लक्ष्मी सनराइज बैंकको ७७.०५ प्रतिशत, सिद्धार्थ बैंकको ८१.५३ प्रतिशत, ग्लोबल आइएमई बैंकको ७६.८२ प्रतिशत, सिटिजन्स बैंकको ८३.६५ प्रतिशत, प्राइम कमर्सियल बैंकको ८५.३८ प्रतिशत, एनएमबी बैंकको ८१.७० प्रतिशत, प्रभु बैंकको ७६.०१ प्रतिशत र सानिमा बैंकको ८०.१३ प्रतिशत सीडी रेसियो छ।
बैंकलाई समस्या, सरकारलाई अवसर
कर्जा प्रवाहमा संकुचन देखिएर तरलता बढ्दै जाँदा त्यसको असर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई पर्ने गर्छ।
बैंकहरुको प्रमुख आम्दानी कर्जा प्रवाहबापतको ब्याज संकलन हो भने निक्षेप दायित्वमा पर्ने गर्छ। तर पछिल्लो समय निक्षेप बढेर कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्दा बैंकहरुको दायित्व क्रमशः बढ्न थालेको छ।
यो अवस्थामा आन्तरिक ऋण संकलन गर्ने सरकारसँग पर्याप्त अवसर छ।
सरकारले विकासे परियोजनाहरुमा लगानीका लागि चालू आर्थिक वर्षमा ३ खर्ब २० अर्ब आन्तरिक कर्जा उठाउने लक्ष्य लिएको छ।
यसअन्तर्गत ट्रेजरी बिल्स र विकासे ऋणपत्र जारी गर्दै १ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण संकलन गरिसकेको छ। यो सरकारी लक्ष्यको ४३.६४ प्रतिशत हो।
सोही लक्ष्यअनुसार सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुसँग रहेको तरलता बण्ड, ऋणपत्र, ट्रेजरी बिल्सलगायतका मौद्रिक औजारमार्फत ऋण संकलन गर्न सक्नेछ।
त्यसमाथि अहिले यस्ता ऋणको ब्याजसमेत सस्तिएको छ। यस्तो बेला सरकारले ठूला लगानीका परियोजनामा सस्तो ब्याजमै आन्तरिक ऋण उठाएर खर्च गर्ने अवसर रहेको विज्ञ बताउँछन्।
सरकारले सस्तो ब्याजबाट आन्तरिक ऋण उठाएर पुँजीगत खर्च गरे मात्र तरलता व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्ने अनल भट्टराई बताउँछन्।
‘आन्तरिक ऋण उठाए पनि पुँजीगत खर्च हुन सक्दैन। फेरि त्यो ऋण राष्ट्र बैंकमै थन्किन पुग्छ। यसले तरलता व्यवस्थापनमा फाइदा पुग्दैन। यदि सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउने र सँगै सोहीअनुसार पुँजीगत खर्च पनि बढाउने हो भने त्यसले विकास मात्रै नभएर वित्तीय व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्न सक्छ।’
भट्टराई सरकारले पुँजीगत खर्चलाई नबढाएसम्म आन्तरिक ऋण मात्रै उठाएर तरलता व्यवस्थापन नहुने तर्क गर्छन्।
सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउँदै आन्तरिक ऋण बढाउने, नियामक राष्ट्र बैंकले कर्जा प्रवाहमा सरलीकरण गर्दै निजी क्षेत्रलाई कर्जा लिन प्रोत्साहन गर्ने तथा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रलाई लगानीमा संकुचित नबनाई लगानीका नयाँ मौद्रिक औजारहरु खुला गर्ने काम गरे तरलता व्यवस्थापनमा सहज हुने उनको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया