युनिकोड
आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति कार्यक्रम तथा बजेट निर्माणमा जुटेको बागमती प्रदेश सरकारले टुक्रे योजना बन्देज गर्ने, बजेटको आकार घटाउने तथा क्रमागत योजनालाई निस्तेज गर्ने भएको छ।
आउँदो वर्षका लागि ‘बजेट तर्जुमा तथा आयोजना छनोट निर्देशिका’ सार्वजनिक गर्दै प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले बजेट तर्जुमा प्रक्रियालाई नतिजामुखी बनाउने जनाएको छ। निर्देशिकाले विगतमा आलोचनाको विषय बन्ने गरेका टुक्रे योजनालाई पूर्ण रूपमा निरुत्साहित गर्ने लक्ष्य लिएको छ। प्रदेश सरकारले नतिजामुखी बजेट निर्माण गर्ने भन्दै टुक्रे योजना नबनाइने निर्देशिकामा उल्लेख गरिएको छ।
अब प्रदेश सरकारले साना योजनामा लगानी नगर्ने जनाइएको छ। सामाजिक क्षेत्रका योजनाका लागि न्यूनतम २० लाख रुपैयाँ र भौतिक पूर्वाधारका योजनाका लागि कम्तिमा ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन हुनुपर्ने सीमा तोकिएको छ। यसले पाँच–दश लाखका खुद्रा योजनालाई विस्थापित गरी ठूला र प्रदेश गौरवका आयोजनामा ध्यान केन्द्रित गर्ने देखिएको छ।
मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको यस निर्देशिकाले आयोजनाको लागतका आधारमा सम्पन्न गर्नुपर्ने अवधिसमेत किटान गरिदिएको छ। अबदेखि विषयगत मन्त्रालयले नयाँ पूर्वाधार आयोजना प्रस्ताव गर्दा लागतका आधारमा निश्चित समयभित्र सम्पन्न गर्ने कार्ययोजना पेश गर्नुपर्ने शर्त राखिएको छ।
नयाँ व्यवस्था अनुसार विषयगत मन्त्रालयहरूले १० करोड रुपैयाँसम्म लागत भएका पूर्वाधार आयोजनाहरू दुई आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी प्रस्ताव गर्नुपर्नेछ। त्यस्तै, १० करोडदेखि २० करोड रुपैयाँसम्म लागत भएका आयोजनाका लागि बढीमा तीन वर्ष र २० करोडदेखि ५० करोड रुपैयाँसम्म लागत भएका आयोजनाका लागि बढीमा चार वर्षको समयसीमा तोकिएको छ।
त्यस्तै, ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी लागत भएका जतिसुकै ठूला आयोजना भए पनि अब पाँच वर्षभित्र अनिवार्य रूपमा सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने शर्त निर्देशिकामा राखिएको छ। यसअघि साना आयोजना पनि ‘क्रमागत’ भन्दै वर्षौंसम्म बजेट ओगट्ने तर सम्पन्न नहुने प्रवृत्ति देखिएको छ। त्यसलाई रोक्न सरकारले यस्तो कदम चालेको मन्त्रालयले जनाएको छ। यसले निर्माण व्यवसायी र सम्बन्धित मन्त्रालयलाई आयोजना समयमै सक्न जिम्मेवार बनाउने अपेक्षा गरिएको आर्थिक मामिलामन्त्री प्रभात तामाङ बताउँछन्।
निर्देशिकाले बजेट प्रस्ताव गर्दा आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा पछाडि परेका क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने र बाँकी स्थानमा स्थानीय तह, निर्वाचन क्षेत्र र जिल्लागत सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने स्पष्ट पारेको छ। साधारण खर्च र वित्तीय व्यवस्थाको बजेट प्रस्ताव गर्दा पनि अब मन्त्रालयहरूले स्पष्ट आधार र तथ्यगत विवरण खुलाउनु पर्नेछ।
त्यस्तै, चालु आर्थिक वर्ष वा त्यसभन्दा अगाडिदेखि कार्यान्वयनमा रहेका क्रमागत एवं बहुवर्षीय आयोजनाका लागि बजेट माग गर्दा गत वर्ष र चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनासम्मको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति विवरण अनिवार्य रूपमा समावेश गर्नुपर्नेछ। स्थानीय तह वा निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा गरिने योजनाको हकमा जग्गा प्राप्ति, लागत सहभागिताको अंश र प्रतिफल बाँडफाँटको स्पष्ट खाका पहिले नै प्रस्ताव गर्नुपर्ने व्यवस्थाले आगामी बजेटलाई थप पारदर्शी र नतिजामुखी बनाउने मन्त्री तामाङको भनाइ छ।
निर्देशिकाले आर्थिक र सामाजिक विकासमा पछाडि परेका तथा न्यूनतम भौतिक पूर्वाधार नभएका स्थानलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। बाँकी स्थानमा बजेट प्रस्ताव गर्दा स्थानीय तह, निर्वाचन क्षेत्र र जिल्लागत सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने अनिवार्य सर्त राखिएको छ।
बजेटको आकार घट्ने
आगामी आर्थिक वर्षका लागि बागमती प्रदेशले करिब ५० अर्ब रुपैयाँको बजेट सिलिङ तय गर्ने तयारी गरेको छ। यो चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा करिब २० प्रतिशतले कम हो। चालु आर्थिक वर्षका लागि ६७ अर्ब ४७ करोड बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा बजेटको आकार घटाउने तयारी गरेको हो।
संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदानमा आएको संकुचन र राजस्व बाँडफाँटको सीमाका कारण बजेटको आकार खुम्चन लागेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एंवं आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री तामाङ बताउँछन्।
यता, निर्देशिकाले बहुवर्षीय आयोजनाहरूको व्यवस्थापनमा पनि नयाँ नियम ल्याएको छ। अबदेखि बहुवर्षीय ठेक्का लगाउँदा कुल लागतको निश्चित प्रतिशत बजेट चालु वर्षमै सुनिश्चित हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ। यसमा २५ देखि ३३ प्रतिशतको सीमा तोकिएको छ। यसले स्रोत सुनिश्चितता नभई ठेक्का लगाउने र अलपत्र छाड्ने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्ने विश्वास गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
यस्तै बजेट कमिलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले प्रशासनिक र साधारण खर्चमा भारी कटौती गर्ने नीति लिएको छ। मन्त्रालयहरूको संख्या घटाउने र प्रशासनिक फजुल खर्चलाई ३० प्रतिशतसम्म कम गर्ने योजना बजेट मार्गदर्शनमा समावेश गरिएको छ।
यस पटकको बजेटमा ‘आयोजना बैंक’ मा दर्ता भएका र पूर्वतयारी पूरा भएका योजनाले मात्र प्राथमिकता पाउनेछन्। यस कदमले विकास खर्चको प्रभावकारिता बढ्ने र पहुँचका भरमा योजना पार्ने संस्कृतिको अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको मन्त्रालयको भनाइ छ।
साना योजना स्थानीय तहलाई पठाउँछौँ: मन्त्री तामाङ
यसअघिका बजेट निर्देशिकामा पनि टुक्रे योजना विस्थापन गर्ने लक्ष्य नलिइएको भने होइन। तर बजेट बनाउने क्रममा मन्त्री, सांसददेखि चिनजानका व्यक्तिको आधारमा ठूला योजनाभन्दा बढी टुक्रे योजनाले बजेट किताब भरिदै आएको थियो।
आगामी आर्थिक वर्षमा भने बजेट बनाउँदा नै कडाईका साथ बनाइने आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री तामाङ बताउँछन्। प्रदेश सरकारको बजेट किताबमा कम्तिमा पनि २० लाखसम्म बजेट भएका योजना मात्रै ल्याइने उनको भनाइ छ।
‘प्रदेश सरकारले टुक्रे योजना बनाउँदैन। साना योजनाका लागि प्रदेशले स्थानीय तहलाई बजेट पठाउँछ,’ मन्त्री तामाङ भन्छन्, ‘सम्बन्धित स्थानीय तहबाटै योजना कार्यान्वयन भएर बजेट भुक्तानी लिने व्यवस्था मिलाइनेछ।’
प्रतिक्रिया